उक्त अभियानअन्तर्गत सेवाग्राहीले देख्ने ठाउँमा जिल्लास्थित सबै कार्यालयले जातीय छुवाछुत अन्त्यसम्बन्धी नाराहरूका साथ जनसरोकारका विषयलाई समेटेर राख्ने निर्णय भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवणकुमार तिमिल्सिनाले बताउनुभयो। छुवाछुत गर्नु भनेको अपराध गर्नु हो भनेर सचेतना जागृत गर्ने भएकाले कार्यालयमा आउने सामान्य सेवाग्राहीले समेत बुझ्ने भाषामा र देखिने ठाउँमा यससम्बन्धी नारा राखिनेछ।
यसै सन्दर्भमा राष्ट्रिय दलित आयोगकी सदस्य कोपिला विकले हरेक कार्यालयबाट सञ्चालन हुने विभिन्न कार्यक्रममा छुवाछुत अन्त्यसम्बन्धी कार्यक्रम पनि समावेश गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ। उहाँले जातीय छुवाछुत अन्त्यका लागि गाउँगाउँमा सचेतनामूलक कार्यक्रम गर्न जरुरी रहेको, कानुनसम्बन्धी जानकारी नहुँदा र अझै पनि अन्धविश्वास र रूढीवादी परम्पराका कारण दलितमाथि दमन भइरहेकाले यस्ता नारा सरकारी कार्यालयमा हुन आवश्यक भएको बताउनुभयो।
उता, जिल्लामा चल्ने छोटो तथा लामो दूरीका यातायात साधनमा समेत त्यस्ता नाराहरूलाई लेख्ने बारेमा यातायात व्यवसायीहरूसँग समन्वय गर्ने काम भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख एवं प्रहरी नायब उपरीक्षक पवनकुमार गिरीले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार अब जिल्लाभित्र तथा जिल्लाबाट बाहिर जाने सवारीसाधनमा पनि छुवाछुत अन्त्यसम्बन्धी नाराहरू राख्न लगाइने तयारी गरिएको छ। उहाँले सवारी साधनमा मायाप्रेम, जीवन, दुःख तथा विभिन्न ठट्यौलीका सायरी लेख्ने ठाउँमा अब छुवाछुतसम्बन्धी नाराहरू राख्न अनुरोध गरिने तथा यसले छुवाछुतको विभेदका विरुद्धमा सकारात्मक सन्देश जाने बताउनुभयो। प्रहरीका हरेक कार्यालयमा देश, जनता, प्रहरीको कतव्यसम्बन्धी नाराहरू राखिसकिएको जानकारी दिँदै प्रनाउ गिरीले नागरिकलाई सचेत बनाउने एउटा माध्ययम सार्वजनिक सवारीसाधन हुन सक्ने भएको हुँदा सवारीसाधनमा यस्ता सन्देशमूलक नारा लेख्दा नौलो कामको थालनी भएको सूचना प्रवाहसमेत हुनेछ भन्नुभयो।
जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत अन्त्यसम्बन्धी जिल्ला समन्वय समितिको बैठकले जातीय छुवाछुत र भेदभाव हटाउन हरेक कार्यालयमा नारा टाँस्ने र सवारीसाधनमा राख्न अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको जिविसका योजना तथा प्रशासकीय अधिकृत खिमबहादुर विकले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार सरकारी कार्यालयमा छुवाछुतसम्बन्धी नारा राख्ने औपचारिक निर्णय भएको छ। जातीय छुवाछुतको अन्त्यका लागि सार्वजनिक सञ्चारमाध्ययमलाई सूचना प्रसारण तथा प्रकाशनका लागि अनुरोध गर्ने निर्णयसमेत गरिएको जिविसका योजना तथा प्रशासकीय अधिकृत खिमबहादुर विकले जानकारी दिनुभयो।
No comments:
Post a Comment