राज्यको चासो छैन्, छुवाछुत अन्त्यमा - कृष्ण दर्नाल

२०७२ जेठ ८, विभेद बिरुद्ध अभियान  । झट्ट सुन्दा जातीय छुवाछुतका समस्या दलित समुदायको मात्र भन्ने बुझिन्छ । जातीय छुवाछुतजन्य समस्याका बारेमा अन्य जाति र समुदायको चासो कम देखिन्छ ।दलित समस्याका बारेमा मानवअधिकारकर्मीहरूको ध्यान कमै पुग्ने गरेको पाइन्छ । दलितमाथि उत्पीडन, छुवाछुतका समस्या दलितका पेवा समस्या हुन र यो समस्या समधान गर्न पनि दलित समुदाय नै पहलकदमी गर्नुपर्छ भन्ने धारणका कारण दलित समुदायले अझै पनि अधिकार प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । जातीय छुवाछुत दलितका कारण सिर्जना भएको समस्या होइन । दलित अनपढ, अशिक्षित बनेका कारण छुवाछुत तथा दलितमाथि हुने विभेदका घटना भएका होइन् । राज्यको फितलो कानुन र समाजमा आफुलाई बुद्धिमानी ठानिएका जातिका कारण नेपालमा जातीय छुवाछुतका घटना रोकिएका छैन । वास्तवमा शिक्षित र आफुलाई सचेत बर्गका भनिने वर्ग छुवाछुत लगायतका दलित समुदायको मुक्तिका निम्ति बोल्न सकेका छैनन् ।

दलित समुदायले जातीय छुवाछुतको अन्त्य होस् भन्ने चाहन्छ । यस मुलुकलाई समतामुलक समाज निर्माण गर्न खोजेको छ । तर, विडम्वना के छ भनी यी समाजमा आफुलाई बुद्धिमानी ठानिएका जातिका कारण नेपालमा जातीय छुवाछुतका घटनाहरु चर्काइएको छ । छुवाछुत दलित समुदायबाट हुदैन । यो छुवाछुत जस्ता अपराधिक घटनाहरु दलितमाथि घटेका छन् । कारण समाजका कथित माथिल्लो जाति भनिने बाहुन क्षेत्रिको चेतना स्तर कमजोर भएका कारण छुवाछुतले प्रश्रय पाएको छ । उनीहरुमा दलितलाई मान्छेको व्यवहार गर्न सक्दैन् । उनीहरुले मान्छेलाई चिन्न सक्दैनन् । त्यसकारण जातीय छुवाछुतका घटनाहरु रोकिन नसकेका हुन ।

देशको मुल कानुनमा उल्लेखित जातपातका आधारमा छुवाछुतजन्य व्यवहार गर्न निशेध गरेको छ । उनीहरु कानुनमा उल्लेख गरेको पक्षलाई उल्लंघन गरिरहेका छन् । उनीहरु सचेतकी दलित समुदाय सचेत हो ? उनीहरूलाई दलित समुदायको तर्फबाट प्रश्न छ । तर, सिङ्गो दलित समुदाय सचेत बनेन भन्ने आरोप छ । कुन सचेत वर्ग, समुदाय र जाति ठानिएकाबाट यस्ता छुवाछूतका घटनाहरू दोहो¥याइएको छ । सचेत बनेकाहरू र शिक्षित बनेकाहरूले छुवाछुत किन गर्दैछन् । बानी व्यवहारले नै सचेत वा शिक्षित भन्ने कुरा मापन गर्ने यन्त्र हो । संस्कृतमा शास्त्री गर्ने र पेशा पडिण्तको अगाल्ने अनि दलितको छोराछोरीका न्वारनमा नजानेहरू सचेत बन्नसक्छन् । कसरी उनीहरू शिक्षित बन्छन् ।  

यो विषयमा पहिला छिनोफानो गर्नुपर्ने देखिन्छ । वास्तवमा आफुहरुलाई माथिल्लो जात भन्ने र छुवाछुत गर्नेहरु अवश्य पनि सचेत र शिक्षित होइनन् । उनीहले समाजलाई चिनेका पनि छैनन् । वास्तवमा उनीहरुलाई सचेतीकरण चाहिएको हो । दलितमाथि छुवाछुतजन्य व्यवहार गरेको अवस्था कानुनी रुपमा दण्ड सजाय हुन्छ भन्ने ज्ञान पनि नभएका मानिसहरु समाजमा कसरी ठूला जाति हुन्छन् । कसरी पडिण्त बन्छन् । ठुला मान्छे सवैले मान्ने गुन्ने कसरी बन्छन् ? एउटा सिमित जातिको मात्र काम गर्ने हो । कसरी उनीहरू सचेत बन्न सक्छन । जसले समाजलाई बुझेको छैन ।समाज मानिसको एउटा मात्र जात छ । अव कसरी ठूला र साना जात हुन्छन । सवैको रगत रातो हुन्छ । एउटै प्रकृतिका मानिसहरुको जात पनि एउटै हुन्छ भन्न ज्ञान नभएका मानिसहरुको जमात छ । जसका कारण देश समानतामुलक बन्न नसकेको हो । छुवाछुत उन्मुलन हुन सकेको छैन् । यसले राज्यलाई चुनौतीको विषय बनेको छ ।

दलित समस्याका बाधक दलित होइनन् भन्नेमा राज्य सचेत हुन आवश्यक छ । जात जातमा गरिने विभेद उन्मुलन २०२० सालमा मुलुकी ऐनले नै गरेको देखिन्छ । जातीय विभेद उन्मुलन भएको आज ५० वर्ष पुग्यो । नेपाली समाजमा जातपात र छुवाछुतका घटनाहरुका बारेमा हाम्रा बालबालिकाहरु सुन्न पनि नपाउनुपर्ने हो तर, दुःखत पक्ष हाम्रा ती साना बालबालिकाहरु अझै पनि जातका आधारमा विभेदका कारण समाजबाट विस्थापित हुनुपरेका घटनाहरु टीभीमा हेर्न बाध्य छन । पत्रपत्रिकामा पढन बाध्य बनेका छन् । राज्यको फितलो प्रशासनको मौका छोपी जातिय विभेद चर्काएका छन् । दोष जति दलितलाई दिने चलन अझैपनि समाजमा छ ।

प्रशासन सयन्त्रका कारण कतिपय दलितहरु न्यायका लागि प्रहरी र प्रशासनमा आएपनि उनीहरुले न्याय पाउन अझै सकेका छैनन् । त्यहाँका प्रशासकहरु नै दलितका पक्षमा बोल्दैनन् । कानुनका पक्षमा बोल्दैनन् । दोषीको पक्षमा बकालत गर्ने प्रवृद्धिको अन्त्य भएकै छैन । जसका कारण नेपालमा जातिय विभेदका घटना रोकिएका नै छैनन् । जसले नेपाली समाजमा अन्तरजातीय विवाह गरेका कारण गाउँबाट विस्थापित बन्नुपर्ने, पानी छोएकै निहुमा कुटाइ खानुपर्ने लगायतका सवै क्षेत्रमा अपमानजनक मानसिक यातना भोग्न बाध्य बनेका हुन ।

आज भन्दा ५० वर्षअघि कानुनी रुपमा उन्मुलन भएको जातीय छुवाछुत, विस २०४७ सालमा कानुनी रुपमा जातपातका आधारमा छुवाछुत गर्न नपाउने भन्ने संविधानमा नै उल्लेख गरेको छ । २०६८ मा छुवाछुत विरुद्ध कसुर ऐन बनेपनि प्रशासकका गैरजिम्मेवारका कारण छुवाछुत उन्मुलन हुन सकेको छैन । तर, जहाँबाट न्याय दिने हो त्यही ठाउँबाट न्याय पाउन सकेका छैनन् । प्रशासन निकायको असहयोग दलितप्रति गरेको ठूलो अपराध हो ।

प्रशासनीय तहबाट नै दलित समुदायमाथि हुन जातीय विभेद र दलित समुदायका हकअधिकार कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्छ । कानुनी रुपमा जातीय छुवाछुत उन्मुलन भएको ५० वर्ष पुग्यो । तर, उन्मुलन हुन सकेन । यसको उन्मुलन गर्न राज्यले दोषीलाई कडा कारबाही गर्नुपर्छ । दलित समुदायको राज्यका सवै तहतप्कामा उचित प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न सकेको अवस्था उनीहरू शौक्षिक, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक–साँस्कृतिक स्तरबाट माथि उठने थिए । जसका कारण नेपाल समतामुलक राज्यको रुपमा अघि बढ्ने थियो ।

साभार : कृष्णदर्नाल डट बलग्स्पट