दलितको छोरीलाई बुहारीको रुपमा भित्रयाउन सक्नुहुन्छ ?

राधेश्याम विश्वकर्मा, भैरहवा, जेठ १७, विभेद बिरुद्ध अभियान  –रुपन्देहीको असुरैना गाविसकी परमा हरिजन अहिले पनि पुख्र्यौली पेशामा छिन । उनले अहिले पनि सुत्केरीहरुलाई सेवा दिई आफ्नो परिवारको जिविका चलाउन गरेकी छिन । सेवा दिने क्रममा उनि गाविसकै बिभिन्न स्थानमा पुग्दा अहिले पनि उनिलाई हेर्ने दृष्टिकोण फेरिएको छैन । अहिले पनि उनलाई जातीकै आधारमा सेवा दिने घरमा बस्नै नदिने गरेको हरिजनको गुनासो रहेको छ । बस्न दिए पनि घरमा प्रयोग गर्ने पिर्का अथवा अन्य घरायसी समान प्रयोग गर्न नदिई ईट्टा दिने गरेको उनले बताईन । हरिजन त एक प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन रुपन्देहीको दक्षिणाी क्षेत्र मर्चवारमा काम र जातीय आधारमै भेदभाव हुदा समेत अधिकांशलाई अहिले जातीय भेदभाव गर्नु हुदैन, गरे सजायको भागीदार भइन्छ अथवा कानूनी प्रक्रियाद्धारा न्याय पाईन्छ भन्ने नै थाहा छैन । 

अहिले बिभेद बिरुद्धको १२ दिने अभियान चलिरहदा मुलक २०६३ सालमै छुवाछुत मुक्त भै सकेको जानकारीबाट अधिकांश मधेशी दलित बेखबर रहेका छन । अहिले पनि जातीकै आधारमा मर्चवारका दलितहरु हेपिदा समेत कानुनी उपचारमा जान सकेका छैनन । हरिजन जस्ता धेरै जसो दलितहरुको सेवा गैर दलितहरुले लिए पनि उनिहरुको पानी नचल्ने एक सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागीहरुले ब्यक्त गरेका छन । जातीकै आधारमा सार्वजनिक स्थान मात्र नभई ब्यक्तिगत रुपमा बिभेद गरे छुवाछुत गरे अपराधको भागी हुनु पर्ने उनिहरुलाई थाहै छैन । सार्वजनिक समारोह अथवा कार्यक्रममा दलित र गैर दलितमा भेदभाव नभई खानपिन भए पनि दलितकै घरमा गएर अझै पनि पानी खान नसकिने मर्चवारमा आयोजित १२ दिने अभियानका क्रममा छलफल सम्बन्धि कार्यक्रमका सहभागीहरुले बताए । कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि भई आएका असुरैना गाविसका सचिव प्रद्धुम्न प्रसाद कुर्मिले जातीय बिभेद बारे भाषण गरि रहदा यादव थरका सहभागीबाट आएको एक प्रश्नको उत्तर दिन अक्मकाए । कार्यक्रमको एक सहभागीले “कुनै दलितको छोरी तपाई बुहारीको रुपमा भित्रयाउनु हुन्छ” भन्ने प्रश्नमा गाविस सचिव केही बोल्नै सकेनन् । दलित सामाजिक बिकास केन्द्रका अध्यक्ष छोटे प्रसाद हरिजनले सार्वजनिक कार्यक्रमहरुमा भाषण गरेर मात्र नभई जातीय बिभेदलाई ब्यवहारबाट हटाए मात्र सफल भईने कुरामा जोड दिन्छन । अहिले पनि प्राय जातीय बिभेदका घटनाहरु बाहिर नआउने बाहिर आएका घटनाहरु पनि गाउ टोलकै अगुवाहरुको कारण ओझेलमा पर्ने गरेको उनको दावी रहेको छ । जागरण मिडिया सेन्टर क्षेत्रिय कार्यालय बुटवलका कार्यक्रम संयोजक ईन्द्र विश्वकर्माले ब्यावस्थापिका संसदले २०६३ जेठ २१ गते नेपाललाई “छुवाछुत मुक्त राष्ट्र” घोषणा, त्यसै गरि नेपनलको अन्तरिम संविधान २०६३ ले छुवाछुत तथा जातीय भेदभाव बिरुद्धको हकलाई मौलिक हकको रुपमा गरेको ब्यावस्था र २०६८ जेठ १० गते ब्यावस्थापिका संसदले पारीत गरेको “जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) ऐन ” लगायतका कुराहरु जातीय छुवाछुत तथा भेदभाव हटाउन राज्यले गरेको पहलको रुपमा लिन सक्ने बताए । 

जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतलाई अपराध घोषणा गरि छुट्टै कानुन बनाई ब्यावस्थापिका संसदबाट ऐन पारीत गरेका दिन जेठ १० र २०६३ जेठ २१ गते नेपाललाई “छुवाछुत मुक्त राष्ट्र” घोषणा गरेको दिनलाई स्मरण गर्दै जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत अन्त्यका लागी क्रियाशिल दलित नागरिक समाजका अगुवाहरुले १२ दिने अभियानको रुपमा मनाउने गरिएको विश्वकर्माले जानकारी दिए । यो ऐन र जातीय बिभेद बिरुद्ध जानकारी उद्देश्यले असुरैनामा जागरण मानव अधिकार सञ्जाल गठन गरि स्थानिय स्तरबाट हुने गरेको जातीय बिभेद तथा छुवाछुतका घटनाहरुलाई बाहिर ल्याउन कार्य भै रहेको सञ्जालका संयोजक जैस मोहम्मद खानले बताए । यसै गरि मर्चवारमा रहेका सुरक्षा निकायहरुले समेत जातीय बिभेद रहेको स्विकारेका छन । मर्चवारमा रहेको शसस्त्र प्रहरी बल पुन्नीकोटका शसस्त्र प्रहरी निरिक्षक बुद्धि नारायण महर्जनले सचेतनाको अभावमा अहिले पनि जातीय मुद्धाहरु बाहिर आउन नसकेको बताए । 

राज्यले दिएको सेवा सुविधा तथा कानून बारे जानकारी लिई त्यस सम्बन्धि उपचार पाउनु पर्ने प्रत्येक नागरिकको मौलिक अधिकार रहेको उनको बुझाई छ । यसै गरि अढाई महिना अघि मात्र कार्यभार लिएका ईलाका प्रहरी कार्यालय मर्चवारका प्रहरी निरिक्षक नरेन्द्र बहादुर चन्दले आफ्नो कार्यकालमा एउटा पनि जातीय मुद्धा सम्बन्धि उजुरी नआएको बताए । मर्चवारका नागरिकहरु कोही अगुवा नभई प्रहरी कार्यालय सम्म आउन नसक्ने अवश्था रहेको उनको बुझाई छ । उनले आफ्नो कार्यकालमा मर्चवारवासीलाई एक्लै आएर सुविधा लिन आग्रह गरे । “कोही अन्यायमा परेको हो भने बैशाखी लिएर नआउनु,” स्थानिय अगुवाहरुलाई लक्षित गर्दै उनले सेवाग्राहीहरुलाई आग्रह गरे । 

स्रोत:- रातोपाटि