मानव समाजले २१ औँ शताब्दी पार गरिसक्दा पनि हाम्रो समाज आज पनि १४ औँ
शताब्दीको संस्कारभन्दा अगाडि बढ्न सकेको छैन। आज पनि हाम्रो समाजमा एउटा
मानिसले अर्को मानिसलाई छुन नहुने, एउटै धारा, कुवामा पानी भर्न नहुने,
एउटा मानिसले अर्को मानिसको चुल्हो छोइदिएका कारण ज्यान समेत गुमाउनु पर्ने
जस्ता जातीय विभेदपूर्ण अवस्था छ।
आज एनजिओ, आइएनजिओमा कार्यरत दलित बुद्धिजीवी र नेतृत्वहरूले शोषित–उत्पीडित दलित समुदायहरूको समस्यालाई मागिखाने भाडोको रूपमा प्रयोग गरिरहेका छन्। एनजिओ, आइएनजिओमुखी दलित सङ्घ/संस्था र त्यस प्रकारका सङ्घ/संस्थामा कार्यरत दलित बुद्धिजीवी र नेतृत्वहरूमा जातीय विभेद जातीय छुवाछूत र दलितका समस्यालाई आ–आफ्नै प्रकारले विश्लेषण गर्ने परिपाटी रहेको छ। कसैले समाज परिवर्तनसँगै दलित मुक्तिको सवाललाई जोडेका छन् त कसैले परम्परागत रूपमा चल्दै आएकाले असम्भव ठानेका छन्। २०६२–६३ को परिवर्तनपछि प्रायः दलित बुद्धिजीवी र नेतृत्वहरूले जातीय विभेद, जातीय छुवाछूत वा दलित मुक्तिको सवाललाई सङ्घीय राज्य प्रणालीसँग जोडेर विश्लेषण गरिरहेको अवस्था छ। के सङ्घीय राज्य प्रणाली अन्तर्गत पूर्ण रूपले दलित मुक्ति सम्भव छ?
भारतमा दलित मुक्ति आन्दोलन सञ्चालन भएको दशकौँ समय बितिसकेको छ। भारतमा सङ्घीय गणतन्त्र संविधान बनेको पनि ६५ वर्ष बितिसकेको छ। तर अहिले पनि भारतमा हुने बलात्कारको सङ्ख्यामध्ये बढी प्रतिशतमा दलित महिला नै छन्। आज पनि त्यहाँका दलित समुदायमाथि अमानवीय छुवाछूतका घटनाहरू घटिरहेको अवस्था छ। स्मरण गर्नु पर्ने कुरा के छ भने बङ्गालका दलितमाथि घटेको घटनाका विषयमा महाराष्ट्रका दलितहरू बोल्दैनन्। बिहारका दलितमाथि घटेका घटनाका विषयमा उत्तर प्रदेशका दलितहरू बोल्दैनन्।
नेपालका सन्दर्भमा सरकारले दलित समुदायको सङ्ख्या १३ प्रतिशत किटान गरेको छ। सङ्घीय राज्य प्रणाली अन्तर्गत देश दर्जनौँ प्रान्तमा विभाजित भयो भने एउटा प्रान्तमा दलित समुदायहरूको सङ्ख्या एक प्रतिशत मात्र रहेनछ। आज देशको कुल जनसङ्ख्यामा १३ प्रतिशत सङ्ख्यामा रहेका दलितहरूले छ दशकभन्दा लामो समयदेखि सङ्घर्ष गर्दा पनि दलित समुदायहरूले आजसम्म छुवाछूतबाट मुक्ति पाउन सकेका छैनन् भने सङ्घीय राज्य प्रणाली अन्तर्गत एउटा प्रान्तका एक प्रतिशत दलितहरूले सङ्घर्ष गर्दा दलित मुक्ति कसरी सम्भव छ?
जसले जातका आधारमा उच्चस्तरीय सुविधा उपभोग गर्दछ, त्यसैलाई उच्च जात भनिन्छ। जसले आफ्नो मेहनत, मजदुरी गरेर जिविकोपार्जन गर्छ, अनाहकमा अर्काको एक रूपैयाँ पनि खाँदैन, त्यस्तो जातीय समुदायलाई तल्लो जात (अछुत) दलित भनिन्छ। आज मुलुकमा वर्गसङ्घर्ष तीब्र छ। श्रम गरेर खाने वर्ग र श्रम खाने वर्गको शोषण गरेर खाने वर्गको बीचमा लडाइँ छ। आज पनि मुलुकमा अर्धसामन्ती शोषक प्रधान राज्यव्यवस्था कायम रहेको अवस्था छ। त्यसकारण अन्य शोषित–पीडित जनसमुदायका साथै शोषित–उत्पीडित दलित जातिहरूले मुक्ति पाउनका लागि यो अर्धसामन्ती शोषण प्रधान राज्यव्यवस्थाको अन्त्य हुनु पर्दछ। एउटा समतामूलक राज्य व्यवस्था निर्माण हुनु पर्दछ। त्यसका लागि सम्पूर्ण शोषित–पीडित जनसमुदायको साथै दलितहरू सर्वहारा क्रान्तिको कार्य दिशातर्फ हातेमालो गरेर अगाडि बढ्नु पर्दछ। तर वर्तमान अवस्थामा सिङ्गो मानव समाजमा कलङ्कको रूपमा रहेको जातीय विभेद, जातीय छुवाछूत उन्मूलनका लागि दलित समाजको उत्पत्ति र विकासको विषयलाई पनि अध्ययन गर्नु पर्ने आवश्यकता छ।
दलित समाजको उत्पत्ति र विकास सामन्ती राज्यव्यवस्थाभित्रका सामन्तको सेवा गर्नु र सामन्ती समाजका विशेष अधिकार प्राप्त वर्गका पक्षका आधार तयार गर्ने क्रममा नै दलित समाजको उत्पत्ति र विकास भएको हो। सामन्ती संरचनाभित्रका शासकहरूले वर्ग विभाजित, वर्ण विभाजित, जाति विभाजित गरेर नै आफ्नो शासन सत्ता टिकाइराख्न सफल भएका हुन्। आज सम्पूर्ण देशका जनताले हातेमालो गरेर देशलाई विकासको गतिमा अगाडि बढाउनु पर्ने आवश्यकता छ।
शासक वर्गहरूले सङ्घीयताको नाममा जातीय क्षेत्र विभाजित गरेर आफ्नो शासन सत्ता टिकाइराख्ने प्रयास गरिरहेका छन्। आज युगौँयुगदेखि सामन्ती राज्य संरचनाभित्रका शासक वर्गहरूले मानव समाजको एउटा सिङ्गो हिस्सा बहुसङ्ख्यक मानिसहरूमा जवरजस्ती जातीय विभेद छुवाछूत प्रथा लादेर दलित समुदायलाई राज्य परिचालन गरिएको छ। राज्य सञ्चालनका हरेक निकायबाट टाढा राखेर दलित समुदायमाथि शोषण दमन गरिएको छ। आज मुलुकमा महत्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तन भएको छ। लेख्न, बोल्न पाउने अधिकारको प्राप्तिसँगै दलित समुदायहरूले मानव समाजमा कलङ्कको रूपमा रहेको जातीय विभेद, जातीय छुवाछूतबाट मुक्त भए मात्र दलित समुदायहरूले मुलुकमा परिवर्तन भएको महसुस गर्न सक्छन्।
आज राजनीति परिवर्तनसँगै धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषणा गरिएको छ। त्यसका साथै जात/जाति लगायतका समुदायका लागि आरक्षणको कुरा पनि उठेको छ। आरक्षण दलित मुक्तिको पहिलो खुट्किलो होत्र तर दलित आरक्षणको नाममा सरकारमा एक जना दलितलाई मन्त्री बनाएर मात्र समग्र दलित हक, अधिकार सुनिश्चित हुन सक्दैन। राज्य संरचना परिचालनका हरेक निकायमा दलितहरूको जनसङ्ख्याको आधारमा आरक्षण संविधानमा नै किटान हुनु पर्दछ। दलित आरक्षणको कार्यान्वयन र प्राप्तिका लागि जुनसुकै आस्थामा कार्यरत रहे तापनि दलित नेतृत्व एक ढिक्का भएर आन्दोलनको आँधीबेहरी सिर्जना गर्नु पर्ने आवश्यकता छ।source:-hak.weeklynepal.
आज एनजिओ, आइएनजिओमा कार्यरत दलित बुद्धिजीवी र नेतृत्वहरूले शोषित–उत्पीडित दलित समुदायहरूको समस्यालाई मागिखाने भाडोको रूपमा प्रयोग गरिरहेका छन्। एनजिओ, आइएनजिओमुखी दलित सङ्घ/संस्था र त्यस प्रकारका सङ्घ/संस्थामा कार्यरत दलित बुद्धिजीवी र नेतृत्वहरूमा जातीय विभेद जातीय छुवाछूत र दलितका समस्यालाई आ–आफ्नै प्रकारले विश्लेषण गर्ने परिपाटी रहेको छ। कसैले समाज परिवर्तनसँगै दलित मुक्तिको सवाललाई जोडेका छन् त कसैले परम्परागत रूपमा चल्दै आएकाले असम्भव ठानेका छन्। २०६२–६३ को परिवर्तनपछि प्रायः दलित बुद्धिजीवी र नेतृत्वहरूले जातीय विभेद, जातीय छुवाछूत वा दलित मुक्तिको सवाललाई सङ्घीय राज्य प्रणालीसँग जोडेर विश्लेषण गरिरहेको अवस्था छ। के सङ्घीय राज्य प्रणाली अन्तर्गत पूर्ण रूपले दलित मुक्ति सम्भव छ?
भारतमा दलित मुक्ति आन्दोलन सञ्चालन भएको दशकौँ समय बितिसकेको छ। भारतमा सङ्घीय गणतन्त्र संविधान बनेको पनि ६५ वर्ष बितिसकेको छ। तर अहिले पनि भारतमा हुने बलात्कारको सङ्ख्यामध्ये बढी प्रतिशतमा दलित महिला नै छन्। आज पनि त्यहाँका दलित समुदायमाथि अमानवीय छुवाछूतका घटनाहरू घटिरहेको अवस्था छ। स्मरण गर्नु पर्ने कुरा के छ भने बङ्गालका दलितमाथि घटेको घटनाका विषयमा महाराष्ट्रका दलितहरू बोल्दैनन्। बिहारका दलितमाथि घटेका घटनाका विषयमा उत्तर प्रदेशका दलितहरू बोल्दैनन्।
नेपालका सन्दर्भमा सरकारले दलित समुदायको सङ्ख्या १३ प्रतिशत किटान गरेको छ। सङ्घीय राज्य प्रणाली अन्तर्गत देश दर्जनौँ प्रान्तमा विभाजित भयो भने एउटा प्रान्तमा दलित समुदायहरूको सङ्ख्या एक प्रतिशत मात्र रहेनछ। आज देशको कुल जनसङ्ख्यामा १३ प्रतिशत सङ्ख्यामा रहेका दलितहरूले छ दशकभन्दा लामो समयदेखि सङ्घर्ष गर्दा पनि दलित समुदायहरूले आजसम्म छुवाछूतबाट मुक्ति पाउन सकेका छैनन् भने सङ्घीय राज्य प्रणाली अन्तर्गत एउटा प्रान्तका एक प्रतिशत दलितहरूले सङ्घर्ष गर्दा दलित मुक्ति कसरी सम्भव छ?
जसले जातका आधारमा उच्चस्तरीय सुविधा उपभोग गर्दछ, त्यसैलाई उच्च जात भनिन्छ। जसले आफ्नो मेहनत, मजदुरी गरेर जिविकोपार्जन गर्छ, अनाहकमा अर्काको एक रूपैयाँ पनि खाँदैन, त्यस्तो जातीय समुदायलाई तल्लो जात (अछुत) दलित भनिन्छ। आज मुलुकमा वर्गसङ्घर्ष तीब्र छ। श्रम गरेर खाने वर्ग र श्रम खाने वर्गको शोषण गरेर खाने वर्गको बीचमा लडाइँ छ। आज पनि मुलुकमा अर्धसामन्ती शोषक प्रधान राज्यव्यवस्था कायम रहेको अवस्था छ। त्यसकारण अन्य शोषित–पीडित जनसमुदायका साथै शोषित–उत्पीडित दलित जातिहरूले मुक्ति पाउनका लागि यो अर्धसामन्ती शोषण प्रधान राज्यव्यवस्थाको अन्त्य हुनु पर्दछ। एउटा समतामूलक राज्य व्यवस्था निर्माण हुनु पर्दछ। त्यसका लागि सम्पूर्ण शोषित–पीडित जनसमुदायको साथै दलितहरू सर्वहारा क्रान्तिको कार्य दिशातर्फ हातेमालो गरेर अगाडि बढ्नु पर्दछ। तर वर्तमान अवस्थामा सिङ्गो मानव समाजमा कलङ्कको रूपमा रहेको जातीय विभेद, जातीय छुवाछूत उन्मूलनका लागि दलित समाजको उत्पत्ति र विकासको विषयलाई पनि अध्ययन गर्नु पर्ने आवश्यकता छ।
दलित समाजको उत्पत्ति र विकास सामन्ती राज्यव्यवस्थाभित्रका सामन्तको सेवा गर्नु र सामन्ती समाजका विशेष अधिकार प्राप्त वर्गका पक्षका आधार तयार गर्ने क्रममा नै दलित समाजको उत्पत्ति र विकास भएको हो। सामन्ती संरचनाभित्रका शासकहरूले वर्ग विभाजित, वर्ण विभाजित, जाति विभाजित गरेर नै आफ्नो शासन सत्ता टिकाइराख्न सफल भएका हुन्। आज सम्पूर्ण देशका जनताले हातेमालो गरेर देशलाई विकासको गतिमा अगाडि बढाउनु पर्ने आवश्यकता छ।
शासक वर्गहरूले सङ्घीयताको नाममा जातीय क्षेत्र विभाजित गरेर आफ्नो शासन सत्ता टिकाइराख्ने प्रयास गरिरहेका छन्। आज युगौँयुगदेखि सामन्ती राज्य संरचनाभित्रका शासक वर्गहरूले मानव समाजको एउटा सिङ्गो हिस्सा बहुसङ्ख्यक मानिसहरूमा जवरजस्ती जातीय विभेद छुवाछूत प्रथा लादेर दलित समुदायलाई राज्य परिचालन गरिएको छ। राज्य सञ्चालनका हरेक निकायबाट टाढा राखेर दलित समुदायमाथि शोषण दमन गरिएको छ। आज मुलुकमा महत्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तन भएको छ। लेख्न, बोल्न पाउने अधिकारको प्राप्तिसँगै दलित समुदायहरूले मानव समाजमा कलङ्कको रूपमा रहेको जातीय विभेद, जातीय छुवाछूतबाट मुक्त भए मात्र दलित समुदायहरूले मुलुकमा परिवर्तन भएको महसुस गर्न सक्छन्।
आज राजनीति परिवर्तनसँगै धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषणा गरिएको छ। त्यसका साथै जात/जाति लगायतका समुदायका लागि आरक्षणको कुरा पनि उठेको छ। आरक्षण दलित मुक्तिको पहिलो खुट्किलो होत्र तर दलित आरक्षणको नाममा सरकारमा एक जना दलितलाई मन्त्री बनाएर मात्र समग्र दलित हक, अधिकार सुनिश्चित हुन सक्दैन। राज्य संरचना परिचालनका हरेक निकायमा दलितहरूको जनसङ्ख्याको आधारमा आरक्षण संविधानमा नै किटान हुनु पर्दछ। दलित आरक्षणको कार्यान्वयन र प्राप्तिका लागि जुनसुकै आस्थामा कार्यरत रहे तापनि दलित नेतृत्व एक ढिक्का भएर आन्दोलनको आँधीबेहरी सिर्जना गर्नु पर्ने आवश्यकता छ।source:-hak.weeklynepal.
No comments:
Post a Comment