संविधानसभा-२ र दलित आन्दोलन - विनोद पहाडी

(लेखक विनोद पहाडी पूर्वसभासद हुन् ।)

जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलनसँगै अनेकौं अधिकारमुखी आन्दोलनसँग जोडिँदै मुलुक राजनीतिक रूपले संविधानसभा-२ मा आइपुगेको छ । संविधानसभा-२ ले औपचारिक रूपमा कार्यआरम्भ गरिरहँदा विघटित संविधानसभाका सकारात्मक र नकारात्मक कार्यप्रति पनि बहसहरू हुने गरेका छन् । धेरैलाई लाग्न सक्छ, विघटित संविधानसभाले केही पनि गरेन । तर कुरा त्यसो होइन ।

शताव्दीऔंदेखि जातीय उत्पीडन भोगेका दलित, भाषिक उत्पीडन भोगिरहेका आदिवासी जानजाति, क्षेत्रीय उत्पीडन भोगिरहेका मधेसी समुदाय र दोहोरो उत्पीडन भोगिरहेका महिलाको हकमा थुपै्र सकारात्मक प्रयासहरू संविधानसभाले हासिल गरिसकेको थियो । त्यसैबेला संविधानसभाबाट जनताका पक्षमा संविधान जारी हुने सम्भावना बलियो हुँदै गएपछि संविधानसभाकै घाँटी निमोठ्ने दुस्साहस गरियो । त्यसबेलाका उपलब्धिहरूको रक्षा होला कि नहोला ?साँचो अर्थमा संविधानसभाभित्र गुञ्जिएका समावेशी आवाजहरूलाई त्यतिबेला ‘कोमा’मा पुर्‍याइयो । संविधानसभा-१ ले आफ्नो चारवर्षे यात्रामा जनअधिकारका पक्षमा पर्याप्त अभ्यास गरेकै हो । अझ एउटा प्रत्यक्ष सहभागी सदस्यका रूपमा मैले भन्नुपर्छ, भाषिक अधिकार, साँस्कृतिक, राजनीतिक र क्षेत्रीय अधिकार, महिला अधिकार एवं दलित अधिकारका पक्षमा जोडदार आवाज उठेका हुन् । जातीय छुवाछूत प्रथालाई समूल नष्ट गर्ने, दलित समुदायको आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, साँस्कृतिक एवं राजनीतिक अधिकार स्थापित गर्ने संविधानसभाले बलियो कदम उठाएको कुरा इतिहास आज पनि साक्षी छ । दस्तावेजहरू आफैं बोलिरहेका छन् ।  दसवर्षे माओवादी जनयुद्धले सिर्जना गरेको नयाँ परिवेशमा नेपाली समुदायमा विद्यमान अनेकौं प्रकारका सामाजिक द्वन्द्वहरूलाई सदाका लागि अन्त्य गर्नेगरी संविधानसभाले काम गरिरहेको थियो । दलित कोणबाट हेर्दा राज्यका सम्पूर्ण निकायमा दलित समुदायको समानुपातिक सहभागितासँगै विशेष अधिकार सुनिश्चित गर्नेगरी सवालहरू उठेका थिए ।
केन्द्रीय निकाय र प्रादेशिक तथा स्थानीय निकायमा दलित समुदायलाई ३ प्रतिशत र ५ प्रतिशत थप विशेष अधिकार दिने कुरा संविधानसभाको पूर्ण बैठकले अनुमोदन गरिसकेको थियो । नयाँ संविधानको मौलिक अधिकारको महलमा छुवाछूत विरुद्धको हक जातीय भेदभाव विरुद्धको हकलाई संविधानसभाको विषयगत समिति हुँदै संविधानसभाको मूल बैठकले अनुमोदन गरी संवैधानिक समितिमा पठाइसकेको थियो ।
अब त्यो जीवित हुन्छ कि हुँदैन ? यतिबेला संविधानसभा-२ को निर्वाचन सम्पन्न भई नयाँ परिवेश तयार भएको छ । संविधानसभा-२ ले त्यो भाव र भावना बोक्न सक्छ कि सक्दैन, भविष्यको गर्भमा छ । त्यो बेला संविधानसभामा ५० जना दलित समुदायको सहभागिता रहेको थियो भने अहिले त्यो संख्या ४१ म्ाा झरेको छ । प्रतिनिधि पात्रहरू पनि फेरिएका छन् । त्यसैले पनि सवाल रक्षा गर्ने चुनौतीको पर्खाल अग्लो बन्दैछ ।
तत्कालीन संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने विभिन्न दलका ६०१ संविधानसभा सदस्यमध्ये सबैले जातीय छुवाछूत प्रथाविरुद्ध भित्र जे भए पनि बाहिरी रूपमा तोड्नुपर्ने, छुवाछूतलाई समूल नष्ट गर्नुपर्ने, छुवाछूत समस्यालाई इतिहासको भित्तामा मिल्काउनेगरी संविधानसभा/व्यपस्थापिकाको २०६८ जेठ १० गतेको पूर्ण बैठकले सर्वसहमतिले जातीय भेदभाव छुवाछूत (कसुर र सजाय ऐन- २०६८) पारित गरी लागु गरेको हो ।
त्यसै प्रकारले छुवाछूत समस्या विरुद्ध नयाँ संविधान बलियो रूपमा आउनेवाला थियो । आदिवासी जनजाति र महिलाको हकमा संविधानसभा बलियोसँग खडा भएको थियो । थुप्रै विमतिको बीचमा दलितका लागि गैरभौगोलिक संङ्घीयताको सवाल वैधानिक रूपमा उठेको थियो । दलितका लागि स्वायत्त इकाइको सवाल केन्द्र सरकार र प्रादेशिक सरकार, स्थानीय निकायमा सहभागिता, सेना प्रहरी, न्याय प्रशासन तथा निजामती सेवामा प्रभावकारी आरक्षण र विशेष अधिकार स्थापित गर्ने नीति, निजी क्षेत्रका प्रतिष्ठानहरूले पनि दलित सवाललाई अर्थात आरक्षणलाई कानुनी रूपमा स्वीकार गर्नुपर्ने इतिहासको लामो कालखण्डमा दलित समुदायलाई राज्यले गर्दै  आएको शोषण, दमन र उत्पीडनको मुआव्जाबापत राज्यले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने जस्ता सवालहरू संविधानसभाले उठाएको थियो ।
दलित सवालका यी तमाम विषयमा कुनै राजनीतिक दलहका प्रतिनिधिले देखिनेगरी विमति राख्न सकिरहेका थिएनन् । बरु दलित उत्पीडित सवालमा को बढी अग्रगामी हुने भन्ने होडबाजी संविधानसभामा थियो । तर पनि जातीय पहिचानसहितको संङ्घीयतालाई लिएर एउटा विवाद जीवित थियो । त्यो पनि समाधान हुन नसक्ने विषय थिएन, तर जनविरोधी दलित, महिला, आदिवासी जनजाति, मधेसी समुदाको अधिकार ठोस रूपमा स्थापित भएको देख्न नसक्ने तप्काले संविधानसभाको हत्या गरिछाड्यो । अर्थात मुलुक पछाडि धकेलियो । यसका पछाडि के-के कारण थिए, अब प्रस्ट हुँदै जानेछन् ।
त्यो संविधानसभा देख्न नचाहनेहरूको हातमा मुलुकको वागडोर पुगेको छ । अब देशले कुन दिशा लिने हो, कुनै टुंगो छैन । दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनले लोकतान्त्रिक विधि र पद्धतिलाई स्थापित गरेको छ । तर प्रतिनिधित्वको स्वरुपले भने दलहरू अग्रगमन होइन, पश्चगमनतिर दौडिँदै गरेको संकेत गरेको छ । दलित, महिला, आदिवासी जनजातिको संख्या घट्नु यसको पहिलो उदाहरण हो ।
नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनभन्दा जेठो आन्दोलनको पहिचान हासिल गरेको नेपाली दलित समुदायको  आन्दोलनलाई अबका दिन झन् चुनौतीपूर्ण हुनसक्छन् । विगतमा दलित समुदायले उठाउँदै आएको छुवाछूत समस्यालाई दण्डनीय करार गर्नुपर्ने ४ दशक लामो माग संविधानसभाले ऐन जारी गरी सम्बोधन गरिसकेको छ । त्यो माग २०२९ सालमा तनहँु जिल्लाको दमौलीमा आयोजित दलितहरूको राष्ट्रिय भेलाले उठाएको थियो । एउटा माग पुरा गर्न ४ दशक संघर्ष गर्नुपरेको इतिहासलाई नियाल्ने हो भने अबका दिनमा कहाँ र कुन रूपमा संघर्षलाई उचाल्नुपर्ने हो, भन्न सकिँदैन ।
यतिबेला विगतमा प्राप्त अधिकारको रक्षा र थप अधिकार प्राप्तिको संघर्षलाई तेज पार्नुपर्ने जिम्मेवारी नवनिर्वाचित सभासद, दलित राजनीतिक जनसंगठन र नागरिक समाजका सञ्जाल एवं पेसागत संस्थाहरूको काँधमा छ । संविधानसभाले सकारात्मक ढंगले उठाएका मुद्दालाई अबको नयाँ प्रक्रियामा सुरक्षित जोड्ने र थप अधिकार स्थापित गर्दै नयांँ संघर्षको उठान गर्ने दायित्व पनि दलित आन्दोलनले बहन गर्नुपर्छ ।
खासगरी केही राजनीतिक दल र यथास्थितिवादी नेताहरू दोहोरो चरित्रका छन् । उनीहरूका देखाइने दाँत र खाने दाँत फरक-फरक खालका छन् । त्यो चरित्रबाट दलित आन्दोलनलाई रक्षा गर्नुपर्ने चुनौती दलित समुदायमाझ छ । विगतका उपलब्धिको रक्षा हुनसकेन भने हालसम्मका सबै प्रयास व्यर्थ
हुनेछन् । तसर्थ दलितहरूले वैचारिक मतभेद र मनमुटावलाई तोडेर साझा गोलमेच बैठकबाट एजेन्डा तय गरी राजनीतिक दल, सरकार, संविधानसभा र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई खबरदारी गर्नुपर्छ । तबमात्र सिंगो आन्दोलन र संविधानसभामा आफ्ना प्रतिनिधिले हासिल गरेका उपलब्धिको रक्षा गर्न सकिन्छ । विगतमा शासकहरूले विभिन्न बहानामा दलित अधिकार विरुद्ध दलित समुदायलाई नै प्रयोग गरी आन्दोलनलाई शिथिल पारेका थुप्रै घटना इतिहासमा छन् । अब फेरि त्यो कदम नदोहोरिएला भन्न सकिन्न ।
यदि फेरि पनि दलित आन्दोलनले ध्यान पुर्‍याएन भने धोका नहोला भन्न सकिँदैन । अब पनि दलित समुदायको भाग्य र भविष्यप्रति कतैबाट खेलवाड भयो भने वर्तमान नेतृत्वलाई इतिहासले धिक्कार्नेछ । तसर्थ विघटित संविधानसभाले केही गरेन होइन कि गरेका उपलब्धिहरूको सबै क्षेत्रबाट रक्षा गर्नु अबको दायित्व हो । संविधानसभा-२ मा प्रतिनिधित्व गर्ने पात्र जो भए पनि समुदायका साझा प्रतिनिधिहरू हुन् । उनीहरूलाई कसरी बलियो बनाउने र समुदायका मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गराउने भन्नेतर्फ सजग हुनुपर्छ । यस सन्दर्भमा दलित आन्दोलनले साझा दृष्टिकोण तय गर्नुपर्छ ।

स्रोत:- कान्तिपुर