जातीय विभेदकारी व्यवहार र संस्कारको पूर्ण रूपमा निषेध गर्नुपर्छ

लेखक :- राजाराम श्रेष्ठ

हिन्दूधर्मशास्त्रले जातीय व्यवस्थालाई प्रमुख स्थान दिएको छ । यसैको आधारमा जातीय व्यवस्थाको नीति नियम बनेको पाइन्छ । इतिहासलाई केलाएर हेर्दा पनि यसैको अनुसरण गर्दै मल्ल र शाहकालीन राज्य व्यवस्थामा जात विभाजनले प्रमुखता पाएको देखिन्छ । राजा जयस्थिति मल्लले चार वर्ण छत्तीस जातको विभाजन गरी सोही अनुसार काम र रहनसहनको व्यवस्था गरेका थिए । उनले नेवार जात ३६, ज्यापूका जात ३२, कुम्हाल र कसाइले नङ काट्ने जात ७२, खसका जात ६४, बडाका जात ४, कुसुल्याहा जात ४, पोढ्याका जात ४, चर्मकार, कुलुका जात रहने (नेपालको वैधानिक परम्परा, सं. २०६०, पृष्ठ १२५) व्यवस्था गरेका थिए । त्यतिबेला जीविकोपार्जनका लागि जात अनुसारको पेशाको थिति बसालेको थियो । कुनै जातले बिरायो भने सोही अनुसार फरक फरक दण्ड सजायको व्यवस्था पनि सोही बेला गरेका थिए ।
राजा राम शाहले खस, मगर, नेवार प्रभृति सानो सबैलाई जीउसम्बन्धी ठूलो बिराम ग¥यो भने जसले बिरायो उसको मात्र जीउ मार्नु भनी जसको पाप उसको गर्धनको थिति बाँधेका थिए । पाँडे, पन्थ, अज्र्याल, राना, बोहरा– ६ थरको थिति पनि उनैले बाँधेका थिए ।
पृथ्वीनारायण शाहले जैसी जातको व्यवस्था बाँधेको देखिन्छ । उनको पालामा माथिल्लो जातले तल्लो जातले छोएको भात खान नहुने चलन थियो । जानीजानी तल्लो जातको हातको भात खाने जति तल्लो जातमा मिलाइन्थ्यो । अज्ञानताले कसैले खाएको भए पतिया’ (प्रायश्चित्त) पाउँथे ।
पहिलोपल्ट लिखित कानूनको मान्याता पाएको संवत् १९१० को मुलुकी ऐनमा जाति व्यवस्थाको परिपालनलाई मुख्य उद्देश्यको रूपमा मानेको देखिन्छ । यसमा घटी बढी जातको यौन सम्बन्ध र भात पानीसम्बन्धी विवरण उल्लेख पाइन्छ । यो ऐनमा जाति व्यवस्थाको सिद्धान्त व्याप्त देखिन्छ । जात अनुसार दण्डको स्वरूपमा भिन्नता गरेको कुरा यो ऐनको ‘ज्यानमाराको’ महलमा उल्लेख गरेबाट प्रष्ट हुन्छ । यसले साना जातलाई दासको रूपमा बिक्री गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । ऐनले ‘पानी नचल्न्या घटी बढी जातको’ शीर्षकमा कसाही, च्याम्हाषलक, पोढ्या, कामी, सार्की, दमार्इं पानी नचल्ने जात भनी राखेको पाइन्छ तर कामका लागि जातले नरोक्ने भनी यसमा उल्लेख पाइन्छ ।
पहिलेका राजा महाराजाले जात विभाजनलाई प्रमुखता दिएकोले समाजमा केही सीमित व्यक्तिको फाइदाको लागि तल्लो र माथिल्लो जातको अवधारणा विकास भएको देखिन्छ । पछि एउटा जातले अर्को जातलाई भेदभावको दृष्टिले हेर्नथाले । राज्यमा बस्ने प्रत्येक मानिसलाई विभिन्न जात जातिमा व्यवस्था गरी सानो र ठूलो, छुनहुने र नहुने गरी विभाजन गरिदिएको हो । यसैको परिणाम स्वरूप नेपाली समाजमा जातीय भेदभावले नराम्रोसँग जरा गाड्ने मौका पायो ।
तल्लो जात भनिएका र माथिल्लो जात भनिएकाबीच छुवाछूतको व्यवहार गर्ने चलन समाजमा केही समय नराम्रोसँग चलेको थियो । धारा, पँधेरो, कुवा तल्लो जातकाले प्रयोग गर्दा अर्कालाई छुन नहुने, समाजमा हुने सामाजिक तथा धार्मिक कार्यमा प्रवेश नपाउने, दलित भनिएकालाई मन्दिर प्रवेश गर्न नदिने, हेलाँ गर्ने जस्ता अपमानजनक कार्यले नेपाली समाजमा प्रवेश पाएका थिए । यस्ता कार्यले जातीय उत्थान र विकास निर्माणका कार्यलाई पछि पारेको देखिन्छ । मानिस मानिसबीच हुने गरेका जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतजन्य कार्य मौलाएको समाजमा उन्नतिले कहिल्यै पनि स्थान पाउँदैन । माथिल्लो जात भएको भन्ने आडमा तल्लो जातका मानिसलाई सजिलोसँग आफ्नो निजी घरमा प्रवेश दिँदैनन् । समाजका हरेक राम्रा क्रियाकलापमा तल्लो जातका मानिसलाई संलग्न हुन नपाउने गरी निषेधको वातावरण बनाइदिएको हुन्छ । यस्ता जातीय भेदभावजन्य कार्यले नेपाली समाजमा मानिसबीच वैमनष्य उत्पन्न गराउँछ । मानिस मानिसबीच हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन गरिदिन्छ । जातीय भेदभावको नाममा मानिसले धेरै शोषण, उत्पीडन, तनावको स्थिति भोग्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्यको लागि आवाज उठ्न थालिसकेका छन् । आ–आफ्ना जातीय पहिचान र उत्थानका लागि विभिन्न जातीय संगठन, समाज, समूह खडा गरी सशक्त रूपमा अगाडि बढिरहेका छन् । आफ्ना अधिकारहरू प्राप्तिका लागि साना जात, दलित, पिछडिएका जात जाति एकजुट हुन थालिसकेका छन् । यसका लागि राज्यले संविधानमै व्यवस्था गरी सबै जात जातिलाई समानताको दर्जामा राखेको छ । उनीहरूको संरक्षण, विकास र उत्थानका लागि विभिन्न नीति, नियमको निर्माण गर्ने र योजना सार्वजनिक गरी कार्यान्वयन गर्ने दायित्व नेपाल सरकारको हो । यसका लागि राज्यले हरेक वर्ष बजेट विनियोजनसमेत गर्ने गरेको पाइन्छ । हिजोको दिनमा जस्तै जातीय भेदभावलाई सहन गरी बस्नुपर्ने समय अब गैसकेको छ । जातीय भेदभावजन्य कार्य व्यक्तिको सम्मान र प्रतिष्ठामा आँच पु¥याउने आपराधिक कार्य भएको हुनाले यस्तो विकृति र विसंगतिका कुरा हुन दिनु हुँदैन ।
मुलुकी ऐन, २०२० को अदलको महलको १० क मा जातिको आधारमा छुवाछूतको भेदभावपूर्ण व्यवहार गरेमा, सार्वजनिक स्थानमा उपस्थित हुन, सार्वजनिक उपयोगका कुराहरूको प्रयोग गर्नबाट वञ्चित गरेमा त्यसलाई आपराधिक कार्य मानी १ वर्ष कैद वा ३ हजार जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने गरी कानूनी व्यवस्था गरेको भए पनि जातिको आधारमा हुने भेदभावजन्य कार्यमा कमी आउन सकेको थिएन । पछि भेदभाव तथा छुवाछूतजन्य कार्यलाई रोकथाम गर्न राज्यले न्यायपूर्ण समाजको परिकल्पना गरी एउटा छुटृै विशेष कानूनको रूपमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसूर र सजाय) ऐन, २०६८ कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो । यो ऐन आइसकेपछि कसैले कुनै पनि व्यक्तिलाई प्रथा, परम्परा, धर्म, संस्कृति, रीतिरिवाज, जात, जाति, वंश, समुदाय वा पेशाको आधारमा भेदभाव गर्न हुँदैन । कुनै सार्वजनिक वा निजी स्थानमा प्रवेश निषेध वा नियन्त्रण गर्न हुँदैन । सामाजिक सेवा उपभोग गर्न, सार्वजनिक समारोह गर्न, पेशा व्यवसाय तथा धार्मिक कार्य गर्नबाट वञ्चित गर्न हुँदैन । तल्लो जात, दलित भन्दै श्रम शोषण वा पारिश्रमिकमा भेदभाव गर्न हुँदैन । कसैले जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतजन्य कार्यको लागि उक्साउनु हुँदैन । त्यस्तो कार्य गर्नेलाई कसूरदार मानी ३ महिनादेखि ३ वर्षसम्म कैद वा १ हजारदेखि २५ हजार रुपियाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजायको व्यवस्था यो एनले गरेको छ ।
शोषण, तिरष्कार, अमानवीय व्यवहार, भेदभाव तथा छुवाछूत जस्ता पीडादायी कार्यबाट मुक्ति पाउनु प्रत्येक नागरिकको अधिकार भएको कुरा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ मा प्रष्ट उल्लेख गरेको छ । यसको धारा १४ ले प्रत्येक व्यक्तिलाई छुवाछूत र जातीय भेदभाव विरुद्धको मौलिक हक प्रदान गरी भेदभावपूर्ण व्यवहारलाई दण्डनीय गरिएको छ । देशको सर्वोच्च अदालतले पनि जातीय विभेदका कुरालाई मानिसको समानता, स्वतन्त्रता, आत्मसम्मान एवं अधिकारसँग जोडेर गोपाल सूचीकारको जाहेरीले बादी नेपाल सरकारविरुद्ध टेकबहादुर विष्ट भएको जातीय छुवाछूत मुद्दा (ने.का.प. २०६९, अंक ७, पृ. ११३३, नि.नं. ८८६३) मा जातीय विभेदजन्य कार्य व्यक्तिको सम्मान र प्रतिष्ठामा आँच पु¥याउने आपराधिक कार्य भनी बोलिसकेको छ । नेपाल पक्ष भएको जातीय भेदभाव उन्मूलनसम्बन्धी महासन्धि, १९६५ ले जातीय भेदभावका हरेक विकृतिलाई निन्दा एवं निषेध गरेको छ । यसको धारा ५ ले कुनै पनि तहमा सार्वजनिक मामिलाको सञ्चालनमा भाग लिने अधिकार तथा सार्वजनिक सेवामा समान पहँुचको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । जातीय भेदभाव विरुद्धको कुनै पनि कार्यले प्रत्येक व्यक्तिको स्वतन्त्रता र मानवअधिकार हनन भएमा प्रभावकारी सुरक्षा र उपचार पाउने र त्यस्तो भेदभावको कारणले भएको क्षतिका लागि न्यायाधिकरणबाट उचित र पर्याप्त क्षतिपूर्ति पाउने कुरा यो महासन्धिले गरेको छ । नेपालले अनुमोदन गरिसकेको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी महासन्धि, १९६६ को धारा ७ ले अमानवीय व्यवहारमा रोक लगाएको छ । बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धि, १९८९ अनुसार कुनै पनि क्षेत्रका बालबालिकालाई कुनै कुराले भेदभाव गर्न हुँदैन । देशमा बस्ने प्रत्येक नागरिकहरूले विना भेदभाव आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक तथा राजनैतिक अधिकार निर्विवाद उपभोग गर्न पाएको खण्डमा मात्रै समाजको उन्नति सम्भव हुन्छ ।
विभिन्न रङका पूmलले एउटा सुन्दर बगैंचाको निर्माण भए जस्तै विभिन्न भाषा, धर्म, संस्कृति, परम्परा भएका मानिस एकै थलोमा मिलेर बस्न सकेका खण्डमा मात्रै एउटा सभ्य समाजको निर्माण हुन्छ । हिजोको जातीय व्यवस्थाको इतिहास कोट्याइ बस्ने अबको समय होइन ।
जातको भनेर भेदभाव गर्न छाड्नैपर्छ । यो देश विभिन्न जाति, भाषा, धर्म भएका मानिसको साझा पूmलबारी हो । आजको आधुनिक युगमा सबैले आफ्नो जात जातिमा गर्व गर्न सिक्नुपर्छ । समाजमा जात जातिको व्यवहार र कार्यको निषेध होइन, जातीय विभेदकारी व्यवहार र संस्कारको पूर्ण रूपमा निषेध गर्नुपर्छ ।

साभार :- गोर्खापत्र