सरकारले जातीय विभेदका घटना न्यूनीकरण गर्न उचित कदम चाल्न नसकेको कारण
देशभर एकपछि अर्को विभेदका घटना भइरहेको भन्दै दलित नागरिक समाजले सरकारले
बोलाएको वार्तालाई त्यागेर सडक संघर्षलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् ।
बलात्कार प्रयासको घटना लुकाउन मोरङ्गको बेलबारीमा एक दलित महिला र उनलाई
सघाएको आरोपमा पत्रकार मनोज बिश्वकर्मालाई कालो मोसो दल्ने तथा जुत्ताको
माला लगाउने पशुवत व्यवहारको बिरोधमा चलिरहेको आन्दोलनलाई सडक संघर्षमा
बदल्ने दलित नागरिक समाजले निधो गरेको छ । दलित महिला संघको केन्द्रीय
कार्यालय कुपण्डोलमा बसेको आन्दोलन व्यवस्थापन समितिको बैठकले आज (आइतबार)
सिंहदरबार घेराउ, मुख्य सवारी चाप हुने क्षेत्रमा चक्काजाम गर्ने निर्णय
गरेको छ । आन्दोलन व्यवस्थापन समितिले उपत्यका बाहिरका जिल्लामा पनि
स्थानीय राजनीतिक दलका दलित भातृसंगठन, नागरिक समाज संगठनको समेत जनशक्ति
परिचालन गरी सबै प्रशासन कार्यालयमा दैनिक १ घण्टा धर्ना बस्ने
कार्यक्रमलाई निरन्तता दिने निर्णय गरिएको छ ।
यसअघि रौतहटको भिण्डावरमा दलितहरुले मन्दिर प्रवेश गरेको विषयलाई लिएर दलित बस्तीमाथि गत जेठमा आक्रमण गरिएको विषयमा सरकारले गठन गरेको छानबिन समितिले प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेको र पीडितले क्षतिपूर्ति समेत नदिएको भन्दै सम्वादको साटो सडकबाट सरकारलाई थर्काउने दलितहरुको यो प्रयास हो । मुलुकमा ठूलो राजनीतिक परिवर्तन भैसक्दा पनि दलितहरुमाथिको ज्यादती व्यवहारमा परिवर्तन आउन नसक्नु लाजमर्दो कुरा हो । न्याय र सुरक्षाका विषयहरुले अहिलेसम्म पनि पूर्णता पाउन सकिरहेको छैन । दलित भएकै कारण हुने गरेका घटनाहरु पछिल्लो समयमा अलि बढी नै बाहिर आउने गरेका छन् । समानताका नाराले मात्रै पीडितले न्याय पाउन सक्ने स्थिति नभएरै कडा विरोधका आवाजहरु आउन थालेका हुन् । यद्यपी त्यसमा पनि राज्यको पहुँचका आधारमा मागहरु सम्बोधन गर्ने गैरन्यायीक स्थिति पैदा भएको छ । एउटा बलात्कृत महिलाले ममाथि बलात्कार भयो भन्दा उल्टो अमानवीय पशुवत व्यवहार पाइरहेका हामी, त्यसमा पनि बलात्कार भएको विषयमा केही बोल्दा समेत कालोमासो दली माग्ने हामी दलित समुदायका व्यक्तिहरुले अब कसरी नेपालमा न्यायीक समानता र अधिकार स्थापित होला भनेर विश्वास गर्ने ? सामाजिक विकासका लागि भनेर दलितहरुको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने विषयमा वकालत गरिदै आएता पनि व्यवहारतः त्यसको विपरित अवस्था यो समाजमा किन भैरहेको छ ? बलात्कार जस्तो गम्भीर सम्वेदनशील अवस्थामा मेडिकल रिपोर्टविना नै प्रहरी प्रशासनले कसरी मिलाउन सक्यो ? यो घटनाबाट के स्पष्ट हुन्छ भने आजका विपन्न महिलाहरुको स्थिति र न्यायको अवस्था कस्तो छ भनेर ।
सरकारको सिन्दुर लाएर नेपाली जनताको खुन, पसिना लत्पतिएको नुन खाएर जनतालाई न्याय दिनुको साटो आजको प्रहरी प्रशासनको नियतीमा दाग लगाउने काम किन भएको छ ? दलित समुदायमाथि उठ्न नसक्नुको प्रमुख कारण सरकारी निकाय र त्यसको सेवासुविधा पनि हो । बेइज्जत गरेको आरोपमा कालोमोसो दलेर सामाजिक बहिस्कार गर्ने गैरदलित सोच र ब्राह्मणवादी चिन्तन एवं त्यसको क्रुर विस्तारले अबको नेपाली समाजिक संरचनामा कुनै पृथकताको महसुस दलितहरुले गर्न सकेको छैनन् ।
रौतहटको भिण्डावरमा दलितहरुले मन्दिर प्रवेश गरेको विषयलाई लिएर दलितबस्तीमाथि गत जेठमा आक्रमणले जातीय दंगाको रुप लिनसक्ने स्थितिले सरकार र यो राज्यको बागडोर सम्हालेका नाइकेहरुले सोच्नुपर्छ कि पर्दैन ? अबको नेपाली सामाजिक सहिस्णुता कुन दिशा र मोडमा जाँदैछ भन्ने आकलन गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? दलितबस्तीमाथिले धावा बोल्ने गरी गैरदलितबाट भएको यो दंगामय आतंकबाट दलित समुदायका पैदा हुन प्रतिसोधको आकुरालाई मार्नका लागि न्यायिक छानबिन हुनुपर्छ कि पर्दैन ? लामो समयदेखि गैरदलितहरुको दोषकारुपमा काम गर्दै युग बिताएका दलितलाई गैर नेपाली सरह व्यवहार गर्ने ? नेपालमा बन्दै आएका विभेद विरुद्धका कानुनको निर्मम किसिमले बर्खिलाप हुँदा समेत ट्वाल्ल परेर हेर्ने यो कस्तो राज्यका रखवालाहरु ? यहाँ कुनै सरकार छैन ? यहाँ कुनै मानवता छैन ? यहाँ कुनै कानुन र अदालत छैन ? किन मौलाउँदै गएको दलित समुदायमाथिको यो अमानवीय प्रहार र यसको श्रृङ्खला कहिलेसम्म ? दलितहरुको रगतले बनेको यो नेपाल र नेपाली संस्कृतिको रखवालाहरु नै ? त्यसमा पनि दलितलाई मान्छे नसोचेर पशुको रुपमा अझै दोषी बनाउने प्रवृति फैलाउने दुस्प्रयासले अबको समाज कस्तो हुने भन्ने प्रमुख प्रश्न हो । नेपाली सामाजिक सहिष्णुता र सम्प्रभुताको विकासका विरुद्ध हुने गरेका जातीय नामका क्रुर अमानवीय क्रियाकलाप दलितहरुलाई कदापी सह्य छैन । दलित महिला संघले थालेको यो विरोधात्मक कार्यक्रमलाई राज्यले सम्बोधन गर्ने सकेत छैन भन्दा हुन्छ ।
किनकी यो राज्यलाई हामीले अढाई सय वर्षदेखि भोग्दै, देख्दै, सुन्दै र बनाउँदै पनि आएका छौँ । जसले दलितका एउटा मुद्धालाई पनि किनारा लगाउने स्वतस्फुर्त साहस गर्न सकेको छैन । त्यसकारण सरकारको धावा बोल्ने विषयमा अब दलित समुदाय मुठ्ठी बनेर ज्वाला सल्काउनु पर्ने भएको छ । कानुनको परिभाषा अब हामी आफैँले खोज्नुपर्ने छ । २०१९ सालको मुलुकी ऐन हँुदै २०६३ सालको अन्तरिम सविधान र २०६८ सालको जातीय विभेद छुवाछुत तथा कसुर सजाय ऐनसम्म आई पुग्दा समेत नेपाली भुमिमा जातीय विभेद कायमै रहन्छ भने दलितलाई किन चाहियो कागजी खोस्टाहरु ? कार्यान्वयन नहुने ऐनको कुनै आवश्यकता छैन । कानुन बन्दै जाने र त्यही कानुनको सर्वत्र खिल्ली उड्दा समेत यो राज्य र राज्यको रखवालाहरुको घैटामा काम लाग्दैन भने न्यायको फैसला दलितले नै गर्न जानेको स्थितिलाई अब बाहिर मात्र ल्याउन बाँकी छ । के हो विकास ? के हो न्यायीक आन्दोलन र यसको उपलब्धी के दलितले मात्रै पाउने हो ? त्यो समग्र मुलुकको हैन ? त्यसो भने देशका किन जातीय पहिचान, महिला सशक्तिकरण, भौगोलिक विशेषतामय विकासको चर्चा किन भैरहेको छ । जो जहाँ पछाडि पर्छ–पर्छ भन्ने आशुरी सोचको विकास गर्दै आएको सरकार र सरकार सम्हाल्नेहरुबाट नयाँ नेपाल निर्माण हुन सक्ने सकेत छैन । सम्पूर्ण दलितहरुको आवाजले मात्र यो राज्यले कान खोल्नेछ । त्यसकारण सम्पूर्ण दल, संगठन, तह तप्काका दलितहरुले आफ्नो ठाउँबाट निर्माण गरिएका कानुनको परिपालना गर्न र गराउनतर्फ जागरुक हुन आवश्यक छ । यस विषयमा समानता, विकास, मानवीय सहिष्णुता कायम राख्न चाहने गैरदलितको सहयोग आवश्यक हुन आउँछ । विचार र शिक्षाले माथि उठ्न नसकेको समाजमा कानुन बाहेक अर्को विकल्प छैन । हामी चेतनामुलक कार्यक्रम भनेर धेरै दशकौँ गुजारेका समुदाय हौँ । तर, आज आएर पनि १९ औं शताब्दीका घटना दोहोरिन्छन भने त्यसको औचित्य छैन । त्यसकारण अबको कार्यक्रम भनेको आन्दोलनपूर्ण कानुन कार्यान्वयनमा जोड हो । पछिल्लो पटक निर्माण गरिएका कानुन पालना गर्न सकियो भने पनि जातीय विभेदमा कमी आउने प्रायः निश्चित छ ।
यसअघि रौतहटको भिण्डावरमा दलितहरुले मन्दिर प्रवेश गरेको विषयलाई लिएर दलित बस्तीमाथि गत जेठमा आक्रमण गरिएको विषयमा सरकारले गठन गरेको छानबिन समितिले प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेको र पीडितले क्षतिपूर्ति समेत नदिएको भन्दै सम्वादको साटो सडकबाट सरकारलाई थर्काउने दलितहरुको यो प्रयास हो । मुलुकमा ठूलो राजनीतिक परिवर्तन भैसक्दा पनि दलितहरुमाथिको ज्यादती व्यवहारमा परिवर्तन आउन नसक्नु लाजमर्दो कुरा हो । न्याय र सुरक्षाका विषयहरुले अहिलेसम्म पनि पूर्णता पाउन सकिरहेको छैन । दलित भएकै कारण हुने गरेका घटनाहरु पछिल्लो समयमा अलि बढी नै बाहिर आउने गरेका छन् । समानताका नाराले मात्रै पीडितले न्याय पाउन सक्ने स्थिति नभएरै कडा विरोधका आवाजहरु आउन थालेका हुन् । यद्यपी त्यसमा पनि राज्यको पहुँचका आधारमा मागहरु सम्बोधन गर्ने गैरन्यायीक स्थिति पैदा भएको छ । एउटा बलात्कृत महिलाले ममाथि बलात्कार भयो भन्दा उल्टो अमानवीय पशुवत व्यवहार पाइरहेका हामी, त्यसमा पनि बलात्कार भएको विषयमा केही बोल्दा समेत कालोमासो दली माग्ने हामी दलित समुदायका व्यक्तिहरुले अब कसरी नेपालमा न्यायीक समानता र अधिकार स्थापित होला भनेर विश्वास गर्ने ? सामाजिक विकासका लागि भनेर दलितहरुको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने विषयमा वकालत गरिदै आएता पनि व्यवहारतः त्यसको विपरित अवस्था यो समाजमा किन भैरहेको छ ? बलात्कार जस्तो गम्भीर सम्वेदनशील अवस्थामा मेडिकल रिपोर्टविना नै प्रहरी प्रशासनले कसरी मिलाउन सक्यो ? यो घटनाबाट के स्पष्ट हुन्छ भने आजका विपन्न महिलाहरुको स्थिति र न्यायको अवस्था कस्तो छ भनेर ।
सरकारको सिन्दुर लाएर नेपाली जनताको खुन, पसिना लत्पतिएको नुन खाएर जनतालाई न्याय दिनुको साटो आजको प्रहरी प्रशासनको नियतीमा दाग लगाउने काम किन भएको छ ? दलित समुदायमाथि उठ्न नसक्नुको प्रमुख कारण सरकारी निकाय र त्यसको सेवासुविधा पनि हो । बेइज्जत गरेको आरोपमा कालोमोसो दलेर सामाजिक बहिस्कार गर्ने गैरदलित सोच र ब्राह्मणवादी चिन्तन एवं त्यसको क्रुर विस्तारले अबको नेपाली समाजिक संरचनामा कुनै पृथकताको महसुस दलितहरुले गर्न सकेको छैनन् ।
रौतहटको भिण्डावरमा दलितहरुले मन्दिर प्रवेश गरेको विषयलाई लिएर दलितबस्तीमाथि गत जेठमा आक्रमणले जातीय दंगाको रुप लिनसक्ने स्थितिले सरकार र यो राज्यको बागडोर सम्हालेका नाइकेहरुले सोच्नुपर्छ कि पर्दैन ? अबको नेपाली सामाजिक सहिस्णुता कुन दिशा र मोडमा जाँदैछ भन्ने आकलन गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? दलितबस्तीमाथिले धावा बोल्ने गरी गैरदलितबाट भएको यो दंगामय आतंकबाट दलित समुदायका पैदा हुन प्रतिसोधको आकुरालाई मार्नका लागि न्यायिक छानबिन हुनुपर्छ कि पर्दैन ? लामो समयदेखि गैरदलितहरुको दोषकारुपमा काम गर्दै युग बिताएका दलितलाई गैर नेपाली सरह व्यवहार गर्ने ? नेपालमा बन्दै आएका विभेद विरुद्धका कानुनको निर्मम किसिमले बर्खिलाप हुँदा समेत ट्वाल्ल परेर हेर्ने यो कस्तो राज्यका रखवालाहरु ? यहाँ कुनै सरकार छैन ? यहाँ कुनै मानवता छैन ? यहाँ कुनै कानुन र अदालत छैन ? किन मौलाउँदै गएको दलित समुदायमाथिको यो अमानवीय प्रहार र यसको श्रृङ्खला कहिलेसम्म ? दलितहरुको रगतले बनेको यो नेपाल र नेपाली संस्कृतिको रखवालाहरु नै ? त्यसमा पनि दलितलाई मान्छे नसोचेर पशुको रुपमा अझै दोषी बनाउने प्रवृति फैलाउने दुस्प्रयासले अबको समाज कस्तो हुने भन्ने प्रमुख प्रश्न हो । नेपाली सामाजिक सहिष्णुता र सम्प्रभुताको विकासका विरुद्ध हुने गरेका जातीय नामका क्रुर अमानवीय क्रियाकलाप दलितहरुलाई कदापी सह्य छैन । दलित महिला संघले थालेको यो विरोधात्मक कार्यक्रमलाई राज्यले सम्बोधन गर्ने सकेत छैन भन्दा हुन्छ ।
किनकी यो राज्यलाई हामीले अढाई सय वर्षदेखि भोग्दै, देख्दै, सुन्दै र बनाउँदै पनि आएका छौँ । जसले दलितका एउटा मुद्धालाई पनि किनारा लगाउने स्वतस्फुर्त साहस गर्न सकेको छैन । त्यसकारण सरकारको धावा बोल्ने विषयमा अब दलित समुदाय मुठ्ठी बनेर ज्वाला सल्काउनु पर्ने भएको छ । कानुनको परिभाषा अब हामी आफैँले खोज्नुपर्ने छ । २०१९ सालको मुलुकी ऐन हँुदै २०६३ सालको अन्तरिम सविधान र २०६८ सालको जातीय विभेद छुवाछुत तथा कसुर सजाय ऐनसम्म आई पुग्दा समेत नेपाली भुमिमा जातीय विभेद कायमै रहन्छ भने दलितलाई किन चाहियो कागजी खोस्टाहरु ? कार्यान्वयन नहुने ऐनको कुनै आवश्यकता छैन । कानुन बन्दै जाने र त्यही कानुनको सर्वत्र खिल्ली उड्दा समेत यो राज्य र राज्यको रखवालाहरुको घैटामा काम लाग्दैन भने न्यायको फैसला दलितले नै गर्न जानेको स्थितिलाई अब बाहिर मात्र ल्याउन बाँकी छ । के हो विकास ? के हो न्यायीक आन्दोलन र यसको उपलब्धी के दलितले मात्रै पाउने हो ? त्यो समग्र मुलुकको हैन ? त्यसो भने देशका किन जातीय पहिचान, महिला सशक्तिकरण, भौगोलिक विशेषतामय विकासको चर्चा किन भैरहेको छ । जो जहाँ पछाडि पर्छ–पर्छ भन्ने आशुरी सोचको विकास गर्दै आएको सरकार र सरकार सम्हाल्नेहरुबाट नयाँ नेपाल निर्माण हुन सक्ने सकेत छैन । सम्पूर्ण दलितहरुको आवाजले मात्र यो राज्यले कान खोल्नेछ । त्यसकारण सम्पूर्ण दल, संगठन, तह तप्काका दलितहरुले आफ्नो ठाउँबाट निर्माण गरिएका कानुनको परिपालना गर्न र गराउनतर्फ जागरुक हुन आवश्यक छ । यस विषयमा समानता, विकास, मानवीय सहिष्णुता कायम राख्न चाहने गैरदलितको सहयोग आवश्यक हुन आउँछ । विचार र शिक्षाले माथि उठ्न नसकेको समाजमा कानुन बाहेक अर्को विकल्प छैन । हामी चेतनामुलक कार्यक्रम भनेर धेरै दशकौँ गुजारेका समुदाय हौँ । तर, आज आएर पनि १९ औं शताब्दीका घटना दोहोरिन्छन भने त्यसको औचित्य छैन । त्यसकारण अबको कार्यक्रम भनेको आन्दोलनपूर्ण कानुन कार्यान्वयनमा जोड हो । पछिल्लो पटक निर्माण गरिएका कानुन पालना गर्न सकियो भने पनि जातीय विभेदमा कमी आउने प्रायः निश्चित छ ।
source: ganatantradaily
No comments:
Post a Comment