दलित भन्ने धब्बा हाम्रो निधारबाट सदाका लागि मेटिनु पर्दछ -नवीन अभिलाषी

शताब्दीयौदेखि दलित समुदायमाथि लादिएको जातपात र छुवाछुत जस्तो जघन्य अमानवीय व्यवहारको समुल अन्त्य नेपाली दलित समुदाय एक्लै र आफैले अन्त्य गर्नसक्ने विषय होइन । अनि त दलित समस्या दलित समुदाय आफैले जन्माएको समस्या पनि होइन । यो त हिन्दुवर्णाश्रमवादी निरंकुश राज्यसत्ताद्वारा सिर्जना गरिएको एउटा समस्या हो । त्यसको समाधानका निम्ति मुख्य जिम्मेवारी पनि सोही निकायले लिनुपर्ने हुन्छ । त्यसको साथै सहायक भूमिकामा, देशभित्र क्रियाशील राजनीतिक दल, नागरिक समाज, बु्द्धिजीवी, संस्कृतिककर्मी, त्यो क्षेत्रमा क्रियाशील अभियन्ता र स्वयं दलित समुदायको हो । तर, यो समस्यालाई हाम्रो समुदाय र राष्ट्रले दलितको मात्र समस्या हो भन्ने ठान्नु नै सबैभन्दा बिडम्वनाको विषय बनेको छ । वर्तमान राज्यसत्ताले दलित समस्या स्वयं दलित समुदायद्धारा सिर्जना गरेको यो समस्या भएजस्तो ठानेर त्यसको निवारणका लागि राज्यको कुनै उत्तरदायित्व नदेखाएका कारण दलितको अवस्थामा त सुधार आएको छैन नै समग्र राज्यको विकासगतिमा पनि कुनै तीब्रता आउन सकेको छैन ।
दलित समस्या गैरदलित वा राज्यसत्ताको बहसको विषय होइन, उसको चासोको विषय पनि होइन, यो त मात्र दलित समुदायको चिन्ता र चासोको विषय हो भन्ने जस्तो राज्यले महसुस गरिरहेको अवस्थाले गर्दा नै अहिले देशमा जातीय विभेद र छुवाछुतका घटनामा झन्पछि झन् बद्धि हुँदै गइरहेको छ या भनांै विभेदका घटनाहरु बाहिर आउन थालेका छन् । लामो समयदेखि यस्तो गहन र मानवीय प्रश्नमा राज्यसत्ता मौन छ, उसले दलित समस्यालाई सामान्यीकरण गर्र्दै त्यसको समाधान पनि सामान्य रुपबाट हल गर्न खोजिरहेको देखिदै आएको छ । २१ औं शताब्दीको बैज्ञानिक युगमा पनि एक मान्छेले अर्काे मान्छेले छोएको खान नहुने, छुन नहुनेजस्तो अमानवीय रुढी, ढोगी  संस्कृतिको खारेजीमा राज्यले उचित ध्यान दिन सकिरहेको छैन । त्यो अमानवीय कुसंस्कृतिको समुल अन्त्य गर्न आवश्यक ठानिरहेको छैन राज्यले । संविधानसभामार्फत् बन्ने नया संविधानले पनि दलित समुदायको अधिकार सुनिश्चितताका लागि मार्गप्रशस्त गरेको आभास भएको थिएन । दलितका लािग सविधानसभाले राम्रो उपलब्धी दिने संकेत पनि थिएन । सविधानसभा विघटन भइसकेपछि नेपाली जनताको आसाभरोसा र विस्वासलाई ध्वस्त पारिएको भए पनि समग्र दलितका लागि फेरि सचेत हुनुपर्ने बेला आएको छ । राज्यको एक चौथाइ जनसंख्यामा रहेका समुदायले भोग्नुपरेको कहाली लाग्दो पीडाप्रति राज्य बेखबर बनिरहेको छ । योभन्दा बढि राज्यको नालायकी र बदमासी अरु के हुन सक्छ ? राज्यसत्ताद्वारा दलित समुदायलाई कानुन निर्माण गरेर अधिकार दिनका लागि मुलतः राज्यसत्ताको बागडोर सम्हालेकाहरुले आँखामा छारो हाल्नकै लागि भए पनि सामान्य भन्दा सामान्य सुधारका कानुन निर्माण गर्दा समेत केही बुद्धिजीविको पेट पोलेको देख्दा उनीहरुप्रति आक्रोश र दया  लाग्छ । देशको कुनै वर्ग, जाति, समुदाय, क्षेत्र, लिङग आदि पछाडि पर्नु भनेको त्यो देशको समग्र विकास पछाडि पर्नु हो ।

नेपालको सन्दर्भमा हामी सोचांै त के दलित पछाडि परेको हो ? होइन । दलित समुदायलाई विगतको राज्य संयन्त्रले संविधानबाट, कानुन तथा नीति, नियमबाट नै पछाडि पारेको इतिहास हाम्रो सामु छ । दलितलाई पछाडि पार्नुमा राज्यको ठूलो हात छ । १४ औं शताब्दीमा उपत्यकाका तत्कालीन राजा जयस्थिति मल्लले प्रादुर्भाव गरेको जातिपातिको खाडल र विभेद वि.सं. १९१९ को राणाकालीन मुलुकी ऐन मार्फत संस्थागत भयो र छुद्रका रुपमा रहेका नेपाली दलित समुदायमाथि अन्याय, अत्याचार, शोषण, दमन, उत्पीडन र अमानवीय विभेद गर्दै तथा राज्यका सुविधाबाट वञ्चित गरिएको थियो । आजभन्दा हजारौं वर्ष अगाडि भारतीय ऋषि मनुले लेखेको एउटा विभेदकारी स्मृति ग्रन्थ “मनुस्मृति“को रुपमा विख्यात छ । हिन्दू धर्मावलम्बीहरुले त्यसलाई अक्षरशः पालना गर्न थाले । नेपाल पनि आन्तरिक तथा बाह्य रुपमा करिव ८० प्रतिशत हिन्दू धर्मावलम्बी भएको कारणले हिन्दू राष्ट्रका रुपमा परिचित भयो । मनुस्मृतिका व्यवस्था बमोजिम नेपालको १९१० को मुलुकी ऐन जारी भयो । छुद्रअन्तर्गत सामाजिक संरचनाको सबैभन्दा तल्लो अवस्थामा रहेको श्रमजीवी किसान वर्ग अनि श्रम र सीपका धनी छुद्र वर्गका दलित समुदायलाई राज्यले आफ्नो क्रुर चरित्र प्रदर्शन गरी पछाडि पारेको इतिहास छ । ब्राह्मणले पुराण वा अन्य धार्मिक पुस्तक वाचन गर्ने, पढ्ने भएपछि ब्राह्मण पहिलेदेखि नै बाठो, टाठो, जान्ने सुन्ने र बुझ्ने हँुदै गयो । क्षेत्रीले राष्ट्रको सुरक्षा गर्ने, शासन, प्रशासन चलाउने भूमिकालाई आत्मसात गरे । अनि व्यापार व्यवसाय गर्ने भूमिका पाएको वैश्य (नेवार, जनजाति आदि) धनी नभए को हुन्छ ? अनि राज्यको सम्पूर्ण क्षेत्रबाट पाखा पारिएको, शिक्षा नपाएको, पहुच नपुगेको समुदाय प्राचीनकालीन छुद्र वर्तमानको दलित समुदायपछि नभए को हुन्छ ? अनि दलित समुदायलाई राज्यले पछाडि पारेको नभए कसले पछाडि पा¥यो त ? के ती समुदाय आफैं पछाडि परेका हुन् ? दलित समुदायलाई हरेक तहबाट विगतमा पछाडि पार्दै आएर पनि चित्त नबुझेर अहिले पनि राज्यको शासन अधिकारमा दलित समुदायलाई सहभागी नगराएपछि सामाजिक न्याय कसरी भयो ? दलित समुदायका केही व्यक्तिले दलित भएकै आधारमा राज्यको कतिपय संरचना वा उच्च ओहोदामा समेत पुगिसकेको अवस्था भएकाले धेरैले यसलाई पहिचानको रुपमा बुझेको पाइन्छ । केहीले अब दलित शब्द हटाउनुपर्छ भन्ने बहस पनि छ । दलित शब्द आन्दोलनबाट स्थापित र परिचायक शब्द हो । यसलाई त्याग्नु भनेको हामी अझै धेरै पछाडि धकेलिने अवस्था आउन सक्छ भन्नेहरु पनि छन । वास्तवमा जे भए पनि अहिले पछाडि पारिएका र विगतमा अछूत बनाइएका समुदायलाई केही मात्रामा भए पनि सुविधा पाउन थालेको पक्कै हो । तर, यसमा पनि कतिको कुदृष्टि निरन्तर लागेको छ । दलित एउटा अवस्था र पहिचान दुवै हो । यस्तो अवस्थामा दलित जस्तै अहिलेकै अनुसारको जातीय सूची वा जातजातिलाई सम्बोधन गर्ने वा समेट्ने एउटै शब्द राखे पनि आखिर जनमानसमा त छाप परि नै राखेको हुन्छ । यो पहिलाको दलित नै हो भन्ने । दलित शब्दको सावधिक अर्थ फेरेर मात्र सवैले पत्याईहाल्ने अवस्था पनि छैन । त्यो शब्दको जति नै सुन्दर र पवित्र ब्याख्या गरेता पनि त्यसले केवल तिरस्कार र प्रतिशोधको शब्दभाव मात्र जनाउँछ । कसैले अन्तर्राष्ट्रियकरण भएको दलित शब्दलाई अब हटाउनै हँुदैन पनि भन्दैछन् । तर, राष्ट्रसंघको कुनै पनि महासन्धी, प्रोटोकल, वडापत्रमा दलित भनेर उल्लेख गरेको छैन । वरु रंग र वर्णको कुरा गरिएको छ । त्यसैलाई आधार बनाएर हामी नेपालमा दलितको अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारको हवला दिदैंछौं । ती महासन्धी र वडापत्रमा दलित सम्वोधन हुनु त परै जाओस् छिमेकी भारतका दलित अधिकारकर्मीले समेत अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा आफूलाई दलित भनाएर चिनाउन चाहेका छैनन् । तर हामी अझै पनि आफैं अपमानित हुने शब्दको धब्बा लगाएर आन्दोलन उचाई पु¥याउने दुस्प्रयास गरिरहेका छौं ।

त्यसैले यस जनगणनाको धरातलीय यथार्थलाई मनन् गर्दै, दलितको पहिचान, प्रतिष्ठा र उन्मुक्तिको लागि साँच्चै सब दलितलाई संगठित गर्दै र नया पुस्ता पनि तयार गर्दै जाने हो भने नया शब्दसहितको नया परिभाषा खोज्नु पर्दछ । नेपालका दलित समुदायलाई विगतको राज्यसंयन्त्रले विभिन्न ऐन, नियम, संविधान नै बनाएर बलपूर्वक विभेद र शोषणको भुमरीमा राखेको र पछाडि पारेको सन्दर्भमा यसलाई आत्मसात गरी वर्तमान गणतान्त्रिक नेपालमा राज्यले दलित, महिला, मधेसी, अपाङ्ग आदिलाई झिनो रुपमा भए पनि आरक्षणको व्यवस्था गरी समावेशीकरणको दिशामा अगाडि बढेको छ । तर, यो ज्यादै नै अपुग छ । जम्मा सिट सङ्ख्यामध्ये ४५ प्रतिशत छुट्याई त्यसलाई पुनः सय प्रतिशत मानेर दलितलाई नौ प्रतिशत सिट आरक्षण गर्नु भनेको हात्तीको देखाउने दारा मात्रै हो यसले त्यति ठूलो चमत्कार ल्याउन सक्दैन । तर्क सङगत पनि छैन । दलित समुदायको माग त कम्तीमा १३ प्रतिशत हुनुपर्ने भएपनि अहिलेको एकीकृत नेकपा माओवादीका उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराई सरकारले त्यसलाई घटाएर ९ प्रतिशतमा झारेको अवस्था छ । यो विषेशाधिकार, आरक्षण र प्रगतिशील आरक्षण जे भने पनि त्यो दलितको अवस्थालाई माथि उठाउन राजनीतिक दलहरुले ल्याएका नीतिहरु तथा सिद्धान्त हुन् र त्यसमा सीमित भएका छन् । तर, आरक्षण भनेको दलित समुदायलाई दया, मायाले दिने भिख नभई यो एउटा अधिकार हो र यसलाई सशक्त रुपमा प्रयोग गर्ने वातावरण तयार गर्न सबै दल, नेतृत्वपंक्ति लाग्नुपर्ने आजको आवश्यकता हो । त्यसो त साँच्चै मतदान नै गर्ने हो भने ‘दलित नै भनेर चिनिनु पर्छ’ भन्ने समूहभन्दा ‘दलित भन्नु हुँदैन’ भन्ने समूह ३ गुणा बढी छ आज । यो सत्यतथ्यलाई हामीले स्विकार्नु पर्दछ कि अब दलित भन्ने धब्बा हाम्रो निधारबाट सदाका लागि मेटिनु पर्दछ, जुन आजका युवा पुस्ताको माग हो ।

source:गणतन्त्र