विगतमा विभेद भोगेका र हालसम्म पनि भोगिरहेका समूहलाई नबिर्सौ -गोपाल सिवा

जेठ ३१, विभेद बिरुद्ध अभियान – देशमा सामाजिक विभेद र असमानता कति भयावह रहेछ भन्ने कुरा ३५०० बर्ष अघि देखि आज महा भुकम्पको विपतिमा मनिता बिकहरुले भोगेको  विभेदको घटना लाई हेर्दा छर्लंग हुन्छ । प्रमुख चार दलबीच भएको १६ बुँदे सहमति अनुरुप दुई दिनभित्र मस्यौदा प्रतिवेदन तयार हुदैछ भने केहि हप्ता भित्रै समृद्ध नेपालको खाका सहितको नया सबिधानको मस्यौदा लेखन कार्य सुरु हुदैछ । 

एका तिर समाज र राज्यबाट अनेकन विभेद र असमानता खेपिरहेका दलित वा सीमान्तिकृत ,उत्पीडित , निमुखा दलित समुदायका लागि त यो संविधान अत्यन्तै जरुरी छ। भने आर्को तिर बिकासको बाधक,  देशको सामाजिक समस्या भएकाले यसको अन्त्यको पहल पनि राज्यस्तरबाट सबै राजनीतिक दलहरुले  एकै साथ् आत्मसाथ गरेर निर्मुल गर्ने ब्यबहारिक प्रतिबद्धता गर्न सक्ने समय जुरेको छ ।त्यसैले विगतमा राजनीतिक ,आर्थिक , सामाजिक , साँस्कृति धार्मिक रुपले विभेद भोगेका र हालसम्म पनि भोगिरहेका समूहलाई सम्मान गर्न र सकारात्मक परिवर्तनका लागि आधार तयार पार्न तपशिल एजेण्डाहरु नया सबिधान मा समाबेश होश भन्ने सरोकारवाला सवै संग आग्रह गर्दछु । 

१) राज्यले जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत समस्याको अन्त्यका लागि समयसीमा घोषणा गरी स्थानीय तहसम्म पुग्ने गरी जन-जागरणका राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गर्नुपर्दछ । साथै सबै राजनीतिक दलका स्थानीय तहदेखि माथिल्लो तहसम्मका नेता तथा कार्यकर्तालाई विभेद र छुवाछुत अन्त्यका लागि सार्वजनिक ब्यबहारिक प्रतिबद्धता एवं संवैधानिक प्रावधान भएको छुवाछुत अन्त्यका लागि आवश्यक कानुन तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्ने ब्यबस्था होस् ।

२)संवैधानिक कानुनी हकको संरक्षण, नीति, निर्माण, कार्यान्वयन, अनुगमन गर्न दलित आयोगलाई संबैधानिक मान्यता या रास्ट्रिय मानव अधिकार लाइ अधिकार दिने गर्ने ब्यबस्था होस् ।

३) दलित समुदायको राज्यमा पहुँच विकासका लागि अर्थपूर्ण समावेशी र प्राकृतिक स्रोत माथि पहुँच स्थापित गर्न कानुनी रूपले नै प्राकृतिक स्रोतको मालिक बनाउने ब्यबस्था होस्।

४) संघ, प्रदेश र स्थानीय निकायमा दलित समुदायको समावेशीकरणका लागि अनिवार्य र जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था होस्।

५) दलितहरूको श्रमको व्यापक अवमूल्यन भई गरिबी र बहिष्करणमा पर्ने  बालीघरे, हलिया, डोले र सिनो फाल्ने जस्ता प्रथा र संस्कारहरूको अन्त्य एवं  शैक्षिक स्तर वृद्धि गर्ने, रोजगारीमुलक सीप र तालीमको व्यवस्था ,नेतृत्व विकास र क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रमहरु गर्ने ब्यबस्था होस्। 

६) अन्य केहि थप सुझाव र आग्रह हुनु पर्छ भन्ने लाग्छ भने थपेर सरोकारवाला सामु आउनुस आजै पुर्याउ ।