काठमाडौं, जेठ २९ गते , विभेद बिरुद्ध अभियान । शिक्षित होऊ, संगठित होऊ र संघर्ष गर’, भारतीय दलित आन्दोलनका अभियन्ता डा. भीमराव अम्बेड्करले दलित अधिकारका सन्दर्भमा पटक पटक दोहो¥याएको भनाइ हो यो । यो भनाइ भारत र दलित अधिकारको आन्दोलनलाई मात्र नभएर विश्वका सबै प्रकारका आन्दोलनका लागि मार्गदर्शन हुनसक्छ । हिन्दू धर्म दर्शनले पनि ‘सङ्घे शक्ति कलौ युगे’ अर्थात कलियुगमा संघ–संगठन नै शक्ति हो भनेका छन् । बहुदलीय व्यवस्थाका राजनीतिक दलहरू वा हित (स्वार्थ) समूहलाई पनि यसरी नै बुझ्नुपर्छ ।
नेपालमा पछिल्ला केही वर्षदेखि संघ–संस्थामार्फत समुदायको विकासका प्रयास हुँदै आएका छन् । यस्ता संघ–संस्थाका भूमिकाका बारेमा समर्थन र आलोचन हुनेगरेका छन् । विशेषगरी विदेशी अनुदानमा सञ्चालित संस्थाहरूले समुदायको विकासलाई भन्दा पनि संस्थामा आवद्ध व्यक्तिका निहित स्वार्थको पक्षपोषण गर्छन् भन्ने आरोप लाग्ने गरेका छन् । यस्ता भनाइ पूरै सत्य र असत्य हुन सक्दैनन् तर जहाँ विशुद्धरूपले महिला आफैं संगठित भएका छन् त्यहाँको परिवर्तन स्वाभाविक पाइएको छ । नेपालका वन उपभोक्ता समिति र विशेषगरी लघुवित्त, बचत तथा ऋण र सहकारी वा अनौपचारिक बचत र सापटी जस्ता कार्यक्रममा महिलाको सहभागिता सफलमात्र देखिएको छैन, उदाहरणीय र अनुकरणीय पनि देखिएका छन् । औपचारिक आम्दानीको स्रोतमा पहुँच नभएका ग्रामीण महिला समूहको बचत तथा सापटीले धेरै नै लाभान्वित भएका छन् र आर्थिक परनिर्भरतामा कमी आएको बताउँछन् ।
शिक्षित र संगठित हुँदै जाँदा महिलाले आर्थिक समृद्धि पनि प्राप्त गरिरहेका छन् । अहिले नेपालको कुनै पनि यस्तो गाउँ भेटिंदैन जहाँ महिलाका आमा समूह, सहकारी, बचत तथा सापटी र अन्य कुनै प्रकारका समूह नभएका हुन् । महिला आफैंले बनाएका यस्ता संस्था सफल र प्रभावकारी देखिएका छन् ।
नेपालको सुदूर पश्चिमलाई बढी जातीय र लैंगिक विभेद हुने क्षेत्र भन्ने गरिन्छ । पछिल्ला वर्षमा त्यस क्षेत्रमा भएका विभिन्न संस्थागत प्रयासले महिला तथा जातीयतामा पूर्वस्थापित मान्यतामा व्यापक परिवर्तन आएको पाइएको छ । महाकालीपारि दोधारा र चाँदनी नगर क्षेत्रका दलित महिलामा आएको परिवर्तनलाई शिक्षा र संगठनकै कारण भएको बताउनुहुन्छ त्यस नगरपालिका– २ की भगवती सुनार ।
वडा नागरिक मञ्च, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, वन, सडक, खानेपानीलगायगका सरकारी र गैरसरकारी संस्थाहरूमा आबद्ध हुनपाएकाले आफूहरूले जिल्ला तथा नगरका योजना निर्माण, लक्षित समूहको अधिकार र प्राथमिकताका बारेमा जानकारी पाएको विभिन्न समूहमा आबद्ध महिलाले बताउने गरेका छन् । दलित महिला संघमार्फत सुदूर पश्चिममा दलित अधिकार स्थापना गर्न सक्रिय अमित सुनार पनि संघ–संस्थामार्फत दलित महिलालगायत सबै समुदायका महिला घरबाहिर आएकाले उनीहरूले अधिकार तथा प्रतिष्ठा पाएको उदाहरण दिनुहुुन्छ ।
यस क्षेत्रका महिलाले साना साना समूहमार्फत आय–आर्जन, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका कार्यक्रम गर्दै आएका छन्, जहाँबाट नेतृत्व विकास र अधिकारप्रतिको चेतना वृद्धि हुनेगरेको छ । समूहमा आबद्ध नहुँदासम्म दुई–चारजना भएका ठाउँमा बोल्न नसक्ने महिला समूहमा आबद्ध भएपछि नगरपालिका तथा जिल्ला विकास समितिले महिला तथा बालबालिका र अन्य लक्षित समूहका लागि निश्चित योजना तथा बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने, स्रोत र योजना माग गर्ने, विद्यालयको पढाइप्रति शिक्षकहरूलाई निगरानी गर्ने लगायतका क्षमता राख्न सक्ने भएका छन् ।
रुढीग्रस्त नेपाली समाज परिवर्तनका लागि पनि संस्थाहरू सहयोगी देखिएका छन् । कञ्चनपुर जिल्लाको रौतेली–विचवा गाविसको महिला शान्ति समूहका सदस्यहरू दलित तथा गैरदलित महिला र पुरुषको सहभागितामा बनाइएका समावेशी समूहमा जातीय विभेद र छुवाछूत नहुने गरेको भन्दै यसरी क्रमशः समाज परिवर्तन भएको बताउँछन् । समग्र नेपालको अवस्थालाई हेर्ने हो भने महिलालाई विकासको मूल प्रवाहमा ल्याउन उनीहरूलाई संगठित गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
महिला सहभागितालाई प्रभावकारी बनाउन सहभागितालाई गुणस्तरीय बनाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि महिलामा नेतृत्व विकास, राजनीतिक प्रशिक्षण, जोखिम बहन क्षमता वृद्धि गर्नुुपर्ने हुन्छ । महिला अधिकारकर्मी लीली थापा महिलाको विकासविना समतामूलक समाज निर्माण हुन नसक्ने बताउनुहुन्छ भने दलित महिला संघकी अध्यक्ष दुर्गा साेंब सामाजिक संस्थामा मात्र नभएर राजनीतिमा पनि महिला र दलित महिलाको उपस्थिति हुनुपर्ने भएकाले आफ्नो संस्थाले यी कामलाई प्राथमिकतामा राखेको जानकारी दिनुहुन्छ । यसैगरी शान्ति, लोकतन्त्र र समावेशिताका लागि महिला सञ्जाल (संकल्प) का कार्यकारी निर्देशक चन्द्रा राई श्रेष्ठ पनि महिलालाई शिक्षा र संगठनमार्फत सशक्त बनाउन सकिने विचार राख्नुहुन्छ ।
केही महिला अधिकारकर्मीका दृष्टिकोण, प्रयास तथा सहभागिताले समग्र नेपाली महिलाको अवस्थामा अपेक्षित सुधार आउने छैन । कतिपय महिलामुखी संस्थाका क्रियाकलापको औचित्यमाथि प्रश्न नउठेको पनि होइन् । महिला आन्दोलन र अधिकार केवल पैतृक सम्पत्ति, प्रजनन अधिकार, नागरिकता प्रमाणपत्रमा सीमित रहनु हुँदैन । सुदूर पश्चिमलगायत मुलुकका पिछडिएका क्षेत्र तथा समुदायका महिलालाई सामाजिक संघ–संस्थाको बाटो हुँदै राजनीतिको मूलप्रवाहमा ल्याउनु पर्ने आवश्यकता छ ।
दलित महिला संघमा आवद्ध महिलाले सुदूर पश्चिममा संघ–संस्थामार्फत जुन किसिमको सम्पन्नता र सचेतना प्राप्त गरिरहनुभएको छ, उहाँहरूको उदाहरणलाई मुलुकका सबै क्षेत्रका दलित, गैरदलित सबैले व्यवहारमा उतार्न सक्ने हो भने नेपाली महिलालाई विकासको मूलप्रवाहमा ल्याउन सकिन्छ । दलहरूले संघीयताका स्वरूप, संख्या, शासकीय प्रारूपमा पिछडिएका वर्ग तथा दलित महिलालाई कहाँ र कसरी पहुँच पु¥याउन सकिन्छ भनेर अहिले नै सोच्न सकेनन् भने यी सहमति र परिवर्तन आम नेपाली महिला, समाज र राष्ट्रकै लागि अनुत्पादक बन्न सक्छन् ।
संविधान जारी हुने प्रक्रियामा प्रवेश गरिसकेको अवस्था तत्कालै उल्लेख्य परिणाम देखाउन नसकिए पनि राजनीतिमा दलित महिलाको प्रवेशका लागि दलित महिला संघले जे–जस्तो प्रयास गरिरहेको छ, त्यस्तै प्रयास गैरदलित र आदिवासी जनजाति महिलामुखी संस्थाहरूले पनि अभियानकै रूपमा सञ्चालन गर्न ढिला गर्न हुँदैन । चाहे दलित होउन् चाहे गैरदलित वा आदिवासी जनजाति महिला, जबसम्म राजनीतिमा उनीहरूको सहभागिता बढ्दैन, जबसम्म ती सहभागिता प्रभावकारी र अर्थपूर्ण हुँदैैनन्, तबसम्म महिलाको सहभागिता परिणाममुखी हुन सक्दैन ।
राजनीतिमा महिला र विशेषगरी दलित महिलाको सहभागितालाई संख्यात्मक र गुणात्मकरूपले प्रभावकारी बनाउन भारतीय संविधान निर्माता डा. भीमराव अम्बेड्करले भन्नुभए जस्तै शिक्षित, संगठित र संघर्षशील हुनुपर्छ । दलितमुखी सामाजिक संघ–सस्थाले यस्तो सत्य र आवश्यकताबोध गर्न सके भने समग्र नेपाली महिला र दलित महिलाको वर्तमान सामाजिक स्थान, हैसियत र भूमिकामा अपेक्षित परिवर्तन आई विकासको मूलप्रवाहमा उनीहरूको पहँुच र प्रभाव निर्णायक हँुदै जानेछ ।
साभार: गोरखापत्र
No comments:
Post a Comment