महाविनाशकारी भुकम्पको राहत वितरणमा पनि भेदभाव र छुवाछुत - दिनेश गजमेर

धरान,२१ जेष्ठ ०७२ - विभेद बिरुद्ध अभियान । नेपाललाई जातिय मुक्त राष्ट्र गरिएको विहिबार ९ वर्ष पुगेको छ । दोस्रो जनआन्दोलन पश्चात गठन भएको पहिलो व्यवस्थापिका संसदले २०६३ साल जेठ २१ गते नेपाललाई छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको थियो । तथापि अझै पनि गाउँ समाजमा जातिय छुवाछुत तथा भेदभाव कायमै छ ।

देशले भोगिरहेको महाविनाशकारी भुकम्पको राहत वितरणमा पनि दलित समुदाय बिच भेदभाव र छुवाछुत नै गरियो । दलितहरुलाई पनि राहत देऊ भन्ने दलित महिला काठमाडौंभित्रै पिटिइन् । दलितहरुसँगै सामूहिक मेसमा खाना नखाने भन्दै गैरदलितले खाना नै बहिष्कार गरेको देखियो ।

भूकम्पको बेला खाली चौरमा उभिँदा समेत जमिन छोएको भन्दै दलितलाई दुव्र्यवहार गरियो । यस्ता सीमान्त बस्तीमा दुःखद बसाइबीच बाँचेका दलितलाई राहतले खासै छुन सकेन । छोइहाले पनि निकै कम र पछि मात्रै । बस्तिमा राहत अझै पुग्न नसक्नु यसैको उदाहरण हो ।

दलित बस्तिमा लगिएका राहतका प्याकेजहरु पनि गैह्रदलितहरुकै घर–घरमा पुगेका छन् । दलित समुदाय अझै पनि राहतको पखाईमा छन् । यस्तो विपत्तिमा समेत जातको अहंकार देखिएको छ । जातकै नाममा छुवाछूत र दुव्र्यवहार गरियो । यसले के देखाउँछ, नेपाली समाजमा बाहुनवादी सोच निकै बलियो र व्यापक छ ।

दलितलाई भूकम्पले मारमा पा¥यो नै, त्यही बेला सुरक्षित रुपमा टाउको लुकाउन खोज्दा र राहत वितरण गरिँदा समेत उनीहरुलाई छुवाछूत पनि गरियो । यस्तो होडबाजी र लुटमारबीच दलितहरु पाखामै परे । जस्तोसुकै विपत्तिमा पेलिने दलितहरु भूकम्पमा पनि सीमान्तमै धकेलिए । खोलाको किनारमा, पहाडको फेदीमा वा बस्तीको पुछारमा बस्न बाध्य दलित प्राकृतिक प्रकोपका पनि मारमा परे ।

भुकम्पले विनाश गरेको देश अहिले पुर्ननिर्माणमा जुटेका छन् । ध्वस्त भएका भौतिक संरचनाहरुको पुर्ननिर्माण गर्न राजनितिक दल देखि राज्यनै लागेको छ । देशलाई छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरिएको ९ वर्ष सम्म समाज पुर्ननिर्माण गर्न नसकेको अवश्थामा राष्ट्र निर्माण गर्न अघि सरेका राजनितिक वृत्तको सोच परिवर्तन नभए सम्म राष्ट्र पुर्ननिर्माण नहुने दलित अधिकारकर्मी अशोक दर्नालको भनाई छ ।

भूकम्पका कारण नेपाली राजनीतिक वृत्तमा ‘राष्ट्रको पुननिर्माण’को सोच विकास हुन खोजेको हो भने त्यसको अगुवाइ गर्ने राज्य र राजनीतिक दललाई नफेरी राष्ट्र पुर्ननिर्माण हुदैन उनले भने, छुवाछूत र भेदभाव कायम राख्दै नेपाली राज्य र राजनीतिक दलहरुले ‘राष्ट्र पुननिर्माण’ गर्न सक्छन् ? नेपाल सरकार तथा दातृनिकायले पुननिर्माणका लागि बनाउने सम्पूर्ण कानुन, नीति नियम र योजना दलितमैत्री बनाउनुपर्नेमा उनको जोड रहेको छ ।

वितेको ९ बर्षलाई समीक्षा गर्ने हो भने राज्यले घोषणा त गरयो तर कार्यान्वयनमा आउन नसक्नु दलित समुदायहरुले लागि दुःखद दिनको सम्झनाको रुपमा लिनु पर्ने दलित गैह्र सरकारी संस्था महासंघ पुर्वाञ्चल क्षेत्रिय सचिव अमर बराईली बताउँछन् । अझैसम्म पनि जातिया छुवाछुतका घट्नाहरुलाई समाजबाट निर्मुल पार्न नसक्नु राज्यको कमजोरी रहेको उनको भनाई छ । राज्यले यो सवाललाई गम्भीरतापुर्वक नलिएको उनको आरोप छ ।

यी पीडितहरुमा फेरि पनि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक र शैक्षिक अधिकारबाट वञ्चित समुदायका रुपमा रहेका दलितहरु छुवाछूत र भेदभावजस्ता अतिरिक्त समस्या भोग्न विवश छन् । राज्यले उद्धार, राहत र पुननिर्माणसँगै नवनिर्माण गर्दा उनीहरुका सामान्य समस्याको सम्बोधन गरिनुपर्ने देखिन्छ नै, त्यसका साथै यस्तो अतिरिक्त समस्याको समाधानका लागि पनि राज्यबाट पहल हुनुपर्ने अवस्था छ ।

स्रोत:- हाम्रो यातायात