दलित हकअधिकारको सुनिश्चितता गर्ने गरी नया संविधान निर्माण गरिनुपर्छ

सामन्तबादी हिन्दुबर्णश्रम व्यवस्थामा आधारित जातपात र छुवाछुत प्रथा हाम्रो देशको सन्दर्भमा ( ई. पु . २०० -८७९ ई. स ) लिच्छवी काल बाट झाँगिदै वर्तमान सम्म आइपुग्दा चरम बिकसित अवस्थामा रहेको छ । इतिहासकार बाबुराम आचार्यले प्राचीनकालको इतिहासमा लेखेका छन् " हिजो मुलकी ऐन १९१० भन्दा अगाडी बाहुन, छेत्री , कामी, दमै , सार्की सबैले आफुलाई खस भन्थे ।तर मुलकी ऐन आए पछि के गर्यो भने कामी , दमै , सार्की पनी खस भने पछि एकै वर्गमा पर्ने भए ति भन्दा त् हामी ठुला हौ नि भने तत्कालिन ऐन बाट सृजित भावनाले तत्कालिन शासकहरुले अब देखि कसैले पनी खस नलेख्नु । जसले खस लेख्छ त्यसलाई यो यो दण्ड सजाय दिईनेछ भने पछि कामी , दमै , सार्की , बाहुन ,छेत्री भनि आफ्नो थर लेख्न थाले । तत्कालिन शासकले १९१० पछि आफुलाई उच्च देखाउन , दलित भन्दा भिन्न छौ भने देखाउन शासक बर्गले यशो गरे ।" छुवाछुत प्रथाको कारणले तत्कालिन समय देखि नेपाली समाजको सेवामा अनबरत रुपले क्रियाशील रहेका श्रमजीवी तथ् शिल्पीजीवि नेपाली दलित दलित समुदायहरु पशु भन्दा तल्लो स्तरको नारकीय जीवन जिउन विवश छन् । नेपालको इतिहासमा जब जंग बहादुर रानाले कथित् मुलकी ऐन बनाए त्यहिँ बेला तत्कालिन सानो जात (पानी नचल्ने /चल्ने ) भनि जुन सिमांकन गरि बर्णश्रमको अभियान चलाए त्यसैलाई पछिला शासकहरुले निरन्तरता दिदाको परिणाम नै हो आजको सबै सामाजिक असमानता , छुवाछुत , जातीय एव वर्गीय समस्या ।

मुलक बर्णश्रम व्यबस्थाको जगमा अडेको कारण दलित मैत्री , दलित मुखी बिभिन् नीति नियम कानुन बनि सक्दा पनि युगौ देखि स्थापित भएको जातपात तथा छुवाछुत प्रथाले समाजलाई थोरै पनि अघाडी बढ्न दिएको छैन ।मानिसलाई जन्मजातको आधारमा भेदभाब गरिनु , कुनै पनि अवशर बाट बन्चित बनाइनु , निश्चित पेशा मात्र अपनाउन बाध्य पारिनु रास्ट्रको अघोषित नीति बन्दै आएको छ । हिजो इतिहासमा सरकारले जाति ब्यबस्थालाई कडा कानुन द्वारा सरक्षण गरेको थियो भने अहिले कागजमा छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषण ब्यबहारमा अप्रत्यक्ष रुपमा पाश्रय दिएको छ ,फरक यति मात्र हो । यसर्थ यस्ता ब्यबहार र नीति बाट आजको सारा आर्थिक , सामाजिक एव राजनीतिक रूपानतरणको मुदा मुल्त : जातीय एव बर्गीय समस्या संग गशिएको छ । राज्यमा समता मुलक सहभागिता , पहुच र अधिकारमा साझेदारी संग गाशिएको छ ।पुस्तौ पुस्ता देखिको गरिबी , भोक , रोग अशिक्ष , पछौटेपन , छुवाछुत ,भेदभाव र असमानता पनि त्यसै संग गाशिएको छ । यस्तो विषम परिस्थितिमा जातीय छुवाछुत प्रथा , वर्ग बिभाजनको क्रममा सिर्जना भएको कारण जातीय समस्या लाई । बर्गीय समस्या संग जोडेर सन्तुलित आन्दोलन आमुल परिवर्तनकारी दलित शक्तिहरुले , संगठनहरुले सचेत र संगठित भइ गर्नु पर्छ । दलित आन्दोलन सफल हुनु भनेको हाम्रो समाजको बिधमान बर्ण ब्यबस्था बाट सृजित जातीय भेदभाब र छुवाछुतको समाधान हुनु हो । जातीय भेदभाब र छुवाछुतको समाधान भनेको हाम्रो समाजको राजनैतिक , आर्थिक , सामाजिक र धार्मिक विभेदहरु जे जति छन् , तिनीहरुलाई मुलुकको यो बहुबादी संरचनाको यथास्थिति माथि राखेर सम्बोधन गर्नु र समस्याको निराकरण गर्नु हो । वर्तमान सामाजिक संरचनालाई कुनै परिवर्तन नगराई दलित मुक्तिको कुरा गर्ने प्रतिगामी शक्तिको पृष्टपोषकहरु र स्वतन्त्र एव साझा देखावटी संगठनका नाममा नेतृत्वपंतिले आफ्नो स्वार्थ पिच्छेका कुरा र निजि स्वार्थ अनुसारको संगठन नीति बने आम दलित समुदायलाई रैती बनाउने शक्तिहरु क्रियाशील रहेको वर्तमान दलित आन्दोलनमा अर्को शिरा बाट दलित अवस्थाको मूल धेयलाई आफ्नो कार्य दिशाका रुपमा स्पस्ट , सचेत र आत्मबोध गर्दै मुलुक लगायत संसार भरि छरिएर रहेका दलित नेपालीहरु बिभिन् संगठन मार्फत संगठित हुदैछन । यस एकता, एक्यबधता र संगठितको थालनीले राज्यको अपारदर्शी , अब्यबहरिक , असमतालाई एउटा ठाउमा थन्कन र दलितको शक्तिलाई सार्वभौम बनाउने दिशामा सम्पूर्ण दलितहरु लाई एक ठाउमा ल्याई पुराउदै छ ।

यस सन्दर्भमा राज्यको अगाडी बर्तमान अवस्थामा हाल नगरी नहुने चुरो बिषय मध्ये एक दलित समस्या पनी हो । नेपाल अहिले इतिहासको अत्यन्त उज्यालो सम्भावनाहरु बीच उभिएको छ ।राजनैतिक , सामाजिक एव आर्थिक रुपान्तरणको कुरा देखि जातीय , बर्गीय उत्पीडनका बिरुद्ध उठेका संघर्षहरु लाई ठिक ढंगले ब्यबस्थित गर्न सके मुलुकमा रहेका ६० लाख भन्दा बढी दलितहरुलाई साच्चैको सार्वभौम र समता दिनेवाला छ भने मिलाउन नसके त्यतिकै चुनौतीपूर्ण र गम्भीर परिणामहरु पनी आउनेवाला छ ।आज पनि सामाजिक जीवनका पाइला-पाइलामा दलित भएकै कारण सामाजिक अपमानका साथै अनेकौं विभेदजन्य शोषण-उत्पीडन झेल्नुपरेको छ । सामाजिकमात्र होइन, सबैजसो क्षेत्रमा प्रत्यक्ष-परोक्ष रूपमा दलित उत्पीडनका घटनाबाट प्रताडित हुनुपरेको छ ।तिब्र रुपमा बृदि हुदै गैरहेको दण्डहिनता, असमनता , जातीय भेदभाव , छुवाछुत देखि आर्थिक ,सामाजिक, ,राजनैतिक रुपमा संबेदनसुन्य राज्ययन्त्रले चौतर्फी रुपमा उठी रहेको दलित आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्ने जस्ता मुदाहरुमा यो संबिधान सभाले बोल्नु पर्छ र ति समस्याहरुको ठिक ढंगले निराकरण गर्नु पर्छ ।दलित अवस्था बाट माथि उठाउन आर्थिक, सामाजिक, रोजगारका लागि राज्य बाट तत्काल र दिर्घकालिन ब्यबस्था हुनुपर्छ । जातिय छुवाछुतका अपराधमा पिडित र पिडकलाई न्याय हुने खालको कानुनी व्यवस्था हुनुपर्छ । नया संबिधान लेखनको कुरा गर्दा यी बर्णश्रममा आधारित समस्त जातीय उत्पीडन, भेदभावको अन्त्य गरि ति लाखौ लाख दलितको अवस्थामा जेलिएका जनतालाई कसरि फेरी प्राधिकार बनाउन सकिन्छ र राज्यको मुलधारमा ल्याई उनीहरुको स्ररक्षण एव सम्बर्दन गर्न सकिन्छ त्यस तर्फा हामी सबैको ध्यान जानु पर्छ । दलित हकअधिकारको सुनिश्चितता गर्ने गरी नया संविधान निर्माण गरिनु पर्छ र त्यसतर्फ सबै सरोकारवालाहरू प्रतिबद्ध हुन जरुरी छ ।

प्रतिक्रियाको लागि :- गोपाल सिवा gopsiwa@gmail.com