नेपालमा दलित आन्दोलन किन सुस्तायो-नविन अभिलाषी

नेपालमा दलित आन्दोलन शुरु भएको लामो कालखण्ड बितिसकेको भए पनि जुन प्रकारले नतिजा र उपलब्धी प्राप्त हुनुपर्ने हो त्यो नहँुदै आन्दोलनको गति ह्रास हँुदै गएको छ । ००३÷००४ सालबाट शुरु भएको दलित आन्दोलनको उपलब्धीका ठोस स्वरुप आजसम्म हेर्ने हो भने कही कतै उल्लेख्यरुपमा पाइदैन । यद्यपि दलितको पक्षमा कागजीरुपमा कानुन बनाइयो यसलाई आन्दोलनको उपजकारुपमा लिन सकिएला तर कार्यान्वयन विनाको कानुनलाई कुन रुपमा हेर्नेे राज्यका हरेक निकायमा गैर दलितको प्रभुत्व हुनुले पनि दलितलाई विभिन्न सेवा सुविधा तथा अबसरबाट बिाचत बनाउँदै ल्याइएको छ । हिजोका दिनहरुमा दलित आन्दोलनको नेतृत्व लिने केही व्यक्तिहरु सुकिला मुकिला हुनु र बाँकी पीडित र निमुखा दलितहरुको अवस्था झनै नाजुक हुनुले आन्दोलनमा ह्रास आएको हो ।
नेपालको १ सय ४ वर्षको जहाँनिया राणा शासनबाट सबैभन्दा बढि दलित नै दबिएको दावी गर्न सकिन्छ । ००३÷००४ सालमा आधाकारिकरुपमा दलित आन्दोलन शुरु भएको हो । सर्वजीत विश्वकर्माको नेतृत्वमा उदाएको दलित आन्दोलनले ठूलो भुमिका निभाएको मान्नैपर्छ तत्कालीन समय र परिस्थितिमा । हालसम्मको यो कालखण्डलाई समीक्षा गर्ने हो भने देशमा धेरै दलित पक्षमा संघ÷संस्था गठन गरिएका छन् । केही हदसम्म ती संघ÷संस्थाले आन्दोलनलाई अग्रगतीमा ल्याएका हुन् । त्यसपछिको समयमा केहि झिनामसिना काम सिवाय केही हुन सकेन । वि।स २०१८ सालमा तत्कालीन राजा महेन्द्रलाई बिन्तीपत्र बुझाइएको थियो र २०१९ सालमा नेपाल राष्ट्रिय परिगणित परिषद्लाई सरकारले पारित गर् यो । साथै मुलुकी ऐनले कुनै पनि कारणले विभेद गर्न नपाइने कानुनको निर्माण गर् यो । जसबाट नेपाली जनताहरुले ठूलो आशा गरेका थिए । तर त्यो अनुरुपको कार्य भने हुन सकेन । त्यसो त सदियौदेखि जरो गाडेर बसेको छुवाछुत प्रथालाई हटाउनु सानो र चानचुने कुरा थिएन । कछुवा गतीमा भइरहेका यस्ता कमसल कानुनी कागजले मात्र समाजको कालो रुप फेर्न सक्दैन भन्ने सबैलाई अवगत छ । २०४५ सालमा गोल्छे सार्कीको नेतृत्वमा गठित उत्पिडीत जातीय उत्थान माचले केही उल्लेख्य भुमिका खेलेको हो ।
कानुनले नमार्नेेका अन्यायलाई पनि समाजले आजसम्म मान्दै आएको छ । दशवषॆ्र सशस्त्र युद्धबाट पनि दलित नै बढी पेलिएको हो । विपन्न र उत्पिडित वर्गको लागि शुरु गरिएको आन्दोलनले त्यही वर्गलाई नै अचानो बनाएको आज आएर सबै दलितले बुझेका छन् । ०६२÷०६३ सालको आन्दोलनमा दलितले खेलेको भुमिका महत्वपूर्ण थियो । गत जेठ १० गते झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकारले जातीय छुवाछुत विरुद्धको सन्धीलाई ससंदबाट पारित गरेको छ । यो सह्रानीय पक्ष हो नै त्यसको कार्यान्वयन सबै भन्दा बलियो पक्ष हो । त्यसलाई कानुनसम्मतरुपमा कार्यान्वयन गर्न सकिएन भने कानुन पारित मात्र गरेर केही हुने देखिदैन । नेपालमा दलितको पक्षमा कानुनको निमार्ण सन्धी र सम्झौता प्रसस्तै रहेका छन् । तर त्यसको कमजोरी भनेको नेपालीहरुको मानसिकता नै हो भन्न सकिन्छ ।
नेपालमा भएका दुईवटा ठूला आन्दोलनबाट ठूलो गतिमा नेपाली जनताले आफ्नो अधिकारलाई चिन्न पाएका छन् । ०४७ र ०६२÷०६३ साल पछि नेपालका ५९ वटा जनजातिलगायतले आफूलाई कोल्टो फर्ने अवसरका लागि लडिरहेको छ । नेपाल बहुआयामिक देश भएकैले सम्पूर्ण जाति वर्ग भाषा धर्मले आफ्नो अधिकार पाउनु जायजै हो । तर दलित समुदायले यतिबेला निदाएको नाटक गरिरहेको छ । वर्वर अत्याचार दमन र उत्पिडन सहने बेलामा र ठूला आन्दोलनलाई सफल बनाउन अहोरात्र लोगेको जाति आज बेहोस जस्तै निदाउनुले शोषक शामन्तलाई हाइसुखको भान भैरहेको छ । किन दलित समुदाय आफ्नो अधिकार प्राप्तिको समयमा निदाएको छ त यसको अर्थ यो हैन कि दलितले अधिकार पायो । जुन वास्तविक दलित वर्ग समुदाय छ जो आज पनि हिजो कै अवस्थामा रहेको छ । दलितभित्रका केही दलित व्यक्तिले दलितको आन्दोलनलाई नै आम्दानीको स्रोत बनाएकाहरुले जीवनस्तरमाथि उठाए । तर अभावको जीवन बाँच्दै आएका पीडितहरुले आशाको श्वास फेर्न बिसे्रका छैनन् । दलित आन्दोलन सुस्ताउनुको प्रमुख कारण यहि नै भएको छ कि यहाँ दलितका समस्यामा आफ्नो भाग्य सजाउनु । दलितका लागि आएको सेवासुविधा कोटा तथा बजेट पनि बास्तविक दलितको पहुचमा नपुग्दै सकिन्छ । समाजलाई हाक्दै आएका मुकुन्डेहरुले दलितलाई अधिकारको पहुचमा आउन नदिनु एउटा कारण हुन आउँछ भने अर्कोतिर स्वय दलित पनि चार मुखलगाएर आफ्नो मात्र दुनो सोझाउनुले समस्या जहिले यही भएको छ । एकातिर राजनीतिक दल तथा पार्टीहरुले पनि दलितलाई सत्ता चढ््ने भर् याङ बनाएका छन् । सत्ता नपुगुाजेलसम्म तताउँछन् र सत्तामा गए पनि सबैलाई आश्वासनको सिकार बनाउनुले पनि दलित आन्दोलन सेलाउँदै गएको हो ।
दलितलाई विभिन्न दल तथा गुट उप-गुटमा राखेर दलितलाई आपसमा लडाउने भिडाउने काम राजनैतिक दलको भएको छ । समस्या यहाँनेर रहेको छ दलितलाई फुटाउने र त्यसबाट आफूले फाइदा लिने काम भइरहेको छ । जस्ाबाट दलितहरुको साझा एजेण्डामा सहमति गर्न नसकिरहेको अवस्था छ । दलितहरुले नै आफ्नो महत्वको आवश्यकता ठानेर अगाडि बढ्नुपर्ने देखिएको छ । दलितहरुले हाम्रो पहिचान के हो हामीले पाउनु पर्ने केहो तथा हाम्रो एजेण्डा अनि माग के हो भन्ने नै स्पष्ट नहुनुले पनि आन्दोलनलाई धरासायी बनाएको पाइन्छ । विभिन्न राजनैतिक दलहरुका फरक फरक एजेण्डाहरु भएका कारण पनि दलितले अहिलेसम्म अधिकारको सुनिश्चितता छैन । गरिवी अभाव रोग भोक दरिद्रता अशिक्षा अस्वस्थता सबै समस्या दलितभित्र भएको हँुदा यसबाट माथि उठ्न र आफ्नो अधिकारको बारेमा वकालत गर्न नसक्नु विकराल अवस्था छ र सोही कारण दलितहरु आन्दोलित हुन नसकेका हुन् । यसैका लागि दलित नै अविराम आन्दोलित हुनुपर्ने भए पनि सुस्ताउन बाध्य छन् दलितहरु । उनीहरुको गाँस बास र कपास नै समस्या छ भने त्यो भन्दा पर रहेर काम गर्नसक्ने अवस्था छैन । दलित वस्तीहरुमा देखिएको समस्यालाई राज्यले स्वीकार गर्न सकेकेा छैन । दलित आन्दोलनलाई प्रभाव पार्ने धेरै विषयवस्तु तत्कालको परिस्थितिमा देखिएको छ । दलितहरु आफैमा विपन्न हुनु र यसको फाइदा गैरदलितले उठाउने भएको हँुदा दलितले अगाडि आउने ठाउँ पाएको छैन । हाम्रो समाजमा दलित र गैरदलितको बीचमा यसको सम्बन्ध छ जसले यो खाडललाई पुर्नु कसैको छैन । दलितहरु अधिकाँश विपन्न रहनु र गैरदलितको घरमा काम गर्न जानु र गैरदलितले काममा जोताउनु त्यसैगरी बैज्ञानिक पद्धतिअनुरुप ज्यालाको व्यवस्था नहुनुले समस्या निम्त्याएको छ । हालको परिस्थितिमा दलितहरु एकढिक्का हुन नसक्नु समस्याको जड मान्न सकिन्छ । त्यसैका कारण दलित आन्दोलन सुस्ताएको हो ।
मुख्यरुपमा तीन खेमामा बाडिएको दलित आन्दोलनलाई एकीकृत रुपमा अगाडि बढाउनु पर्ने अपरिहार्यता देखिएको छ । दलित आन्दोलनको मुक्तिदाता दलितनै हो भन्ने एउटै मिसन र भिजन लिएर ऐक्यबद्धता र प्रतिद्धता सहित जुझारु बन्ने हो भने मात्र दलित आन्दोलनले सार्थकता पाउने देखिन्छ । शिक्षित दलितहरुले समाजका अन्य दलितलाई विभिन्नरुपमा जागरुक बनाउनु पर्ने देखिन्छ । दलितभित्र रहेका अनेक प्रकारका समस्यालाई सर्वप्रथम सुल्झाउने बाटो तय गर्नुपर्छ तब मात्र अन्य समस्यालाई समाधानको उपायमा राख्न सकिन्छ । छदशक लामो दलित आन्दोलनलाई यतिबेला हामीले रोक्यांै भने आजसम्म गरेका परिश्रमको कुनै औचित्य देखिदैन । त्यसैले शान्तिपूर्णरुपमा दलित आन्दोलनलाई जुर्मुराउनु अत्यन्तै आवश्यक देखिन्छ ।source:-ganatantradaily