मिति २०७२÷०२÷१४
प्रेश विज्ञप्ती
दलित नागरिक समाज महाभूकम्प पीडित सहयोग तथा समन्वय समितिले महाभूकम्प प्रभावित ११ जिल्लाको अनुगमन गरी तयार गरेको प्रतिवेदन उपप्रधान तथा गृहमन्त्री वामदेव गौतमलाई हस्तान्त्रण छ ।
राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष, दलित विकास समितिका उपाध्यक्ष, वादी विकास समितिका उपाध्यक्ष र दलित नागरिक समाजका अगुवाहरुको टोलीले आज सिंहदरवार स्थित मन्त्री गौतमको कार्यकक्षमा भेटी सो प्रतिवेदन हस्तान्त्रण गरेको हो ।
भूकम्पबाट अति प्रभावित गोरखा, धादिङ, नुवाकोट, काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, रसुवा, रामेछाप, दोलखा, काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपूर लगायतका ११ वटा जिल्लाहरुको अनुगमन गरी पीडितको अवस्था र उनीहरुका आवश्यकता पहिचान गर्ने, क्षति विवरण संकलन गर्ने, राहत वितरण प्रणाली र दलित, महिला, बालबालिका लगायतका सीमान्तकृत समुदायको राहत वितरणमा प“हुच पुगे नपुगेको तथा विभेद भए नभएको विषयहरु प्रतिवेदनमा समेटिएका छन् ।
सो अवसरमा अनुगमनका क्रममा प्राप्त तथ्यहरुका आधारमा तयार गरिएको सुझाव पत्र पनि हस्तान्त्रण गरिएको थियो । सुझाव पत्रमा अनुगमन टोलीले विभिन्न जिल्लाहरुमा अनुगमन गर्दा प्राप्त तथ्यहरु तथा मागहरु समावेश गरिएका छन् ।
अनुगमनका क्रममा दलित समुदायका बस्तीहरु बढी मात्रामा दुर्गम र असुरक्षित ठाउँमा रहेको र भूकम्पबाट अति नै प्रभावित भएको, अन्तरिम संविधान र कानुनमा समावेशी सिद्धान्तलाई अवलम्वन गर्ने व्यवस्था गरेको भएपनि केन्द्रीय दैवीप्रकोप उद्धार समिति, जिल्ला दैवीप्रकोप उद्धार समिति र यस अन्तरगत बनेका विभिन्न उपसमितिहरुमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व हुन नसकेको र केन्द्रदेखि जिल्लासम्म भएका निर्णय र बनेका नीतिहरु दलितमैत्री हुन नसकेको, राहत वितरणका लागि जिल्लाहरुमा बनाइएका कार्यविधिमा एकरुपता नभएको र सीमान्तकृत समुदायका लागि प्रथामिकता दिने भनिए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको र प्रभावकारी अनुगमन पनि हुन नसकेको, घाइतेहरुको उद्धार गर्ने क्रममा पक्की घरलाई उद्धार टोलीले प्रथामिकता दिएको तर माटोबाट बनेको अधिकांश घरहरुलाई कम प्रथामिकता दिएको र राहत वितरण गर्ने काम सुगममा बढी भएको र दुर्गम ठाउँहरुमा कम भएको, राहत वितरण तथा उद्धार गर्ने क्रममा राजनीतिक तथा आर्थिक हिसाबले सम्पन्न व्याक्ति तथा समुदायको पहुँच पुगेको तर दलित, महिला, बालबालिका लगायतका सीमान्तकृत समुदायको पहुँच नपुगेको र वितरण प्रक्रियामा पनि कतिपय ठाउँहरुमा विभेद भएको विषयलाई सुझाव पत्रमा समावेश गरिएको छ ।
विगत देखिनै जातीय विभेद तथा छुवाछुतका कारण सीमान्तकृत अवस्थामा रहेका दलितहरु भूकम्पबाट सबैभन्दा बढी पीडित भएको भएको भन्दै राहत वितरण तथा पुननिर्माणका कार्यक्रमहरु सहज र न्यायोचित रुपमा संचालन गर्नका लागि समन्वय समितिले नेपाल सरकार समक्ष विभिन्न मागहरु पेश गरेको छ ।
केन्द्रीय दैवीप्रकोप उद्धार समिति तथा सबै जिल्ला दैवीप्रकोप उद्धार समितिहरुमा दलित मुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने, महाभूकम्प पीडितहरुका लागि राहत वितरण तथा क्षतिग्रस्त संरचनाहरुको निर्माण तथा पुननिर्माणका लागि केन्द्रीय र जिल्ला तहमा बन्ने सम्पूर्ण संरचनाहरुमा नेपालको अन्तरिम संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार दलित समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व गरिनुपर्ने, दलित समुदायले उठाएका सवालहरुलाई सम्बोधन हुने गरी संसदमा पेश भई विचाराधीन अवस्थामा रहेको विपद व्यवस्थापन ऐनको मस्यौदालाई अविलम्व संसदबाट पारित गरिपर्ने, उद्धार, राहत वितरण र पुननिर्माणका क्रममा कम पहुँच भएका, गरिब, दुर्गम क्षेत्रका नागरिक तथा दलित समुदाय माथि भएको विभेदलाई अन्त्य गरी सरकारका तर्फबाट उपलव्ध गराउने राहत तथा अन्य सहयोग दलित समुदायलाई विशेष प्राथामिकताका आधारमा प्रयाप्त मात्रामा पुग्ने गरी उपलव्ध गराउने व्यवस्था गरिनुपर्ने, राहत वितरणका कार्यक्रम सुगममा मात्र नभई दुर्गम क्षेत्रमा पनि विशेष प्राथामिकताका आधारमा गरिनुपर्ने, नेपाल सरकार तथा दातृ निकायले पुननिर्माणका लागि बनाउने सम्पूर्ण कानुन, नीति नियम र योजनाहरु दलितमैत्री बनाइनुपर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय निकायबाट प्राप्त भएको सहयोगलाई पारदर्शी बनाउँदै सरकारका तर्फबाट भूकम्प पीडितहरुलाई प्रदान गरिने सबै किसिमका सहयोगहरु पीडितहरुसम्म न्यायोचित हिसाबले पुगे नपुगेको अनुगमन गर्नका लागि दलित समुदायको समेत प्रतिनिधीत्व हुने गरी विशेष अनुगमन संयन्त्र निर्माण गरिनुपर्ने जस्ता मागहरु सुझवपत्रमा समावेश गरिएको छ ।
प्रतिवेदन हस्तान्त्रण गर्ने कार्यक्रममा सरकारी निकायका तर्फवाट राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष मानबहादुर नेपाली, सदस्य सचिव सीताराम घले परियार, दलित विकास समितिका उपाध्यक्ष खिमबहादुर विश्वकर्मा, वादी विकास समितिका उपाध्यक्ष पुष्प वादी तथा दलित नागरिक समाजका तर्फबाट दलित गैरसरकारी संस्था महासंघका अध्यक्ष एवं समन्वय समितिका संयोजक गजाधर सुनार, दलित कल्याण संघका अध्यक्ष एवं ग्लोवल फोरमका सदस्य मोतीलाल नेपाली, दलित महिला संघका अध्यक्ष दुर्गा सोव, राष्ट्रिय दलित नेटवर्कका अध्यक्ष गणेश विके, नेपाल राष्ट्रिय दलित समाज कल्याण संघका अध्यक्ष भक्त विश्वकर्मा, नेपाल दलित मानवअधिकार संगठनका अध्यक्ष एवं ग्लोवल फोरमका सदस्य सुशील विके, जागरण मिडिया सेन्टरका अध्यक्ष रेम विश्वकर्मा, दलित सेवा संघका गणेश कालीराज वुद्धिजीवी हीरा विश्वकर्मा, नेपाल ग्रासरुट डिभलपमेन्ट फोरमका अध्यक्ष सन्तोष विश्वकर्मा, अन्जान परियार, रणबहादुर रम्तेल, भद्रमान मोते, प्रकाश नेपाली लगायतका दलित अधिकारकर्मीहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।
सुशील विके
सचिव, दलित गैर सरकारी संस्था महासंघ (डिएनएफ)
सचिवालय संयोजक, दलित नागरिक समाज महाभूकम्प पीडित सहयोग तथा समन्वय समिति
No comments:
Post a Comment