दलितहरूको राजनीतिमा फड्को -कृष्णमुरारी भण्डारी

असार, २ विभेद बिरुद्ध अभियान। नयाँ मुलुक भनिन्छ मध्य र सुदूरपश्चिमाञ्चलका बाँके, बर्दिया, कैलाली र कन्चनपुर जिल्लालाई। श्री ३ जंगबहादुर राणाको नेतृत्वले जोडेको राष्ट्रिय भूभाग हो यो। बेलायती उपनिवेशवादीलाई भारतमा उनीहरूविरुद्ध उठेको विद्रोह दमन गर्न सघाएका थिए जंगबहादुर कुँवरले।  नेपालका प्राइममिनिस्टर जंगबहादुरले अप्ठेरो बखतमा सघाएकाले अंग्रेजले खुसी भएर उनको मागबमोजिम सुगौली सन्धिमा गुमेको यो क्षेत्र नेपाल सरहदभित्र गाभ्न दिएका हुन्। त्यसैले नेपालमा गाभिएको यो क्षेत्र नेपालभित्र नयाँ मुलुकको रूपमा चिनिन्छ। यही नयाँ मुलुकमध्येको कैलाली जिल्लामा भेटिए राष्ट्रिय दलित नेटवर्कका गणेश विश्वकर्मा। देशकै दलित आन्दोलनका एक सशक्त युवा नेताको पहिचान बनाएका बिकेले भने, सुदूरपश्चिमका सबै जिल्लाका दलित आन्दोलनका विशेषता कैलालीमा पाउन सक्नुहुन्छ। कैलालीमा ब्राह्मण-क्षत्री, कुमाई-पूर्वीयादेखि दलितसम्म कसको बसोबास छैन? सबै यहाँ बसोबास गर्छन्।  मुस्लिम पनि छन् तर मधेसी दलित पाइन्नन् यहाँ ! अचम्म के भने यहाँका दलितको अनौठो उदाहरण दिँदै गणेशले भने, मैले चिनेका एकजनाले आफ्नो थर सुवर्णकार लेख्ने गर्छन्, तर उनका भाइले सिंह खड्का लेख्छन्।  उनकै बुबाले सोब लेखिरहेका छन् भने बाजेले सुनार लेख्थे। यस्तो विविधता वा उदारता वा बाध्यता यहाँ जताततै देख्न पाइन्छ। आधुनिक पुस्तामा छुवाछूतलगायत अन्य विभेद पहिलेको तुलनामा धेरै घटेको देखिए पनि सुदूर गाउँको विभेदकारी व्यवहार सयौं वर्षअघि जस्तो थियो।  त्यस्तै रूपमा अहिले पनि कैलालीमा रहिरहेको छ। कारण, पहाडबाट आफूसँगै झरेका दलितलाई त्यो पुस्ताले ‘उही’ छुवाछूतको व्यवहार गरिरहेछ, जुन उनका बाबुबाजेले गाउँमा गर्दथे। दुर्गम पहाडबाट झरे पनि सुगम जिल्लामा एकले अर्कालाई गर्ने जातीय सम्बन्ध ‘वल्लो घरको नरे, पल्ला घरमा सरे’ झैं मात्र भइरहेछ ! राजतन्त्र उन्मूलन भएर नेपाल गणतन्त्र भएजस्तै दलितमाथि गरिने कानुनी व्यवस्थामा पनि आमूल परिवर्तन आइसकेको छ। ऊ बेलाको कानुन र अहिलेकोमा व्यापकै परिवर्तन भइसकेको छ। छुवाछूत गर्नु कानुनी रूपमा अपराध मानिन्छ अहिले। तर यत्रो आकाश-जमिनको परिवर्तन भइसक्दा पनि व्यवहारमा भने परिवर्तन आउन सकेको छैन। कैलालीमा जति छूत र अछूतबीचको विभेद सायद नेपालमा अन्यत्र नहोला ! यहाँको दलित र दलितबीचको विभेद पनि चर्को रूपमा रहिरहेको छ। कैलालीको जनसंख्यामा दलितको संख्या यो भेगकै ठूलोमध्येमा देखिन्छ। छरिएर रहे पनि दलितहरूको संख्या कैलाली जिल्लाको कुल जनसख्याको एक-चौथाइ नै छ। कैलालीका आठ लाख जनतामध्ये दुई लाख दलित छन्।  यति ठूलो संख्यामा भए पनि अहिलेसम्म दलितहरूको हैसियत कमजोर नै छ। कुकुर सरासर जोकसैको घरभित्र जान सक्छ। जोसँग पनि गएर लहसिएर बस्न सक्छ।  तर मानिस भएर पनि दलित घरभित्र जाने त कुरै छोडौं, ऊसँग छोइयो भने पनि गैरदलितले छोइछिटो गरेर आफूलाई चोख्याउने चलन कैलालीमा बाक्लै छ। दलित गैरदलितको पानी खाने इनार, धारा अझै एक छैनन्।  धातुको पानीको भाँडो भए चोख्याउने र माटाको छ भने त फुटाउने वा दलितलाई तिराउने चलन आम छ। दलितले सहर-बजारमा डेरा पाउन अहिले पनि मुस्किल छ। दलितले बनाएका घरमा गैरदलित डेरामा सम्म बस्दैनन्। दमाई, कामी, सार्कीमाथि ठूलो भेदभाव छ। बादी कैलालीमा थपिएको अर्को अछूत जाति मानिन्छ। पहाडका हलिया कैलालीमा बालीघरे बनाइए। यी पनि दलित समुदायमा नै गणना हुन्छन् यस्तो अवस्थामा दलितहरूको आधा आकाशमा काम गरिरहेकी महिला नेतृ दुर्गा सोबले अर्कै तरिका प्रयोग गरिरहेको दाबी गरिन्। उनको दलित महिला संघ, दलित महिलाहरूलाई राजनीतिक रूपमा सहभागी गराउन भिडिरहेको देखियो। यसो नगराई सदीयौंदेखिको दलित र गैरदलितबीचको विभेद हटाउन नसकिने विचार उनले व्यक्त गरिन्।  उनले भनिन्, एकादुइ दलित टिपेर देशको कुल जनसंख्याको १५ प्रतिशत जनतामाथि न्याय हुन सक्दैन। दलितमाथि धेरै प्रयोग गरिए।  तर दलितहरूको राजनीतिक निर्णय गर्ने ठाउँमा प्रतिनिधित्व नहुँदासम्म दलितहरूको अवस्थामा खासै सुधार आउन सक्दो रहेनछ। हामी दलितको रूपमा मात्र विभेदमा परेका छैनौं, महिलाको रूपमा पनि विभेदले गर्दा दोहोरो मारमा परिरहेका छौं।  त्यसैल]महिलाहरूबीच राजनीतिक समूहमा प्रतिनिधित्वलाई निरन्तरता दिन अघि सरेका छौं। कांग्रेस, एमाले, माओवादी वा अन्य जुन पार्टीभित् आफूलाई विश्वास छ, त्यसमा संलग्न नभईकन न दलित महिलाको नेतृत्व विकास हुने रहेछ, न त निर्णायक ठाउँमा नै उनीहरू पुग्ने रहेछन् !

 केही वर्षदेखिको हाम्रो मेहनतले बल्ल आएर प्रभाव देखाउन थालेको छ। स्थानीय रूपमा सक्रिय बने पनि राजनीति भनेको फोहोर खेल हो भनेर त्यसमा संलग्न नहुने अथवा गरिबहरू कहाँ राजनीतिमा सहभागी हुन सक्छन् भनेर निरुत्साहित गरिन्थ्यो।

 कतिपय सम्भावना भएका व्यक्तिहरू पनि राजनीतिबाट टाढिइरहेका थिए। तर हामीले राजनीतिको मूल प्रवाहमा लाग्नुपर्छ भन्ने अभियान चलाएकाले गाउँ, वडा, गाविस र अब त दलका क्षेत्रीय तथा जिल्ला तहसम्म पनि दलित महिलाहरू पुग्न थालेका छन्, मनोनीत मात्र होइन, चुनावै लडेर पनि चुनिन थालेका छन्।

 पार्टीका संगठित सदस्य बन्न थालेका छन्। यसले उनीहरूमा अभूतपूर्व विश्वास पैदा गरिरहेको छ। आआफ्नो ठाउँमा बसेर बाँके, कैलाली र कन्चनपुरमा हरेक दिन भइरहेका विभेदका घटना राजनीतिमा संलग्न महिला नत्रीहरू उठाइरहेका छन्।

दोषीमाथि दण्ड-सजाय गरिनुपर्ने माग अब पार्टीहरूमा वा दलित महिला जहाँ-जहाँ पुग्छन्, त्यहींबाट उठाउन थालेका छन्। स्कुल, गाविस, सहकारी, सामुदायिक वन, गैरसरकारी संस्था वा अरू पनि संघसंस्थामा दलितहरू सहभागी भइरहेछन्, त्यहीँबाट उनीहरू दलितमाथि गरिने विभदविरुद्ध आफ्नो आवाज बुलन्द गर्न थालेका छन्। यो प्रभावकारी पनि हुँदैछ।

राजनीतिक सहभागिताले जहाँ-जहाँ दलित प्रतिनिधित्व पुगिरहेको छ, अब ती ठाउँमा रहेको छुवाछूतको अन्त्य र समानता बढ्न थालेको देखिँदैछ। सँगै बसेर खाने, हात मिलाउने, घरभित्र लैजाने आदि व्यवहारले घुलमिल पनि बढिरहेको छ, पहिला यस्तो कहाँ हुन्थ्यो र?

दल, विभिन्न संस्था र समाजमा दलित-गैरदलितबीच असमानता, विभेद, छुवाछूत गर्नु हुँदैन, दलित-गैरदलितबीच वैवाहिक सम्बन्ध आदि गर्नु अपराध हुँदैन जस्ता मुद्दा व्यापक रूपमा उठ्न थालेका छन्।

 यसले गर्दा हिजो दबिएर रहेका कमजोर आवाज पनि आज सशक्त बनिरहेछन्। दलित महिलाहरूको राजनीतिक गतिविधिमा संलग्नताले दैनिक रूपमा हुने र फासफुस पारिने घटनाहरू अहिले क्रमश: इसु बनिरहेका छन् र दलितहरू अब हिजोजस्तो चुप लागेर सहँदैनन् भन्ने सन्देश प्रसारित हुन थालेको छ।

 विभेदको व्यवहार कसैले गरेमा दलका ठूला नेताहरू पनि यो गलत र दण्डनीय काम हो भन्दै बोल्न मात्र होइन, सहभागी बनेर जनपरिचालन गर्न थालेका छन्। राजनीतिक सहभागिता कति महत्त्वपूर्ण हुने रहेछ भन्ने यसबाट साबित भइरहेको छ। तर अर्को पाटोबाट हेर्दा कैलालीमा भइरहेको दलित गैरदलित विभाजनको कथा कहालीलाग्दो पनि रहेछ। जो मर्कामा परेको छ, बिना कारबाही दोषीहरू उम्काइने कारणले उनीहरू निराश बनिरहेको पाइए।

 विभेदले पराकाष्ठा नाघेको मानिने कैलालीमा अहिलेसम्म कति दोषीमाथि कारबाही भयो होला? यो जान्ने हुटहुटीले नेपाल बार एसोसिएसनले सञ्चालन गरेको कानुनी सहायता समितिमा पु:यायो। त्यहाँ कार्यरत कानुन अधिकृत रहेछन् अधिवक्ता देवीलाल चौधरी।

 उनले भने, कैलाली जिल्लामा अन्याय भयो भनेर दस वर्षयता कुनै पनि दलितको एउटै मुद्दा परेको अभिलेख छैन। जातीय छुवाछूतको एउटै मुद्दा यहाँको अदालतमा परेको छैन।

 जातीय छुवाछूतको बिगबिगी रहेको कैलालीमा एउटै मुद्दा नपर्नु कसरी सम्भव हुन सक्छ?

 तर यही नै हो, कैलालीको कटु यथार्थ। देशमै सबैभन्दा बढी छुवाछूतलगायत दलितमाथि दुव्र्यवहार हुने तर एउटै मुद्दा नपर्ने? यसलाई कसरी पत्याउन सकिन्छ?

गैरसरकारी संस्थाहरूले उठाएर र पत्रपत्रिकामा छापिएको कुरालाई आधार मानेर सबै यथार्थ कथा बुझ्न सकिन्छ र? चौधरीले शान्त बनेर जबाफ दिए। उनले भने, मुखले उठाउँदैमा कहाँ मुद्दा बन्छ र?

 यसका लागि नियम-कानुनका आधारमा लिखित रूपमा निरन्तर काम गर्नुपर्ने हुन्छ। आवेशमा आएर बोलेका कुरा र गरिएको व्यवहार त्यत्तिकै मुद्दा बन्दैनन् नि महाशय ! कानुनी रूपमा त्यसको पुष्टि हुनुपर्छ।

 उनका कुराले रन्थन्यायो। के त्यसो भए कैलालीमा भइरहेका छुवाछूतलगायत दलितमाथिका विवाद कपोलकल्पित र भ्रामक हुन् त? त्यसो पनि होइन। जेजति घटना बाहिर आउँछन्, ती असत्य होइनन्।

 त्यसो भए सत्य के हो त? सत्य कुरा एउटै छ र त्यो हो-जातीय छुवाछूत तथा कसुर सजाय ऐनअनुसार अहिलेसम्म कैलालीमा एउटै मुद्दा दर्ता भएको छैन !

 किन पर्दैनन् त कैलालीमा छुवाछूतसम्बन्धी मुद्दा? किनभने यो ऐनअनुसार मुद्दा व्यक्तिले होइन, सरकार अर्थात् प्रहरी अनुसन्धान र सरकारी वकिलले लगाएको अभियोगको दाबीअनुसार मात्र मुद्दा अदालतमा दर्ता हुन पुग्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ।

 सर्वसाधारणले बुझ्ने भाषामा भन्ने हो भने जातीय छुवाछूत तथा कसुर सजाय एेनअनुसार प्रहरी नै दलितको पक्ष हो।

 अब प्रहरी नै मुद्दा लिएर अदालत जाँदैन भने अदालतले न्याय दिएन भन्न त पाइएन नि। तर बोलीचालीमा अदालतले न्याय दिएन भन्ने गरिन्छ। यथार्थमा त्यस्तो होइन, खासमा मुद्दा नै अदालतमा परिरहेको छैन।

 पीडित सीधै अदालत जान पाउने कानुनी व्यवस्था भएको भए कैलालीमा जेजति जातीय छुवाछूतका घटना हुन्थे, त्यति नै मुद्दाहरू अदालतमा पर्दथे होलान् र अदालत पनि मुद्दैपिच्छे फैसला गर्न बाध्य हुन्थ्यो होला, तर यहाँ त केस नै अदालतमा आइपुगेको छैन अनि कसरी दिऊन् श्रीमान्हरूले न्याय?

कानुन अधिकृत चौधरीले कैलालीकै चौमाला गाविसको एउटा मुद्दाबारे बताए। उनले भने, दलित महिलालाई श्रीमान् घरमा नभएको बेलामा हलो जोतेको आरोपमा जुत्ताको माला लगाएर गाउँ निकाला गरिएछ।

 उनी कानुनी सहायताको लागि आइन्। हामी प्रहरी हैन, सीधै मुद्दा लिएर अदालत गयौं। न्यायाधीश नारायणप्रसाद धितालले फैसला गरिदिनुभयो- मुद्दा गर्ने महिलाकै श्रीमान्लाई ६ महिना कैद र २१ हजार जरिवाना !

 किनभने गोरु जोतेको भनेर उक्साउने र जुत्ताको माला लगाइदिने उनकै श्रीमान् थिए, जोसँग उनको राम्रो सम्बन्ध पनि रहेनछ। यो मुद्दामा प्रहरी, स्थानीय प्रशासन, महिला आयोग र अदालतमा उजुरी गर्न पाउने व्यवस्था ऐनमा छ। पीडित जुन ठाउँमा उजुरी गर्न चाह्यो, त्यहीँ जान पाउँछ भन्ने भएकाले हामी सीधै अदालत गयौं।

 यस्तै व्यवस्था जातीय छुवाछूत तथा कसुर सजाय ऐनमा पनि भएको भइ पीडित सीधै उजुरी लिएर अदालत वा अन्यत्र जान सक्थ्यो र न्याय पाउने थियो !

चौमालाकी महिलाको मुद्दाले समाजलाई व्यवस्थित गर्‍यो तर कैलालीमै भएका जातीय छुवाछूतका उजुरी र हल्लीखल्लीले पीडकलाई बलमात्र पुर्‍याएको छैन, कानुनले खोजेको जस्तो जातीय छुवाछूतलाई दण्डनीय बनाउन पनि दिएन।

 यतातर्फ जातीय विभेद अन्त्य गर्न लागेका संघसंस्था, त्यसका नेता तथा अहिले दलमा सक्रिय हुन थालेका अधिकारकर्मीहरूले ध्यान दिँदा कसो होला?

 कानुन जति कठोर र दण्डनीय बने पनि त्यसको पालना भएन भने त्यसको कुनै अर्थ रहँदैन। व्यवहारमा नआउने कानुन कडा भएर के गर्नु? कुराअनुसार काम पनि त हुनुपर्‍यो नि त ! बच्चालाई नरोईकन आमाले दूध चुसाउन्नन् भने अरू कुरा के गर्नु?

साभार:- अन्नपूर्ण दैनिक