राहतले नछोएको दलित - अशोक दर्नाल

काठमाडौं - ९ जेठ, विभेद बिरुद अभियान  ।  देश यतिवेला भयावह अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । विनाशकारी भूकम्पपछि पीडित जनता खाने अन्न र ओत लाग्ने छानो खोज्दै छन् । कसैले परिवारका सदस्य गुमाएका छन् त, कोही लालाबालासहित ज्यान गुमाउन बाध्य भएका छन् । अझै केही बेपत्ता अवस्थामै छन् । दुईपटक गएका ठूला भूकम्प र परकम्पका कारण देशका विभिन्न १४ जिल्ला बढी प्रभावित भए । सरकारले १४ जिल्लालाई संकटग्रस्त घोषणा गरेको छ । महाभूकम्पबाट प्रभावित ३३ वटा जिल्लामध्ये अधिकांश जिल्लाका गाउँका गाउँ ध्वस्त भएका छन् । कतिपय गाँस, बास र कपासका लागि अझै संघर्षरत छन् । १२ वैशाखमा गएको विनाशकारी भूकम्पले धेरैलाई रुवायो, अझै कैयौँलाई त्रसित बनाइराखेको छ । राजधानीमा ठूलै भूकम्प जाने र राजधानीका ९० प्रतिशत भौतिक संरचना र ठूलो मानवीय क्षति हुन सक्ने विज्ञ र विभिन्न सरोकारवाला निकायले अड्कलबाजी गरेका थिए । भूकम्प जानुअघि सरकारले भूकम्पबारे कमै मात्र पूर्वतयारी गरेको थियो । ९० सालको जस्तो भूकम्प आए, राजधानी तहसनहस हुने र ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति हुने दाबी विज्ञहरूले गरे पनि धेरै ठूलो क्षतिबाट हामी सबै जोगिएकै हौँ यसपल्ट । शनिबारको साटो अरू कुनै बार र दिउँसोको साटो रातिको समय मात्रै भइदिइएको भए क्षति १० गुणा बढी हुने थियो । भूकम्पका कारण झन्डै नौ हजारको ज्यान गएको छ । करिब २० हजार घाइते भएका छन् । झन्डै ६ लाख घर भत्केका छन् । सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, धादिङ, गोरखा, नुवाकोट, काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर र काभ्रेपलाञ्चोकलगायतका जिल्लामा ठूलो क्षति भएको छ ।

राहत वितरणमा होडबाजी 

सरकारले १४ जिल्लालाई संकटग्रस्त घोषणा गर्‍यो । ऐतिहासिक संरचना निर्माण गर्ने प्रण पनि गरिएको छ । भूकम्पको आपत्कालीन चुनौतीसँगै उद्धार तथा राहत सहयोगका लागि सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग अपिल गर्‍यो । भूकम्पपछि ढिलै गरी उद्धार तथा राहतमा लागेको सरकारबाट जनताले तत्काल उद्धार र राहत पाएको अनुभूति गर्न पाएनन् । सरकारी व्यवस्थापन निकै भद्रगोल र अस्तव्यस्त देखियो । विदेशीले ल्याएको उद्धार र राहत सामग्री लिन सरकारका प्रतिनिधि एयरपोर्ट पुग्न सक्ने अवस्था रहेन । मृतक परिवारलाई तत्कालका लागि ४० हजार उपलब्ध गराउने गृहमन्त्रीको घोषणालाई अर्थमन्त्रीले सस्तो लोकप्रियताका लागि भन्दै आपत्ति प्रकट गरे । मानिस पटक–पटकको भूकम्पको झट्काले अझै त्रसित भइरहेको समयमा पनि सरकारले पीडित र त्रसित मानिसलाई के गर्ने, पीडितलाई उद्धार र पुनस्र्थापना कसरीे गर्ने भन्ने विषयमा विज्ञको सल्लाह र सुझाब लिन आवश्यक ठानेन । सरकारले व्यवस्थापन र समन्वय मात्र गर्नुपर्ने हो । त्यसमा भद्रगोल भयो । सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, विदेशी उद्धार टोलीलाई कहाँ, कुन ठाउँमा खटाउने, कसलाई कुन जिम्मेवारी दिने, कुन कुरालाई प्राथमिकता दिने भन्नेमै भद्रगोल देखियो । दुई दिनसम्म सरकारले काठमाडौँबाहिर भूकम्प नै नगएजस्तो सोचिरह्यो । तर, जब सञ्चारमाध्यममा मृत्यु हुनेको संख्या बाहिरी जिल्लाबाट पनि ठूलो संख्यामा आउन थालेपछि मात्र सरकारले उपत्यकाबाहिरका जिल्लामा उद्धार र राहतका लागि पहल सुरु गर्‍यो । तत्कालै उद्धार राहत वितरण गर्न सरकारले नसके पनि देशभित्र र बाहिरबाट सहयोग गर्नेहरूको होडबाजी नै चल्यो । अमेरिका, भारत, ब्रिटेन, इयु, जर्मनी, फ्रान्स, क्यानडा, अस्ट्ेरलियालगायतका मित्र राष्ट्रहरूले नेपाललाई ठूलो सहयोग गरे । देशभित्रैबाट पनि प्रभावित जिल्लामा लिंगका आधारमा राहत वितरण गरियो, जातिगत, भाषागत र क्षेत्रगत आधारमा समेत राहत बाँडियो । एक किलो चामल या नुन र तेल दिएर सेल्फी खिचाउनेदेखि एक सयदेखि १० करोडसम्म दिएर मिडियामा नाम छपाउनेहरूको पनि होडबाजी नै चल्यो । तर, पीडितको हातमा अझै पनि राहत पुग्न सकेको छैन भन्दा अपत्यारिलो लाग्न सक्छ । व्यक्ति संघ–संस्था, उद्योग, सबैले धेरथोर सकेको सहयोग गरे । तर, पीडितलाई थप पीडित बनाउने यिनीहरू नै लागे भन्दा फरक नपर्ला । राहतको निहुँमा ब्रह्मलुट गरे । पीडितलाई दिइने भनिएको चाउचाउ, पानीसमेत बिक्री गरियो । सस्तो लोकप्रियता कमाउनका लागि कुहिएको चामलसमेत वितरण गरिएको चर्चा पनि चल्यो । 

तहगत राहत वितरणले जन्माएको प्रश्न 

प्रभावित ३३ जिल्लामध्ये सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, धादिङ, गोरखा, काभ्रेपलाञ्चोक, काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरमा निकै खाद्यान्न र पालको हाहाकार छायो । यी अति नै प्रभावित भनिएका जिल्लामा राहतको नाममा निकै ठूलो राजनीति भयो । कुन जाति कहाँ र कति विस्थापित भए भनेर अड्कल नगरी आफ्नो जाति र चिनेजानेका आधारमा राहत वितरण गर्नेसमेत कार्य गरियो । बाहुनक्षत्रीले बाहुनक्षत्रीलाई राहत वितरण गरे, जनजातिले जनजातिलाई राहत वितरण गरे, दलितले दलितलाई नै वितरण गरे । प्रभावित जिल्लाका सभासद्ले आफूलाई भोट हालेका जनतालाई छानी–छानी राहत दिए । क्षेत्रका व्यक्तिहरूले क्षेत्रलाई बढी राहत पुर्‍याए । यस्तो विपत्तिको वेलामा समेत राहत वितरणमा गरिएको विभाजनले समाजलाई हेर्ने मनोवृत्तिमा झनै पर्खाल लगाएको छ । राहतले नछोएको दलित बस्ती जस्तोसुकै विपत्ति आए पनि दलित नै मर्नुपर्ने रहेछ । गाडी पल्टिँदा दलित मर्ने, कतै झैझगडा हुँदा पनि दलित नै मिचिनुपर्ने विडम्बना छ । बाढीपहिरो, चट्याङ, रोग र भोक सबैबाट दलित नै मर्नुपर्ने अवस्था छ । जहाँ खोलाको किनार, पहाडको फेदी वा बस्तीको पुछारमा दलित बस्ती हुन्छ । भूकम्पपछिको राहत वितरणमा समेत दलितमाथि छुवाछूत भयो । राहत देऊ भन्दा काठमाडौंभित्र रामकोटकी सरस्वती सुनारमाथि कुटपिट भयो । त्यस्तै भक्तपुर भेलुखेल ११ मा भारतबाट आएको राहत वितरण टोलीलाई दलितसँगै सामूहिक रूपमा खाना नखाने भन्दै विरोध गरेपछि, दुई दिनसम्म स्थानीय विरोध र विवाद भएपछि राहत वितरण टोली फर्कन बाध्य भयो । कतिसम्म भने, भेलुखेल ११ मै भूकम्प गएर घरपछाडिको खाली चौरमा उभिँदासमेत जमिन छोएको भन्दै दलितलाई दुव्र्यवहार गरियो । माथि भनिएजस्तै यस्ता किनारका बस्तीमा राहत वितरण टोली पुग्न सकेनन् ।

उच्च जातको अहंकार 

पक्कै पनि जातको आफ्नै महत्त्व हुन्छ । तर, यस्तो विपत्तिको वेलामा समेत जातको अहंकार देखाएर छुवाछूत गर्नु भनेको अत्यन्त घृणित कार्य हो । उपल्ला जाति भनिनेहरूमा अझै दम्भ छ । यही सोचका कारणले नै अझै कायम छ, छुवाछूत । यस्तै अवस्था देखियो भूकम्पबाट प्रभावित अन्य जिल्लाहरूमा पनि । काठमाडांै, रसुवा, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे र भक्तपुरसमेत जातीयताको आधार देखाउँदै छुवाछूत गरियो । भूकम्प होस् या अन्य कुनै घटना–परिघटना, सर्वत्र दलित समुदाय नै चपेटामा पर्ने गरेका छन् । राहत वितरण र अनुगमनका लागि दलित अधिकारकर्मीको एउटा साझा संयन्त्र निर्माण गरी प्रभावित जिल्ला अनुगमन गरियो । टोलीले राहत वितरणका क्रममा राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक हिसाबले कुनै पनि पहुँच नभएका दलित महिला, बालबालिकालाई विभेद गरिएको निष्कर्ष निकाल्यो । उद्धार, राहत वितरण र पुनर्निर्माणका क्रममा गरिएको विभेदलाई अन्त्य गरी दलित समुदायलाई विशेष प्राथमिकताका आधारमा राहत उपलब्ध गराउनुपर्ने, भूकम्पपीडितका लागि राहत वितरण तथा क्षतिग्रस्त संरचना पुनर्निर्माणका लागि केन्द्रीय र जिल्ला तहमा बन्ने सम्पूर्ण संरचनामा नेपाल सरकारको अन्तरिम संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार दलित समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराइनुपर्ने, दलित समुदायले उठाएका सवाललाई सम्बोधन हुने गरी संसद्मा पेस भई विचाराधीन अवस्थामा रहेको विपत् व्यवस्थापन ऐनको मस्यौदालाई अविलम्ब संसद्बाट पारित गरिनुपर्ने, नेपाल सरकार तथा दातृनिकायले पुनर्निर्माणका लागि बनाउने सम्पूर्ण कानुन, नीति नियम र योजना दलितमैत्री बनाउनुपर्नेलगायतका सिफारिसहरू उल्लेख गरिएको छ । 

सामाजिक न्यायको पर्खाइमा 

भूकम्पबाट कुन समुदायको कति मृत्यु भयो भनेर सरकारको अहिलेसम्म तथ्य सार्वजनिक भएको छैन । तर, गृह मन्त्रालयले तीन हजार सात सय ४६ जनाको मृत्यु हुँदा मृत्यु हुनेहरूको जातिगत सूची निकाल्दै तथ्यहरू सार्वजनिक गरेको थियो । त्यसमा तामाङको ३०.५१ प्रतिशत, बाहुनक्षत्री र सन्न्यासी २२. ७९ प्रतिशत, नेवार २२.३३ प्रतिशत, गुरुङ ९.२३ प्रतिशत, दलित (पहाडे दलित मात्र) ५.२३ प्रतिशत, मधेसी दलितसहित १.३६ प्रतिशत, अन्य नाम नखुलेको ७.७१ प्रतिशत र विदेशी ०.५ प्रतिशत भएको जनाइएको थियो । यी सबै वर्ग समुदाय सामाजिक न्यायको आँखाबाट आफ्नो राहत र पुनर्वासको पर्खाइमा छन् । फेरि पनि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक र शैक्षिकलगायत मुद्दाबाट वञ्चित मात्र छैनन् दलित, यस्तै दलितविरोधी सोच हाबी भएकै कारण राज्यको नीतिनिर्माण तहदेखि नै वञ्चितीकरणमा पारिँदै आएका छन् उनीहरू । उनीहरूलाई राज्यको मूल प्रवाहीकरणमा लैजाने कोरो कानुनी आधार लेखिए पनि व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन हुन नसक्दा दलितका लागि जतिसुकै चिल्ला नारा उठाए पनि उनीहरूले सामाजिक न्यायको अनुभूति गर्न कहिल्यै पाएका छैनन् । अधिकार दिइने सन्दर्भमा होस् या जस्तोसुकै विपत्तिको वेला होस्, दलितलाई हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन नआएसम्म जतिसुकै समावेशी र समानुपातिक नारा उठाए पनि दलितमाथिको थिचोमिचो कायमै हुनेछ । 

स्रोत: नया पत्रिका