विभेद बिरुद्ध अभियान ।
चौधौं शताब्दी देखि बिभिन्न प्रकारका समस्याहरु झेल्दै आएको हाम्रो समाज समयको निरन्तरताका हिसावले २१ औं शाताव्दीमा प्रवेश गरेको छ । जातीय, क्षेत्रीय, लैङ्गिक जस्ता बिभेदहरु कायमै छन यो समाजमा । २१ आंै शताव्दिमा पनि यस्ता प्रकारका बिभेदहरु छन भन्न आफैलाई लाज लाग्नु पर्ने हो तर कसैलाई लाग्दैन ।
राष्ट्रिय, अन्तराष्ट्रिय कानुनसंगै मानवीय चेतनामा आएको विकासले यि सवै प्रकारका विभेदहरुको महल चिरा चिरा त पारेको छ तर अझै ढल्न सकिरहेको छैन । यसका लागी ठूलै भुकम्पको आवश्कता देखिएको छ । अझै समस्या के हो भने त्यो भुकम्प आउने कसरी ? हामी विभेद गर्नेहरु र विभेदवाट पिडितहरु दुवै पक्ष त्यो भुकम्प रोक्ने प्रयत्नमा छौं । जे पो होस भन्ने हाम्रो चाहना हुन्छ ।
यस्तै प्रकारका विभेदहरु मध्येको एक जातीय विभेद पनि हो । अहिलेको अवस्थामा जल्दोवल्दो सामाजिक रुपमा रहेको छ जातीय विभेद । जातीय विभेद समाजिक रुपमा निन्दनीय र कानुनी रुपमा दण्डनीय हो भन्ने कुरामा कसैको विमती छैन तर जातीय विभेद भइनै रहन्छ । यसलाई रोक्नको लागी पहलहरु पनि हुन्छन तर विचमै तुहिएर जान्छन ।
कसरी सुरु भयो जातीय विभेद ?
अखिलेखहरुको अध्ययनवाट प्राचिन वैदिक कालमा समुदायमा प्रारम्भिक रुपमा श्रम विभाजन गरिएको थियो भन्ने देखिन्छ । यसै श्रम अर्थात कामका आधारमा सामाजलाई चार जातमा विभाजन गरियो । जस अनुसार वौद्धिक काम गर्ने व्राह्मण, सैनिक र राजनैतिक काम गर्ने क्षेत्रीय, खेती र व्यापार गर्ने वैश्य र कठिन परिश्रम गर्नेलाई शुद्र भनियो । लिच्छवीकालमा समाजलाई चार वर्ण र १८ जात भनेर बिभाजन गरियो । १४ औ शताव्दीमा राजा जयस्थिती मल्लले जातका आधारमा पेशा किटान गरे र उनले अरु जातको काम गर्नेलाई कडा सजाय दिने घोषणा समेत गरे । उनले लच्छिवीकालीन चार वर्ण १८ जातलाई चार वर्ण ३६ जातमा बिभाजन गरे । १७ आंै शताव्दीमा राजा राम शाहले जयस्थिती मल्लको जातीय विभाजनहरुलाई राज्यका निर्देशक सिद्धान्तका रुपमा अंगिकार गरे । त्यसो त राम शाहलाई सुदारवादी राजा मानिन्छ । अहिले पनि विभिन्न क्रान्तिकारी कुरा गर्नेहरु सुधारवादी राजा राम शाह भनेर गुणगान गाउछन । तर तिनै सुधारवादीले मानवको एक समुहमाथी भईरहेको अन्याय रोक्न नसकेर त्यसैलाई निरन्तरता दिने काम गरेको देखियो ।
मुलुकी ऐन बिक्रम सम्वत् १९१० (जसलाईं नेपालको प्रथम लिखित कानुन भनिन्छ) मा राजा सुरेन्द्र शाहले पुरानै संरचना अंगिकार गर्दै छोई छिटो हाल्नु पर्ने जात र हाल्नु नपर्ने जात भनि लेख्न लगाए । जातका आधारमा कानुनी सजाय हुने व्यवस्था पनि यसै ऐनमा लेखिएको पाइन्छ । देशको पहिलो लिखित मुल कानुनका रुपमा आएकोे “नेपालको वैधानिक कानुन २००४” ले पनि यस सवालमा खासै फेरवदल गरेन । यो कानुनी रुपमा वैध मानिदै आयो ।
के अहिले पनि जातीय विभेदलाई कानुनी मान्यता छ ?
२००७ सालको राजनैतिक परिर्वतनपछि देशमा संविधानसभा मार्फत नयाँ संविधान निर्माण हुने कुरा चल्यो । नयाँ संविधान नवने सम्मकालागी राजा त्रिभुवनले “अन्तरीम शासन विधान २००७” को घोषणा गरे । सो विधानको धारा १३, १४, र १६ मा कानुनका अगाडी सवै समान हुने, जात वा धर्मका आधारमा भेदभाव नगरिने जस्ता कुराहरु राखिएपछि जातीय विभेद कानुनी रुपमा अपराध मानिन थालिएको हो । त्यसपछि “नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५” र “नेपालको संविधान २०१९” मा पनि जातीय विभेद विरुद्ध स्पष्ट रुपमा व्याख्या गरेको पाइन्छ । २०२० सालमा आएको मुलुकी ऐनलाई जातीय विभेदवाट समाजलाई मुक्त राख्ने मुल ऐनका रुपमा मानिन्छ ।
२०४६ सालको राजनैतिक परिर्वतन पछि २०४७ सालको संविधानमा राज्यका निर्देशक सिद्धान्तका रुपमा जातीय भेदभाव मुक्तको घोषणा गरेको छ । सोही संविधानको धारा ११ मा समानता सम्वन्धि व्यवस्था गरेको छ । २०६२÷०६३ को जनआन्दोलनको आडमा पुनस्थापना भएको संसदले २०६३ साल जेठ ४ गते धर्म निरपेक्ष राज्यको घोषणा ग¥यो । त्यसपछि वनेको “नेपाल अन्तरीम संविधान २०६३” ले मौलिक हकको रुपमा जातीय छुवाछुत विरुद्धको हकलाई स्वीकार गरेको छ । २०६३ साल जेठ २१ गते नेपाल सरकारले देशलाई “जातीय छुवाछुत मुक्त देश” घोषणा गरेको छ भने “जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) ऐन २०६८” समेत जारी भईसकेको अवस्था अहिले छ । राज्यले २०५८ सालमै राष्ट्रिय दलित आयोग समेत गठन गरेको छ ।
के कानुनको अभावका कारण जातीय विभेद भएको हो त ?
यो विल्कुलै होईन कि जातीय विभेद विरुद्धको कानुनको अभावमा जातीय विभेद भइरहेको छ । मुलुकी ऐन २०२० को अदलको १०(क) मा कसैले कसैलाई जातीपाती, धर्म, वर्ण, वर्ग वा कामको आधारमा छुवाछुतको भेदभावपूर्ण व्यवहार वा वहिष्कार वा निषेध गरेमा तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद वा एक हजार रुपैयाँदेखि पच्चीस हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजायँ हुने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ । यो अलग कुरो हो की यो सजायले जातीय विभेद गर्नेलाई चेतावनी हुन्छ हुँदैन । भई के दिएको छ भन्दा राजनैतिक आन्दोलनले कानुन निर्माण त ग¥यो तर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएन एक । दोस्रो कुरा सामाजिक आन्दोलनका ठेकेदारहरुले पनि सामाजलाई त्यो उचाईमा पु¥याउन सकेनन् । जातीय विभेद कानुनी अपराध हो भन्ने सन्देस आम जनतासम्म पु¥याउन सकेनन् । गैरसरकारी क्षेत्रले सचेतिकरण गरिरहेको छ भन्ने वाहना बनाई राज्यले त्यसतर्फ कुनै ध्यान दिएन । तेस्रो कुरा राज्यको राजनैतिक संयन्त्र र कर्मचारी संयन्त्र पनि उदासिन देखियो । राजनैतिक दलहरुले पनि कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन भन्दा बरु छिटो किनारा लगाउने आतुरता देखाउन थाले र सरकारी कर्मचारीहरुको सोच २१ आंै शताव्दीसम्म आइपुग्दा पनि पुरानै रह्यो ।
अहिले जातीय विभेद जसरी चर्किएर अगाडी आइरहेको छ, यसले समाजमा विकराल रुप ल्याउने देखिन्छ । यद्यपी समाज परिवर्तनको चरम क्षणमा हामी छौं । यस वेला समाज प्रशव वेदनामा छट्पटिईरहेकी महिला जस्तै गरी छट्पटिईरहेको छ । एकातिर युगौं युग देखि छुवाछुतको लान्छना सहदै आएको दलित भनिने वर्ग छ, जसले एकदमै तिव्र गतिमा समाजको परिर्वतन चाहिरहेको छ । यो वर्ग अव धेरै दिनसम्म आफुलाई दोस्रो दर्जाको नागरिक बनाई राख्न चाहँदैन । अर्को तिर जातिकै आधारमा आफुलाई उपल्लो वर्गको भनी दम्ब देखाउदै आएको गैर दलित भनिने बर्ग छ, जसले परिवर्तन विस्तारै हुन्छ भनेर विभिन्न उदाहरण दिँदै आएको छ । यी दुई फरक विचारको लडाई अहिले भईरहेको छ ।
अर्को के पनि हो भने हामी कतै सबै कुरालाई जातीय विभेदसंग त जोड्दै छैनौँ । करौडौ कर असुल्ने नाममा राज्यले पानी भन्दा बढी वितरण गर्दै आएको मदिरा सेवन गरी दुई जनाको विचमा झगडा हुन्छ, संयोगमा दुबै जना फरक फरक भनिएका जातका हुन्छन् भने के यो जातीय विभेदका कारण भएको झगडा हो भन्ने त । यसकारण यहाँ के भन्न खोजिएको हो भने यदि जातीयताकै कारण वा जात अनुसारको काम नगरेकै कारण वा गैर दलत भनाउदाहरुको सेवा स्याहार नगरेकै कारण कुनै घटना घट्छ भने दायाँ वायाँ सोच्ने कामै छैन । कानून अनुसार जिल्ला प्रहरी कार्यालय मार्फत जिल्ला अदालतमा मुद्धा दर्ता गरौं । होईन, मुद्धा कुटपिटमा दर्ता गर्ने वा अर्कैमा दर्ता गर्ने तर नारा जातीय विभेदका कारण भएको बनाउने यो उपयुक्त हँुदैन । यसले समाजमा थप विखण्डन ल्याउन सक्छ । भोली फेरी नयाँ खालको विभेद जन्मन सक्छ । त्यसैले व्यक्तिगत रुपले आफुलाई फाईदा पुग्ने गरी कसैको झुट्टा प्रचार नगरौँ । यस कुरामा राजनैतिक दलहरु, सरकारी कर्मचारीहरु, मानवअधिकारकर्मीहरु, संचारकर्मी, गैसस, कानुन व्यवसायी, अपहेलाना गर्दै आएको कथित उपल्लो वर्ग, अपहेलित हँुदै आएको कथित दलित बर्ग र नागरिक समाज सबैले होसीयारी देखाउनु आबश्यक छ ।
नातावाद, कृपावाद वा अन्य कुनै वादका आधारमा जातीय छुवाछुतको मुद्धालाई सामान्य कुटपिटमा परिणत गरी मिलापत्रको नाममा किनारा लगाउने कार्य कसैले पनि गर्नु हुँदैन । मदिरा सेवन गरेर दुईजनाबिचको लडाईमा कस्को गल्तीले भएको हो भन्ने वारेमा सामान्य जानकारी नै नराखी जातीय बिभेद् भयो भन्दै आप्mनो परियोजनाको आयु लम्व्याउनका लागि पनि कसैले अग्रसर हुनु हुँदैन । यसले सामाजिक वैमनुश्यता वाहेक अरु केहि दिदैन ।
जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत अन्त्य गर्ने कुरा कुनै एक व्यक्ति वा एक समूहको मात्र जिम्मेवारीको बिषय हुन सक्दैन । जातीय छुवाछुत अन्त्यका लागि सरकारी क्षेत्र, गैर सरकारी क्षेत्र, नीजि क्षेत्रको जति महत्व छ त्यतिनै महत्व अहिलेसम्म आफुलाई उपल्लो जातका देखाउँदै आएकाहरुको पनि छ । त्यसमा थप कुरा के छ भने दलित–दलित भनिएकाहरुका बिचमा हुने जातीय बिभेदले पनि यो समस्या समाधानका लागि अझै ढिलाई गरिरहेको साँचो कुरा हो । त्यसैले जातीय छुवाछुतमुक्त समाज वनाउनका लागि हामी सवैले आ–आप्mनो ठाउँवाट जाग्नु पर्ने हुन्छ । यसले समाज परिवर्तनमा निकै ठुलो समस्या सृजना गरेको छ ।
No comments:
Post a Comment