दलित महिलाका सवाललाई बलियोसँग उठाउन महिला सभासदहरुले प्रतिबद्धता जनाए

महावीर विश्वकर्मा
जागरण मिडिया सेन्टर
फागुन ८, काठमाण्डौ ।
संविधान सभामा दलित महिलाका सवाललाई बलियोसँग उठाउन महिला सभासदहरुले प्रतिबद्धता जनाएका छन् । स्थानीय अग्रसरताका लागि क्यानडा कोषको आर्थिक सहयोगमा जागरण मिडिया सेन्टरले आयोजना गरेको ‘संविधान निर्माण प्रक्रिया र दलित महिलाका सवाल’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी महिला सभासदहरुले महिलामा पनि दलित महिला झनै पछाडी पारिएको भन्दै संविधान सभामा उनीहरुको मुद्दालाई बलियो सँग उठाउने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।

कार्यक्रममा विषयवस्तु बारे प्रकाश पार्दै दलित महिला संघका अध्यक्ष दुर्गा सोबले दलित महिला र अन्य समुदायका महिलाबीचको साझा मुद्दा तय गरेर संविधान सभामा दबाबमुलक ढंगले उठाउनुपर्ने विचार राख्नुभयो । “महिला भित्र दलित महिला २० प्रतिशत छन् । तर महिला आन्दोलनको मुल प्रवाहीकरणले दलित महिलाका मुद्दालाई उठाएको छैन” उहाँले भन्नुभयो, “दलित भित्र ५२ प्रतिशत दलित महिला भएर पनि दलित आन्दोलनले पनि दलित महिलाका मुद्दालाई प्राथमिकता दिएको छैन ।” साथै दलित महिलाका सामाजिक र आर्थिक मुद्दा सँगसँगै अगाडी बढाउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । 

एमाओवादीका सभासद अनिता परियारले महिला सभासदहरुले साझा मुद्दा बनाएर संविधान सभामा उठाउनुपर्ने बताउनुभयो । अहिले संविधान सभामा अघिल्लो संविधान सभाको स्वामित्व ग्रहण गर्ने कार्यमा अघि बढिरहेको अवस्था छ भन्दै दलित महिलाका मुद्दालाई अघि बढाउन नागरिक समाजको भूमिका अहम हुनेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।

एमाओवादी कै अर्का सभासद दुलारी हरिजनले अघिल्लो संविधान सभाको भन्दा अहिले दलित सभासदको संख्या घटेको भएपनि विभिन्न पार्टीका ४१ जना दलित सभासदहरु एकजुट हुने हो भने दलित महिलाका मुद्दा प्रभावकारी ढंगले संविधान सभामा उठाउन सकिने धारणा राख्नुभयो । दलित महिलामा पनि तराईको दलित महिलाको समस्या झनै विकराल रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाका सभासद दुर्गा पौडेलले दलित र गैर दलित महिला दुवै मिलेर महिला मुक्तिको आन्दोलनमा एकजुट भएर अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो । ‘जो बढी उत्पीडित छन्, त्यही वर्गलाई अगाडी लानुपर्छ भन्ने मान्यता अनुरुप दलित महिलालाई नै अगाडी बढाउनुपर्छ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘अरु समुदायका महिलाले दलित महिलाका समस्या प्रभावकारी तवरले नउठाउन सक्छन् ।’ अघिल्लो संविधान सभामा छुटेका कुराहरुलाई पनि अब समेट्नका लागि संधिान सभामा एकजुट हुनुपर्ने उहाँको विचार थियो ।

यसैगरि नेकपा मालेका सभासद कमला विश्वकर्माले अहिलेसम्म संविधान सभाको नियमावली नबनेकोले दलित महिलाका मुद्दाहरु उठाउन केही असहज भएको जानकारी दिनुभयो । सामाजिक आन्दोलनले उठाएका मुद्दाहरुलाई वैधानिकता दिने ठाउँ संविधान सभा भएकोले त्यहीँ दबाब दिन सके दलित महिलाका मुद्दाले न्याय पाउने उहाँको भनाई थियो ।

नेकपा मालेका सभासद टेकु नेपालीले दलित समुदायका मुद्दाहरु तय गर्नका लागि विज्ञहरुको समिति बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । दलित नागरिक समाजको अग्रसरतामा त्यस्तो समिति बनाएर दलित सभासदहरुलाई मार्गनिर्देश गर्नुपर्ने उहाँको भनाई थियो ।

छलफलमा सहभागी हुँदै समता फाउण्डेशनका अध्यक्ष पदम सुन्दासले अघिल्लो संविधान सभाले सहमति जुटाएका दलित समुदायका विषयहरुलाई यो संविधान सभाले स्वामित्व ग्रहण गर्नका लागि दबाब दिन उपस्थित सभासदहरुलाई अनुरोध गर्नुभयो । साथै छुटेका बाँकी मुद्दाहरुलाई पनि सामेल गराउन दबाब दिनुपर्ने उहाँको भनाई थियो । दलितका मुद्दा तय गरेर दलित सभासदहरुलाई सहयोग गर्नका लागि दलित नागरिक समाजले विज्ञ टोली बनाउने कार्य गरिरहेको जानकारी पनि उहाँले दिनुभयो ।

कार्यक्रमको सहजीकरण गर्दै जागरण मिडिया सेन्टरका अध्यक्ष रेम विश्वकर्माले नयाँ संविधानमा दलित महिलाको मुद्दालाई प्रभावकारी रुपले राख्नका लागि अभियान नै सञ्चालन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । दलित सभासद, दलका दलित भातृ संगठन र दलित नागरिक समाजले यसमा पहल गर्नुपर्ने उहाँको धारणा थियो ।

स्रोत : जागरण मिडिया