“दलित” आन्दोलनमा हाम्रो भूमिका - तारा लामगादे

१६ जेष्ठ २०७२ , विभेद बिरुद अभियान । नेपालमा पौने ३ करोडको हाराहारीमा रहेको जनसंख्याको २० प्रतिशत अर्थात् ६० लाख भन्दा बढिको जनसंख्यामा “दलित”हरु     रहेका छन् । सरकारी तथ्याङ्कले १३ प्रतिशत मात्रै दलितको जनसंख्या प्रकाशित गरेको छ यो सहि तथ्याङ्क होइन, राज्यको सुनियोजित प्रपोगाण्ड मात्रै हो । जे भएता पनि नेपालका झण्डै एक चौथाई जनता आज जातीय विभेदको सिकार बनेका छन् र यो समस्यालाई राज्यले सहि ढंगबाट संबोधन नगरुन्जेल अन्य जतिसुकै विकास निर्माणका कार्यहरु गरेता पनि ति सबै ओझेलमा पर्नेछन् । यसकारण पनि हामीले “दलित” भन्ने विषयमा गम्भिरताका साथ अध्ययन गर्न, छलफल चलाउन, सोचविचार गर्न र पुराना गलत सोंचको सट्टामा परिवर्तन गर्दै अगाडि बढ्न नितान्त जरुरी छ ।

      मानव समाजको विकासक्रममा फरक–फरक भूगोलमा बसोबास गर्नेक्रममा जाति, भाषा र राष्ट्रको उत्पत्ति भएको हो । जात       (अबकतभ) हुनका निम्ति खास भाषा, भूगोल, आर्थिक प्रणाली, संस्कृति र खास मनोविज्ञान भएको समूह हुनुपर्छ । वर्ग (अबिकक) भनेको  श्रेणी वा मापदण्ड हो । उनीहरुको अवस्था, क्षमता, सीप आदिलाई क्लास वा वर्ग भनिन्छ । समुदाय (क्यअष्भतथ) भनेको विभिन्न जातका तर एउटै वर्गभित्र पर्ने, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, बैचारिक आदि क्षेत्रमा समानता भएको समूह हो । यसरी हेर्दा अहिलेका “दलित” इसापूर्व ३ सय भन्दा अघि सर्वहारा मेहेनतकश जनता थिए, जसले पौरख गरेर संसारमा जिउँथे । त्यो समयमा महान् कालिगढ, सिर्जनाकार, कलाकार, वैज्ञानिक, आविस्कारक आदि थिए । जुन यस्तो वर्ग थियो कि समाजको सबैभन्दा अग्रस्थानमा रहेको थियो तर एक्षिण एशियाली उपमहाद्धीपको आजको  भारतमा करिब ३५ सय वर्ष पहिले वर्णव्यवस्थाको जग हालिएको थियो भन्ने मानिन्छ ।

त्यसपछि २ हजार वर्ष पहिले ब्राह्मण राजा मनुको शासनकालमा वर्ण व्यवस्थामाथि छूवाछूत समेत लादियो । त्यहि हिन्दू वर्णव्यवस्थाले ऐतिहासिक सर्वहारा वर्गलाई जातिका रुपमा स्थापित गरेको हो । त्यसबेलादेखि समाजको सबैभन्दा तल परेका श्रमजीवि जनता बिच फुट पार्न र शोषक वर्गिय कथित उच्च जातीय शासनलाई दीर्घजीवि बनाउन छूवाछूतसहितको वर्ण व्यवस्थालाई व्यवस्थित रुपमा कठोर पार्दै लगियो त्यस क्रममा हिन्दु धार्मिक शासन एशियामा जहाँ–जहाँ फैलियो, त्यहाँ–त्यहाँ यो छूवाछूतसहितको वर्ण व्यवस्था फैलन पुग्यो ।

भारतबाट हिन्दु धार्मिक शासकहरु र पुरोहित पण्डितहरु दोस्रो शताब्दीतिर (लिच्छवी कालमा) आजको नेपाल खण्डमा प्रवेश गर्नेक्रमसँगै जातपात, छूवाछूत र भेदभाव प्रथाको शुरुवात भएको पाइन्छ । आजभन्दा करिब ७ सय वर्ष अगाडिदेखि अर्थात काठमाण्डौं उपत्यकाका राजा जयस्थिति मल्ल (इ.सं. १३६०–१३६५) र गोरखाका राजा राम शाहले इ.सं. १६०५–१६३६ मा  सामाजिक व्यवस्थाका रुपमा यो प्रथालाई नेपालमा लागु गरी त्यहि    भारतीय  वर्ण व्यवस्था आइपुगेको  कुरा इतिहास सिद्ध भइसकेको छ ।

नेपालमा काठमाण्डौं उपत्यका पछि नेपाल र पछि मधेशमा छूवाछूतसहितको वर्णव्यवस्थालाई व्यवस्थित पार्ने सिलसिलामा शासक जातीहरुले दलित जातिलाई हेपेर अपमानित गर्दै शुद्र “अछूत” पानी  अचल “ठि मज्यू पि”  “कूजात” “पउनी” आदि विभिन्न नामहरु दिए । आजसम्म पनि ति अपमानजनक शब्दावली देशका विभिन्न भागमा कथित उच्च जातिहरुले प्रयोग गरिरहेको भेटिन्छ ।

राष्ट्र निर्माताको पगरी गुथेका (गोर्खे साम्राज्यका नायक) साम्राज्यवादी पृथ्वीनारायण शाहले वि.सं. १८२५ मा काठमाण्डौं उपत्यका कब्जा गरेपछि ‘असिल हिन्दुस्तान’ बनाउने योजना सहित काम गरेका थिए । उनी पूर्णरुपमा मनुको शिक्षाबाट प्रेरित थिए । मनुले आफ्नो उपदेशमा साना जाति  (अहिलेका दलित)हरुले ज्ञान–गुणका कुराहरु, शिक्षा, हिन्दु धर्मका ग्रन्थ पढ्नहरुको जिब्रो काटिदिनु, आँखामा झिर तताएर घोचिदिनु, सुन्नेको कान झिर तताएर घोचिदिनुलगायतका अत्यन्तै क्रुर वाणी (निर्देशन)हरु थिए ।  त्यसैबाट प्रभावित शाह वंशहरुले पनि आफ्नो शासनकालमा मनुकै अनुशरण गरी नेपालमा शासन सञ्चालन गरे ।

इ.सं.१८५३ (वि.सं. १९१०) मा तत्कालिन प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुर राणाले मुलुकी ऐन नै बनाएर छूवाछूत तथा विभेदलाई कानुनी मान्यता दिएका थिए । नेपालमा सामन्ती राणा शासनविरोधी प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको हाराहारीदेखि नै दलित मुक्ति आन्दोलन पनि संगठित रुपमा सुरु भयो । २००३ सालदेखि २०२३ सालसम्म दलित संगठनहरुको नाममा कहिले “परिगणित” कहिले “अछूत”कहिले अति “पिछडा”, कहिले “हरिजन” जस्ता शब्दहरु दलित जातिलाई चिनाउन प्रयो गरिएका थिए । बल्लतल्ल वि.सं. २०२० सालको पञ्चायती सरकारले छूवाछूत तथा जातीय विभेदलाई कानुन बर्जित गरायो । मानव–मानव बीच भेदभाव तथा छूवाछूत गर्न नहुने कानुनी संरचना तयार भयो यद्यपी कार्यान्वयमा हालसम्म पनि कठिनाई परेको छ । जुनबेला सम्म “दलित” शब्दको प्रयोग भएको थिएन । २०२३ सालसम्म “दलित” शब्दको प्रयोग संगठनको नाममा प्रयोग भइसकेको थिएन ।

    हिन्दु समाजमा वर्णव्यवस्थाअनुसार “अछूत” बनाइएका अनगिन्ती जात (अबकतभ) हरुलाई साझा नामका रुपमा “दलित ” शब्दले संबोधन गर्ने व्यक्ति भारतका प्रसिद्ध दलित नेता डा. भीमराव अम्बेडकर थिए । सन् १९२७ पछि उनको नेतृत्वमा भारतमा चलेको दलित आन्दोलनको क्रममा नै “दलित” शब्दको प्रयोग व्यापक बनेको थियो । भारतीय दलित आन्दोलनमा “दलित” शब्दको प्रयोग हुने क्रममा “दलित” शब्द हिन्दु समाजमा विभिन्न जातीय समूहभित्रका “अछूत” बनाइएका जातहरुको साझा जातीय नामका रुपमा स्थापित हुन पुग्यो । नेपाली र हिन्दी शब्दकोषमा “दलित” शब्दको सामान्य अर्थ ‘हेपिएको, दलिएको, पिसिएको’ भन्ने भए पनि भारतीय र नेपाली दलित मुक्ति आन्दोलनले “दलित” शब्दको अर्थ अब त्यतिमा सीमित रहन दिएन, बरु यो शब्दले हिन्दू समाजमा “पानी अचल” बनाइएका जातहरुको साझा जातीय नामको अर्थसमेत ग्रहण गर्न पुगिसक्यो ।

      भारतको दलित आन्दोलनबाट स्थापित यो “दलित” शब्दलाई नेपालमा भने २०२४ सालमा गठित “नेपाल   राष्ट्रिय दलित जनविकास परिषद्” संगठनको नाममा पहिलोचोटि प्रयोग गरियो । त्यसपछिदेखि “दलित” शब्द नेपालमा पनि दलित आन्दोलन र      राजनैतिक एवं सामाजिक क्षेत्रमा स्थापित हुन पुग्यो ।

“दलित”शब्दको प्रयोगको यस सिलसिलालाई हेर्दा के देखिन्छ भने, एक, “दलित” नाम कुनै शासक जातिले हेपेर दिएको नाम होइन बरु यो दलित आन्दोलनबाट विकसित भएको साझा परिचय हो, साझा जातीय नाम हो । दुई, वर्णव्यवस्थाअनुसार “पानी अचल” बनाइएका जातहरु एउटै जाति समूहभित्रका मात्रै छैनन् बरु खस–पहाडिया, मधेसी र नेवार गरी तीनवटा समुदायका छन् त्यसैले तीनवटै समुदायका “पानी अचल”बनाइएका  जातहरुको साझा परिचय दिन सक्ने अर्थ “दलित” शब्दले बोकिसकेको छ । आजको समयमा साझा नाम बनेको “दलित” शब्दलाई  प्रयोग नगर्ने हो भने यो आन्दोलनलाई कसरी संबोधन गर्ने ? के आन्दोलन वा कस्ता जातिको आन्दोलन भनेर संबोधन गर्ने ? त्यसका निम्ति पनि आफ्नै आन्दोलनबाट सिर्जित गर्व गर्न सकिने साझा नाम “दलित” नै हुन सक्ने प्रस्ट छ ।

नेपाली दलित मुक्ति आन्दोलनमा “हामीले आफूलाई दलित भन्नुहुँदैन !” “आफैले आफूलाई तल किन ठान्ने ?” जस्ता तर्कहरु पनि बेला –बेलामा कतिपयले उठाउने गरेका छन् । यस सन्दर्भमा बुझ्नु पर्ने पहिलो कुरा त के हो भने “दलित” अरुले हेपेर दिएको नाम होइन । दलितहरुको गौरवमय आन्दोलनबाट स्थापित शब्द हो । दोस्रो कुरा, “दलित” भन्नु भनेको आफू तल भएको स्वीकार्नु होइन, बरु आफूलाई अत्याचार गरिएको छ भन्नु हो । तेस्रो कुरा, दलितले आफुलाई दलित बताएर अत्याचार भको होइन, बरु अत्याचार गर्ने सामाजिक व्यवस्था भएकाले अत्याचार भएको हो । कतिपयले “हामीले आफूलाई दलित भनिरहेपछि त सधैँ यस्तै रहन्छ ।” भन्ने तर्क पनि गर्ने गर्छन्, वास्तवमा त्यो कुरा सत्य होइन । हाम्रै समाजका केही उदाहरणबाट पनि  त्यो कुरा प्रस्ट हुन सक्छ । जस्तै– नेवार जातिभित्रको सायमि अथवा मानन्धरहरुलाई पहिले छूवाछूत गरिन्थ्यो तर राणा शासनको हुकुमले मानन्धरहरुको पानी चलाइदिएपछि उनीहरु “अछूत” रहेनन् । मानन्धरहरुले पहिले पनि आफूलाई मानन्धर भन्थे, अहिले पनि आफूलाई मानन्धर नै भन्छन् तर त्यसले उनीहरुलाई फरक पारेन । मूल कुरा राजनैतिक–सामाजिक व्यवस्था वा परिपाटी हो । यदि समाजमा छूवाछूतको अन्त्य हुन्छ भने र दलितहरुमाथिको सबै अत्याचार र शोषणको अन्त्य हुन्छ भने “दलित” परिचय एउटा सम्मानजनक वा सामान्य परिचय बन्ने निश्चित छ ।

      जातीय छूवाछूत तथा भेदभावकोे कुप्रथा मानिसबाटै सुरुवात भएको हो र मानिसबाटै यसको अन्त्य सम्भव छ । यो इतिहासको अस्थायी परिघटना हो, यो स्थायी प्रकारको मानव परिचय बन्नै सक्दैन र बन्ने दिशामा लैजानु पनि हुँदैन ।

तत्काल हामी सबैले यो अमानवीय प्रथाको अन्त्य गर्न आवश्यक छ । अहिले खासगरी “दलित” भित्र नीति निर्माणको तहमा, कार्यान्वयनको स्थानमा, गैरदलित   सरह आर्थिक हैसियतमा र सामाजिक रुपमा अन्य समुदाय रहर बाच्न पाउने मानव अधिकारकोसमेत हनन् भएको छ । त्यहि कारणले आज “दलित”हरु राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक आदि क्षेत्रमा पछाडि परेका छन् । अधिकांश भूमिहीन छन् । परम्परागत पेशामा अहिले पनि अल्झिरहेका छन्, बेरोजगारीको संख्या ठूलो मात्रामा छ । नीति निर्माणको तहमा पुगेका छैनन् र बनेका नीति नियमको कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा पनि छैनन् । छूवाछूत विभेद कायम छ, शिक्षामा पहुँचहीनता र सामाजिक अन्याय अथावत नै छ ।

दलितहरु आज यस्तो दर्दनाक अवस्थामा पुग्नु केवल आर्थिक प्रक्रियाका कारण भएको होइन भन्ने बुझाई सबैमा हुनु अत्यावश्यक छ । त्यहि दक्षिण एसियाको भारतीय भूमिमा जन्मिएर नेपाल भित्रिएको हिन्दु सामन्तवादी शासन प्रणालीले दलितलाई जमिनको मालिक बन्नै नदिने नीतिका कारणले हो त्यसैले कम्तिमा २० वर्ष कसैले जमिन फुत्क्याउन नपाउने गरी गरिखान पुग्ने जमिन राज्यले उपलब्ध गराउनु पर्छ ।  रोजगारको ग्यारेन्टी, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका क्षेत्रमा राज्यले दलितहरुलाई सुनिश्चित गर्नुपर्छ । अर्धदास बनाई राख्ने हलिया प्रथा, बालीघरे प्रथा, डोली प्रथाजस्ता कुप्रथाहरुको अन्त्य गरी ज्यालाप्रणाली कडाईका साथ लागु गर्नुपर्छ । परम्परागत पेशालाई आधुनिक उद्योग धन्दामा परिणत गराउनु पर्छ ।

यसकारण आजको दलित आन्दोलनका गलत बुझाई, असक्षम नेतृत्व, अध्ययन अनुसन्धान र प्रयोगको कमजोरी सामन्त कुलिन वर्गले लिदै आएको छ । ऐतिहासिक सर्वहारा वर्गलाई “कमजोर जाति”का रुपमा स्थापित गर्दै यो हालतसम्म ल्याउने हिन्दु धर्मीय राज्यसत्ताको अन्त्यसँगै समाजका अन्य मानवसरहको जीवन जिउन पाउने स्वतन्त्रताको संग्रामी आन्दोलनमा सहभागी बन्दै तमाम् विभेदको अन्त्यमा हामी आ–आफ्नो क्षेत्रबाट अग्रसर हुनु पर्दछ । यो समस्या केवल दलितहरुको मात्रै होइन ।  राष्ट्रको समस्या हो, त्यसैले सम्पूर्ण देशवासीहरु एकाकार भई दलितहरु माथि भएको अमानवीय एवं जघन्य अपराधका विरुद्धमा एकजुट होऔं ।