जातीय मुक्तिको मुद्दा - पुष्कर खाती

दलित जातीय समस्यालाई छुवाछूतको विषय हो भन्ने भ्रम नेपाली समाजबाट चिर्न जरुरी छ । विश्व मानचित्रमा कहीँ कतै नभएको अति विशिष्ठ किसिमको हिन्दु सामन्तवादको बारेमा बुझ्नु जरुरी छ । जसले अघुलनीय जाति विभाजनको आडमा रहेको वर्ण व्यवस्थाका आधारमा निश्चित कुल र जातिलाई सधंै आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक र राजनीतिक रूपले माथि राख्छ भने निश्चित जातिलाई पिँधमा । जुन उच्च्ा कुल र जातिको प्रतिनिधित्व राजतन्त्र र ब्राह्मणवादले गर्छ ।ब्राह्मणवादको नेतृत्व र प्रतिनिधित्व ब्राह्मण जातिले मात्र गरेको छैन । यसले विभिन्न जातिबीचको अन्तर्घुलन र एकताको सम्भावना वञ्चितीकरणको षड्यन्त्रलाई संस्थागत गरेको छ । समाजलाई विभिन्न वर्ग श्रेणीमा विभाजन गरेको छ । परिणामतः समाजका बहुसंख्यक पीडितको उन्नति र प्रगतिमा बाधामात्र पुगेको छैन, श्रमजीवी दलित वर्ग, जनजाति, महिला, मधेसी, अपाङ्ग र साझा उद्देश्य हुन सक्ने गरिब खस बाहुनबीचको एकतालाई निषेध गरी शोषणकारी सामन्तहरूको सत्तालाई निरन्तरता दिलाएको छ । न्यायप्रेमी प्रगतिशील ब्राह्मण, जनजाति, महिला, मधेसी र अपाङ्गको मुक्ति र प्रगति पनि दलित मुक्तिबिना सम्भव छैन । विशिष्ट प्रकृतिको सामन्तवादले गाँजेको नेपाली समाज जनआन्दोलन-२ को भट्टीमा खारिई सक्दा पनि केही अवशेषरहित भने बन्न नसकेको हो कि ? जुन प्रश्न जेठ ४ को प्रतिनिधिसभा घोषणामा जनजाति, महिला र मधेसीको उपस्थितिमा पनि आफ्ना केही मुद्दा लिएर दलितको सवाल जनजाति, महिला र मधेसीले छोडिदिँदा उठेको छ । खासगरी त्यही विशिष्ट प्रकारको सामन्तवादको सामाजिक शिक्षा जसले दलित, महिला, जनजाति, मधेसी र अपाङ्गबीच अन्तर्घुलन हुन दिँदैन । त्यही अन्तर्घुलनको अभावमै हुनुपर्छ ती प्रतिनिधित्व भएका समुदायले प्रतिनिधित्व नभएको समुदायको मुद्दा बोक्न वा बोल्न सकेनन् । छुवाछूतको सवाललाई दलित समुदायसँग जोडिएका आर्थिक सामाजिक मागको सम्बोधनबेगर जेठ २१ गते छुवाछूत मुक्त राष्ट्र घोषणामात्र गरिनु, अन्तरिम मस्यौदा समितिलाई पूर्णता दिइसक्दा पनि दलितको स्थान खाली राखिनुले दलित समुदायमा लोकतान्त्रिक कालमा पनि शंका र त्रासले दरिलो घर जमाएको छ ।राज्य र समाजलाई लोकलान्त्रिक पुनसर्ंरचना गर्ने हो भने विशिष्ट प्रकृतिको जातीय छुवाछूतको संरचनालाई गम्भीरतापूर्वक विश्लेषण गर्दै भत्काउने अठोट र साहस गर्नुपर्छ । राजनीतिक नेतृत्वले दलित समुदायको समस्या छुवाछूत भेदभावमा हो या अन्य पनि हुन् भन्ने बुझ्न सकेको छैन । भूमिहीनताको समस्या, परम्परागत पेसाहरू, बालीघरे प्रथा, खलो प्रथाजस्ता प्रथाहरू, शैक्षिक दुरावस्था र बेरोजगारीका आधारभूत समस्याको छेउसम्म पनि नेतृत्वले पहिचान गर्न सकेको छैन । जसको प्रत्यक्ष असर संसद्, सरकारका सबै तह, मन्त्रालय, सेना, प्रहरी, न्यायालयलगायतका संयन्त्रमा दलित समुदायको उपस्थिति शून्यप्रायः भएको छ । जुन वस्तुगत यर्थाथलाई नेतृत्वले महसुस गर्नु जरुरी छ । लोकतन्त्र प्राप्तिपश्चात् पनि महसुस नहुनु वा नजरअन्दाज गरिनु दलित समुदायका लागि दुर्भाग्य बनेको छ । देशमा लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने हो भने राज्य र समाजको पुनर्संरचना गर्ने हो भने यता सबैको ध्यान केन्दि्रत हुनु जरुरी छ ।नेपाली परिवेशमा दलित समुदायको समस्या एकै धर्म, एकै वंश परम्परा, एकै संस्कृति र भाषा भएका समुदायबीचको शोषण, उत्पीडन र बहिष्कार, छुवाछूत हो । जसको सहज हल भनेको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, प्रशासनिक समावेशीकरण र साँस्कृतिक अन्तर्घुलन हो । यी कुराको सम्बोधनका सवालमा पनि दलित संघ-संगठनका बीचमा विभिन्न शाब्दिक जाल सिर्जना भएको छ तर पनि ती सबको मूलभूत सारतत्त्व भनेको अन्तर्घुलनीय समावेशीकरण हो । आरक्षण, प्रगतिशील आरक्षण, विशेषाधिकार, विशेष व्यवस्था, आरक्षण अधिकारजस्ता शब्द चलन चल्तीमा छन् । साझा लक्ष्य र उद्देश्य प्राप्तिका लागि ती संघ- संगठनमा साझा अवधारणाको विकासमा सहमतिको वातावरणको तयारी भइरहेको छैन । जसले संविधानसभा निर्वाचनसम्ममा एउटा ठोस आकार ग्रहण गर्ने र ठोस साझा सवाल निर्माण गर्ने सवालमा बाधा अड्चन आउने सम्भावना र खतरा बढेर गएको छ । जातिजाति र गाउँगाउँसम्म जरा गाडेको सामन्तवाद विभिन्न मुद्दा र विभिन्न शाब्दिक जालका आधारमा दलित एकताको विपक्षमा उठेको छ । सैद्धान्तिक सुस्पष्टता र निश्चित किसिमको राजनीतिक दृष्टिकोण राजनीतिक पार्टीहरूले अवलम्बन गरिरहँदा पनि ती पार्टीहरूका बीचमा साझा सवालमा एकता भएको छैन तर किन जातीय सवालमा एक समान दृष्टिकोण बन्न सक्दैन ? ती पार्टीको प्रत्यक्ष नेतृत्व र नियन्त्रणमा चल्ने राजनीतिक पार्टीका दलित भ्रातृसंगठनका बीचमा समान अवधारणा किन बन्न सकिरहेको छैन । कतै ती पार्टीमा पनि त्यही विशिष्ट प्रकृतिको सामन्तवादी चरित्रको अवशेष त बाँकी छैन जसले फुटाउ र शासन गर भन्ने मूल मन्त्रलाई अँगालेको छ ?सामन्तवादको महारोगले राजा र राजतन्त्रलाई मात्र गाँजेको छजस्तो पार्टीहरूलाई लागेको छ भने बेलैमा सोचे हुन्छ त्यो माहामारी पार्टीमा पनि सरेको छ । त्यसैले सबैले सामन्तवादको अन्त्य र समावेशी लोकतन्त्र खोजेको हो भने पार्टीले आफूलाई पुनर्मूल्याङ्कन गर्नैपर्छ, हरेकपटक दलित, जनजाति, महिला, मधेसी र अपाङ्ग छुट्ने प्रथाको अन्त्य गर्नैपर्छ ।

source:-ekantipur