हिन्दु समाजमा दलित जातीय मुक्तिको प्रश्न -Hari Bahadur Bhujel Bivas

प्रस्तुत लेख पहिलो पटक सोसल साइन्स वहाः का लागि हिमाल किताबद्धारा सन् २००४ मा प्रकाशित “नेपालको सन्दर्भमा समाज शास्त्रीय चिन्तन” नामक पुस्तकमा समेटिएको थियो । जुन लेख सन् २०१० मा उनकै आˆनो पुस्तक ‘नेपालमा वर्ण व्यवस्था र वर्ग संघर्ष’ मा पुनः प्रकाशित भयो ।

लेखक ‘आहुति’ लामो समयदेखि दलित आन्दोलनमा क्रियाशील छन् । विशेषगरी कम्युनिष्ट पार्टी भित्र रहेर उनले दलित आन्दोलनको नेतृव गर्दै आएका छन् । ‘दलित’ समुदायको प्रतिनिधि अध्यता हुनुको नाताले उनमा दलितको विषयलाई सहि र गम्भीर तरिकाले बुझ्न सक्ने दृष्टिकोण छ भन्न सकिन्छ । प्रस्तुत लेखमा सामाजिक असमानताको एक स्वरुप वर्ण व्यवस्था र यसले नेपाली समाजमा परेको असरका प्रवृत्तिलाई उल्लेख गरेका छन् । उनी लेख मार्फत दलितपनाको इतिहास, वर्तमान र भविष्यलाई हेर्ने दृष्टिकोण अघि सार्दछन् ।

लेख संक्षेपीकरण
प्रारम्भमा उनले दक्षिण एसियाका २५ करोड दलितको सामाजिक, आर्थिक र साास्कृतिक स्थिति कस्तो रहेको छ भन्ने चर्चा गर्दछन् । लामो समयदेखि दमन, शोषण, उत्पीडन र बहिस्करण चल्दै आएता पनि आधुनिक दक्षिण एसियामा सशक्त दलित आन्दोलन किन उठ्न सकेन? प्रारम्भमा नै उनी प्रश्न गर्दछन् ।

शीत प्रदेश (इराक) हुदै प्रवेश गरेका आर्यहरुले भारत मुलका द्रविड र आस्टि्रकहरुलाई पराजित गरी रङ्गको आधारमा वर्ण विभाजन गरिएको र एक हजार वर्षपछि वर्ण व्यवस्थामा छुवाछुत प्रथा थपिएको तथ्य अगाडी सारिएको छ । ब्राम्हण राजा मनुले मनुस्मृति मार्फत वर्ण व्यवस्थालाई अपरिवर्तनीय र कडा पारिएको बताएका छन् । महत्वपूर्ण कुरा क्षत्री र ब्राम्हण विरुद्धमा उठ्न सक्ने विद्रोहलाई रोक्न वैश्य र शुद्र बीच फुट सिर्जना गर्नु पर्ने आवश्यकता स्वरुप छुवाछुत प्रथा सुरुवात भएको लेखक आहुति तर्क छ । वैश्य र शुद्रको वर्गीय एकता भाड्नाले वर्ण व्यवस्था दिर्घजीवि हुन सकेको लेखकको ठम्माई छ ।

शुद्रहरु आज सम्म शान्त किन भन्ने शीर्षकमा उनले वर्ण व्यवस्था लागु भएको ३ हजार वर्षसम्म सशक्त विरोध नहुनुका ६ कारण अगाडी सारेका छन् । जसलाई यसरी संक्षेपीकरण गरिन्छ ।

• हिन्दु धर्म-ब्राम्हण धर्म)को केन्दि्रय तत्व कर्मफलवाद वा भाग्यवाद
• शुद्रहरुलाई ज्ञान र शिक्षाबाट बञ्चितिकरण
• अन्य धर्मले हिन्दु धर्मको भाग्यवाद माथि गम्भीर आपत्ति जनाउन नसक्नु
• न्यून शुद्र समुदायको संख्या
• असंगठित शुद्रहरुको बसोबासको अवस्था
• सहासी र प्रतिभावान् शुद्रलाई ब्राम्हण र क्षत्रीय वर्णमा लैजाने परम्परा

उनले नेपालमा ३ तरिकाले वर्ण व्यवस्था बिजारोपण गरिएको बताएका छन् ।

• बाग्मती उपत्यकामा लिच्छवि शासनको थालनी सँगै वर्णव्यवस्था लागु गरियो र सन् ६०० सम्ममा छुवाछुतसमेत कायम गरियो । मल्ल राजा जयस्थिति मल्लले -सन् १३६०-१३९५) मा वर्ण व्यवस्थालाई कठोर पारे ।
• इशाको पन्ध्रौं शताब्दीपछि प्रवेश गरेका हिन्दु धर्मिय शासकले पश्चिम नेपालदेखि गण्डकसम्म वर्ण व्यवस्था लागु गरे । त्यसक्रममा गोरखाका राजा राम शाह -सन् १६०५-१६३६) ले चार भाषा बोल्ने छत्तीस जातको व्यवस्था कायम गरे ।
• नेपालको मैथिली, अवधी लगायत भाषा बोल्ने तराईका मधेसी समुदायमा भारतको वर्ण व्यवस्था जन्मिएको केन्द्रीय थलोबाट नै बिस्तार हुदै आइपुगेको थियो ।

शाह वंशीय शासनकालमा देशलाई नै एकल हिन्दु अधिराज्य बनाउने अभियान अन्तर्गत जनजातिलाई समेत हिन्दु वणर्ाश्रममा राख्दै दलित माथि -छुवाछुत) फरक व्यवहार गर्न प्रोत्साहन गरिएको थियो भन्दै उनले भीमसेन थापा र जंङ्गबहादुरले मुलुकी ऐनमा नै दलित माथि फरक दण्ड र सजाय सहितको कानुन नै निर्माण गरेको फेरिहिस्त प्रस्तुत गरेका छन् । प्रजातन्त्र प्राप्तिको २००७ सालदेखि यताका राजनीतिक आन्दोलनले समेत दलितको आधारभूत अवस्थामा खासै फेरबदल ल्याउन नसकेको तर्क अगाडी सार्दछन् ।

जनगणनामा दलित समुदायको सरकारी तथ्यांक मिथ्यांक भएको, सरकारी सेवाका विभिन्न तहमा दलित सहभागिता अत्यन्तै कमजोर रहेको, उत्पादनका स्रोतमाथि दलितहरुको पहुँचको अवस्था नाजुक रहेको, अधिकांश दलित अर्ध सामन्ती प्रथाको घोतक मानिने बालिघरे प्रथामा रहेको, उनीहरुमा बेरोजगारीताको संकटमा पर्दै गएको जस्ता तथ्य उनले लेखमा उठाएका छन् ।

लेखमा दलित आन्दोलनको इतिहासको फेहिरिस्त छ । आहुतिले ती आन्दोलनको समीक्षा गर्दै तीन चरणमा विभाजन गरेका छन् ।

१. २००७-२०१७: जागरण काल
२. २०१७-२०४६: सुधारवादी, आत्मसमर्पणवादी काल
३. २०४६ देखि हालसम्म:  क्रान्तिकारी दिशा उन्मुख
दलित गैरसरकारी संस्थालाई उनले कटु आलोचना गर्दै दलित विद्रोहलाई टार्ने वा पछाडी धकल्ने माध्यमको रुपमा चित्रित गरेका छन् ।

दलित सम्बन्धी राजनीतिक पार्टीको दृष्टिकोणको चिरफार गर्दै उनले नेपाली कंाग्रेस, राप्रपा र एमालेलाई एकै स्थानमा राखेका छन् । उनीहरुले दलित विषयलाई हल्का रुपमा लिएको लेखकको आरोप छ । अर्कोतर्फ नेकपा -एकता केन्द्र) , नेकपा माओवादी र -नेकपा एकता केन्द्र)ले दलित समुदायको समस्यालाई वर्गीय सस्याको रुपमा हेर्न र आमूल परिवर्तन चाहने पार्टीको रुपमा उभ्याएका छन् ।

नेपालको ५५ वषर्ीय दलित आन्दोलनको समीक्षा गर्दै उनले धार्मिक सुधारवादी धारा, अम्बेडकरपन्थी धारा र सुधारवादी धाराको आलोचना गरेका छन् र आमुल परिवर्तनवादी धार नै वास्तविक दलित समुदायको दलित मुक्तिको धारा भएको उल्लेख गरेका छन् । जसमा दलित मुक्तिको न्युनतम कार्यक्रमको मूल चरित्र आर्थिक समानता र साँस्कृतिक अन्तरघुललाई बनाउनु पर्नेमा जोड दिएका छन् ।

निष्कर्षमा उनी दलित मुक्ति आन्दोलनको आजको कार्यभारको रुपमा ३ वटा विषय उठान गरेका छन् ।

• विचारधारात्मक राजनीतिक दिशा प्रष्ट पार्नुः- जसमा उनले दलित आन्दोलनको विश्व दृष्टिकोण द्धन्द्धात्मक एवं ऐतिहासिक भौतिकवादी हुनुपर्ने बताएका छन् । उत्पादनको स्रोतको रुपमा भूमिलाई लिदैं क्रान्तिकारी भूमिसुधार गर्नुपर्ने, विद्यमान दलित पक्षिय कानुनको कार्यान्वयनमा हस्तक्षेप गर्नुपर्ने तथा दलित जातिय अन्तरघुलन अगाडी बढाउनुपर्ने जस्ता विषयमा उनले जोड दिएका छन् ।
• सुधारात्मक काममा पर्याप्त ध्यान दिने : ’विकासे’ गैसस भन्दा पृथक तर दलित समुदायमा अन्तरघुलन हुन सक्ने जागरणमुखी संस्थाको आवश्यकता औल्याएका हुन् ।
• व्यापक संयुक्त मोर्चा निर्माण :

सबै दलित संगठनबीच न्युनतम साझा कार्यक्रममा एकतावद्ध भई दलित माथिको असमानताका विरुद्ध लाग्न सकिने बताएका छन् ।

यसरी लेखक आहुतिले दलितको विगत, वर्तमान र भविष्यलाई अगाडी सारेका छन् । माथि उल्लेखित विषय अध्ययन गरी मलाई लागेका केहि विषयहरु बुदागत रुपमा प्रस्तुत गर्न चाहन्छु ।

• लेखमा उल्लेखित केहि तथ्य, तथ्यांक पुराना छन् । पहिलोपटक प्रकाशन भएर ६ वर्षपछि पुनः प्रकाशित गर्दा समेत लेखकले सो लाई परिवर्तन गरेका छैनन् । तथ्यांकको पुनरावलोकन आवश्यक देखिन्छ ।
• माक्र्सवादको आधारभूत सिद्धान्त बुझ्न ःयमभ या उचयमगअतष्यल बुझ्न जरुरी छ । लेखकले वर्ण व्यवस्थाको सुरुवाती इतिहासको चर्चा गरिरहादा त्यस समयको उत्पादनको प्रकृति कस्तो थियो र के कारण दलित जातिमाथि छुवाछुत र अपरिवर्तनीय पेशा थोपरियो उल्लेख गरेका छैनन् । त्यसैमाथि जयस्थिति मल्ल, राम शाहले जाति र पेशाको विभाजन किन गरे? के त्यस कालको सामाजिक आवश्यकताको विषय थियो र हाल यसको विकृत रुप विकास भएको हो वा के हो ? भन्ने प्रश्नको उत्तर लेखमा पाइदैन । केबल सुरुवाती शासकप्रतिको तिक्तता पोखेको देखिन्छ ।
• २००७ साल यताका राजनीतिक परिवर्तनहरुलाई लेखकले दलित समुदायलाई कागलाई बेल पाके जस्तै गरी अर्थाएका छन् । १९१० को दलितलाई फरक ब्यवहार गर्नर्े कानुन इतिहास बन्यो । आरक्षण, कोटा प्रणाली, समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको अवस्था आयो । यो सबै राजनीतिक प्रणालीमा आएको फेरबदलले हो भन्ने कुरालाई लेखकले आँखा चिम्लेका छन् ।
• राजनीतिक पार्टीको तीखो आलोचना गर्ने लेखकले खासमा ती पार्टीले के गरिदिदा राम्रो होला भनेर सुझाएका छैनन् । दलित विषयलाई वर्गीय समस्याको रुपमा हेर्ने र आमूल परिवर्तनको अपेक्षा गर्न राजनीतिक पार्टीलाई समेत दलित विषयमा सिर्जनशील नबनेको आरोप लगाएका छन् तर त्यो सिर्जनशीलता भनेको कस्तो हुनुपर्ने हो लेखमा बुझिदैन ।
• एन जि ओ ले दलित आन्दोलनलाई कमजोर बनाउने र सुधारवादी भाषमा लैजाने विचार राख्ने लेखकले अन्त्यमा सोहि प्रकृतिको संस्थाको अपेक्षा गरेका छन् । अगाडी उनले भनेको एन जि ओ र पछाडी कल्पना गरेको जागरणमुखी संस्थाबीच के फरक हुन्छ भनेर जो कोही पाठकमा प्रश्न उठ्दछ ।
• उनले धार्मिक सुधारवादी धार र अम्बेडकर पन्थी धार पनि दलित समुदायलाई ठिक नरहेको उल्लेख गरेका छन् । विशेषगरी अम्बेडकरले दलित मात्र नभइ मजदुर, जातजाति, महिलालाई एकिकृत गरेर अगाडी बढाउन खोजेका थिए तर त्यो सुधारवादमा फसेको उनको आरोप छ । के वर्तमान दलित एक्लैको वा संगठीत वर्गीय आन्दोलनको आवश्यकता हो भन्ने विषयमा लेखकले खुलाएका छैनन् ।
• उनले दलितहरुको राजनीतिक एजेण्डालाई सतहमा ल्याएको देखिन्छ । भारतीय समाजशास्त्री ब्लमचभ द्यभतभष्ििभ भन्दछन् दलितको विषय भारतमा केहि दशकसम्म यो राजनीतिक एजेण्डा भन्ने रहिरहन्छ तर समाजमा दलितलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा भने धेरै नै खुकुलोपन आएको छ । तर आहुतिको लेखले समाजमा देखा परेको विभिन्न परिवर्तन र जसमार्फत दलित समुदायको स्तरोन्नतिको प्रक्रियामा प्रोफेसर चैतन्य मिश्रको भाषामा आखा चिम्लिएको देखिन्छ ।
• उनले दलित समुदायको एक प्रमुख आवश्यकता भूमि माथिको स्वामित्व अनिवार्य भएकोमा जोड दिन्छन् । तर हाल वर्गीय असमानताको स्रोत भुमिभन्दा पनि शिक्षा, रोजगारीको अवसर, सामाजिक पहँुच हुन् । त्यसकारण क्रान्तिकारी भूमिसुधार जस्ता अमूर्त कुरा गर्नुभन्दा तत्कालीन रुपमा उपलब्ध हुनसक्ने र दीर्घकालीन महत्वका शिक्षा, रोजगार जस्ता कुराको माग गर्नु जायज होला ।
• लेखमा दलितहरुको राज्यको मुल प्रवाहिकरणमा समाहित हुने उपाय के हुन सक्छ ? सकारात्मक विभेद अन्तर्गत आरक्षण, विशेष अधिकार वा कोटा प्रणाली के हो लेखमा ठोस रुपमा भेटिदैंनन् ।
• लेखमा प्रयोग गरिएका केहि शब्दको ठोस अर्थ भेंटिदैंनन् । जस्तै मुक्ति, सामन्ती, अर्ध सामन्ती, परिवर्तन, समानता, सिर्जनशीलता, न्यायोचित प्रतिनिधित्व जस्ता शब्द राजनीतिमा निकै प्रयोग हुने गरेता पनि त्यसलाई सामाजिक सुचकको रुपमा स्थापित गर्न लेखकले सकेका छैनन् ।

(पहिलो गेष्ट लेक्चर सेरिज मा  विद्यार्थीको तर्फबाट प्रस्तुत गरिएको लेख )

23 December, 2012

source--sociologynepal