छुवाछत र जातीय भेद - रमेश प्रसाद गौतम

नेपाल बहुभाषिक, बहुधार्मिक र बहुजातीय देश हो । जातिका आधारमा आर्य, मङ्गोल, द्रबिड र अष्ट्रिक गरी चार उद्भवक छन्र धार्मिक दृष्टिले हिन्दू, बौद्ध, मुसलमान, जैन, क्रिस्चियन आदि छन् । हाम्रो देश अनेक जात, धर्म र भौगोलिक विविधता भए तापनि एकतामा आबद्ध हुँदै सहिष्णुताको पथप्रदर्शन गर्दै आएको इतिहास सबैका सामु छ । नेपालमा जाति धर्म र क्षेत्रका नाममा आजसम्म कुनै ठूूलो द्वन्द्व र कलह भएको घटना सुन्नमा आएको छैन । २०५८ सालको जनगणनाले १०१ जातजाति रहेको र नेपाल सरकराले पहाड र तराई गरी ५९ जाति चाहिँ आदिवासी जनजातिका रुपमा सूचीकृत गरेको छ, यस्तै पहाडतर्फ पाँच र तराईतर्फ १७ गरी २२ जातलाई दलित समूहका रुपमा  स्वीकारेको छ । 

  जातीय प्रथाः

नेपाली समाज हिन्दू वर्णाश्राम व्यवस्थामा आधारित जातीय व्यवस्थाद्वारा वर्गीकृत छ । वि.सं. १९१० को मुलुकी ऐन पूर्व हाम्रो समाज हिन्दू ग्रन्थ मनुस्मृतिमा आधारित धार्मिक नियमका आधारमा चलेको थियो । वि.सं. २०२० सालको मुलुकी ऐन २०४७ सालको संविधानको व्यवस्था र २०६० सालमा जातीय छुवाछुतको मुद्दा सरकारवादी हुने कानुनी व्यवस्था भएपछि दलित माथि गरिने छुवाछुत र विभेदको कानुनी आधार अन्त्य भए तापनि व्यवहारमा नेपाली समाजमा जातीय छुवाछुत प्रथाको उन्मूलन हुन सकरिहेको छैन । २०६३ सालको अन्तरिम संविधानले पनि छुवाछुत प्रथाको उन्मूलन गरी समावेशी अवधारणालाई अघि सारेको छ । 

  दलितको स्थिति र त्यसको उत्थानको उपाय समाजका बुद्धिजीवी, सरकारी गैरसरकारी तथा राजनीतिक नेताहरुले समेत छुवाछुत प्रथाको निक्कै विरोध गर्दै आएका छन् । दलितलाई शिक्षामा अग्रसर गराउने छात्रवृत्ति दिने, स्वास्थ्य सेवा आदि जस्ता कार्यक्रमको माध्यमबाट दलित उत्थानका लागि प्रत्यत्न गरिँदै आएको छ । हाम्रो समाजको वर्ण व्यवस्थाअनुसार ब्राह्मण, क्षेत्री, बैश्य र शुद्र हुन् । शुद्र जातिलाई अछुतमा परिणत गरी छोइछिटो हाल्नुपर्ने चलन बन्दै आयो । यिनैलाई दलित पनि भन्ने गरिन्छ । हुनत दलित जातिको उत्पत्ति आर्य जातिबाटै भएको हो । त्यसैले यिनको क्षेत्री बाहुनसँगै थर गोत्र मिल्दछ । सार्की, कामी, दमाई, कसाई, डोम मेहतर आदिको पेशागत पहिचानले मात्र दलित बन्न पुगे । अहिले पनि गाउँघरमा दलितहरुलाई मन्दिर, होटेलजस्ता सार्वजनिक ठाउँमा प्रवेश निषेध गरिने गरेको समाचार सुन्न आइनै रहेका छन् । नेपालमा दलित औसत साक्षर दर ६५ प्रतिशतभन्दा माथि भए तापनि ६५ प्रतशित दलितहरु अझै निरक्षक छन्र भूमि वितरणका हिसाबले पहाडमा २३ प्रतिशत तराईमा ४३ प्रतिशत दलितहरु भूमिहीन छन् । 

  छुवाछत र जातीय भेदः २००७ सालको राजनीतिक परिवर्तन पछि नेपाली समाजमा छुवाछुत र जातीय विरुद्ध आवाज उठ्दै आयो । यसमा राजनीतिक नेता, कार्यकर्ता, विद्वान, शिक्षक, साहित्यकार, समाजसेवी मानवअधिकारवादी आदिले आवाज उठाउँदै आएका छन् । वि.सं. २०२० सालको नयाँ मुलुकी ऐनले जातीय भेद र छुवाछुतलाई कानुन त निषेध ने गरेको थियो । २०४७ सालको संविधानले त झनै जाति भेद र छुवाछुतलाई पूर्णरुपले अन्त्य गर्ने घोषण गरेको थियो । तर पनि हजारौं वर्षदेखि जरागाडी बसेको जातिभेद, छुवाछुत संस्कारलाई अन्त्य भइहाल्ने कुरा पूर्णरुपमा सम्भव नभए तापनि क्रमैसँग सकारात्मक परिणाम भने देखा पर्दै आएको छ । अहिले पनि समाजका कतिपय बुढाबुढीहरु जातिभेद भाव र छुवाछुत व्यवहार गर्छन् र छोइछिटोसमेत लिने गरेको पाइन्छ । कतिपय दलितहरु हिनताबोधले गर्दा ऐनकानुनको उपयोग गर्ने आट गर्न सकिरहेको देखिँदैनन् । सबै जातका माथिल्ला जातिहरुले दलितहरुलाई अघि बढ्न नदिने प्रयास गरिरहेको देखिन्छ । आजको २१ औं शताब्दीको वैज्ञानिक युगमा आएर पनि छुवाछुत, जातीय विभेद कुरीति, कुप्रथा र अन्धविश्वासमा समाज जकेडिनु एउटा विडम्बना नै हो । हाम्रो समाजमा पिछाडिएका गरिब, दलित र महिलाको स्थिति दयनीय नै छ । इतिहासका विभिन्न कालखण्डहरु पार गरेर आए तापनि यी वर्ग र समुदायको अवस्था हालसम्म पनि शोषित र अपमानित जीवन व्यतित गर्न बाध्य छन् । 

  दलित उत्थानका उपाय नेपालमा अझैसम्म राजनीतिक, सामाजिक प्रशासनिक, शैक्षिक आर्थिक क्षेत्रमा माथिल्ला जातिकै मानिसहरुको बोलवाला भएकाले जातीय भेद र छुवाछुत विरोधी ऐननियम भए तापनि तिनलाई व्यवहारमा लागू गर्न सकिरहेको छैन । हाम्रो समाजमा अहिले पनि अचेतन र अर्धचेतन मानिसहरुको संख्या कायमै छ । यसका लागि प्रभावकारी चेतनाको जरुरी छ ।  दलित र पिछडिएका वर्गहरु धेरै पहिलेदेखि आर्थिकरुपले पछाडि परेका हँुदा यिनलाई शिक्षा र राहतका प्याकेज कार्यहरु व्यवस्था गरिनु पर्दछ । उनीहरुका लागि भूमिसुधार र कृषि क्षेत्रमा सक्रिय गराई आर्थिक लाभ पाउने नीति अवलम्बन गरिनु पर्दछ । 

  दलितहरुका परम्परागत शिल्प र प्रविधिका कामका लागि आधुनिकरुपले तालिम, आर्थिक सहयोग र आवश्यक उपकरणहरु जुटाइदिनु पर्दछ । दलित समुदायका बालबालिकालाई अनिवार्य प्राथमिक शिक्षाको व्यवस्था हुनुपर्छ । उनीहरुमध्ये प्रतिभावान गरिबहरुलाई उच्च शिक्षासम्म पूर्ण निःशुल्क शिक्षा प्रदान गरिनु पर्दछ । प्राविधिक व्यवसाययिक शिक्षाको निम्ति छात्रवृत्ति र अन्य सुविधाको व्यवस्था पनि गरिनु पर्छ । जातीय भेद र छुवाछुतसम्बन्धी मुद्दा सरकारी बनाएर लागू गरिनु पर्छ । अन्तरजातीय विवाह प्रथालाई बढुवा दिई तल्लो जातिको दलितलाई माथिल्ला जातिसँगको विवाहका निम्ति प्रोत्साहित गरिनु पर्दछ । दलितहरुको बस्तीमा यातायात व्यवस्था, विद्यालय पुस्तकालय शौचालय, बिजुली, पानी टेलिफोन, उद्योग धन्दाहरु आदिको प्रबन्ध गरिनु पर्छ । दलितहरुलाई स्वयं अर्जनका लागि व्यापार व्यवस्था गर्न निब्र्याजी वा कम ब्याजमा सजिलै ऋण उपलब्ध गराउनु पर्दछ । समाजका गरिब पिछडा वर्गका लागि पनि स्वआर्जनका लागि व्यापार व्यवस्था गर्न निब्र्याजी ऋण उपलब्ध गराउनुका साथै निःशुल्क शिक्षा दिने व्यवस्था गरिनु पर्छ । 

  महिलाको अवस्था र त्यसको उत्थानका लागि आवश्यक कुराहरु नेपालमा महिला, दलित, केटाकेटी बृद्ध, असक्त र जनजाति आदि पछाडि परेका छन् । यी सबै जाति वा वर्गले राजनीतिक आर्थिक शैक्षिक एवं अन्य क्षेत्रमा समेत प्रोत्साहन पाएका छैनन् । जनताको अधिकार संविधान र कानुनले सुनिश्चितता प्रदान गर्नुपर्ने हो । नेपालका सर्वसाधारण जनता र कानुन कार्यान्वयन गर्ने अधिकारसमेत सचेत देखिँदैनन् धेरैजसो जनतालाई मानव अधिकारबारेमा पनि त्यति ज्ञान छैन । महिलाहरु पनि अत्यन्त पीडित छन् । महिला हिंसा जताततै छ । उनीहरु भेदभावविरुद्ध उपचारका बारेमा सचेत देखिँदैनन् । हाम्रो पुरुषप्रधान सामाजिक बनौटअनुसार दलित महिलाहरु पनि अन्य महिलाझै घरेलु हिंसाबाट पीडित छन् । घरेलु हिंसामा दलित र गैर दलित महिला झण्डै उस्तै स्थितिका छन् । समाजमा छोरा हुँदा बढी खुसी हुने र छोरी हुँदा दुःखी हुने प्रवृति अझै कायम छ । परिवारका हरेक निर्णयमा छोराको मात्र सल्लाह लिने छोरीलाई वास्ता नराख्ने चलन छ । 

  नेपालमा विगत केही हप्ताभित्रमा महिला हिंसाका घटनाहरु तीव्ररुपमा बढिरहेकोले त्यसको विरुद्धमा नागरिकहरुका तर्फबाट आवाज उठिरहेका छन् । यसैबीचमा पनि कयौं महिलाको हत्या गरिरहेका छन् । यसको विरुद्धमा महिला अधिकारकर्मीहरु प्रधानमन्त्रीसम्म पुगेका छन् । यस्ता अपराधीहरुलाई कानुनी दायरामा ल्याउने र दण्डसजायको भागी बनाउने दायित्व राज्य र त्यसअन्तर्गतका विभिन्न निकायको हो । सीता राई, सिना हासमी, बिन्दु ठाकुरलगायत कयौं अन्य सर्वसाधारणले न्याय पाउनु पर्छ भन्ने जिकिरका साथ उठाइएका आवाजमा समेत बालुवाटार मौन जस्तो छ । अतः महिला हिंसा विरोधी आन्दोलनले सही दिशा लिएर अगाडि बढ्न सकेमा मात्र सकारात्मक परिणाम आउन सक्दछ । हैन भने एउटा समिति गठन ग¥यो, त्यसको सुझाव लियो त्यतिकैमा सामान्य कारबाही गरेर थामथुम गराउने काम मात्र हुनजान्छ । हुन त हिंसाको समाधानका लागि अर्को हिंसाको बाटो अपनाउनु कदापि उपयुक्त मान्न मिल्दैन यसका लागि दिगो समाधानका उपाय खोजिनु पर्दछ ।  दलित महिलाहरु समाजमा दबिएका, मिचिएका, शोसित र पीडित छन् । सुदूरपश्चिमका कतिपय महिला आफू र आफ्ना परिवार पालनका निम्ति बेश्यावृति गर्न बाध्य छन् । दलित महिला देउकीहरु बनाउन देवताकहाँ चढाउने चलन अझै यदाकदा सुन्नमा आउँछ । नारी हिंसा घरपरिवारदेखि सर्वत्र दृश्य अदृश्यरुपमा देख्न पाइन्छ । अहिले पनि पश्चिम नेपालमा छाउपडी, बोक्सी, देउकी जस्ता कुप्रथाहरु अन्त्य हुन सकेको छैन । राजनीतिक दलहरुदेखि कार्यालयहरुसम्म महिलाहरुको सहभागिता अत्यन्त न्यून छ । पिछडिएका महिलाहरुलाई पुरुषहरुको हाराहारीमा ल्याउन सबै क्षेत्रमा आरक्षणको सुव्यवस्था हुनु आवश्यक देखिन्छ । अझ पिछडिएका महिला र दलित महिलाहरुका बारेमा विशेष व्यवस्था हुनु जरुरी छ । मुलुकको भविष्यको पीँढी आमाको पोल्टोमा हुर्केर बढेको हुन्छ । असल आमाबाट असल सन्तान हुने हो । यसरी शिक्षित आमाबाट शिक्षित सन्तानको परिकल्पना गर्न सकिन्छ । उनैबाट सतविचार, सदाचार र सदव्यवहार उत्प्रेरित गराउन सक्ने शक्ति आफ्ना सन्तान माथिको सही शिक्षा हो । 

  महिला उत्थानका लागि चाहिने कुराहरुः महिला आरंक्षणको व्यवस्था गरिनुपर्छ । दिगो उपचार र महिला हिंसाको दिगो उपायका लागि महिलाहरुलाई सबल तुल्याउनु हो । महिलाप्रति हुने गरेको हिंसाको मूलस्रोत पितृसत्तामक सोच पनि एक भएकाले यसमा पनि परिवर्तन आउनु जरुरी छ । महिला हिंसा र बलात्कार गर्नेमाथि कडा कानुन बन्नुपर्छ । अज्ञनाताका कारण कयौं चेलीबेटी बेचिएका छन्, तीनलाई यसबारे चेतना जगाउनु जरुरी छ । सबै राजनीतिक दलका महिला एकै ठाउँमा बसेर महिला मेनिफेस्टो तयार हुन सकेमा र अरु बढी शसक्त बन्न सक्दछ । अन्तरजातीय र अन्तरक्षेत्रीय विवाह प्रथालाई प्रोत्साहन दिनु पर्दछ । 

  संसारमा यस्ता घटनाहरु घट्नु धेरै कारणहरुमध्येमा अज्ञानता अशिक्षा, अचेतना अपहेलना, बेरोजगार दुरव्यवहार उच्छृंखल विज्ञापन, सस्ता चलचित्र हेर्नु, बाबुआमाको व्यवहारको कमजोरी आदि जस्ता कुरा पर्दछन् । परिवारमै छोरीले गरेको सानो गल्ती ठूलो देख्ने र इज्जतमा दाग लाग्ने तर त्यही गल्ती छोराले गरेमा केही नहुने जस्ता कुरीति विद्यमान छन् । आजको शिक्षा कमाइखानका लागि मात्र हो भन्ने धारणाले पनि यस्ता कुरामा असर परेको छ । सामाजिक मूल्यमान्यताका आधारमा नैतिक बल प्रबल तुल्याइने काम भएको छैन । यसका लागि समाजमा आध्यामिक शिक्षाको पनि खाँचो छ जसले गर्दा मानवीय मूल्यमान्यता र पापधर्मको डरले नैतिक बन्न बाध्य तुल्याउँदछ ।