के दलित यो देशका नागरिक होइनन् ? - गोविन्द नेपाली

दुर्र्गम भेकमा बस्दा मानिसले धेरै कुरा थाहा पाउँदैनन् जब सूचना र संचारको पहुँचबाट टाढा हुइन्छ । कहाँ के भइरहेको छ ? कसले के गरिरहेका छन् ? शून्य शून्यको अवस्था हुन्छ । अनि लाग्छ, थाहा पाएर पनि के गर्नु ? कहिले काहीँ कलमको माध्यमद्वारा कसैले सुनिहाल्छन् कि भनेर कलमजीवीहरूले लेख्ने गर्छन् । तर, त्यसमा पनि नजर पुग्छ पुग्दैन भन्न सकिन्न । तथापि सुशील कोइरालाको सरकार र दलितउपर भएका कामका बारेमा केही लेख्ने प्रयास यहाँ गरिएको छ ।

विगत एक वर्षको अवधिमा सरकारको पक्षबाट राज्यको निर्णायक तह र तप्कामा नगन्य मात्रामा निर्णयहरू भएर सरकार बन्यो, मन्त्रिपरिषद् गठन भयो । आश्चर्य, दलित समुदायको दुहाइदिने त्यो सरकारमा एकजना पनि दलित मन्त्री परेनन् र पनि दलित समुदाय मौन बस्यो । त्यसपछिका दिनहरूमा संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्ति पनि भए, तर त्यहाँ पनि दलितका लागि ठाउँ बन्न सकेन र तिनका लागि ‘आकाशको फल आँखा तरी मर’ भन्ने उखान जस्तै सावित भयो । विभिन्न देशका लागि राजदूत नियुक्ति भयो, त्यो त झनै टाढाको विषय रहृयो यो समुदायका लागि । के दलित यो देशका नागरिक होइनन् ? के उनीहरूको पनि हक अधिकार छैन ? यो सरकारसँग यिनै प्रश्नको जवाफ खोजिरहेका छन् नेपाली दलित सामुदायले ।

२०७१ जेठ ३० गतेसम्मको दलित विषयका तथ्यांक हेर्दा ६० लाख तीन हजार दुई सय १३ जनसंख्या दलितको देखिन्छ । जुन कुल जनसंख्याको २० दशमलव १५ प्रतिशत हुन आउँछ । वास्तवमा हेर्ने हो भने सबै राजनीतिक दलका लागि दलित समुदाय नारामा मात्र सीमित भएका छन् र यिनलाई दलहरूले चुनाव जित्ने हतियार मात्र बनाएका छन् । दलका शीर्ष नेताहरूले दलित वर्गलाई भाषणको विषय बनाउँछन् तर तिनलाई स्थान दिन हच्किन्छन् । अझ यो सरकार त दलितका लागि अभिशप्त झैं बनेको छ । यो सरकारले न गरिबीको रेखामुनिकालाई सेवा दिन सकेको छ न त भ्रष्टाचार रोक्न । संविधान बनाउने जिम्मा पाएको यो सरकारले संविधान बनाउन पनि सकेन । यसले त एउटै काम गरेको छ, त्यो हो सरकारमा रहेका र अन्य दलका नेताहरूको स्वास्थ्योपचारका लागि राज्यको ढुकुटी रित्याउने । त्यो ढुकुटीमा तमाम दलित सामुदायले तिरेको कर पनि त होला ? अहिलेका प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले यो तथ्य बिर्सनु हुँदैन ।

विगत एक महिनाआगाडि मात्र यो पंक्तिकारले १५ वटा जिल्लाको ‘दलितको अवस्था सुधार गर्न सरकारले खेल्नुपर्ने भूमिका’ विषयमा ३७ वटा प्रश्नावली बनाएर विस्तृत रूपमा अध्ययन गरेको थियो । जसमा दलित वर्गले चाहेमा नेपालको कुनै पनि विषयमा काम गर्न सक्छन् र त्यो सम्भव पनि छ । अनि दलित सामुदाय चाहेको खण्डमा यो देशमा सरकारलाई घुँडा टेकाउन पनि तिनले सक्छन् । हालसम्म गैरदलित र सत्तामा हालीमुहाली गर्ने धमिराहरूले केवल यो समुदाय अछूत हो र यिनले केही गर्न सक्दैनन् भन्ने भावना विकसित गर्दै आएका छन् जुन नितान्त गलत र भ्रमपूर्ण विश्लेषण हो । यस किसिमका विश्लेषणले समाजमा नकारात्मक सन्देश मात्रै प्रवाह गर्छ ।

सुशील कोइरालाको सरकारले पनि विगतदेखि वर्तमानसम्म त्यही गर्दै आइरहेको देखिएको छ । यस विषयमा हामीले छिमेकी मुलुकबाट पनि शिक्षा लिन जरुरी छ । आम आद्मी पार्टीका केजरीवालले गरेजस्तै आमूल परिवर्तनको स्थिति नेपालमा नआउला भन्न सकिन्न । यसतर्फ सरोकारवालाहरूले विचार गर्नैपर्छ । सन्त नेताका रूपमा परिचित सुशील कोइराला जस्ता नेताबाट यस किसिमको कार्यको अपेक्षा समग्र दलित समुदायले गरेको पक्कै थिएन । दलित समुदायका लागि नैसर्गिक अधिकारको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा हरण गरेको देखिएको छ जसले दलित समुदायलाई धेरै कुराबाट वञ्चित गराएको छ ।

तसर्थ, विगतको शिक्षालाई आत्मसात गर्र्दै आउँदा दिनहरूमा दलित वर्गको उत्थानका साथै यिनलाई राज्यका हरेक क्रियाकलापमा सहभागी गराई दलित सामुदायलाई अगाडि बढाउनका लागि राज्यले निश्चय पनि पहल गर्ने छ ।