असार, २ विभेद बिरुद्ध अभियान। ‘भोलि बिहान मेरो मकै गोड्न आइज है ! स्वास्नी र छोराछोरी पनि लिएर आइज नि, मेलो भ्याउनुपर्छ,’ साहुले आदेश दिएर जान्थे । नाइँ, भन्ने आँट आउदैन थियो । पर्वते लोहारले कुनै जवाफ दिन भ्याउदैन थे । फेरि अर्का साहु आइपुग्थे, आँगनमा । ‘ए डुमो के गर्दै छस् । तँलाई थाह होला नि, भोलि मेरो मकै गोड्नु छ ।’
दुईजनाले बोलाए, कसको मेला जाने ? मेला जसको गए पनि दुःख उत्तिकै हो । ज्याला दिने विषयमा दुवै कन्जुस छन् । श्रमअनुसारको ज्याला कोही पनि दिन्नन् । पर्वते भन्छन्, ‘दुईटाले मेला डाकेपछि भोलिपल्ट कुटाइ भने पक्का खाइन्थ्यो ।’ केही वर्ष पशुकै जीवन जिउन विवश भएको अझै बिर्सेका छैनन् । उनी भन्छन्, ‘एउटाको मेला गएपछि अर्को साहु आउथ्यो र ओइ डुम, मेरो काम किन गरिनस् भन्दै कुट्थे ।’
उमेरले ६५ वर्ष पार गरेका पर्वतेले अहिले मेला नगएकै कारण वा अर्काको मेला गएका कारण कुटाइ खान त परेको छैन । तर, दुःख कत्ति घटेको छैन । उनको भनाइअनुसार अहिले पनि पशु र आफ्नो जीवनमा खासै अन्तर भेटेका छैनन्, उनले । उनका बाबु, बाजे दुवैले साहुकै काम गरी–गरी ज्यान थिल्थिरो पारे र अन्तिममा उपचार नपाएरै मरे ।
उनी ६५ वर्ष पूरा भए । अहिले पनि साहुको मेलो नगई चुल्हो बल्दैन । बिहानीको पहिलो प्रहरमै उठ्ने गरेका पर्वतेको सम्पत्तिको नाममा झुप्रो घरबाहेक अरू केही छैन । ‘यो सब साहुको बारी हो । बाली नलाग्ने सिजनमा मात्रै अधियाँमा गर्न पाइन्छ,’ आँगनमै जोडिएको पाटो देखाउँदै भने । सरकारले ०६५ साल भदौ २१ गते हलिया मुक्त गरेपछि जबर्जस्ती साहुको काम गर्नबाट नियममा त मुक्ति पाए तर उनको जीवनशैली अहिले पनि मुक्त बँधुवा हलियाको भन्दा फरक छैन ।
बाजुरा जिल्लाको सदरमुकाम मार्तडी बजारबाट दुई घन्टाको हिडाइमा पुगिने नुवाकोट गाउँको कथा हो, यो । जुन गाउँमा अहिले पनि ६५ घरधुरी हलिया परिवारको बसोबास छ । जसको सम्पत्तिको नाममा झुप्रो घरबाहेक अरू केही छैन । तिनले आजसम्म हलियाको परिचय पत्रसमेत पाएका छैनन् ।
ज्याला मजदुरी गरेर जीवन निर्वाह गरेका ४३ वर्षीय जयवीर लोहार अहिले दुःखका शृंखला झन् ठुलो भएको सुनाउँछन् । अहिले पनि दिनभरि काम गरेबापत पाउने ज्याला भनेको दुईदेखि चार माना पिठो मात्रै हो । त्यही पनि हलियालाई दिने भनेपछि राम्रो दिँदैनन् । त्योभन्दा पनि ठुलो समस्या त अहिले सकेसम्म काम गर्नै बोलाउँदैनन् ।
जयवीर भन्छन्, ‘हाम्रा विरुद्ध उजुरी गर्ने भन्दै सबैले रिस गर्छन्, हामीलाई ।’ हलिया बस्ती नजिकै सार्वजनिक जग्गा र सामुदायिक वन पनि छ । केही वर्षअघि हलियाहरूले सार्वजनिक जग्गामा सामूहिक खेती गर्ने भन्दै गोरुसमेत नारे । जुन कुरो गाउँका टाठाबाठालाई मन परेको थिएन ।
हलियाहरूले गाउँ कब्जा गरेको खबर एकै निमेषमा सदरमुकाम पुग्यो । तत्कालै बन्दुक बोकेको प्रहरी गाउँ पुग्यो र खोरियामा जोत्दै गरेका हलियालाई पक्राउ गरेर लाग्यो । नजिकै रहेको सामुदायिक वनमा प्रशस्त धुलो र डाले घाँस पलाउँछ । त्यहाँ पनि हलियाहरूलाई प्रवेश निषेध छ । जयवीर भन्छन्, ‘हामी त्यहाँ घाँस काट्न गयौं भने ढुंगा हानेर खोद्छन् ।’ प्रहरीले पनि टाठाबाठालाई नै साथ दिने गरेको छ ।’
आफैंले वर्षौदेखि जोतेको बारीको चर्को मूल्यमा चार हात घडेरी किनेका धेरै हलियाहरूको सम्पत्ति भने त्यही टुक्रो घडेरी मात्रै हो । घर छेउका बारी अधियाँमा गर्छन् । त्यो पनि राम्रो बाली हुने बेलामा पाउँदैनन् । बलबहादुर लोहार भन्छन्, ‘बर्खामा अलि राम्रो बाली हुन्छ, हामीलाई खेती गर्न दिन्नन् । हामीले हिउँदमा मात्रै अधियाँ गर्न पाउछौं ।’ अधियाँको खेतीको नियम पनि अन्तको भन्दा फरक छ, नुवाकोट गाउँमा । बाली भिœयाएपछि साहुलाई आँधी बुझाएर मात्रै हुँदैन । आफूले कमाएको बारी खनजोत गरेर उसलाई बर्खे खेती लाउनका लागि ठिक्क पारिदिनुपर्छ ।
सुदूरपश्चिमको अछाम, बाजुरा, डोटीलगायतको जिल्लामा गरेर १९ हजारभन्दा बढी हलिया छन् भने अहिलेसम्म १२ हजारले मात्रै परिचय पत्र पाएका छन् । राष्ट्रिय हलियामुक्त समाजका अध्यक्ष मोहनलाल सार्कीका अनुसार सरकारले मुक्त घोषणा गरे पनि पुनर्वासको व्यवस्था नगर्दा हलियाहरूको दैनिकी थप कष्टकर भएको छ । उनी भन्छन्, ‘कतिपयले अधिकार मागेकै कारण हलियाहरूलाई वर्गशत्रुको रूपमा समेत हेर्ने गरेका छन् ।’ राजनीतिक दलहरूले पनि हलियाको अधिकारका लागि आवाज नउठाएको उनको गुनासो थियो ।
हलियाहरूको तथ्यांक संकलन गर्ने कार्यमा राज्यको निकायले बेवास्ता गरिदिँदा हलियाहरू थप समस्यामा परेको धारणा राख्छन्, मुक्त हलिया महासंघ नेपाल (मुक्ति परियोजना) का वकालत संयोजक बालाराम भट्टराई ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी धनप्रसाद शर्मा पौडेलले आफूले हलियाहरूको मुक्तिका लागि मेहनतपूर्वक काम गरेको दाबी गरे । वास्तविक हलियाहरू परिचय पत्र पाउनबाटै छुटेका कुरा उनले स्विकारेनन् । त्यसो त जिल्लामा आउने हरेक प्रमुख जिल्ला अधिकारीले जिल्लाको स्थिति अनुगमन गर्नेभन्दा पनि स्थानीय दलका नेताहरूकै कुरा सुन्ने गरेका छन् । पर्वते भन्छन्, ‘दलका नेताले ठिक छ भने छ, जिल्लाका हाकिम हाम्रो गाउँसम्म आउँदै आउँदैनन् ।’
डोली बोक्नेदेखि भाँडा माझ्नेसम्म
अहिले पनि हलियाको परिवारमा दसैं, तिहार, तीजलगायत कुनै चाड आउँदैन । ‘चाडबाड कसरी आउँछ, हामीलाई केही थाहा छैन,’ पर्वतेले भने । उमेर छउन्जेल चाडबाडमा समेत अरूकै काम गरेका पर्वतेले यो गाउँमा धेरैलाई काँधमा बोकेर हिँडेका छन् ।
‘कसैको बिहे हुँदा नसके पनि हामीले डोली बोक्नै पथ्र्यो । जयवीर भन्छन्, ‘अहिले मात्रै हो, डोली बोक्ने चलन छुटेको पहिला–पहिला बिहे हुनेबित्तिकै डोली बोक्न जानुपथ्र्यो ।’ जबकि, यस भेगमा क्षत्री–बाहुनहरू दलितले छोएको पानी खाँदैनन् अहिले पनि । तर, गाउँमा हुने विवाह व्रतबन्धलगायत अन्य चाडमा भाँडा माझिदिने काम हलियाहरूले नै गर्थे ।
बलबहादुर लोहार भन्छन्, ‘दाउरा चिर्ने र बोक्ने, डोली बोक्ने काम हामीले गथ्र्यौं, महिला केटाकेटीले भाँडा माझ्ने काम गर्थे ।’ आदेशकै भरमा काममा जाने दलितहरूले काम गरेबापत भने कहिल्यै पारिश्रमिक पाएनन् । डोली बोक्ने चलन त अहिले छैन । कतिपयले भाँडा माँझ्ने काममा भने अझै लगाउने गरेका छन् ।
दलका नेता ‘खलनायक’
सरकारले ०६५ सालमा हलियामुक्त घोषणा ग¥यो । हलियाहरूको घर–आँगनमा सुकिला–मुकिला मान्छेहरूको चहलपहल बढ्न थाल्यो । ‘अब तपाईंहरूको दिन फि¥यो,’ एउटाले भन्यो । ‘अब पैसा नदिने कसैको पनि काम नगर्नू, परेको हामी बेहोर्छौं,’ अर्कोले थप्यो ।
यस्ता आश्वासन दिने कति हो कति । केही महिना त दिनदिनै जसो मान्छे आउन थाले । समान ज्याला, चिटिक्क परेको घर र केही जमिन । अझ कतिले त यसो भने भने, ‘अब तपाईंहरूले क्षमताअनुसारको काम पनि पाउनुहुन्छ ।’
धेरैजनाको राम्रो कुरा सुनेका हलियाहरू मक्ख परे । विनाज्याला अर्काको काम गर्नुपर्ने झन्झट साफ हुनु आफैंमा एउटा उत्सव थियो । घर बन्ने, खेतबारी पाइने र काम पनि भन्ने शब्दले साँच्चै उनीहरूलाई उत्साहित तुल्यायो ।
सरकारकै निर्देशनमा गाविस सचिवले हलियाहरूको लागत राख्ने काम सुरु गरे । सहरबजार छेउका हलियाहरूको पहिला पालो आयो भने अरू पर भएकाहरू अलि पछि । अन्य गाउँका आफूजस्तै हलियाले परिचय पत्र पाएको सुनेपछि नुवाकोट गाउँका हलियाहरूमा पनि एकखालको उत्साह छायो । कमाइ गर्न भारत गएका तन्नेरीहरू फर्किन थाले, आफ्नै गाउँमा केही गरौं भन्दै ।
यही बिचमा हलियामध्येकै केही अगुवा सदरमुकाम मार्तडी, जिविस, गाविस र अन्य सरकारी कार्यालयमा गएर गाउँ र आफ्नो अवस्थाका बारेमा जानकारीसमेत गराए । सरकारी कर्मचारीले पनि आश्वासन दिए, ‘तपाईंहरू जानोस्, हामी तपाईंकै गाउँमा आउछौं, लागत लिनका लागि ।’
यस्तै दौडधुपमा केही वर्ष बिताएका हलियाहरूले एक दिन एउटा दुःखद खबर सुने । हलियाहरूको सूचीमा आफ्नो नामै छैन । अर्को पनि खबर थाहा पाए, सरकारी तथ्यांकमा बाजुरा जिल्लामा अब कत्ति पनि हलिया छैनन् ।
कसरी यस्तो भयो ? फेरि हलियाहरूको सदरमुकाम र गाविस कार्यालय आउजाउ सुरु भयो । पछि थाहा भयो, हलियाको सूचीमा आफ्नो नाम नराख्नमा कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी र राप्रपा सबै दलका नेताले सल्लाह गरेका रहेछन् । यसरी नाम छुटाउनुको मुख्य कारण हो, हलिया राख्नेहरूमा आफ्नो नाम दर्ज नहोस् भन्नका लागि ।
हलियाहरूको भनाइअनुसार बाजुराका प्रायः सबै दलका नेताले घरमा हलिया राखेका थिए र शोषण पनि चर्कै गरेका थिए । हलियाहरूले प्रमाण पत्र लिनका लागि एउटा फाराम भर्नुपथ्र्यो । त्यो फाराममा कुन साहुको घरमा कति वर्ष बसेको हो स्पष्ट लेख्नुपर्ने नियम छ । बाठा दलका नेताहरू बसे र छलफल गरे, ‘आफ्नो नाम हलिया राख्नेको सूचीबाट कसरी हटाउने ?’ क्षणभरमै सहमति भयो, ‘गाउँमा हलिया नै नभएको रिपोर्ट दिने ।’ दलका नेताहरूले सहमतिमा बनाएको रेकर्ड प्रशासनका कर्मचारीले होइन भन्ने आँटै गरेनन् ।
पर्वते भन्छन्, ‘गाउँका जनताको सेवा गरेर हिरो हुन्छौं भनेर हाम्रा दलका नेता रातारात भिलने भए ।’ हलियाकै जीवनशैली रिपोर्टिङ गर्ने उद्देश्यले पुगेका हामीमाथि पनि धेरै हलिया परिवारका सदस्यले कर्के आँखा लगाए । विभिन्न सरकारी र गैरसरकारी संस्थालाई आफ्नो स्थितिबारे जानकारी गराउँदै हैरान भएका जयवीर लोहारले भने, ‘जुन जोगी आया कानै चि¥या । तिमीहरूमाथि पनि हामीलाई विश्वास छैन ।’ उनी भन्दै थिए, ‘हाम्रो झुप्रो घर र मैलो अनुहारको फोटो खिच्छौ, जान्छौ । हाम्रो स्थिति सधैं उस्तै ।’
साभार: - राजधानी दैनिक
No comments:
Post a Comment