दलित शब्दप्रति गर्व गरौं -Padam Bishwakarma

केही समययता नेपाली समाजका केही अग्रज बुद्धिजीवी भन्नेहरु, आफूलाई माक्स्रवादको ठूलै प्रवक्ता र नेता ठान्नेहरुले समेत जातपात-छुवाछूत र सामाजिक विभेद र वहिष्कारबिरुद्धको सङ्घर्षलाई संगठित गर्ने शब्द 'दलित'लाई हटाउनुपर्ने कुरा उठाउने गरेका छन् र यसले स्वयं यो आन्दोलनलाई घाटा गरिरहेको तर्क गर्ने गर्दछन् । दलित समस्या कसरी उठ्यो, यो आन्दोलनलाई आफ्नो क्षेत्रबाट कसरी ऐक्यबद्धता जनाउन सकिन्छ, यो आन्दोलनका आयामहरु के के हुन्, समाज रुपान्तरणको प्रश्नमा 'दलित' शब्दको महत्व के हो भन्नेमा घोत्लिनुपर्नेमा उनीहरु निकै सतही पाराले 'दलित' शब्दको खारेजीको कुरा उठाउनुले कतै यो आन्दोलनप्रति बदनियतभाव त होइन भन्ने प्रश्न उठेको छ । हुनतः दलित आन्दोलनको विद्यमान सांस्कृतिक प्रवृत्तिका कारणले पनि हुनुपर्दछ । वर्तमान अवस्थामा त्याग, निष्ठा, बलिदान र इमान्दारिताको अवमूल्यन गर्ने सांस्कृतिक पक्ष हावी भएको बेलामा दलित आन्दोलनको नाममा व्यापार गर्ने एनजिओ संस्कृतिबाट वाक्क भएका र आफ्नै पेशागत स्वाभिमानमा रमेका दलित तथा गैरदलित शुभचिन्तक तथा समर्थकहरुबाट समेत यो प्रसंग बेला-बेलामा उठ्ने गरेको छ ।

 जे जे भए पनि यसो भनिरहँदा यो आन्दोलनमा प्रत्यक्ष रुपमा लाग्ने र अझै 'दलित' नाम समेटिएको संगठनमा लाग्नेहरुले 'दलित' शब्दप्रतिको मोह नभएर आफ्नो बाध्यता भएको बताउने गरेता पनि स्वयं दलित समुदाय तथा गैरदलित समुदायबीच यो आन्दोलनको सचालन गर्छौं भन्नेहरुले 'दलित' शब्द प्रयोगको औचित्य तथा सान्दर्भिकताबारे उत्तरित हुनुपर्दछ भन्ने उद्देश्य नै यो लेखको मनासय हो । 'दलित' शब्द छुवाछूत मुक्ति आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका तात्कालीन दलित आन्दोलनका मसिहा मानिने भारतका डा. अम्बेडकरले 'अछूत’ वा 'हरिजन’ समुदायलाई आत्मसम्मानका लागि संगिठत र संघर्ष गर्ने अभियानको क्रममा सन् १९२७ ताका हिन्दुस्तानमा प्रयोगमा ल्याएका हुन् । पछि नेपालमा दलित आन्दोलनको अगुवाई गर्नेहरुले वि.सं.२०२४ सालमा नेपाल राष्ट्रिय दलित जनविकास परिषद नामक संस्था स्थापना गर्ने क्रममा यो शब्दलाई आफ्नो संगठनमै राखेर प्रयोगमा ल्याएको भेटिन्छ । नेपालमा त्यसपछि अछूत, हरिजन, कामी, दमाई, सार्की, कुशुले, पोडे, गाइने, मुसहरलगायतका जातीलाई संगठित गर्ने सम्मानजनक रुपमा प्रयोग गर्ने सन्दर्भमा नेपाली दलित आन्दोलनको अगुवाई गर्नेहरुले यो शब्दलाई स्थापित र प्रयोगमा ल्याउने कार्य तीब्ररुपमा भएको हो । त्यतिबेलासम्म माक्स्रवादीहरुले समेत यो शब्दलाई प्रयोग नगरेको देखिन्छ । माक्स्रवादीहरु अम्बेडकरलाई बुर्जुवा सुधारवादी नेताको रुपमा लिने कारणले पनि त्यो शब्दलाई प्रयोगमा ल्याउन हिचकिचाएको देखिन्छ ।

 तर अब के माक्स्रवादी क्रान्तिकारी, के बुर्जुवा, के सुधारवादी सबैले यत्तिसम्मकी एनजिओ\आइएनजिओसम्मले समेत यो शब्द प्रयोग गर्दै आएका छन् । नेपालमा यसै शब्दलाई प्रयोग गरेर यो समुदायप्रति लक्ष्यित सरकारीस्तरमा दुईवटा महत्वपूर्ण निकाय राष्ट्रिय दलित आयोग र दलित विकास समितिसमेत हुनुले पनि दलित आन्दोलनमा यो शब्दको प्रयोग राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पहिचान हासिल गरेको देखिन्छ । छिमेकी मुलुक भारतका जातपात-छुवाछूत र सामाजिक विभेदको सिकारमा पारिएका वर्ग-समुदायको पहिचानका लागि प्रयोग भई नेपालसम्म यसको प्रयोग भएकाले यो आयातित शब्दको रुपमा मान्न भने सकिन्छ । आयातितको कुरा गर्ने हो भनें नेपाल राज्यको निर्माणदेखि हालसम्मका राजनीतिक तथा सामाजिक दर्शनको मुख्य श्रोत मौलिक नभई आयातितमै निर्भर रहेकोले आयातित शब्द भनेर यसलाई त्याग्नुपर्ने धारणा राख्नुको कुनै तुक छैन । आदिवासी-जनजातिहरुले आत्मनिर्णयको अधिकारसहित संघीयता र भाषिक अधिकारलगायतका मुद्दाहरु उठाए र स्थापित पनि गरे । महिलाहरुले लंैगिक उत्पीडन र घरेलु िहंसा बिरुद्धको अभियानलाई तेज पारे । यद्यपि महिला मुद्दामा विश्वव्यापीकरणको प्रभाव विद्यमान छ । मधेशीहरुले अहिले पनि क्षेत्रीय उत्पीडनका बिरुद्धका मुद्दाहरु उठाएका छन् । कुनै बेला जनजाति मधेशी महिला भन्ने शब्दहरु कुनै न कुनै रुपमा अपमानजनक र विभेदकारी शब्द मानिन्थ्यो । अहिले ती शब्दहरु सम्मानजनक रुपमा स्थापित छन् । यत्तिसम्मकी जनयुद्ध र पछिल्लो समयको मधेशवादी आन्दोलनको प्रभावले गणतन्त्र नेपालको पहिलो राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति नै मधेशी भएपछि त आत्महिनताको रुपमा मानिने मधेशी शब्द क्रमश मर्यादित र सम्मानित भएको छ । त्यसैले शब्दको महत्व र गरिमा भन्ने कुरा आन्दोलन संघर्ष र बलिदानले निर्धारण गर्ने कुरा रहेछन् । दश वर्षे महान जनयुद्धले दलितहरुको आत्मसम्मान र सांस्कृतिक रुपान्तरणको प्रश्नमा ठूलै आयाम हासिल गरेपछि भनें 'दलित' शब्द उच्च मूल्यवोध राख्ने अर्थमा ग्रहण गरिन्छ । यत्तिसम्मकि माओवादी पार्टीका नेताहरुले ूदलितहरु आफूलाई हिनतावोध होइन ऐतिहासिक सर्वहारावर्ग भएकोमा गौरव गर्नुपर्दछू भन्ने उद्घोष गरेबाट माओवादी पार्टीले दलित समुदाय र यसको आन्दोलनको उच्च मूल्यवोधलाई गम्भीरतापूर्वक ग्रहण गरेको पुष्टि हुन्छ । आज जनयुद्ध स्थगन भएको पाँच वर्ष पुग्दा नपुग्दै यही पार्टीका बडे नेताहरुसमेत दलित समस्याप्रति विस्तारै समवेदनहीन बन्दै गइरहेको र त्यसको प्रभाव उही सामन्ती उत्पादनसम्बन्धसँगको समन्वयकारी सहकार्यका कारण यो आन्दोलनको उच्चता विस्तारै घट्दै गएको आभाष प्रष्टै झल्कन्छ । अझ नेपाली समाजको सबैभन्दा ठूलो समस्या खेपिरहेका दलित समुदायको आत्मसम्मानको लागि भएको आन्दोलनले एउटा गन्तव्यमा पुग्न नपाउँदै यो शब्दको खारेजीको माग गर्नु कतै वदनियत त छैन भन्ने आशंका भने खडा भएको छ ।

 शास्त्रीय कोणबाट 'दलित' शब्दको व्याख्या यहाँ गरिरहनु जरुरी नहोला । संक्षेपमा 'दलित' भन्ने वित्तिकै हेपिएका चेपिएका दबिएका आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक रुपले वहिष्कृत, आर्थिक रुपमा गरिब सामाजिक-सांस्कृतिक रुपमा छुवाछूत विभेदमा पारिएका नेपालका शारीरिक श्रम गरेर बाँच्ने समुदाय हुन् । तर यी माथिका जत्ति पनि समस्या कसले थोपर्यो त त्यसको कारकमा कुनै जाति र वर्ग विशेषलाई दोष दिनु त्यत्ति युक्तिसंगत नहोला । तर राज्यसत्ताको निर्माणकालदेखि राज्यका शक्ति र पहंुचमा निरन्तर रहेकाहरु नै यसका जिम्मेवार छन् । आजको मानव सभ्यताको युगमा आफूलाई दलित र अपमानित रुपमा छु भन्नुपर्दा यो समाजका उत्पीडितहरुलाई जत्ति नमज्जा र पीडा बोध हुन्छ त्यसको अनुभूति शासकवर्गलाई पक्कै पनि हुँदैन । दलित समस्याको समाधानको प्रश्न राजनीति र राज्यसत्तासँग अभिन्न रुपले गांसिएको हुनाले नेपालका दलित आन्दोलनकारीहरुले राज्यसत्तासँग आफ्नो क्षतिपूर्तिसहितको हिस्सा खोजेका हुन् । आवरणमा मात्रै मानवअधिकार र समावेशी लोकतन्त्रको वकालत गर्ने राजनीतिक दल र पार्टीहरुलाई समेत यस विषयलाई अस्वीकार गर्न गाह्रो परिरहेको छ । दलित समस्याको विषयमा धेरै चर्चा गरिरहनु पनि यहाँ सान्दर्भिक नहोला । संक्षेपमा हजारौं वर्षदेखि हिन्दु वर्णाश्रमजन्य सामन्ती राज्यसत्ताद्वारा विभिन्न नाममा शोषण उत्पीडनमा पारिएका समुदाय नै आजका दलित हुन् । निरन्तररुपमा सत्ता र शक्तिको आडमा शासकवर्गद्वारा हेपिदै चेपिदै आएका मुलुकका २० प्रतिशतभन्दा बढी दलित समुदायको पहिचान यत्तिमा मात्र सिमित छैन । राज्यसत्ताको पूर्वाग्रही दृष्टिकोणका कारण शिक्षाको उज्यालो घामबाटसमेत बिाचत छ । राज्यको शासनसत्तामा उनीहरुको पहुँच छैन वा राजनीतिक रुपमा वहिष्करणमा परेको छ । उनीहरु आर्थिक रुपमा गरिबी अभाव उत्पीडन बेरोजगार भूमिहीन छन् ।

 सामाजिक-सांस्कृतिक रुपमा छुवाछूत विभेद वहिष्कार अपमान घृणा र तिरस्कारमा परेका छन् । स्वास्थ्यको क्षेत्रमा सामान्य औषधी उपचार गर्न नपाएर अकालमै ज्यान गुमाउनु पर्ने अवस्थामा रहेका छन् । यत्ति हुँदा हुँदै पनि गौरवको विषय यो छ कि नेपाली दलित समुदाय ती श्रमजीवी वर्ग हुन् जो कला, श्रम र सीपका धनी छन् । उनीहरु कसैले माने पनि वा नमाने पनि साँच्चै नेपाली समाजको बौद्धिक दर्शनको मुख्य श्रोत हुन् । अर्थ राजनीतिक प्रणालीको मेरुदण्ड हुन् । तिनै श्रमजीवी समुदायलाई राज्यको शक्ति र श्रोतका आडमा निःशुल्क रुपमा श्रममा जोताउने शासकवर्गले अपमान शोषण र उत्पीडन गर्ने क्रम भनें अहिले पनि जारी छ । यो समुदाय विगत छ दशकभन्दा बढि समयदेखि आफ्नो मुक्ति तथा स्वतन्त्रता आत्मसम्मान तथा अधिकारका लागि पटक-पटक सङ्घर्षरत रहँदैआएको छ । आफ्नो मुक्ति एवं स्वतन्त्रताका लागि मात्रै नभएर ऐतिहासिक कालदेखि नै यो समुदाय समाजमा भएका सबैप्रकारका न्यायपूर्ण सङ्घर्षमा निःशर्त सहभागी हुँदै आएको छ । तर बिडम्बना नै भन्नुपर्छ राज्यसत्ताको चरम विभेदकारी मानसिकता र सामन्ती उत्पादनसम्बन्धबाट पैदा भएको विखण्डनकारी चिन्तनको घोर उत्पीडनकारी र विभेदकारी व्यवस्थाको सिकारमा यो समुदाय सबैभन्दा बढि शोषण दमन विभेद र वहिष्कारमा पर्दै आएको छ । वि।सं। ०७, ०३६, ०४६ सालको जनसङ्घर्ष हुँदै विशेषगरी दश वर्षको महान जनयुद्ध र त्यसको जगमा सम्पन्न ऐतिहासिक ०६२\६३ को जनआन्दोलनमा यो समुदायको उल्लेखनीय सहभागिता रहेको हो । जनयुद्धको क्रममा त त्याग बलिदान र बहादुरीका किर्तिमान खडा गर्दै १२ सय भन्दा बढी दलितहरुको शहादत भएको छ । यत्तिसम्मकि दश वर्षे महान जनयुद्धको क्रममा दलित आन्दोलनको बेग्लै अस्तित्व समेत समाप्तप्राय थियो । यो आन्दोलनको नेतृत्व माओवादी र जनयुद्धले गरेको थियो । आज जनयुद्ध स्थागित भएको छ । आज दलित संगठनहरु शहरका सेमिनार गोष्ठी तलव भत्ता र सत्ताको वरिपरि अलपत्र परेका छन् । तर गाउँ गाउँमा दलितहरु पुनः पिटिएका लखेटिएका विभेद र बहिष्कारमा परेका कुराहरु आइरहेका छन् । दैलेख जिल्लाको तोली गा।वि।स।मा अन्तरजातीय विवाह गरेका सन्ते दमाई र राजकुमारी शाही बीचको प्रेम विवाहलाई लिएर यही भदौ १४ गते बेहुलाका वुवा दलित समुदायका सेते दमाईको हत्या भएको कुराले त यो समुदायप्रति यो समाज अहिले पनि हदैसम्मको असहिष्णु छ भन्ने स्पष्ट छ । यो भन्दा अगाडि निरन्तररुपमा दलित समुदायमाथि भएका उत्पीडन र ज्यादतीहरुको फेहरिस्त यहाँ उल्लेख गर्न सम्भव पनि छैन । जसलाई दलित संगठनहरुले एउटा प्रेस विज्ञप्ति निकालेर औपचारिकता निभाउने र राज्यले देखेको नदेख्यै गरेर दलित समुदायप्रति समवेदनहीन व्यवहार देखाइरहेको भेटिन्छ । यथार्थ हो कि नेपाली समाजको संरचना हिन्दु सामन्तवादी सोंच र चिन्तनबाट निर्देशित छ । त्यो भनेको अहिले पनि वर्णाश्रमवादी व्यवस्था यथावत छ । हाम्रा सोच्ने र काम गर्ने तौर तरिकाहरु हुकुमी शैलीको छ । श्रम र इमानलाई अपमान गर्ने र श्रम नगर्ने ठग्ने र लुट्नेहरुको बोलवाला विद्यमान छ । भ्रष्टाचार गरेरै भए पनि कमाएको शक्ति र सम्पत्तिलाई सम्मान र जिउहजुरी गर्ने संस्कृति विद्यमान छ ।

 त्यसकारण यो संस्कार संस्कृतिको अन्त्य नेपाली समाजको सबैभन्दा ठूलो चुनौतीको रुपमा विद्यमान छ । इमान श्रम र कलाका हिसाबले नेपाली समाजको दस्तकारिताको भूमिका निर्वाह गरिरहेका दलित समुदायको मुक्तिको प्रश्न यही विशेषता भएको समाजको परिवर्तन वा रुपान्तरणको प्रश्नसँग गांसिएको छ । अबका पुस्तामाझ समाज रुपान्तरणको अभियानका यी तमाम विषयहरुको उठान र सम्बोधन गर्ने अभियानको प्रश्न आमूल परिवर्तनकारी आन्दोलनसँग गांसिएको भए पनि सिमित पार्टी र नेताहरुको ठेक्काको विषय सम्झेर यो समाज परिवर्तनकामी आन्दोलनलाई विविध संज्ञा दिएर लखेट्ने अपमान गर्ने अस्वीकार गर्ने स्पेस नदिने आदि विषयहरु हामीले देख्दै भोग्दै र सँहदै आएका छौं । त्यसैको उपज होला अहिले दलित मुक्ति आन्दोलन अहिले निकै छायाँमा परेको महशुस भएको छ । दलित समस्याको उठान गर्ने विषय हेर्दा सतही रुपमा मात्रै उठाइन्छ । बुर्जुवा राजनीतिक पार्टीहरु विशेषगरी दलित समस्याको मुद्दा क्रान्तिकारीहरुको मात्रै ठेक्का हो भन्ने ठान्छन् । माक्स्रवादीहरुले जनक्रान्ति र जनयुद्धका समयमा आधारभूत शक्ति वा क्रान्ति सम्पन्न गर्ने शक्तिका रुपमा यसलाई भावनात्मक रुपमा उठाएर यो समुदायको सेन्टीमेण्ट जिते पनि वास्तवमा दलित समुदाय र श्रमजीवी वर्ग माक्स्रवादी दर्शनका मुख्य श्रोत हुन् भन्ने कुरा अस्वीकार गरिरहेका छन् । उनीहरु दलित समस्याको विषयलाई शक्ति आर्जन गर्ने र भावनात्मक सेन्टिमेण्ट बटुलेर दलितहरुमाझ जाने वातावरण वनाउनमात्रै कि्रयाशील छन् भन्दा उदेक लाग्छ । यसमा नेपाली माक्स्रवादीहरुले आफ्नो दर्शनमा मौलिक विकास गर्न नसकेको कुरालाई प्रष्ट पार्दछ । जसका कारण नेपाली माक्स्रवादीहरुले दलित समुदाय बौद्धिक सम्पदाका श्रोत हुन् भन्ने तथ्यलाई कहिल्यै आत्मसात गरेनन् । सायद माक्स्रले परिकल्पना गरेको साम्यवादी समाजतर्फको यात्रामा मजदुर सर्वहाराहरुलाई बौद्धिक सम्पदाका श्रोतका रुपमा व्याख्या गरेजस्तै नेपाली माक्स्रवादीहरुले यो समुदायलाई बौद्धिक दर्शनको मुख्य श्रोत मानिदिएको भए दलित समुदायको समस्या आजको स्थितिमा रहनेथिएन । हालसालैको उदाहरण िलंदा पनि यो समुदायको अवस्था कुनस्तरको रहेको छ भन्ने कुरा विशेष उल्लेखनीय छ । यसपटकको जनगणनामा पनि एउटा पढेलेखेको दलित समुदायको व्यक्ति वा परिवारले आफ्नो वास्तविक थरलाई लुकाएर अन्यै जातिको भनेर लेखेका थुप्रै उदाहरणहरु देखिए । निरक्षर विचरा दलित व्यक्तिहरुको त कुरै नगरौं । बिडम्बना आजका दलितहरु शिक्षित र दिक्षित भए पनि समाजमा रहेको डरलाग्दो विभेदका कारण भयंकर पीडाका साथमा आफ्नो पहिचान लुकाउन बाध्य भए । यस्तो अवस्था आउनुमा सतहीरुपमा स्वयं दलित समुदायका मान्छेहरुको कमजोरी पक्ष देखिए पनि समाजभित्र दलित समुदायलाई हेर्ने डरलाग्दो असहिष्णुताको मनोवैज्ञानिक पक्ष पनि उत्तिकै जिम्मेवार रहेको छ । वास्तवमा माक्स्रवाद-लेनिनवाद-माओवादको दार्शनिक अगुवाईमा नेपालमा साचालित भएको जनयुद्धको उठान र उचाईको निर्माणमा दलितहरुको महत्वपूर्ण भूमिका त्यसै भएको होइन यो आत्मसम्मानको खोजीमा रहेका मुलुकका झण्डै मान्छेको जीवनस्तर भोग्न र महशुस गर्न नपाएकाहरुको ठूलो सहभागिता रहेको विषयलाई आजका सत्ताधारी माक्स्रवादीहरुले बुझ्न र ध्यान दिन जरुरी छ । जनयुद्धका साचालकहरु समेत यसै तथ्यलाई गम्भीरतापूर्वक बोध गर्ने हो भनें आजको सांस्कृतिक रुपान्तरणको प्रश्नहरुको बीचमा यसै प्रश्नलाई निकै समवेदनशील रुपमा ग्रहण गर्नेथिए । त्यसैगरी दलित समस्या लोकतन्त्रको समृद्धिका लागि सबैभन्दा ठूलो बाधक रहेको ठान्ने हो भनें लोकतन्त्रको हिमायती भन्ने राजनीतिक दलहरु तिनका नेता कार्यकर्ता र भोटरहरुलाई जानी जानी दलितहरुमाथि उत्पीडन गर्दा एक शब्द उठाउन नसक्नु र दलित मैत्री व्यवहार गर्नसम्म नसक्ने हुनु वा यसको विषयमा योस्तरको असहिष्णु बन्ने थिएनन् ।

 हुनत यत्तिबेला नेपाली राजनीतिक वृतमा दलित समस्याको विषय सर्वव्यापी बनेको छ । दलित समस्या नेपाली समाजको केन्द्रीय विषय हो भन्ने कुरा पनि लगभग समानस्तरमा जिवित रहेको छ । कम्युनिष्ट आन्दोलनभन्दा दुई वर्ष अगाडि अर्थात २००४ सालदेखि संगठिन रुपमै शुरु भएको दलित समुदायको आत्मसम्मानको लागि भएको आन्दोलन अहिले राज्यसत्ताका सबै क्षेत्रमा सम्मानजनक पहुँच र सहभागिताको प्रश्नमा पुगेर केन्द्रित भएको छ । यसबीचमा दलित समस्याको प्रश्नमा थुप्रै प्राज्ञिक बहसहरु भएका छन् । सङ्घर्षहरु भएका छन् । यद्यपि ती संघर्षको उठानमा दलित समुदायबाट जन्मेका व्यक्तिको भूमिका त छदैंछ गैरदलित क्षेत्रबाट समेत यो आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता प्राप्त छ । दलित समस्या स्वयं दलितको मात्र समस्या नभई हामी सबै जाति वा वर्गको समस्या हो र अन्ततः राज्यकै समस्या हो भन्ने कुरा स्थापित हुनु आन्दोलनको निकै सकारात्मक पक्ष हो । अझ यो आन्दोलन वर्गीय मुक्ति आन्दोलनसँग एकाकार भएर अगाडि बढ्नु पनि निकै सुखद पक्ष हो । तथ्यहरुबाट के देखिन्छ भने दलित समुदाय ऐतिहासिक श्रमजीवी वर्ग हुन् । श्रमजीवी वर्ग सबैभन्दा सुन्दर हुन्छ । तर उनीहरुको कला र सौन्दर्यमाथि धावा बोल्दै सामन्ती उत्पादनसम्बन्धबाट पैदा भएका बहुलवादी शासकहरुले दलित समुदायलाई एउटा भयड्ढर कुरुप अछूत र घृणित पात्रको रुपमा जब्बरजस्ती उभ्याए । अतः यो समुदायको सौन्दर्यशास्त्रको इतिहास लेख्ने अरु कोही भएन । लेखकहरु पूर्वाग्रही भए । मिडियाहरुको चिन्तनमा उही हिन्दु वर्णाश्रमजन्य सामन्ती चिन्तन हावी छ । तसर्थ दलितहरु स्वयं जागरुक संगठित भएर सामाजिक र राजनीतिक जागरणको अभियानमा लामबद्ध नहुँदासम्म यो समस्या हल हुन नसक्ने देखिन्छ । सुन्दा नमिठो लाग्छ अहिलेको तथ्य के हो भनें दलित आन्दोलनका नेताहरु स्वयं दलितवादी आन्दोलनबाट स्थापित हुन सकिरहेका छैनन् । भएकालाई पनि राजनीतिक पार्टीको कभरमा उसका नेताहरुले विस्थापित गरिदिएका छन् । आजका प्रमुख राजनीतिक पार्टीका प्रमुखनै दलित आन्दोलनका नेता देखिएका छन् जसका सबैजसोमा गैरदलित समुदायका व्यक्ति प्रमुख छन् । एक हिसाबले यसलाई सकारात्मक र सुखद मानिए पनि यो समुदायको आवाजको वास्तविक प्रतिनिधित्वको सन्दर्भ भने ज्यादै आग्रह र पूर्वाग्रहबाट निर्देशित देखिदा भने असाध्यै नमिठो लाग्ने गरेको छ । राज्यसत्ताका कुनै पनि क्षेत्र र निकायमा दलित समुदायको शीर्ष स्थानको त कुरै छाडौं सहभागिता पनि शून्य प्राय छ । समग्रमा आर्थिक राजनीतिक प्रशासनिक न्यायलय सुरक्षा निकायमा यो समुदायको प्रतिनिधित्व र पहुँच हुन सकेको छैन । तसर्थ नागरिक अधिकारकर्मी श्याम श्रेष्ठले भनेजस्तै दलितहरु स्वयं जागा हुनुपरेको छ । संगठित हुनुपरेको छ । आफ्नो पहिचान र आत्मसम्मानको लागि शब्द फेर्ने होइन राज्य व्यवस्था फेर्ने अभियानमा जुट्नुपर्दछ जहाँ दलितहरुको आत्मसम्मान उठेको होस् । दलितहरु स्वयं राज्यसत्ताको मालिक बन्ने अवस्थाको श्रृजना होस् । श्रमको सम्मान गर्ने संस्कृतिको विकास होस् । समग्रमा दलितमैत्री राज्य होस् । त्यसैले दलित भएकोमा आफूलाई हिनताबोध होइन श्रमजीवी वर्ग भएकोमा गर्व गरौं ।

source: जनादेश साप्ताहिक