२०७२ असार ११, पोखरा-विभेद बिरुद्ध अभियान ।जातिय भेदभाव तथा छुवाछुत कसुर ऐन सच्याउन पोखरामा भएको कार्यक्रमका सहभागिहरुले माग गरेका छन् ।दलित जिल्ला समन्वय समिति कास्कीको आयोजना तथा जिल्ला विकास समिति कास्कीको सहयोगमा बिहीबार पोखरामा भएको जातिय छुवाछुत विरुद्धको कानुनी सचेतना कार्यक्रमका सहभागिहरुले ऐनमा स्पष्ट रुपमा कसरी कार्वाही गर्ने उल्लेख नगरिएकाले त्यसलाई सच्याएर स्पष्ट गर्न माग गरेका हुन् ।
ऐनमा उल्लेख गरिएको कार्वाहीको व्यवस्थालाई अधिवक्ता शिव सुनारले प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए । सोही प्रतिवेदनमाथी सहभागिहरुले छलफल गरेका हुन् ।अन्तरिम संविधान २०६३ र जातिय भेदभाव तथा छुवाछुत कसुर सजाय ऐन २०६८ मा जातिय भेदभाव तथा छुवाछुत गर्ने व्यक्तिलाई तीन महिना देखि तिन बर्षसम्म कैद वा एक हजार देखि पच्चिस हजारसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ भन्ने वाक्यांश उल्लेख गरिएकोमा त्यसलाई परिवर्तन गरि ‘वा’ को सट्टा ‘र’ को प्रयोग गर्नुपर्ने तथा कसुर र सजाय ऐनको सट्टा ‘सामाजिक अपराध’ राख्न दलित अधिकारकर्मी भिम बहादुर विकले माग गरे ।
उनले हरेक क्षेत्रमा दलितको प्रतिनिधित्व कसरी गर्ने भन्ने तर्फ सोच्नुपर्ने बेला आएको बताए । सामाजिक सद्भाव र मेलमिलापका नाममा दलितका गंभिर प्रकृतिका मुद्धाहरुलाई पनि छिमेकमा नै मिलाउने कार्य गर्दा पीडित झन् पिडामा पर्ने भन्दै त्यस्तो कार्य गर्न नहुने उनको भनाई छ । अर्का दलित अधिकारकर्मी धन बहादुर नेपालीले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा दलितहरुको पनि सहभागिता हुनुपर्ने बताए ।
कार्यक्रममा सहभागिहरुले दलित सम्बन्धी कानुन फितलो भएको भन्दै दलितका मुद्धा प्रशासनमा समेत दर्ता गर्न नमान्ने समस्या भएको बताएका छन् । सहभागिहरुले दलितहरु भित्रै पनि विभेद रहेको भन्दै संस्कार र धर्मका नाममा हुने विभेदको अन्त्य गरी दलितको नाममा आएको बजेटलाई गाउँ गाउँसम्म पुगी सचेतना मुलक कार्यक्रम गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
कार्यक्रममा २०४६ तथा २०६३ पछि दलितका क्षेत्रमा के कति उपलब्धी हासिल भयो भन्ने बारेमा छलफल भएको थियो । कार्यक्रमबाटै ५ सदस्यीय अनुगमन टोली समेत गठन गरिएकाे छ । समितिले दलितका क्षेत्रमा हुने हरेक गतिविधिको अवलोकन गर्नेछ ।
No comments:
Post a Comment