दलितकी छोरीसँग विवाह गरेको भनेर पतिसहित उनलाई गाउँ प्रवेशमा रोक

२०५४ सालमा धनप्रकाश गिरीसँग अन्तरजातीय विवाह गरेकी बझाङ लामातोला गाविस- ६ की मञ्जु रसाइली कानुनको भरोसा गर्दा धोका पाएको बताउँछिन्। दलितकी छोरीसँग विवाह गरेको भनेर त्यसै दिनदेखि छिमेकीले पतिसहित उनलाई गाउँ प्रवेशमा रोक लगाए।पतिको साथ छ भनेर आँटिली भएकी मञ्जु उनले पनि छोडेर आफ्नो जात मिल्ने अर्की पत्नी भित्र्याएपछि सहाराविहीन बनिन्। बहुविवाह गर्ने पतिविरुद्ध उजुरी पनि गरिन्, तर कुनै कारबाही भएन। दुई सन्तानकी आमा मञ्जु अन्तरजातीय विवाह गरेकोमा अहिले पछुताएकी छन्।

जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसुर र सजाय) ऐन २०६८ मा कुनै प्रथा, परम्परा, धर्म, संस्कृति, रीतिरिवाज वा अन्य कुनै जात, जाति, वंश र समुदाय वा पेसाका आधारमा छुवाछूत तथा भेदभाव गर्नु हुँदैन, यसो गरिए पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था छ। तर विवाहपछि पीडित भएकालाई यस्तो कानुनले न्याय दिन सकेको छैन।

कैलालीको फूलबारीनिवासी दलित युवकसँग १० वर्षअघि पे्रमविवाह गरेकी धनगढीकी मुना भट्ट (नाम परिवर्तन) आफ्ना तीन छोराछोरी पाल्न भारत पसेकी छन्। सुरुमा हर्षबढाइँ गरेका परिवार र पतिले पछि सानोसानो बहानामा निहुँ खोज्दै यातना दिन लागे। सधैं आफूमाथि घरपरिवार खनिन थालेपछि भट्ट प्रहरीसमक्ष पुगिन्। प्रहरीले पनि पारिवारिक घटना आफैं मिल्नुपर्छ भन्दै पन्छाएपछि उनी निराश भइन्।

'अन्तरजातीय विवाह गरेकोमा माइती पक्ष र पतिको पनि सहयोग छैन। भट्ट भन्छिन्, 'छोराछोरी पाल्नुपर्ने बाध्यताले कमाउन भारत जानुपर्छ। यता सानो उमेरमा आमाको काख नपाएर छोराछोरीको बिचल्ली छ।'त्यसैगरी अन्तरजातीय विवाह गर्ने बैतडी रुद्रेश्वर- ७ का सुरेश दमाई र भागरथी बडू कुटपिटपछि गाउँबाटै निकालिए। उनीहरू ०६७ फागुनदेखि गाउँबाट विस्थापित भएर कैलालीको मालाखेतीमा बसिरहेका छन्। कन्चनपुरका शेरबहादुर भूल र सोही ठाउँ बस्ने रेवती महरा पनि विवाहपश्चात् लखेटिए। बारम्बारको धम्की सहँदै डेरामा बस्दै आएका उनीहरूले दलित नेटवर्क नेपालमा सहयोगका लागि निवेदन दिएका थिए। तर उनीहरू ओठे आश्वासनबाहेक कहीँबाट न्याय नपाएको बताउँछन्।

'वैवाहिक जीवन व्यक्तिगत हुने भएकाले त्यसलाई बढावा दिनुभन्दा मिलापत्र गर्नेतर्फ व्यावहारिक प्रयास हुने गरेको छ', जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका प्रहरी उपरीक्षक मोहनराज जोशी भन्छन्, 'मकहाँ आएका घटनामा कसुरअनुसारको दण्ड हुन्छ। प्रहरीले अपराध गर्नेलाई कहिल्यै छोड्दैन।'

जातीय विभेद र महिला अधिकारका क्षेत्रमा क्रियाशील व्यक्ति भने जातीय विभेद गर्ने र महिला हिंसा गर्ने अभियुक्तलाई दण्डित गर्न नसक्नुकै कारण समाजमा जातीय छुवाछूत र महिला हिंसा बढेको बताउँछन्।

राष्ट्रिय दलित नेटवर्क (आरडीएन) का अध्यक्ष गणेश बीकेले भने, 'अन्तरजातीय विवाहले अझै पनि समाजमा मान्यता पाउन सकेको छैन र अन्तरजातीय विवाह गर्ने जोडीमध्ये कतिपयले कानुनी व्यवस्थाबारे जानकारी नपाउँदा दु:ख पाएका छन्। कतिपय पीडकले कानुन कार्यान्वयनको कमजोरीको फाइदा उठाएका छन्।' बिके भन्छन्, 'जातका कारण यातना मिल्छ भने त्यसले कडा सजाय पाउनुपर्छ, तब मात्र अन्तरजातीय विवाह गर्ने जोडीलाई समाजमा स्वतन्त्रतापूर्वक बाँच्न सक्ने वातावरण हुन्छ।'

दलित महिला संघ (फेडो) कैलालीकी सचिव अम्बिका ताम्राकार भन्छिन्, 'प्रशासनले अन्तरजातीय विवाह गरेका जोडीमाथि हुने हिंसा रोक्न सकेको छैन। विवाहित जोडी नै कानुनको कठघरामा उभिन बाध्य छन्, तर उनीहरूमाथि हिंसा गर्नेलाई कुनै सजाय हुँदैन।'

दलित महिला अधिकार मञ्चकी अध्यक्ष सावित्री घिमिरे अन्तरजातीय विवाह गर्नेलाई यातना दिने व्यक्तिमाथि राजनीतिक संरक्षण हुने, परिवारले स्वीकार गरे पनि शारीरिक, मानसिक यातना दिइने र अदालतबाट नाता कायमको फैसला भए पनि कार्यान्वयन नहुने अवस्था रहेको बताउँछिन्।समाजमा अन्तरजातीय विवाह गर्ने धेरै जोडी सफल पनि छन्। ढिलै भए पनि घरपरिवारले स्वीकारेका छन्। पतिपत्नी मिलेर बस्ने हो भने परिवारले स्वीकार नगर्दा पनि सजिलै जीवन बिताउन सक्छन्। नौ वर्षअघि विवाह गरेका चौमालाका जीवन चौधरी र तुलसा सिंहका दुई सन्तान छन्। उनीहरू मिलेर बसेका छन्। फूलबारी ए गाउँकी माया पौडेलले अन्तरजातीय विवाह गरिन्। घरपरिवारले स्वीकारेन।

तर पतिपत्नीको सहकार्यले आफ्नो जीवन सुखी रहेको माया बताउँछिन्। धनगढी क्यास्पियन एकेडेमीकी शिक्षिका मुक्ता सिंह समाज र संस्कारका कारण तत्काल अन्तरजातीय विवाह अभिभावकलाई स्वीकार्न गाह्रो हुने भए पनि कालान्तरमा मेलमिलाप हुँदा फरक संस्कारको मिश्रण हुनु राम्रो भएको बताउँछिन्।

टीकापुर बहुमुखी क्याम्पस कैलालीका समाजशास्त्रका उपप्राध्यापक रामप्रसाद तिवारी भन्छन्- जताबाट पनि महिलामाथि ज्यादती भएको छ। उनी भन्छन्, 'अन्तर्जातीय विवाह गर्ने महिला तल्लो जातको भएमा घरपरिवार र समाजले दुव्र्यवहार गर्ने गरेका छन्। त्यसैगरी पुरुष तल्लो जातको भएमा महिलाका माइती पक्षले छोरी त्याग्ने गरेका छन्। अर्थात् जताबाट भए पनि पीडित महिला नै।'

-सञ्चारिका फिचर सेवाबाट।