आगामी २०७४ सालदेखि लोकसेवामा आरक्षण हटाइँदै - राजेश चाम्लिङ

२०७२ असार १६, विभेद बिरुद अभियान  । उत्पीडित वर्ग र सीमान्तकृत समुदायका लागि परिवर्तनपछिको महत्वपूर्ण उपलब्धि मानिएको ‘सरकारी सेवामा आरक्षण प्रणाली’ हट्ने भएको छ । लोक सेवा आयोगले आगामी २०७४ सालदेखि हटाउने तयारी भएको बुझिएको छ । २०६४ सालमा लोक सेवा आयोगले निजामती सेवामा ४५ प्रतिशत उत्पीडित समुदायका लागि छुट्याउँदै आएको छ ।

आयोगका अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनालीले केही दिनअघि सीमित पत्रकारहरुलाई निजामती ऐन संशोधन गरेर आरक्षणको व्यवस्था हटाउने तयारी भइरहेको खुलासा गरेका हुन् । ‘हाम्रो पहिलो बैठकमै यसबारे छलफल भएको थियो,’ आयोगका अध्यक्षसँगको छलफलमा सहभागी एक पत्रकारले उनको भनाइ उद्धृत गर्दै भने, ‘यसले वास्तवमै क्षमतावान मानिसहरुलाई अन्याय भइरहेको छ । हामी सबैबीच यसमा गम्भीर बहस सुरु भएको छ ।’

मैनालीले आरक्षण प्रणालीका सबै प्रावधान तत्काल सबै हटाउने नभई क्रमैसँग यस्तो व्यवस्था हटाउँदै जाने पनि बताएका थिए । ‘प्रवेश गर्दा आरक्षण कोटा कायम राख्नु केही हदसम्म जायज नै मान्न सकिन्छ,’ उनले पत्रकारहरुलाई भने, ‘तर एक पटक आरक्षित कोटाबाटै प्रवेश गरेकाहरुले बढुवा हुँदा पनि फेरि त्यही कोटा प्रयोग गर्दा साँच्चै केही निश्चित समुदायलाई साह्रै अन्याय भएको छ । आयोगले यो सच्याउनैपर्ने भएको छ ।’

कहिलेसम्म उनीहरुलाई पछाडि परिरहेकै छन् भनेर मानिरहने ? यसका मापदण्ड के के हुने ? यस्ता कुरा यक्किन नहुँदा नेपालमा एउटा समुदायले सधैं सुविधा पाइरहने भयो । यसबाट अन्य समुदायलाई अन्याय हुन्छ ।’

छलफलमा उनले आरक्षणको नाममा कुनै निश्चित समुदायले अनन्त कालसम्म सुविधा पाएको पाएकै गर्ने, कुनैले क्षमता भएर पनि अवसर नपाउने अवस्था राख्न नहुने बताएका थिए । ‘आरक्षण भनेको पछाडि परेको समुदायलाई निश्चित समयसम्मका लागि उपलब्ध गराउने विशेष व्यवस्था हो,’ उनले भनेका थिए, ‘अन्य देशमा पनि त्यस्तो व्यवस्था गरिएका उदाहरण छन् । तर त्यो कतिञ्जेल कायम राख्ने ? कहिलेसम्म उनीहरुलाई पछाडि परिरहेकै छन् भनेर मानिरहने ? यसका मापदण्ड के के हुने ? यस्ता कुरा यक्किन नहुँदा नेपालमा एउटा समुदायले सधैं सुविधा पाइरहने भयो । यसबाट अन्य समुदायलाई अन्याय हुन्छ ।’

मैनालीले आफू लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष भएपछि पहिलो बैठकमै यस विषयमा छलफल भएको पनि बताएका थिए । आयोगले यस्तो व्यवस्था खारेज गरेमा मुख्यतः हाल आरक्षण प्रणालीबाट प्रवेश अधिकृत तहका कर्मचारीहरुलाई निक्कै अप्ठेरो पर्नेछ । अहिले खुला प्रतिस्पर्धा हुने सबै तहमा ४५ प्रतिशत आरक्षण प्रणालीबाट लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

‘उपसचिव वा सहसचिवमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्रवेश गर्न सक्ने सम्भावना अपवाद मात्र हुन्,’ एक शाखा अधिकृत तहका कर्मचारीले भने, ‘अहिलेसम्मको अभ्यास हेर्दा शाखा अधिकृत वा त्यस्तै तल्लो तहमा काम गरिरहेका कर्मचारीलाई मात्र माथिल्लो तहको ज्ञान बढी हुन्छ, त्यसैले उनीहरु नै माथिल्लो तहको प्रतिस्पर्धामा उत्तीर्ण हुन्छन् । तर आरक्षण प्रणाली हटाइएमा महिला, आदिवासी जनजाति, मधेशी, दलितजस्ता उत्पीडित समुदायका अधिकृतहरु उपसचिव वा सहसचिव बन्न पाउने सम्भावना निक्कै कम हुनेछ । यो विगतको अभ्यासले पनि पुष्टि गरेको छ ।’

माओवादी जनयुद्धको आडमा भएको २०६२\६३ सालको जनआन्दोलनपछि २०६४ सालमा निजामती ऐन संशोधन गरी आरक्षणको व्यवस्था गरिएको थियो । सामान्यतः निजामती सेवाका ऐन नियमहरु विशेष परिस्थिति वा ठूलो राजनीतिक परिवर्तनपछि परिवर्तनको महसुस गराउनेगरी मात्र परिवर्तन हुने गर्छन् । नेपालमा २०४६ सालको परिवर्तनपछि २०४९ सालमा र २०६२\६३ सालको परिवर्तनपछि २०६४ सालमा ऐन संशोधन गरिएको थियो ।

उक्त संशोधनले पहिलो पटक आरक्षण प्रणालीलाई स्वीकार गरेको थियो । निजामती वृत्तमा उक्त व्यवस्था १० वर्षका लागि मात्र गरिएको चर्चा व्याप्त छ । ‘यस्तो चर्चा सुनिएको छ,’ सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक अधिकृतले भने, ‘तर मैले अध्ययन गरेको कुनै पनि ऐन नियममा आरक्षण प्रणाली १० वर्षका लागि मात्र भन्ने भेटेको छैन ।’

लोक सेवा आयोगका अधिकारीहरु भने त्यही चर्चामा आधारित भएर २०७४ सालमा ऐन संशोधन गर्ने तयारीमा लागेका हुन् । आयोगले आरक्षण प्रणाली लागू गरेपछि सेना, प्रहरी, संस्थानलगायत सरकारी सेवाका सबै स्थानमा सोही नीति अवलम्बन गरिँदै आइएको छ । यसै कारण अहिले उत्पीडित र सीमान्तकृत समुदायका सक्षम व्यक्तिहरु सरकारी सेवामा सयौंको संख्यामा प्रवेश गरेका छन् ।

कुल संख्याको ४५ प्रतिशत आरक्षण प्रणालीबाट भर्ना गर्नुपर्ने निजामती ऐनले उक्त ४५ प्रतिशतलाई सतप्रतिशत मानेर त्यसमध्येबाट महिलालाई ३३, आदिवासी जनजाति २७, मधेशी २२, दलित १३ प्रतिशतलगायत अपाङ्ग र पिछडीएको क्षेत्रका लागि पनि कोटा छुट्टयाउँदै आएको छ । तर पछिल्लो पटक आरक्षण प्रणालीबाट क्षमताहीन जनशक्तिले अवसर पाएको भन्दै विरोधको स्वर सार्वजनिक हुन थालेको छ ।

यस्तो व्यवस्थाले दक्ष र क्षमतावान जनशक्तिलाई बाहिर राख्ने हुनाले खारेज गरिनुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ, जुन प्रभुत्वशाली वर्ग, वर्ण, लिङ्ग र क्षेत्रका ‘मेरिटोक्रेसी’ पक्षधरहरुको चल्तीको नाराजस्तै हुँदै आएको छ । अचेल निजामती वृत्तमा यस्तो स्वर चर्को हुँदै गएपछि सरकारले करिब दुई वर्षअघि काशीराज दाहालको संयोजकत्वमा प्रशासन सुधार सुझाव समिति-२०७० बनाएर विस्तृत अध्ययन गरेको थियो । समितिले पनि आरक्षण प्रणालीमा धेरै सुधार गर्नुपर्ने सुझाव दिँदै यसलाई लामो अवधिसम्म कायम राख्न नहुने सिफारिस गरेको थियो ।

साभार :- इसमता