ललितपुर (१२ जेष्ठ २०७२,विभेद विरुद्ध अभियान ।आज राष्ट्रिय दलित आयोगको परिसरमा दलित नागरिक समाजले महाभुक्म्प बाट समुदायका पिडित भएकाहरुको बस्तुस्थितिलाई समेटेर त्यार पारिएको प्रतिबेदन“वेईटिंग फर जस्टिस ईन रेस्पोन्स” सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजना गरेको छ ।
विभिन्न दलित संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरुको उपस्थिति रहेको यस कार्यक्रममा दलित नागरिक समाज महाभुक्म्प पिडित सहयोग तथा समन्वय समितिका सयोजक गजधर सुनार ज्युले महाभुक्म्प बाट पिडित भएका दलित समुदायको अवस्था, अहिले सम्म गरिएको सहयोग, अनुगमन र तत्काल आवश्यक थप गरिनुपर्ने उदार एवं राहत व्यवस्था लगायतका सुझाव राख्दै त्यार पारिएको प्रतिबेदन राष्ट्रिय योजना आयोग र गृह मन्त्रालयका प्रतिनिधि सहित कार्यक्रममा उपस्थित सवै लाई हस्तान्तरण गर्नु भएको थियो।
दलित आयोग , वादी बिकाश समिति , माननीय सभासदहरु, नागरिक समाजका अगुवाहरु , दलितअधिकारकर्मी सहित को सामुहिक टोलि बनाइ अति प्रभाबित ११ वटा जिल्लाका १८ वटा गाविस, नगरपालिका र यस अन्र्तगतका ३४ वटा गाउहरुमा समुदायको अवस्था, उदार , राहत र बिभेद्को अनुगमन गरि पिडितहरुसँग ६५ वटा समुहगत छलफलसंगै, ३० वटा वैठकले यो रिपोर्ट त्यार पारेको थियो ।
अनुगमन टोलीले अध्ययनका क्रममा देखिएका तथ्यहरुलाई ६ वुँदामा उल्लेख गर्दै नेपाल सरकार, दातृ निकाय, राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय सामाजिक संघ संस्था र सरोकारवालला निकायहरुसंग न्यायोचित र सहज रुपमा राहत र पुर्ननिर्माण गर्न समेत सिफारिस गरेको छ ।
उक्त सार्वजनिक रिपोर्टमा उद्धार, राहत वितरण र पुर्ननिर्माणका क्रममा गरिएको विभेदलाई अन्त्य गरी दलित समुदायलाई विशेष प्राथमिकताका आधारमा राहत उपलव्ध गराउन पर्ने, महाभुकम्प पीडितहरुका लागि राहत वितरण तथा क्षतिग्रस्त संरचनाहरुको निर्माणका लागि केन्द्रिय र जिल्ला तहमा वन्ने सम्पुर्ण संरचनाहरुमा नेपाल सरकारको अन्तरिम संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार दलित समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधीत्व गराईनुपर्ने, दलित समुदायले उठाएका सवालहरुलाई सम्वोधन हुने गरी संसदमा पेश भई विचाराधिन अवस्थामा रहेको विपद व्यवस्थापन ऐनको मस्यौदालाई अविलम्व संसदबाट पारित गरिनुपर्ने, नेपाल सरकार तथा दातृनिकाले पुननिर्माणका लागि वनाउने सम्पुर्ण कानुन, नीति नियम र योजनाहरु दलितमैत्री वनाउने पर्ने लगाएका सिफारिसहरु उल्लेख छन् ।
बर्षौँ देखिको सामन्ति समाज ब्यवस्था बाट पिल्सिएका दलितहरू यो बिपत्तिमा पनि हरेक ठाउँमा अपमानित हुनुपरेको छ ।अझै पनि भोकभोकै दिन काट्न बाध्य छन,राहत पाउन सकेका छैन्न ।अत यस्तो परिस्थितिमा दलित नागरिक समाजले स्थलगत रुप्मा अध्ययन गरि बुझी उठान गरेको बिषयबस्तु सहितको यस प्रतिबेदनलाई आधार मानेर राज्यले आफुले तत्काल र दीर्घकालीन रुपमा गर्नु पर्ने काम र नीतिहरु बनाउन सह्ज र सजिलो हुने अपेक्षा गर्दै सबै सरोकारवाला निकाय जिम्मेवार इमान्दार भएर लाग्न समेत आग्रह र अपिल गरिएको छ ।
तस्विर सौजन्य (मान बा। नेपाली ज्युर सन्तोष बिस्वकर्मा ज्युको फेसबुक बाट
No comments:
Post a Comment