समाजबाट जातीय भेदभाव हटाउन गैरदलीतहरुको भूमिका महत्वपूर्ण

भरतपुर, २७ जेठ, विभेद बिरुद्ध अभियान  । छुवाछुत कसुर सजाय ऐन २०६८ सहि ढंगले लागु हुन नसकेको दलित अगुवाहरुले बताएका छन् । जातिय भेदभाव कसुर ऐन २०६८ विषयक कार्यक्रममा सहभागी दलित अगुवाहरुले सरकारले ऐन लागु गर्न निर्देशन दिएपनि अझै नेपाली समाजमा विभेद रहेकाले यो ऐन अपुर्ण रहेको बताएका हुन् । दलित घटनाको मुद्धा दर्ता गर्ने तर कानुनमा तोके बमोजि विभेद गर्नेहरुलाइ कार्वाही नहुने हुदा विभदेका मुद्धाहरु ओझेलमा पर्ने गर्नेको उनीहरुको भनाइ छ । ऐनले स्थानिय निकायहरु गाविस, नगरपालिका, जिविसहरुमा पनि मुद्धा दर्ता गर्न सक्ने प्रावधान बनाए पनि कतिपय यस विषयमा अनविज्ञ हुदा विभेदका घटनाहरु सुल्झन नसकेको संयुक्त राजनितीक दलित संघर्ष समिती चितवनका अध्यक्ष खेमबहादुर दर्जीले बताउनु भयो । अझै दलितहरु नै छुवाछुत कसुर सजाय ऐन २०६८ का बारेमा अनविज्ञनै रहेको उहाको भनाइ छ । 

जातिय छुवाछुतको मुद्धा राष्ट्रिय बहसको विषय बने पनि राजनितिक दल तथा सरकारी निकायमा छलफलमा आउन नसकेको मुक्ति समाजका चितवन अध्यक्ष विजय विकले बताउनु भयो । कानुन बने पनि तल्लो तह सम्म ऐनका बारेमा सचेत गराउन नसकेको उहाको भनाइ छ । दलित समुदायका सचेत वर्गले कार्यान्यवनमा चासो दिएर सर्वसाधारण सम्म चेतनाको विकाश गराउने हो भने ऐनको प्रभावकारिता देखिने कार्यक्रमका प्रमुख अतिथी प्रमुख जिल्ला अधिकारी डा. मानबहादुर वीकेले बताउनु भयो जातिय छुवाछुत तथा भेदभावका मुद्धाहरु सरकारवादी मुद्धा बन्छन् । 

तर पनि अदालत धाउनु पर्ने, खर्च हुने भन्दै दलित समुदायनै पिडकलाई कानुनी दायरमा ल्याउन उत्साहित गराउनुपर्नेमा उहाले जोड दिनुभयो । त्यस पक्षबाट पनि ऐनको कार्यान्यवन फितलो देखिएको विकेको भनाइ छ । यसको उन्मुलन गर्न राज्यले दोषीलाई स्थानिय तहमै कडा कारबाही गनपर्ने बताउनुभयो । त्यस्तै नेपाल दलित संघकी अध्यक्ष्ँ शान्ति परियारले दलित अधिकारकर्मीले समाजबाट जातीय भेदभाव हटाउन गैरदलीतहरुको भूमिका महत्वपूर्ण रहने बताउनुभयो ।