सही र वस्तुवादी समीक्षा आजको दलित आन्दोलनको आवश्यकता हो--राजेन्द्र विश्वकर्मा

चार हजार वर्षदेखि एकपक्षीय रूपमा राज्यसत्ताद्वारा उत्पीडन, शोषण, दमन, विभेद लादिँदै आएका दलित समुदाय पछिल्लो समय आफ्ना हक–अधिकार प्राप्तिका लागि सचेत रूपमा आन्दोलित छन्। २००३ सालदेखि संगठित रूपमा आरम्भ भएको दलित आन्दोलन ०६९ सालसम्म आइपुग्दा एकखालको नयाँ उचाइ प्राप्त गर्ने दिशामा अगाडि बढेको छ। अर्थात् नेपाली दलित आन्दोलन समग्र आन्दोलनको एउटा महत्वपूर्ण हिस्साका रूपमा स्थापित बन्न सफल भएको छ।  

दलित मुक्तिको प्रश्न राज्यसत्ताको अभिन्न मुद्दाका रूपमा स्थापित बन्न सफल भएको छ। हुन त नेपालमा दलित आन्दोलन सुस्त गतिमा नै अगाडि बढेको हो। नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनभन्दा जेठो दलित आन्दोलनले स्पष्ट कार्यदिशा, स्पष्ट दृष्टिकोण र दूरदर्शी नेतृत्वको अभावमा अपेक्षित गति लिन सकेन। अर्थात् दलित आन्दोलनले आफ्नो सुरुवात सँगसँगै आन्दोलनको निशाना सामन्ती हिन्दु ब्राह्मणवादी राज्यसत्तामा केन्द्रित गर्न नसक्दा दिशाहीन, गतिहीन र उद्धेश्यहीनजस्तो बन्न पुग्यो। जसका कारण दलित आन्दोलन राज्यसत्ताका विरुद्ध परिलक्षित नभई धार्मिक सुधारको आन्दोलनजस्तो बन्न पुग्यो। यसको मुख्य कारण नेपाली दलित आन्दोलनकारीहरूले स्पष्ट दृष्टिकोण निर्माण गर्ने सवालमा दिग्भ्रमित बन्न पुगेका कारण भएको हो।  

नेपाली दलित अभियान्ताहरूले भारतीय दलित आन्दोलनको अन्ध नक्कल गर्दै नेपाली मौलिकताको खोजी गर्न नसक्नु आन्दोलन उठानको अर्काे समस्या हो। नेपाली दलित अभियान्ताहरूले नेपाली राज्यसत्ताको चरित्र हिन्दु धर्ममा आधारित रहेर करिव चार हजार वर्षदेखि निरन्तर चलिरहेको सच्चाइमाथि नजर अन्दाज गर्दै आफनो आन्दोलन मन्दिर प्रवेश, सनातनी हिन्दु धर्मजस्ता सतही नारामा केन्द्रित गरिरहे। उनीहरूले राज्यसत्ता र धर्मको अन्तर्सम्बन्धलाई पहिल्याउन सकेनन्। चार हजार वर्षदेखिको हिन्दु सामन्ती राज्यसत्ता धर्मद्वारा निर्देशित र परिचालित भएको तितो इतिहासमाथि उनीहरूको विवेचनाको अभाव देखियो, जुन आफैँमा त्रुटिपूर्ण र दिग्भ्रमित दृष्टिकोणको उपज थियो। यसले गर्दा नेपालको ५० वर्षको नेपाली दलित आन्दोलन राज्यसत्ताका विरुद्ध परिलक्षित नभई राज्यसत्ताको ताबेदारी र बफादारी गर्नमै बित्यो। दलित आन्दोलन एउटा गैरसरकारी संस्थाको स्थानमा कैद हुन पुग्यो।  

'इतिहासले कसैलाई सिक्न बाध्य पार्दैन, यसले सजाय मात्र दिन्छ' भन्ने भनाइ नेपाली दलित आन्दोलनमा सबैभन्दा बढी लागू भएको छ। खासगरी सामन्तवादी राज्यसत्ताले चार हजार वर्षसम्म उत्पीडन गर्दासमेत राज्यसत्ताका विरुद्ध सशक्त आन्दोलन सिर्जना गर्न नसक्नुमा तत्कालीन राज्यसत्ता र त्यसका सञ्चालक मुख्य जिम्मेवार भएता पनि त्यसभन्दा कम जिम्मेवार दलित समुदाय पनि छैन। चार हजार वर्षसम्म उत्पीडन सहनुमा स्वयम् दलित समुदायको पनि लाचारीपनले निर्णायक भूमिका खेलेको छ। राज्यसत्तामाथि मात्र दोष थोपरेर दलित समुदायले आफूलाई चोख्याउन सक्दैन। यो तर्कसंगत पनि हुन सक्दैन। यो तथ्य हो। यस तथ्यप्रति धेरै दलित अभियान्ताहरू सहमत नहुन पनि सक्छन् तर यसको सही र वस्तुवादी समीक्षा आजको दलित आन्दोलनको आवश्यकता हो।  

पछिल्लो समय नेपाली दलित आन्दोलन ऐतिहासिक रूपमा आफ्नो मुख्य शत्रुका विरुद्ध सशस्त्र संघर्षमा सक्रिय सहभागी भयो, भलै त्यो सशस्त्र संघर्ष उसको नेतृत्वमा भएको थिएन। तैपनि सामन्ती हिन्दु ब्राह्मणवादी राज्यसत्ताका विरुद्ध तत्कालीन नेकपा (माओवादी)ले सञ्चालन गरेको जनयुद्धमा नेपाली दलित समुदाय सक्रिय सहभागी बन्यो। त्यो जनयुद्धको जगमा हुर्कंदै गरेको नेपाली दलित आन्दोलनले आफ्नो मुख्य शत्रु सामन्ती हिन्दु ब्राह्मणवादी राज्यसत्ता भएको किटान गर्न सफल भयो र सामन्ती हिन्दु ब्राह्मणवादी राज्यसत्ताका विरुद्धमा सशस्त्र संघर्षमा होमियो। जुन आन्दोलनमा करिव १५ सय दलित समुदायका होनहार योद्धाहरूले दलित मुक्तिका खातिर आफ्नो प्राणको आहुतिसमेत दिए। फलस्वरूप नेपालमा दुई हजार वर्षदेखिको राजतन्त्र र २४० वर्षदेखिको एकात्मक हिन्दु राजतन्त्रात्मक व्यवस्थाको समूल अन्त्य गर्दै गणतन्त्र स्थापना भयो। दलित समुदायलाई पशुसरहको जीवन जिउन बाध्य पार्ने अन्यायी हिन्दु राज्यको स्थानमा धर्मनिरपेक्ष राज्यको घोषणा भयो। देख्दा यो सामान्यजस्तो लागेता पनि नेपाली दलित समुदायका निम्ति यो ऐतिहासिक र महान् उपलब्धि थियो। त्यति मात्र होइन, जनयुद्धले सम्पूर्ण असमानता र अन्यायका विरुद्ध जनयुद्ध सञ्चालन गरेकाले नेपालमा समानुपातिक र समावेशी प्रतिनिधित्वको मुद्दाले पनि एकप्रकारले मूर्तता ग्रहण गर्‍यो। यो पनि महान् उपलब्धि नै हो। यही उपलब्धिको जगमा दलित आन्दोलन हुर्कंदै र बढदै छ जसलाई उचित मलजलको आवश्यकता अहिले पनि छँदै छ।  

माथिका उपलब्धिहरू ऐतिहासिक र महान् हुँदाहँुदै पनि यतिले मात्र दलित समुदायका सम्पूर्ण समस्याहरू समाधान भइसके भन्ने आशय बिलकुल होइन। यी आन्दोलनका उपलब्धिहरूले दलित समुदाय आफनो हक–अधिकार प्राप्तिका निम्ति थप गोरेटो वा दिशानिर्देशनका रूपमा काम गरेका मात्रै हुन्। यी ऐतिहासिक र महान् उपलब्धिहरूको रक्षा र संरक्षण गर्दै दलित आन्दोलन थप अगाडि बढ्नु पर्दछ। अर्काे उल्लेख गर्नैपर्ने विषय भनेको दलित समुदायले जनयुद्ध र जनआन्दोलनको क्रममा जुन वीरता र साहस प्रदर्शन गर्‍यो त्यसको अर्काे उपलब्धिका रूपमा ऐतिहासिक संविधानसभामा उसले आफ्ना समुदायको तर्फबाट ५० जना प्रतिनिधि चुनेर पठायो। यो पनि आफँैमा दलित आन्दोलनको ऐतिहासिक फड्को थियो। यसलाई पनि दलित आन्दोलनले कम आँक्न मिल्दैन। त्यही संविधानसभामा भएको प्रतिनिधित्वमाथि टेकेर नै दलित समुदायले समानुपातिक र समावेशी प्रतिनिधित्वको नारा उठाउन नैतिक बल प्रदान गरेको हो। ती दलित समुदायका प्रतिनिधिहरूले आफ्नो समुदायको हक–अधिकार संविधानमा नै लेखाउनका लागि भरमग्दुर प्रयास गरेका थिए तथापि संविधानसभाले संविधान दिन सकेन। जे होस्, दलित समुदायको उल्लेख्य प्रतिनिधित्वका कारण संविधानसभाका विभिन्न समितिहरूमार्फत् दलित समुदायका धेरै मुद्दाहरू स्पष्ट रूपमा उल्लेख भएका थिए र अब बन्ने संविधानमा पनि ती मुद्दाहरूलाई पन्छाएर वा तिनको स्थानमा नयाँ ऐजेन्डा राखेर संविधान बन्ने सम्भावना छैन। अहिले दलित, महिला, जनजाति, मुस्लिमलगायत सम्पूर्ण उत्पीडित वर्ग, लिंग, क्षेत्र र समुदायका ऐजेन्डाहरू अलपत्र अवस्थामा नै छन्।  

दलित समुदायको आन्दोलनले फड्को मारेको देखिने सबैभन्दा पछिल्लो कडीका रूपमा दलहरूभित्र पनि दलित समुदायका एजेन्डाहरूले प्राथमिकता पाउन थालेका छन्। दलहरूका घोषणापत्रमा दलितसम्बन्धी हक–अधिकार उल्लेख गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा दलहरू पुगेका छन्। खासगरी पछिल्लो समय नेपालमा १० वर्षे महान् जनयुद्ध सञ्चालन गरेको एकीकृत नेकपा माओवादीले दलितसम्बन्धी स्पष्ट धारणा निर्माण गरेर दलित समुदायको सच्चा पहरेदारका रूपमा आफुलाई खरो रूपमा उतार्न सफल भएको छ। एकीकृत नेकपा माओवादीको सातौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट उसले यो आफनो धारणालाई दस्तावेजीकरण गर्दै महाधिवेशनको हलबाट एकमतले पारित गराएको छ। यसले पनि नेपाली राजनीतिमा दलित समुदायको एक मात्र आशा र भरोसाको केन्द्र एकीकृत नेकपा माओवादी भएको पुष्टि भएको छ।  

एकीकृत नेकपा माओवादीको दस्तावेजले नेपालमा चार हजार वर्षदेखि उत्पीडनमा पारिएका दलित समुदायको मुक्तिका निम्ति विशेषाधिकारको नीतिलाई आत्मसात् गर्दै स्पष्ट खाकासमेत पेस गरेको छ। उसले दस्तावेजमा लेखेको छ, 'ऐतिहासिक रूपमा आर्थिक, राजनैतिक र सांस्कृतिक रूपमा उत्पीडन गरी पछाडि पारिएका हुनाले दलित समुदायलाई अन्य समुदायसरहको स्थितिमा ल्याइपुर्‍याउन विशेषाधिकारको नीति लिइनु जरुरी छ। विशेाषाधिकारको अर्थ हो, क्षतिपूर्तिको सिद्धान्तलाई स्वीकार गर्नु र अरू समुदायले राज्यबाट पाउनेभन्दा अतिरिक्त थप अधिकार उपलब्ध गराउनु।' यसले पनि एकीकृत नेकपा माओवादी दलित समुदायको हक–अधिकार दिलाउन प्रतिबद्ध भएको पुष्टि हुन्छ भने अर्कातर्फ उसले स्पष्ट शब्दमा विशेषाधिकारको व्याख्या गर्दै अन्य राजनीतिक दललाई पछाडि पारेको छ। खासगरी राजनीतिक र प्रशासनिक क्षेत्रमा भन्ने शीर्षकमा भनिएको छ, 'केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय निकायको व्यवस्थापिकामा दलित समुदायको जनसंख्याको समानुपातिक र त्यसमाथि सात प्रतिशत थपेर प्रतिनिधित्व गराइने छ।' महाधिवेशनले जीवन निर्वाहका निम्ति समेत दलित समुदायलाई जमिन उपलब्ध गराउने, दलित समुदायको पुर्ख्यौली पेसालाई संरक्षण, संबर्द्धन गर्दै त्यसलाई औपचारिक शिक्षाको मान्यता दिनेजस्ता ऐतिहासिक निर्णयहरू गरेको छ जो असाध्यै सराहनीय विषय हो।  

माथिका सबै दृष्टान्तहरूबाट पनि भन्न सकिन्छ कि नेपालको दलित आन्दोलन अब दलित समुदायमा मात्र सीमित छैन। यसको आयतन सम्पूर्ण राष्ट्रभरि नै फैलिएको छ। यसले एउटा राज्यको प्रमुख एजेन्डाको हैसियत ग्रहण गरेको छ। देशको सबैभन्दा ठूलो पार्टी एनेकपा माओवादीको साताँै राष्ट्रिय सम्मेलनको निर्णयबाट अब अन्य राजनीतिक दलहरूलाई त्यो नीति अवलम्बन गर्न बाध्य बनाउने जबर्जस्त परिस्थिति सिर्जना भएको छ। जे होस्, हिजोका दिनमा नेपालको दलित आन्दोलन अपेक्षाकृत धिमा गतिमा नै अगाडि बढेको भएता पनि पछिल्लो समय यसको गतिमा तीव्रता आएको छ। यसले छिट्टै नै एउटा उचाइ प्राप्त गर्नेछ र खासगरी अधिकार प्राप्तिका दिशामा जुन त्याग र बलिदानको कोटा दलित समुदायले चुक्ता गरेको छ त्यसको एकमुष्ट क्षतिपूर्तिका रूपमा दलित समुदायले छिट्टै राज्यसत्ताका हरेक अंगमा विशेषाधिकार प्राप्त गर्नेछ। दलित समुदायका निम्ति त्यो विशेाषाधिकारको नीति मान्न राज्य बाध्य हुनेछ। पछिल्लो समयमा भएका उपलब्धिहरूका आधारमा टेकेर के भन्न सकिन्छ भने नेपालमा अब दलित समुदायका हक–अधिकारको मूल ढोका खुला भएको छ। त्यसलाई प्राप्त गर्नका निम्ति सम्पूर्ण दलित समुदायले आफूलाई सचेततापूर्वक र सावधानीपूर्वक अबको आन्दोलनको दिशा निर्धारण गर्दै थप अगाडि बढ्न सक्नुपर्दछ। चार हजार वर्षदेखिको उत्पीडनको शिक्षा लिएर दलित नेतृत्व चनाखो भई अगाडि बढ्न जरुरी छ। यो नै आजको दलित आन्दोलनको मुख्य चुनौति हो। यस चुनौतिलाई स्वीकार गर्नु एउटा इमानदार र साहसी नेतृत्वको कर्तव्य र दायित्व पनि हो। 

साभार :- khangrinews