संविधानबाट छुवाछुतमुक्त राज्यको व्यवस्था निर्माणको माग

खोटाङ, असार १- विभेद बिरुद्ध अभियान-  खोटाङका दलित समुदायले छुवाछुतमुक्त राज्य स्थापनाका लागि संबिधानमै व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।नेपाल राष्ट्रिय दलित समाज कल्याण संघको अगुवाईमा संविधानसभाका अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङलाई ज्ञापनप बुझाउँदै उनीहरुले अव बन्ने संविधानबाट छुवाछुतमुक्त राज्यको व्यवस्था निर्माणको माग गरेका हुन् ।

 बिगतदेखि हालसम्म दलित समुदायमाथि भए गरेको अन्याय र भेदभावलाई स्वीकार गर्दै यसको पूर्ण अन्त्यासहित छुवाछुतमुक्त राज्य स्थापना अनिवार्य भएको संघका अध्यक्ष चर्चबहादुर बिश्वकर्माले बताए । संघले जातका आधारमा भेदभाव गर्ने व्यक्तीलाई सामाजिक अपराधीकोरुपमा घोषणा गर्दै एक बर्षदेखि १० बर्षसम्म र २५ हजारदेखि एक लाखसम्म जरिवानाको व्यवस्था गर्न आग्रह गरेको छ । समाजमा जातीय भेदभाव गर्ने र त्यस्तालाई प्रश्रय दिने जोसुकैलाई सार्वजनिक पद धारण गर्न अयोग्य ठहर्ने संबैधानिक व्यवस्था गरिनुपर्ने बिज्ञाप्तमिा उल्लेख छ । 

दलित समुदायको आवाजलाई बेवास्ता गरिए मुलुकका दलित समुदायले निर्णायक आन्दोलन छेड्ने बिश्वकर्माले चेतावनी दिए । ‘राज्यले जातका आधारमा गरिने छुवाछुत र जातिय भेदभाव पूर्ण अन्त्या गर्नुपर्छ,’ अध्यक्ष बिश्वकर्माले भने, ‘अन्यथा हाम्रो सहनसिलताको बाँध जुनसुकैबेला टुट्न सक्छ ।’ 

आईतबार आयोजना गरिएको प्रत्यक्ष रेडियोबहस कार्यक्रममार्फत जिल्लाका सबै राजनैतिक दल तथा सरकारी कार्यालयका प्रमुखबाट छुवाछुतमुक्त राज्य स्थापनाकालागि प्रतिबद्धता जुटाएको दोश्रो दिन संघले ज्ञापनपत्र पठाएको हो । पत्रकार उत्तम चौंलागाई प्रस्तोता रहेको बहस सोलुखुम्बुको हिमाल एफएमले प्रत्यक्ष प्रशारण गरेको थियो ।

स्रोत: हाम्रो खोटाङ डटकम