काठमाडौ - असार १५, विभेद विरुद्ध अभियान ।नेपालको नयाँ संविधानको पहिलो एकीकृत मस्यौदा संविधानसभामा प्रस्तुत भएको छ। एक सय २८ पृष्ठको मस्यौदामा २९७ धारा छन्। मस्यौदामा २७ भाग छन् भने ७ अनुसूची राखिएका छन्।
मस्यौदा समितिका सभापति कृष्णप्रसाद सिटौलाले संविधानसभाको मंगलबारको बैठकमा मस्यौदा प्रस्तुत गरेका हुन्। संविधानसभामा मस्यौदा समितिले प्रस्तुत गरेको नया संविधानको मस्यौदाका मुख्य अंशहरुमा छुवाछूत तथा भेदभाव लाई कसरी सम्बोधन गरिएको छ ? बर्षौ देखि पछाडी पारिएका दलित वर्ग तथा समुदाय को सैक्षिक , आर्थिक, राजनितिक र सामाजिक स्तर उकास्न नयाँ संविधानमा के कस्ता एजेण्डाहरु र बुदाहरु राखि समेट्न खोजिएको छ ? समग्रमा नया संविधानको मस्यौदामा दलित समुदायको लागि के छ ? आउनुस पढौ मस्यौदामा भएका दलित समुदाय केन्द्रित बुदाहरु
नयाँ सविधानको मस्यौदा अध्ययन गर्न यहाँ किलिक गर्नुहोस
मस्यौदामा छुवाछूत बारे व्यवस्था
नयाँ सविधानको मस्यौदा अध्ययन गर्न यहाँ किलिक गर्नुहोस
२९. छुवाछूत तथा भेदभाव विरुद्धको हक : (१) कुनै पनि व्यक्तिलाई जात, जाति, उत्पत्ति, समुदाय, पेशा वा शारीरिक अवस्थाका आधारमा कुनै पनि निजी तथा सार्वजनिक स्थानमा कुनै प्रकारको छुवाछूत वा भेदभाव गरिने छैन ।
(२) कुनै वस्तु, सेवा वा सुविधा उत्पादन वा वितरण गर्दा त्यस्तो वस्तु, सेवा वा सुविधा कुनै खास जात वा जातिको व्यक्तिलाई खरीद वा प्राप्त गर्नबाट रोक लगाइने वा त्यस्तो वस्तु, सेवा वा सुविधा कुनै खास जात वा जातिको व्यक्तिलाई मात्र बिक्री वितरण वा प्रदान गरिने छैन ।
(३) कुनै जात, जाति, उत्पत्ति वा शारीरिक अवस्थाका आधारमा व्यक्ति वा समुदायलाई उच्च वा नीच दर्शाउने, जात, जाति वा छुवाछूतका आधारमा सामाजिक भेदभावलाई न्यायोचित ठान्ने वा छुवाछूत तथा जातीय उच्चता वा घृणामा आधारित विचारको प्रचार प्रसार गर्न वा जातीय विभेदलाई कुनै पनि किसिमले प्रोत्साहन गर्न पाइने छैन ।
(४) जातीय आधारमा छुवाछूत गरी वा नगरी कार्यस्थलमा कुनै प्रकारको भेदभाव गर्न पाइने छैन ।
(५) यस धारा प्रतिकूल हुने गरी सबै प्रकारका छुवाछूत तथा भेदभावजन्य कार्य गम्भीर सामाजिक अपराधको रुपमा कानुन बमोजिम दण्डनीय हुनेछन्र त्यस्तो कार्यबाट पीडित व्यक्तिलाई कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ ।
मस्यौदामा दलितबारे व्यवस्था
४५. दलितको हक : (१) दलित समुदायका व्यक्तिलाई निजामती सेवा, सेना, प्रहरी लगायतका राज्यका सबै निकाय र क्षेत्रहरुमा समावेशी सिद्दान्तका आधारमा रोजगारी प्राप्त गर्ने हक हुनेछ । सार्वजनिक सेवा लगायतका रोजगारीका अन्य क्षेत्रमा दलित समुदायको सशक्तीकरण, प्रतिनिधित्व र सहभागिताको लागि कानुन बमोजिम विशेष व्यवस्था गरिनेछ ।
(२) दलित विद्यार्थीलाई प्राथमिक देखि उच्च शिक्षासम्म कानुन बमोजिम छात्रवृत्ति सहित निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरिनेछ । प्राविधिक र व्यावसायिक उच्च शिक्षामा दलितको लागि कानुन बमोजिम विशेष व्यवस्था गरिनेछ ।
(३) दलित समुदायलाई स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्न कानुन बमोजिम विशेष व्यवस्था गरिनेछ ।
(४) दलित समुदायलाई आफ्नो परम्परागत पेशा, ज्ञान, सीप र प्रविधिको प्रयोग, संरक्षण र विकास गर्ने हक हुनेछ । राज्यले दलित समुदायका परम्परागत पेशासँग सम्बन्धित आधुनिक व्यवसायमा उनीहरुलाई प्राथमिकता दिई सोका लागि आवश्यक पर्ने सीप र स्रोत उपलब्ध गराउनेछ ।
(५) राज्यले भूमिहीन दलितलाई कानुन बनाई एक पटक जमीन उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।
(६) राज्यले आवासविहीन दलितको लागि कानुन बनाई बसोबासको व्यवस्था गर्नेछ ।
(७) दलित समुदायको लागि यस धाराद्वारा प्रदत्त सुविधा दलित महिला, पुरुष र सबै समुदायमा रहेका दलितले समानुपातिकरुपमा प्राप्त गर्ने गरी न्यायोचित वितरण गर्नु पर्नेछ ।
मस्यौदामा राज्यको संरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँटबारे व्यवस्था
६०. राज्यको संरचना : (१०) संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले नेपालको सार्वभौमसत्ता, एकता, अखण्डता, स्वाधीनता, राष्ट्रिय हित, सर्वाङ्गीण विकास, बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संघीय शासन प्रणाली, मानव अधिकार तथा मौलिक हक, कानुनी राज्य, शक्ति पृथकीकरण र नियन्त्रण तथा सन्तुलन, बहुलता र समानतामा आधारित समतामूलक समाज, समावेशी प्रतिनिधित्व र पहिचानको संरक्षण गर्ने छन्।
मस्यौदामा संघीय व्यवस्थापिका बारे व्यवस्था
८८. प्रतिनिधिसभाको गठन : (१) प्रतिनिधिसभामा देहाय बमोजिमका दुई सय पचहत्तर सदस्य रहनेछन्ः– (क) नेपाललाई भूगोल, जनसंख्या र प्रादेशिक सन्तुलनको आधारमा एक सय पंैसठ्ठी निर्वाचन क्षेत्र कायम गरी प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबाट एक जना रहने गरी पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली बमोजिम निर्वाचित हुने एक सय पैंसठ्ठी सदस्य, (ख) सम्पूर्ण देशलाई एक निर्वाचन क्षेत्र मानी राजनीतिक दललाई मत दिने समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम निर्वाचित हुने एक सय दश सदस्य ।
(२) समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम हुने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको लागि राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिंदा भूगोल, जनसंख्या र प्रादेशिक सन्तुलनको आधारमा महिला, दलित, आदिवासी, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारु, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र, अल्पसंख्यक समुदाय समेतबाट बन्द सूचीका आधारमा प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था कानुन बमोजिम हुनेछ ।
भाग–१३
प्रादेशिक व्यवस्थापिका
१७५. प्रदेश सभाको गठन : (१) प्रत्येक प्रदेश सभामा देहाय बमोजिमको संख्यामा सदस्य रहने छन्ः— (क) सम्बन्धित प्रदेशबाट प्रतिनिधिसभामा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली अनुसार निर्वाचित हुने सदस्य संख्याको दोब्बर संख्यामा हुन आउने सदस्य, (ख) खण्ड (क) बमोजिम कायम हुने सदस्य संख्यालाई साठी प्रतिशत मानी बाँकी चालीस प्रतिशतले हुन आउने सदस्य संख्यामा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित हुने सदस्य ।
भाग–१३
प्रादेशिक व्यवस्थापिका
१७५. प्रदेश सभाको गठन : (१) प्रत्येक प्रदेश सभामा देहाय बमोजिमको संख्यामा सदस्य रहने छन्ः— (क) सम्बन्धित प्रदेशबाट प्रतिनिधिसभामा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली अनुसार निर्वाचित हुने सदस्य संख्याको दोब्बर संख्यामा हुन आउने सदस्य, (ख) खण्ड (क) बमोजिम कायम हुने सदस्य संख्यालाई साठी प्रतिशत मानी बाँकी चालीस प्रतिशतले हुन आउने सदस्य संख्यामा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित हुने सदस्य ।
(४) समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम हुने प्रदेश सभाको निर्वाचनको लागि राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिंदा भूगोल र जनसंख्याको आधारमा महिला, दलित, आदिवासी, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारु, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र, अल्पसंख्यक समुदाय समेतबाट बन्द सूचीका आधारमा प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था कानुन बमोजिम हुनेछ ।
२१८. जिल्ला सभा ः
३) जिल्ला सभाले प्रादेशिक कानुन बमोजिम एक जना प्रमुख, एक जना उपप्रमुख र कम्तीमा तीन जना महिला र कम्तीमा एक जना दलित वा अल्पसंख्यक सहित बढीमा नौ जना सदस्य रहेकोजिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचन गर्नेछ । जिल्ला समन्वय समितिलेजिल्ला सभाको तर्फबाट गर्नु पर्ने सम्पूर्ण कार्य सम्पादन गर्नेछ ।
भाग—२७
राष्ट्रिय दलित आयोग
२५३. राष्ट्रिय दलित आयोग ः (१) नेपालमा एक राष्ट्रिय दलित आयोग रहनेछ जसमा अध्यक्ष र अन्य चार
जना सदस्य रहने छन्।
(२) राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरुको नियुक्ति गर्नेछ ।
(३) राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यको पदावधि नियुक्ति भएको मितिले छ वर्षको हुनेछ ।
(४) उपधारा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायका अवस्थामा राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष वा सदस्यको पद रिक्त हुनेछ ः–
(क) राष्ट्रपति समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा,
(ख) पैंसठ्ठी वर्ष उमेर पूरा भएमा,
(ग) निजको विरुद्ध पेश भएको महाभियोगको प्रस्ताव पारित भएमा, वा
(घ) मृत्यु भएमा ।
(५) देहाय बमोजिमको योग्यता पुगेको व्यक्ति राष्ट्रिय दलित आयोगको अध्यक्ष वा सदस्यको पदमा नियुक्तिको लागि योग्य हुनेछ ः–
(क) कम्तीमा दश वर्ष दलित समुदायको हक हित वा मानव अधिकार र कानुनको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याएकोदलित,
(ख) अध्यक्षको हकमा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट कम्तीमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरेको,
(ग) चालीस वर्ष उमेर पूरा भएको,
(घ) नियुक्ति हुँदाको बखत कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको, र
(ङ) उच्च नैतिक चरित्र कायम भएको ।
(६) राष्ट्रिय दलित आयोगको अध्यक्ष र सदस्यको पारिश्रमिक र सेवाका शर्त कानुन बमोजिम हुनेछन्र निज बहाल रहेसम्म निजलाई मर्का पर्ने गरी पारिश्रमिक र सेवाका शर्त बदलिने छैनन्। तर चरम आर्थिक विश्रृंखलताका कारण संकटकाल घोषणा भएको अवस्थामा यो व्यवस्था लागू हुने छैन ।
(७) राष्ट्रिय दलित आयोगको अध्यक्ष वा सदस्य भइसकेको व्यक्ति अन्य सरकारी सेवामा नियुक्त हुन ग्राह्य हुने छैन । तर,
(क) राष्ट्रिय दलित आयोगको सदस्यलाई अध्यक्षमा नियुक्त गर्न यस उपधाराले बाधा पु¥याएको मानिने छैन र कुनै सदस्य अध्यक्षको पदमा नियुक्त भएमा निजको पदावधिको गणना गर्दा सदस्य भएको अवधिलाई समेत जोडी गणना गरिनेछ ।
(ख) कुनै राजनीतिक पदमा वा कुनै विषयको अनुसन्धान, जाँचबुझ वा छानबीन गर्ने वा त्यस्तो विषयको अध्ययन वा अन्वेषण गरी राय, मन्तव्य वा सिफारिस पेश गर्ने कुनै ढट पदमा नियुक्त भई काम गर्न यस उपधारामा लेखिएको कुनै कुराले बाधा पु¥याएको मानिने छैन ।
२५४. राष्ट्रिय दलित आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार ः (१) राष्ट्रिय दलित आयोगको काम, कर्तव्य र
अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ ः–
(क) नेपालका दलित समुदायको अध्ययन तथा अन्वेषण गरी त्यस सम्बन्धमा गर्नुपर्ने उपयुक्त विषय समेत पहिचान गरी नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने,
(ख) जातीय छुवाछूत, उत्पीडन र विभेदको अन्त्य गरी दलित उत्थान र विकासको लागि दलित हितसँग सरोकार राख्ने राष्ट्रिय नीति तथा कार्यक्रमको तर्जुमा गरी कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्ने,
(ग) दलित समुदायको उत्थान तथा हितमा भएका विशेष व्यवस्था लगायत दलित हितसँग सम्बन्धित कानुनको प्रभावकारी रुपमा पालना भए वा नभएको विषयमा अनुगमन गरी पालना वा कार्यान्वयन नभएको भए सोको पालना वा कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकार समक्ष सुझाव दिने,
(घ) दलित समुदायको अधिकारसँग सम्बन्धित नेपाल पक्ष भएको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौतामा भएको व्यवस्था बमोजिम नेपालले पठाउनु पर्ने प्रतिवेदनका सम्बन्धमा नेपाल सरकारको अनुगमन गर्ने,
(ङ) दलित समुदायलाई राष्ट्रिय विकासको मूल प्रवाहमा समाहित गर्नका लागि राज्यका सबैअंगहरुमा समानुपातिक सहभागिता तथा लागू गरिएका नीति तथा कार्यक्रमको समीक्षा, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने र सोको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने,
(च) कानुन बमोजिम तोकिएको अन्य कार्य गर्ने ।
(२) राष्ट्रिय दलित आयोगले आफूलाई प्राप्त अधिकार मध्ये आवश्यकता अनुसार केही
अधिकार सो आयोगको अध्यक्ष, सदस्य वा सदस्य रहेको समिति वा नेपाल सरकारको अधिकृतस्तरको कर्मचारीलाई तोकिएको शर्तको अधीनमा रही प्रयोग तथा पालना गर्ने गरी प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।
२६२. नेपाली सेना सम्बन्धी व्यवस्था ः
(२) नेपाली सेनामा महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, खसआर्य, मधेशी, थारु, मुस्लिम, पिछडा वर्ग तथा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिकको प्रवेश समानता र समावेशी सिद्धान्तको आधारमा
कानुन बमोजिम सुनिश्चित गरिनेछ ।
२७६. विशेष अधिकारको समीक्षा तथा पुनरावलोकन ः नेपाल सरकारले प्रत्येक दश वर्षमा गरिने राष्ट्रिय जनगणनासँगै महिला तथा दलित समुदायको विशेष अधिकारको व्यवस्थाको कार्यान्वयन र त्यसको प्रभाव सम्बन्धमा मानव विकास सूचकाङ्ककको आधारमा समीक्षा तथा पुनरावलोकन गर्नेछ ।
२१८. जिल्ला सभा ः
३) जिल्ला सभाले प्रादेशिक कानुन बमोजिम एक जना प्रमुख, एक जना उपप्रमुख र कम्तीमा तीन जना महिला र कम्तीमा एक जना दलित वा अल्पसंख्यक सहित बढीमा नौ जना सदस्य रहेकोजिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचन गर्नेछ । जिल्ला समन्वय समितिलेजिल्ला सभाको तर्फबाट गर्नु पर्ने सम्पूर्ण कार्य सम्पादन गर्नेछ ।
राष्ट्रिय दलित आयोग
२५३. राष्ट्रिय दलित आयोग ः (१) नेपालमा एक राष्ट्रिय दलित आयोग रहनेछ जसमा अध्यक्ष र अन्य चार
जना सदस्य रहने छन्।
(२) राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरुको नियुक्ति गर्नेछ ।
(३) राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यको पदावधि नियुक्ति भएको मितिले छ वर्षको हुनेछ ।
(४) उपधारा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायका अवस्थामा राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष वा सदस्यको पद रिक्त हुनेछ ः–
(क) राष्ट्रपति समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा,
(ख) पैंसठ्ठी वर्ष उमेर पूरा भएमा,
(ग) निजको विरुद्ध पेश भएको महाभियोगको प्रस्ताव पारित भएमा, वा
(घ) मृत्यु भएमा ।
(५) देहाय बमोजिमको योग्यता पुगेको व्यक्ति राष्ट्रिय दलित आयोगको अध्यक्ष वा सदस्यको पदमा नियुक्तिको लागि योग्य हुनेछ ः–
(क) कम्तीमा दश वर्ष दलित समुदायको हक हित वा मानव अधिकार र कानुनको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याएकोदलित,
(ख) अध्यक्षको हकमा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट कम्तीमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरेको,
(ग) चालीस वर्ष उमेर पूरा भएको,
(घ) नियुक्ति हुँदाको बखत कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको, र
(ङ) उच्च नैतिक चरित्र कायम भएको ।
(६) राष्ट्रिय दलित आयोगको अध्यक्ष र सदस्यको पारिश्रमिक र सेवाका शर्त कानुन बमोजिम हुनेछन्र निज बहाल रहेसम्म निजलाई मर्का पर्ने गरी पारिश्रमिक र सेवाका शर्त बदलिने छैनन्। तर चरम आर्थिक विश्रृंखलताका कारण संकटकाल घोषणा भएको अवस्थामा यो व्यवस्था लागू हुने छैन ।
(७) राष्ट्रिय दलित आयोगको अध्यक्ष वा सदस्य भइसकेको व्यक्ति अन्य सरकारी सेवामा नियुक्त हुन ग्राह्य हुने छैन । तर,
(क) राष्ट्रिय दलित आयोगको सदस्यलाई अध्यक्षमा नियुक्त गर्न यस उपधाराले बाधा पु¥याएको मानिने छैन र कुनै सदस्य अध्यक्षको पदमा नियुक्त भएमा निजको पदावधिको गणना गर्दा सदस्य भएको अवधिलाई समेत जोडी गणना गरिनेछ ।
(ख) कुनै राजनीतिक पदमा वा कुनै विषयको अनुसन्धान, जाँचबुझ वा छानबीन गर्ने वा त्यस्तो विषयको अध्ययन वा अन्वेषण गरी राय, मन्तव्य वा सिफारिस पेश गर्ने कुनै ढट पदमा नियुक्त भई काम गर्न यस उपधारामा लेखिएको कुनै कुराले बाधा पु¥याएको मानिने छैन ।
अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ ः–
(क) नेपालका दलित समुदायको अध्ययन तथा अन्वेषण गरी त्यस सम्बन्धमा गर्नुपर्ने उपयुक्त विषय समेत पहिचान गरी नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने,
(ख) जातीय छुवाछूत, उत्पीडन र विभेदको अन्त्य गरी दलित उत्थान र विकासको लागि दलित हितसँग सरोकार राख्ने राष्ट्रिय नीति तथा कार्यक्रमको तर्जुमा गरी कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्ने,
(ग) दलित समुदायको उत्थान तथा हितमा भएका विशेष व्यवस्था लगायत दलित हितसँग सम्बन्धित कानुनको प्रभावकारी रुपमा पालना भए वा नभएको विषयमा अनुगमन गरी पालना वा कार्यान्वयन नभएको भए सोको पालना वा कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकार समक्ष सुझाव दिने,
(घ) दलित समुदायको अधिकारसँग सम्बन्धित नेपाल पक्ष भएको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौतामा भएको व्यवस्था बमोजिम नेपालले पठाउनु पर्ने प्रतिवेदनका सम्बन्धमा नेपाल सरकारको अनुगमन गर्ने,
(ङ) दलित समुदायलाई राष्ट्रिय विकासको मूल प्रवाहमा समाहित गर्नका लागि राज्यका सबैअंगहरुमा समानुपातिक सहभागिता तथा लागू गरिएका नीति तथा कार्यक्रमको समीक्षा, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने र सोको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने,
(च) कानुन बमोजिम तोकिएको अन्य कार्य गर्ने ।
(२) राष्ट्रिय दलित आयोगले आफूलाई प्राप्त अधिकार मध्ये आवश्यकता अनुसार केही
अधिकार सो आयोगको अध्यक्ष, सदस्य वा सदस्य रहेको समिति वा नेपाल सरकारको अधिकृतस्तरको कर्मचारीलाई तोकिएको शर्तको अधीनमा रही प्रयोग तथा पालना गर्ने गरी प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।
२६२. नेपाली सेना सम्बन्धी व्यवस्था ः
(२) नेपाली सेनामा महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, खसआर्य, मधेशी, थारु, मुस्लिम, पिछडा वर्ग तथा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिकको प्रवेश समानता र समावेशी सिद्धान्तको आधारमा
कानुन बमोजिम सुनिश्चित गरिनेछ ।
No comments:
Post a Comment