दलित महिलाले मुद्दा दायर गरे पनि अनेकौ बाध्यता छ

लेखक :- सुधा काफ्ले

मखमली नेपाली दुर्गम गाउँकी युवती हुन्। आठ कक्षा पढ्दापढ्दै १० कक्षामा पढ्ने गाउँकै युवकसँग उनको प्रेम बस्यो। मखमली दलित परिवारकी थिइन् भने प्रेमी कथित माथिल्लो जातका थिए। मखमलीले छोरी जन्माएपछि प्रेमी भागेर सहर पस्यो।प्रेमी खोज्दा नभेटिएपछि उनले जिल्ला अदालतमा मुद्दा हालिन्। प्रेमीको परिवारले मुद्दा दर्ता नगर्न धेरै पहल गरे पनि मुद्दा दर्ता भयो। उनले अंश मुद्दा र नाता कायम मुद्दा हालेकी थिइन् त्यसमाथि अदालतले छोरी उनकै प्रेमीको हो वा होइन भन्नका लागि डीएनए परीक्षणको आदेश दियो।

सानुमाया (नाम परिवर्तन) विक अर्की यस्तै पीडित पात्र हुन्, जो १३ वर्षकी नाबालिका छँदै जबर्जस्ती करणीको सिकार भइन्। गाउँकै ३९ वर्षको माथिल्लो जातको पुरुषले करणी गर्‍यो।पीडितका बाबुआमाले पीडकविरुद्ध जाहेरी दर्ता गर्न जिल्ला प्रहरीमा जाँदा जाहेरी दर्ता गर्न मानिएन र पीडितको घाउ जाँच पनि धेरै पछि गरियो। पछि सामाजिक संस्थाको ठूलो पहलमा जाहेरी दर्ता गरियो र मुस्किलले पीडकलाई समातियो। हाल पीडक कारागारमा छन् भने पीडित पीडकको परिवारको धम्कीका कारण गाउँबाट विस्थापित हुनुपरेको छ।

दुर्गम गाउँका मखमली, सानुमायाहरू समाजका उपल्लो वर्गका कथित पुरुषबाट बलात्कृत र विभिन्न हिंसाको सिकार भइरहेका छन्। सरकारी निकायले पीडकको पक्षमा लागेर पीडितमाथि थप अत्याचार गर्दै आएका छन्। राज्यको असहयोगले असहयोगले पीडित बालिका र महिलामा ठूलो मनोसामाजिक असर परेको छ। दलित महिलाले मुद्दा दायर गरे पनि न्यायाधीशबाट डीएनएलगायतका परीक्षणको आदेश भएपछि सहर नै आउनुपर्ने बाध्यता छ।

डीएनए परीक्षण आउँदा आफूसँग एकदुइजना सहयोगी ल्याउनुपर्ने बाध्यता, उनीहरूका लागि यातायात भाडालगायत बसुन्जेल खाने, बस्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमाथि पनि डीएनए परीक्षणमा पीडक पहुँचवाला भए फरक रिपोर्ट आउला भन्ने डर। न्याय पाइने हो कि होइन भन्ने अर्को डर, न्याय पाइहाले पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन कति समय लाग्ने हो भन्ने जस्ता डरले पीडितहरू झन् पीडामा परेको अवस्था छ।

कानुन सबैका लागि समान हुन्छ र कानुनको समान संरक्षणबाट कसैले पनि बञ्चित हुनु पर्दैन भन्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। त्यसका साथसाथै राज्यले तोकेको पदीय कर्तव्यपालना सबैले गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्थाको पनि प्रावधान छ। त्यसमाथि नेपाल मानवअधिकारसम्बन्धी धेरै सन्धि-सम्झौताको पक्षराष्ट्र बनिसकेको छ।मानवले मानव भएर सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने, हरेक नागरिकको नागरिक र राजनीतिक अधिकारका साथै आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारसमेत उपभोग गर्न पाउनुपर्छ भन्ने प्रावधान छ। तर पनि महिला समुदाय त्यसमा पनि दलित महिलाका लागि न्याय र अधिकार धेरै टाढाको विषय बनेको छ। अधिकार माग्न जाँदा उल्टै थप पीडा दिने गरिएक ा धेरै उदाहरण समाजमा पाइन्छ।

पीडितलाई सहयोग गर्न भनी स्थापना भएका दलित आयोग र मानव अधिकार आयोगले पनि पीडितलाई पर्याप्त सहयोग नगरेको मात्र होइन, असहयोग भएको पनि गुनासो सुनिन्छ। दुर्गम र ग्रामीण भेगका जनतालाई मुस्किलले जिल्ला अदालत वा जिल्ला प्रहरीसम्म पुग्ने पहँुच भए पनि मुद्दा हारेपछि या अर्को पक्षले पुनरावेदन गरेपछि सहरमै आउनुपर्ने बाध्यताले पीडित समस्यामा पर्छन्।न्याय पीडितको सहजताका लागि हुनुपर्ने कुरा स्वयं न्यायमूर्तिले र सम्बन्धित निकायले पनि बुझेका छैनन्। गरिबका लागि न्याय दिने हो भने कानुन बनाएर मात्र पुग्दैन, त्यसको प्रयोग पनि न्यायिक ढंगले हुनुपर्छ। कानुनले निर्दिष्ट गरेको सरल न्यायलाई जटिल बनाउँदै गरिब र निमुखाका लागि असहयोगी बनाइदिँदा त्यसले सामाजिक विद्रोह जन्माउन सक्ने कुरालाई बेलैमा मनन गर्नु आवश्यक छ।

प्रजातान्त्रिक पद्धतिबमोजिम सबै भाषा, जाति, धर्म र लिंगका व्यक्तिहरूको पहँुच राज्यका सम्पूर्ण निकायमा समान हुनुपर्छ। राज्यले दिएको कानुनी सहायता मात्रलाई पीडितको न्यायमा पहुँच हो भनेर मान्ने हो भने त्यो न्याय परिणाममुखी हुन सक्ला तर पीडितमुखी चाहिँ हुन सक्तैन। दुर्गम गाउँका जनताको न्यायमा पहँुचलाई अभिवृद्धि गर्न न्यायिक र प्रशासनिक निकाय सहरकेन्द्रितभन्दा पनि गाउँकेन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ।

अझै पनि दलितहरूको मुद्दाहरूमा राज्यका प्रहरी प्रशासनलगायतले सकभर सुविधा र सहुलियत लिन दलितहरू नआइदिए हुन्थ्यो भनी उनीहरूलाई बहिष्करण गर्ने परिपाटी हामीकहाँ विद्यमान छ भने सकारात्मक विभेदको प्रयोगमा छुट्ट्याइएको सुविधा पहुँचवालाले मात्र लिएकाले पनि न्याय व्यवहारमुखी भएको छैन।त्यसैले आगामी दिनमा समाजमा रहेको सक्रिय बहिष्करण प्रक्रिया र निष्क्रिय समावेशीताविरुद्ध प्रभावकारी समावेशीता हुनु आवश्यक देखिन्छ, जसबाट नेपाली समाजका कुनै पनि मखमली र सानुमायाले जस्तो न्यायलाई हाउगुजी र डरलाग्दो मान्नुपर्ने अवस्था आउँदैन।स्रोत: अन्नपुर्ण पोस्ट