नेपालमा जातीय संघीयता र दलित मुक्तिको प्रश्न –अपत्य शर्मा

२०६७ साल जेठ १४ मा जातिवादी संघीय संविधानको निर्माण नहुने निश्चित भएपनि जातिवादी, क्षेत्रीयतावादी तथा सांस्कृतिक संघीय प्रदेश वा राज्यका अवधारणा बोक्ने क्षेत्रीय पार्टी र राष्ट्रिय पार्टीहरूले संविधान (अन्तरिम)मा संशोधन गरेर संविधानसभाको समय सीमा बढाउने सम्भावना पनि प्रबल देखिंदैछ। समय सीमा बढाएर पनि संविधान बन्ला वा नबन्ला त्यसमा पनि आशंका व्यक्त गरिंदैछ। राष्ट्रिय जनमोर्चा अपवादलाई छाडेर नेपालका अधिकांश पार्टीहरू संघीय व्यवस्थामा जान प्रतिबद्ध देखिन्छन्। विशेष गरेर जाति, क्षेत्र र संस्कृतिको आधारलाई प्राथमिकता दिंदै आत्मनिर्णयको अधिकारको संर्कीणतालाई अंगाल्ने एनेकपाले आफ्ना तात्कालिक राजनैतिक सामरिक स्वार्थपूर्ति गर्न अगाडि ल्याएको नारा छोड्न सक्दैन। कुनै पनि सचेत देशभक्त नेपाली जातिवादी, क्षेत्रीयतावादीको समर्थक बन्नै सक्दैन। दिनप्रतिदिन संघीय जातिवाद र क्षेत्रीयतावादका विरूद्धको जनमत बढ्दो छ। राज्यको पनर्संरचना तथा राज्यशक्तिको बाँडफाँड समितिले १४ वटा प्रदेशहरूमा नौं वटा जातिको नाममा नौं वटा प्रदेशको प्रस्ताव गर्नुलाई बिल्कूलै द्वन्द्व निम्त्याउने प्रस्ताव भनेका छन्। किनभने १०३ जातजाति भएको नेपालमा सबैले आ–आफ्ना जाति उपजातिले आ–आफ्ना प्रदेशहरूको मागलाई छोड्ने कुनै वैज्ञानिक तर्क कसैले पनि दिएका छैनन्। संघीय जातीय प्रदेशको अवधारणा सामाजिक, आर्थिक तथा राजनैतिक कारणले पनि अव्यवहारिक र अवैज्ञानिक छ भन्ने कुरा प्रा. भीमप्रसाद सुवेदीले दिएको तथ्यांक अनुसार नेपालमा बस्ने विभिन्न जातजाति मध्ये आफ्नो जातीय प्रदेश बाहिर बस्ने समुदायको जनसंख्या १८ प्रतिशतदेखि ७९ प्रतिशत छ। उनका अनुसार २९ प्रतिशत लिम्बु, ५२ प्रतिशत राई, ७९ प्रतिशत शेर्पा, १८ प्रतिशत यादव, ५१ प्रतिशत तामाङ, ५० प्रतिशत नेवार, ६७ प्रतिशत गुरूङ, ५८ प्रतिशत मगर, ३८ प्रतिशत थारू, ७१ प्रतिशत मुसलमान सम्बन्धित जातीय प्रदेश बाहिर बस्दछन्। जबकि कुनै पनि संघीय जातीय प्रदेशमा नसमेटिएका वा नेपालको सामन्तवादी तथा दलाल नोकरशाही पूंजीवादी वर्गद्वारा अत्यन्त क्रुरतापूर्वक शोषित, उत्पीडित, अपहेलित शताब्दीयौंदेखि मानिसको श्रेणीमा त के अछुत जनावरको रूपमा व्यवहारिक दलित समुहजो नेपालको जनसंख्याको २० प्रतिशत छ उनीहरूबारे कुनै उल्लेख छैन। जबकि २०५८ को जनगणनाले त १३ प्रतिशत दलित देखाएको छ त्यो अवैज्ञानिक छ किनभने कैयौंले आफ्नो जातीय पहिचान लुकाएका छन्। यहाँ दलित समुदायको मुक्ति सम्बन्धी प्रश्नहरू बारे चर्चा गरौं।
नेपालमा दलित शब्दको प्रयोग आजभोलि व्यापक रूपमा प्रयोग हुँदै आएको छ। दलित भनेको दबिएको भन्ने शाब्दिक अर्थ हुन आउँछ तपानि हिन्ुद वर्ण व्यवस्थामा दलित भन्ने शब्दको ठाउँमा शुद्र शब्द अर्थात् शुद्रले छोएको पानी ब्राम्हण, क्षेत्री र वैश्यहरूले नखाने र देवताहरूलाईपनि नचल्ने श्रेणीमा राखिएका समूह हुन्। शुद्रमा दमै, कामी आदिलाई शारीरिक स्पर्श भएमा पनि अपवित्र भइने भनेर चोखो शुद्ध हुन छोइछिटो गरिने चलन नेपालका अधिकांश भागमा अझै कायमै छ। कानुनी रूपमा २०२० सालको मुलुकी ऐनले हटाए तापनि रहिरहेको छ। भारतीय संविधानका निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकरले भारतका शुद्र जातिलाई दलित शब्द प्रयोग गरेका थिए। पंचायती शासनकालमा उपेक्षित समूहका सचेत व्यक्तिहरूले “नेपाल राष्ट्रिय दलित जनविकास परिषद्” गठन गरेका थिए। यस संगठनले छुवाछूत विरोधी आन्दोलन चलाएका थिए। संगठनमा सबै किसिमका उपेक्षित उत्पीडित सामेल भएका थिए तापनि नेतृत्व पंक्ति पंचायती निरंकुश सत्ताका समर्थक थिए।
नेपालमा दलित संघर्षको इतिहास अवश्य पनि यूरोपेली समाजको जस्तो उल्लेख्य रूपले ठूलो नभए तापनि जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत प्रथा विरोधी सघर्ष भएका छन्। नेपालमा शुद्र जातिमा गणना गरिएका दलितहरू भन्नु नै हिन्दु समाजमा रहेको श्रम विभाजनको विकृत परिणाम हो भन्ने प्रष्ट हुन्छ। कट्टर हिन्दु विद्वानहरू के दाबी गर्छन् भने जातीय विभेद दैवीय सृष्टि हो। र यो विभेद आर्य जातिका बीचमा वर्गको उत्पत्ति हुनुपूर्व नै विद्यमान भएकाले यसको वर्गभेदसँग कुनै किसिमको साइनो सम्बन्ध छैन भन्दछन्। यो कुरा वैज्ञानिक तथ्यको विपरीत छ। किनभने प्राचिन समयमा खेतीपातीका साथ अन्य प्रकारका पेशा व्यवसायहरूको प्रारम्भ भए पछि समाजमा श्रमविभाजन देखा पर्नु स्वभाविकै हो। समाजमा एउटै व्यक्तिले सबै पेशा गरेर समाजको आवश्यकता पूरा हुन नसक्ने भएकाले समाजका व्यक्तिहरूका माझमा कामको बाँडफाँड भएको हा ऋग्वैदिक समयमा आर्य जातिका बीचमा भएको वर्ण व्यवस्था (बाहुन, क्षेत्री, वैश्य, शुद्र) श्रम विभाजनको नै एउटा रूप हो भन्ने कुरामा धेरै वैदिकहरू सहमत हुन्छन्। त्यस बखत विभिन्न वर्णका बीच खाने,पिउने, विवाह आदिमा कुनै भेदभाव र बन्धन छेकवार थिएन र समाजमा कामको आधारमा वर्ण छुट्टिन्थ्यो भने जन्मैले ब्राम्हण, क्षेत्री कोही हुँदैनथ्यो भने कामको वा पेशाको आधारमा एउटा बाबुका छोराहरू कोही बाम्ह्ण, कोही क्षेत्री, वैश्य र शुद्र हुन्थ्यो। उदाहरणका लागि क्षेत्रीय परिवारका विश्वामित्र कर्मवलले ब्रम्हर्षि बने जस्तै धनी शुद्र हिर48यगर्भ अनुष्ठान गरेर ब्राम्हण हुन सक्थ्यो।
नेपालका इतिहासकारहरू राजा,महाराजाका ज्यानदेखि चर्पीसम्मका अनुसन्धान गर्छन् तर नेपलाका भोकानांगा शोषित पीडित चरम गरिबीमा बाँचिरहेका (श्रमजीवी वर्ग विशेष गरेर दलित
समुदाय) जनता र दासहरूका संघर्षहरू, दास व्यवस्थाको प्रारम्भबारे अनुसन्धान गरेर तथ्य कुरा अहिलेसम्म प्रकाशमा ल्इाएका छैनन्। तर पनि के कुरा प्रष्ट छ भने हरूवा राजवंशी वा गणपतिहरूलाई विजेताहरूले कमारो अछुत दलित बनाएको कुरा नेपालको सन्दर्भमा पनि सत्य देखिन्छ। नेपालका पोडे जातिको बस्तीहरू काठमाडौं, पाटन, भक्तपुर, टिस्टुङ, पालुङ र चित्लाङसम्म पनि पाइन्छन्। पोडेहरू लिच्छवीहरूले उपत्यका लगायतमा विजयी नहुन्जेल यहाँका सत्ताधारी थिए भन्ने भनँई पोडेहरूको छ। पोडेहरू तन्त्रमन्त्रका ज्ञाता विद्रोही लडाका र छल गरेर शत्रुहरूलाई परास्तगर्न सक्ने भएकाले पहिले पहिले टोलटोलमा पोडे नाइके राखिने र परिचालन गर्नुका साथै अरूका र आफ्ना समस्याहरूको समाधान आफै स्वतन्त्ररूपले पोडे नाइकेहरूले गर्दथे। नाइकेले गरेको फैसला अड्डा अदालतले पनि नकाट्ने भनिन्थ्यो। पोडेहरूले समातेर जोसुकैलाई पनि तलेजु भवानी कहाँ लगेर न्याय निशाफ गरिन्थ्यो। पोडेहरूका बारेका भनाईमा भोटेको बल, विदेशीको कल पोडेहरूको छल भनेर एउटा किंबदन्दी पनि प्रचलित छः भोटेहरूले नेपालमा हमला गर्दा पोडेहरूले तलेजुमा शरण लिन जाँदा डराउनु पर्दैन भनेर उपाय पनि बताइन। जस अनुसार एउटा राँगा काटेर त्यसको सबै मासुलाई छोयला बनाएर त्यसको दुईटा माला बनाएर दुई दाजुभाईले खर्पनको घिमेबाजा लिनिचाको मुस्याबाजा बनाएर बजाउँदै लगाएको मासु खाँदै गरेको देखेपछि आफ्नो जिउको मासु समेत खाएको सम्झेर डरले भोटे शत्रुहरू भागेका थिए। यसै समयदेखि दुई जनालेयुद्ध जितेको समयदेखि पोडेको छल भनिन्छ। पोडेहरूलाई देवपाल, देउपाला, घौलाबाट पोडे भनिए तापनि त्यो मिल्दो देखिंदैन। कसैकसैले पहरेदारबाट पोडे भएको पनि भन्दछन्। पहिले लडाईमा पोडेहरूलाई पठाइन्थ्यो।
नेवार समुदायमा दलितहरू जति छन् उनीहरूका बीचमा पनि ठूलो जात र सानो जाताको प्रचलन छ। नेवार समुदायमा सबैभन्दा सानो जातमा गणना गरिनेमा कुलुलाई भनिन्छ तर कतिपय यसमा सहमत छैनन्। पोडे भन्दा तल्ला जातिमा च्यामे, कुलु (विशेष गरेर मादल बनाउने काम गर्ने जाति) (कुस्ले) कपाली (नाथ सम्प्रदायी नेपाल भाषलाई मातृभाषाका रूपमा बोल्ने जाति सन्यासी) हुन भने सबै भन्दा तल्लो जातमा हालु हुलुलाई पनि भनिन्छ। हालुहुलुको माने हालहुलमा परी जन्मिएका बाबु आमा नातागोता ठेगान नभएकाले भनिन्छ।
पोडेहरू उपत्यकामा हुनेले हिन्दु धर्म मान्ने र टिस्टुङ, पालुङ र चित्लाङ क्षेत्रका पोडेहरू गाईको मासु खान्छन् भने काठमाडौंकाले खाँदैनन्। टिस्टुङ, पालुुङ र चित्लाङका पोडेहरू बौद्ध धर्म मान्छन् र देवी देवताका मन्दिरमा पुजा गरेको प्रसाद समेत लिंदैनन्। यसो गर्नुमा के आशंका प्रकट गरिन्छ भने हिन्दु धर्मले पोडे जातिमा च्यूत गरेको र जातिपातीको र भेदभावप्रति घृणा, आक्रोश र अनास्था हुनसक्छ।
उपत्यकाका पोडेहरू टुंडालदेवी, भद्रकाली आदि शक्ति पीठहरूमा पुजारीको काम गर्छन् र प्रसादलाई पवित्र पनि मानिन्छ। तर हिन्दुधर्म मान्े पनि पशुपति, नारायण थान, स्वयम्भु वा बुद्धको मन्दिरमा पनि जान दिइदैन। पोडे जातिमाथि कति अमानवीय अपमानजनक व्यवहार गरिन्थ्यो भन्ने कुराको सानो चचर्ाृ गरौं। लिच्छवीहरूले उपत्यकामा अधिकार जमाएपछि स्वाभीमानी भैरव र मातृशक्तिका उपासकलाई भैल भनिन्थ्यो भन्ने भनाई पनि छ। लिच्छवि राजाहरूका विरूद्ध विभिन्न सताउने किसिमका संघर्ष गरेकाले हैरान हैरान पारेकाले यिनीहरूलाई भैल पोडे भनिन्थ्यो पछि पोडेमात्र भनियो। मल्ल राजाहरू भन्दा पहिले शायद लिच्छविहरूले यिनीहरूलाई कहिल्यै पनि सम्पन्न नहुन भनेर क्रुरतम रूपले दमन गर्ने, अपमानित गर्ने र सरसफाईको काम गर्न विवश पार्न पोडेहरूलाई सधै अत्यन्त गरिब बनाई राख्न वर्षेनी गरगहना धनसम्पत्ति सर्वस्वहरण गरिन्थ्यो। सुन, चाँदीका गहना लाउन नपाउने, जुत्ता लगाउन नपाउने झंगटीको छानो पक्की घरमा बस्न नपाउने, नयाँ लुगा लगाउन नहुने बाहुला नभएको लुगा लगाउनु पर्ने मरेका कुखुरा, गाई, भैसी आदि जानवर, असिनाले खाएको बाली आगोले डढेर बाँकी रहेका काठपात र लत्ताकपडा पोडेको अधिकार हुने नियम बनाए। यस्तै अनेकौं अपमानजनक नियमभित्र अझै पहाड मधेशका दलितहरू शिकार बनिरहेछन्। दलितका दुधपानी अझै कैयौं ठाउँमा चलेका छैनन् भने होटेलमा चिया खान नदिने, बास बस्न डेरा गर्न अझै दिर्ईंदैन। कतिपय दलितहरू आफ्ना दलित बाचक थरलाई लुकाउन बाध्य भएका छन्।
नेपालमा वर्णव्यवस्था लागु हुनमा भारतीय हिन्दु वर्ण व्यवस्थाको प्रभाव हो भन्ने कुरा प्रष्ट छ। भारत र नेपालमा युरोपको जस्तो दासता विरोधी विद्रोह नहुनुमा बिनाश्रम सुविधापूर्ण जीवन बिताउने बाहुन, क्षेत्री र वैश्यको ठूलो संख्या हुनु र कुनै पनि किसिमको शिक्षाबाट पूर्णरूपले बञ्चित गरिएका दलित (शुद्र) हरू अल्पसंख्यक भएकाले भन्ने भनाई पनि पाइन्छ। तर पनि जातीय भेदभावका विरूद्ध नेपालका तराई, पहाड र उपत्यकामा सुधारवादी आन्दोलन भएकोपाइन्छ। पौराणिक कालमा सहलेस भन्ने शुद्र जातिको व्यक्तिको नेतृत्वमा मिथिलामा जातपात प्रथाविरूद्ध संघर्ष भएको थियो भन्ने भनाई छ र पासवान जातिले लोकदेवताको रूपमा पुजाआजा गर्छन्। २५००वर्ष पहिले नै बुद्ध पनि जातपात विरूद्ध थिएर......संघमा शुद्रलाई प्रवृेश गराउने र समानताको व्यवहार गर्नु त्यस बखतको समाजमा ठूलो नै हो। त्यस्तै धार्मिक सम्प्रदाय, राणाकालमा धार्मिक पृष्ठभूमिकी योगमाया न्यौपानेले पनि जातीय भेदभावका विरूद्ध चेतना फैलाउन कामगरेकी थिइन भने वि.सं. २००३/४ सालतिर बाग्लुङका सर्वजित विश्वकर्माको (रगरगे भनिने) नेतृत्वमा “विश्व सर्वजन संघ” खोलेर छुवाछूत प्रथालाई हाँकदिर दलितहरूले जनै लगाउनुपर्छ भनेर आन्दोलन गरे र जनै फुकाल्न सरकारले आदेश दिंदा नमानेकाले पाल्पा जेलमा दुई वर्ष थुनिएको थियो। राणा खलकका दर्जी सहर्षनाथ कपालीको नेतृत्वमा २००४ सालमा “टेलर युनियन” को गठन गरेर कुशुले जातिमाथि भएको अत्याचार र दर्जीहरूका पेशागतहकहितका माग थिए भने धरानकानाउहरूले दलितका कपाल काट्न नमानेपछि जदुवीर वि.क.ले “नेपाल समाज सुधार संघ” खोलेर हजामहरूलाई दलितका कपाल काट्न बाध्य पारे। यो सुधार संघ २००८ सालमा टेलर युनियनसँग एक भयो र “जानतोड मन्डल बन्यो। २००९ सालमा यसको नाम फेरेर “समाज सुधार संघ” बन्यो। यही संघको झन्डामुनि सहर्षनाथ कपालीको नेतृत्वमा २०११ सालमा पशुपति मन्दिर प्रवेश सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको र त्यस संघर्षमा पुलिसले लाठीचार्ज गर्नुका साथै ७५०जनालाई गिरफ्तार गरेको थियो। समाज सुधार संघ २०१४ सालमा “नेपाल राष्ट्रिय परिगणित संघ” मा र २०१५ सालमा “राष्ट्रिय अछुत मुक्ति परिषद्”मा रूपान्तरित भयो। मिठाइदेवी विश्वकर्माको २०१४ मा गठित पहिलो महिला दलित संगठन “परिगणित नारी संघ” पनि अस्तित्वमा आएको थियो। सहर्षनाथ कपालीको पहलमा २०२४ सालमा काठमाडौंमा दलितहरूको भेला डाकी “नेपाल राष्ट्रिय दलित जनविकास परिषद्” संस्था गठन गरियो र यस संगठनले सर्वप्रथम दलितको लागि आरक्षणको माग गरेको थियो। सुधारवादी आन्दोलनको सफलताले केही सजिलो त पार्छ तर मुख्य मुक्ति यथावत रहन्छ।
नेपालको एकीकरणमा विषे नगर्चीको योगदानदेखि बेलायती सनेालाई बाटो नदेखाएर गोली खाने बाड्डे सार्की, २००७ साल, ०३६ साल, २०४६ सालको आन्दोलन तथा ०६२/६३ को जनआन्दोलनमा पनि धेरै नै दलितहरूले प्राणको आहुति दिएका छन्। तर दलितहरू जातिगत र वर्गगत दोहोरो किसिमको सामन्तवादी शोषण, उत्पीडन, दमन र अपमानको शिकार बनिरहेछन्। दलितहरूका शताब्दीऔंदेखि शोषण र बेदनाका कथा व्यथाको वर्णनात्मक ग्रन्थ बनेमा सगरमाथा जत्रो हुनेछ।
दलितभित्रका विसंगतिः
नेपालका दलित समदुायमा दमाई, कामी, लोहार, सुनार, दुसाध, तत्मा, डोम, चमार, खत्वे, च्यामे, पोडे, बादी,गाइने आदि पर्छन्। उपरोक्त दलित समुदायभित्र पनि सानो र ठूलो भन्ने भेदभाव तीब्र छ। पहाड वा तराईका जहाँका दलित भए पनि सानो जात र ठूलो जातको राग तीब्र छ। सुनारले कामीलाई, कामीले सार्कीलाई, सार्कीले दमाईलाई र दमाईले बादीलाई सानो ठानी छुवाछूतको व्यवहार गर्छन्। त्यस्तै तराईमा मेस्तरले डोमलाई र डोमले मेस्तरलाई सानो ठान्छन् भने पासवानले डोम र मेस्तर दुवैलाई तल्लो भन्छन्। दुसाध र चमारले सबै दलितलाई आफू भन्दा तल्लो ठान्छन्। ठूलो वि.क. दलित र सानो दर्जीदलितका बीचमा भएको अन्तर्जातीय विवाह गर्दा पनि आफ्नै समुदायबाट बहिष्कृत हुनु परेको छ। दलित समुदायमा हीनताबोधको कतिपयमा समस्या भएकाले कतिपयले आफ्ना परम्परागत दक्षतायुक्त पेशालाई छोडेर अरू पेशामा लागेका छन्। आफू जुन जातको छ त्यसैमा गर्व गर्ने र मर्यादित बनाउन संघर्ष गर्नुको विकल्प छैन।
निर्माणोन्मुख संघीय जातिवादी संविधानमा दलित अधिकारको प्रश्न दलितहरूका हकअधिकार बारे दलित समुदायका विभिन्न दलका भातृ संगठनका नेताहरू र सभासद्हरूले मुख्य ५वटा माग पूरा भए दलित समुदायको अधिकार सुनिश्चित हुने विचार व्यक्त गरेका छन् ती हुनः (१) अग्राधिकार (२) विशेषाधिकार (३) दलित समुदायका लागि गैर भौगोलिक संघीयता वा दलित स्वायत्त भौगोलिक क्षेत्र (४) प्रगतिशील आरक्षण (५) २०प्रतिशत आरक्षण। स्मरणीय छः गुरूङ, राई, लिम्बु, तामाङहरू कुनै निश्चित भौगोलिक क्षेत्रमा मात्र छन् भने दलितहरू देशैभरी छरिएर रहेकाले प्रदेश नै बन्ने गरी भौगोलिक क्षेत्रमा बाहुल्यता छैन। तरपनि केही अधिकारवादीले दलितका लागि अलग गणराज्य स्थापनाको वकालत गर्दैछन्। उनीहरूका अनुसार सप्तरी र सिराहा सहलेश राज्य, पर्वत र बाग्लुङ सर्वजित राज्य, सुर्खेत, दैलेख र कालिकोट सेतु वि.क.राज्य तथा बझाङ र अछाममा भूल राज्य बन्न सकने धारणा राखेका छन्। दलित अधिकारकर्मीका अनुसार दलित आन्दोलनले आम रूपले दलित अधिकारका कुरा उठाएपनि संघीय प्रणालीमा दलित अधिकारलाई छुट्टै कतै पनि समावेश नगरेको बताउँछन्। ४९ जनाको दलित सभासद्को संचालन राज्यको पुनर्संरचना भई संघीयप्रणालीमा जाँदा स्थापित गरिनुपर्ने मागबारे ठोस अवधारणा नभएको भन्दै २० बुंदे सहमति गरे पनि ती सवाललाई नसमेटेको बताउँछन्।
नेपाली समाजबाट दासप्रथाको अन्त्यको घोषणा राणाकालमा गरिएतापनि अझै दासप्रथा सोझै वा कुनै नकुनै रूपमा रहिरहेछ। कमैया,वादी, कमलरी तथा हलिया प्रथाको अन्त्यको घोषणा तथाकथित मानवअधिकार र प्रजातन्त्रको दुहाई दिने जनआन्दोलनबाट आएका शासक दलले गरे पनि हजारौं कमैया, कमलरी र हलीहरू सामन्तका घरहरूमा कष्ट साध्य दासताको जीवन बिताइरहेका छन्। यहाँ भन्न खोजिएको के हो भने संविधान वा कानुनी रूपमा जे जस्ता राम्रा कुराको घोषणा गरिए पनि त्यसको दृढतापूर्वक पालना गराउने बलियो संयन्त्रको आवश्यकता हुन्छ। एमालेको सरकारले ललिपुरको प्यूटारमा कल्ली वि.कलाई बोक्सीको आरोपमा शिक्षिकाले कुटपिट गर्नुका साथै दिशा पनि कोच्याइन तर अपराधीले कठोर दन्ड नपाएको उदाहरण छ।
दलित मुक्तिको प्रश्न जातीय मुक्ति मात्र नभएर आर्थिक मुक्ति हो। दलित समुदाय एक्लै लडेर जातीय मुक्ति नहुने हुनाले दलित मुक्तिलाई सर्वहारा श्रमजीवीवर्गको आन्दोलनसँग जोड्नुपर्छ। श्रमिक दलितहरूले आफ्नो श्रमशक्तिको मूल्य सामाजिक परिवेशमा बाँच्न पुग्ने उचित मूल्यको माग राखेर मजदुर आन्दोलनमा भाग लिनु पर्छ। दलित समुदायको मुक्ति जातीय मात्र नभएर वर्गीय पनि भएकाले सामन्तवादी आर्थिक आधारको अन्त्य र पूंजीवादी आर्थिक आधारको पनि अन्त्य नभएसम्म, सामन्तवादी तथा पूंजीवादी शोषण, उत्पीडन, दमन, अपमान र दासता पनि रहिरहनेछ। यसकारण सम्पूर्ण श्रमजीवी वर्ग भए भएर मजदुरहरूको एकतालाई टुक्रर्‍याउने र कमजोर बनाउने जातिवादी संघीय व्यवस्था विरूद्ध एकताको सर्वहारा अन्तर्राष्ट्रियवादको सिद्धान्तलाई दृढतापूर्वक समात्नुको विकल्प छैन।
सन्दर्भ सामग्रीहरूः
(१) राष्ट्रिय पहिचानकामूल मुद्दाहरूः लेखक रामराज रेग्मी (२) मूल्यांकन मासिक २०६७ वैशाख (३) भक्तपुर न.पा.का रामगोपाल पोडेसँगको कुराकानीको रिपोर्टमा आधारित। (४) हिमाल खबरपत्रिका वैशाख (१६–३१) 

source:- hankweekly