विश्व २१ औं शताब्दीमा अघि बढीरहेको र देश लोकतान्त्रिक प्रणलीमा अभ्यस्त रहे पनि कथित माथिल्लो र तल्लो जातिय विभेदले दलित समुदायका मानिस अझै दोस्रो दर्जाको नागरिकका रुपमा रहनुपरेको छ । वषौंदेखि भोग्दै आउनुपरेको सामाजिक–आर्थिक असमानता र विभेदका विरुद्घ संघर्ष गरी मुलुकमा लोकतन्त्र, गणततन्त्र आए पनि अझै समाजमा व्याप्त जातिय भेदभावपूर्ण व्यवहारले प्रचलित कानुन, आधुनिक सभ्य सामाजिक संरचना र मानवीय पक्षलाई खिल्ली उडाएको मात्र होइन, दलित मुक्तिका कुरा नारामै सीमित बनेका छन् । ‘हामी दलितहरुले छोएको पानी आफुलार्ई उपल्लो जातीको ठान्नेले खाँदैनन् कुकरलाई बरु घरभित्र छिर्न दिन्छन् तर हामीलाई घर छोइन्छ भनेर बाहिरै राख्छन्’ पाल्पा मुझुङ–१ का कुमार राजवंशी भन्छन् । अहिलेको जमानामा पनि हाम्रो हैसियत पशुको जस्तो पनि छैन् ।
एउटै गाउँमा वसोवास गर्ने भएपनि पहिले त दलित र गैरदलितका लागी फरकफरक पानीका धारा थिए, राजवंशीले भने, अहिले एउटै धारामा पानी खाए पनि पानी भर्ने बेलामा पानीको छिटा प¥यो र छोइयो भने सुनपानी छर्किदै डुमले छोइदियो भन्दै गाली गर्छन । उनको प्रश्न छ, समाजमा निकै अपहेलित भएर कति बस्ने ? गाउँमाथिको डाँडामा रहेको गडीमाईको मन्दिरमा अहिलेसम्म पनि दलितलाई प्रवेश गर्न नदिइएको स्थानिय दलितहरुको गुनासो छ । दलितले पकाएर लगेको रोटसमेत मन्दिरमा चढाउन नदिई फिर्ता गर्ने गरेको उनले बताए । पाल्पा जिल्लाको सदरमुकाम तानसेनबाट करिब ५० किमी पश्चिम पर्ने मुझुङमा क्षेत्री, मगर, बाहुन, विश्वकर्मा , परियार र बम्तेललगायत जातिको बसोबास रहेको छ तर यहाँ अहिले पनि कथित तल्लो जात भनिने विश्वकर्मा, परियार र बम्तेल सामाजिक विभेदको सिकार बन्दै आएका छन् ।
अर्काको कपडा सिलाएर पाल्पा छहरा बजारकी पार्वती परियार गुजारा चलाउदैं आएकी छन् । उनले सिलाएको लुगा माथिल्लो जातका भन्नेले पुजापाठमा चोखो मानेर लगाउने गर्दछन् । तर उनीहरुको घरमा जादाँ पानी खाएको गिलाससमेत माझेर सुकाउनु पर्दछ । उनी भन्छिन् हामीले सफा गरेर राखेको गिलास पनि सुनपानीले छर्केरमात्र घरभित्र लैजाने गरिन्छ । आखिर मान्छेभन्दा ठुलो जात कुन हुन्छ र ?विद्यालयमा पनि अरु सहपाठीसँग बस्न दिइँदैन, सरस्वती पूजामा सरस्वतीको मन्दिरमा जान नदिई टाढैबाट पूजा गर्ने गरेको उनले गुनासो गरिन् । नेपाल उत्पीडित दलित जातीय मुक्ति समाज पाल्पाका अध्यक्ष वसन्त जिआरले जिल्लामा अझै पनि जातीय विभेदको समस्या कायमै रहेको बताए ।
राज्यले जातिय भेदभाव तथा छुवाछूत समस्याको अन्त्यका लागी समयसीमा घोषणा गरी स्थानीय तहसम्म पुग्ने गरी जनजागरणका राष्ट्यि अभियान सञ्चालन नगरेसम्म कथित तल्लो जातका मानिसको मुक्ति हुन नसक्ने उनको धारणा छ । त्यसैगरी पोखरा लेखनाथ नगरपालिका–१५ सुन्दरटोल का सन्तोष नेपालीको भनाइ पनि उस्तै छ, छुवाछूतको पीडा, करिब ३२ घरधुरी रहेको दलित समुदायको बस्ती सुन्दर टोलका विकले गैरदलितको घरमा गएर खाना खादाँमात्र होइन, होटेलमा चिया खाँदासमेत गिलास माझ्नुपरेको अनुभव सुनाए ।
होटेलमा गएर चिया खादाँ चियाको पैसा पनि तिर्नुपर्ने गिलास पनि आफैंले माझ्नुपर्ने हुदाँ कथित दलित भएर जन्मनुको दोष आफ्नो नभएर उनले कुसंस्कारमा हुर्किएको समाजलाई दिन चाहेको बताए । विभिन्न राजनीतीक दलले आफ्ना घोषणापत्रमा छुवाछूत अन्त्य गछौं भन्ने वा दलका नेताले चुनावका बेला छुवाछूतविरुद्घ चर्का भाषण गरे पनि व्यवहारमा उनीहरुबाटै जातीय विभेद हुने गरेको छ । जनताको प्रतिनिधित्व गर्छु भन्ने नेता वा जिम्मेवार तहमा रहेका व्यक्तिबाटै छुवाछूत गर्नेलाई कारबारही गर्नुको बदला उल्टै संरक्षण गर्ने गरेको नेपालीले बताए । जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ लागु भएको तीन वर्ष बितिसक्दा पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा धेरै दलितहरुले चुलो छोएको निहुमा , अन्तर्जातीय विवाह गरेको कारण दर्जनौं दलित युवा मारिनु, कुटिनु र विस्थापित हुनुले छुवाछूतका घटना घट्नुको सटा् झन बढ्दै गएको देखिन्छ। दलित गैरसरकारी संस्था महासंघका अध्यक्ष गजाधर सुनारले ऐन लागु भएको तीन वर्षसम्म पनि राज्यका तर्फबाट जनतालाई सुसूचित गराउन र जिम्मेवार संयन्त्रलाई परिचालन गर्न ठोस पहल हुन नसक्दा छुवाछूतका घटना तीव्रता पाउने गरेको बताए ।
ऐन दफा ७ को उपदफा (क) मा कसुर गर्ने व्यक्तिलाई तीन महिनादेखी तीन वर्षसम्म कैद वा एक हजारदेखी २५ हजारसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनसक्ने व्यवस्था गरिए पनि ऐन अनुरुप कुनै पनि दोषीलाई कारबाही हुन सकेको छैन् । ऐनमा कसैले कुनै पनि व्यक्तिलाई प्रथा परम्परा धर्म,संस्कृति, रीतिरीवाज, जात, वंश, समुदाय वा पेसाका आधारमा काम गरे वा गराएका जातीय भेदभाव वा छुवाछूत गरेको मानिनेछ भनी उल्लेख गरिएको छ । विगतमा सरकारले पटकपटक छुवाछूतलाई व्यवहारमै अन्त्य गर्ने प्रतिबद्घता व्यक्त भए पनि तिनको कार्यान्वयन हुन नसक्दा यो समस्या यथावत् रहेको छ ।
देशका सम्पूर्ण उत्पीडित दलित समुदायको उत्थानका लागी ६ चैत २०५८ मा पदमसिंह विश्वकर्माको अध्यक्षतामा गठित राष्ट्यि दलित आयोगले समेत छुवाछूत अन्त्यको हकमा कुनै प्रभावकारी संयन्त्र बनाउन सकेको छैन । व्यवस्थापिका– संसद् महिला, बालबालिकार समाज कल्याण समिति अन्तर्गत जातीय भेदभाव, छुवाछूत समस्या र समाधानका उपाय अध्ययन गर्न गठित उपसमितिले २०६९ मा तयार पारेको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्ने हो भने पनि दलित समुदायको छुवाछूतलगायतका समस्या धेरै हदुम्म समाधान हुने देखिन्छ । दलित आन्दोलनका अगुवा तथा समता फाउन्डेसनका अध्यक्ष पदम सुन्दासले कुल जनसंख्याको २० प्रतिशतभन्दा बढी समुदायले जातीय भेदभाव र छुवाछूत जस्तो अमानविय व्यवहार सहनुपरेको भन्दै जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतका घटना हुन नदिन प्रभावकारी सरकारी संयन्त्रको निर्माण हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
ऐनमा दण्ड सजायको व्यवस्था गरी छुवाछूतलाई निरुत्साहित गरिनरपर्ने उनको भनाइ छ । जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतजन्य अपराधलाई प्रत्यक्ष वा परोक्षरुपमा बढावा दिने पाठ्यक्रम÷पाठ्यपुस्तक तत्काल हटाई जातीय छुवाछूतलाई न्यूनीकरण गर्ने शैक्षिक समाग्रीको निर्माण गर्नुपर्ने शान्तिका लागी साझा अभियानका महासचिव सहेक विश्वकर्माले बताए । दलित भएकै कारण सार्वजानिक जलस्रोतको उपभोग गर्न अवरोध सिर्जना गर्ने, सार्वजानिक पधेँरोमा पानी भर्नबाट निषेध गर्ने, मन्दिर प्रवेशमा रोक लगाउने, दुग्ध सरकारीमा दूध खरीद नगरिदिने, सरकारी स्रोतसाधनबाट वञ्चित गर्ने, गाउँ समाजबाट विस्थापित हुन बाध्य गराउनेजस्ता घटना १५ प्रतिशतभन्दा बढी हुने गरेको जागरण मिडिया सेन्टरले गरेको अध्ययनमा जनाइएको छ ।
(स्रोतः कमाण्डर पोष्ट दैनिक)
No comments:
Post a Comment