समावेशी शासकीय स्वरूपको आवश्यकता -सुशील बिके

२४ असार, काठमाडौ , विभेद बिरुद अभियान  । नयाँ संविधानको बहुप्रतीक्षित मस्यौदा आएको छ । मस्यौदामा अन्तरिम संविधान र पहिलो संविधानसभाले सर्वसम्मतिमा पारित गरेका र दोस्रो संविधानसभाले अपनत्व ग्रहण गरेका कतिपय प्रावधानसमेत कटौती गरिएपछि अहिले सबैतिर निराशा र आक्रोश छाएको छ । महिला, दलित, जनजाति, मधेसीलगायत अधिकांश सवाल मस्यौदामा समावेश गरिएका छैनन् । यो आलेखमा भने शासकीय स्वरूपबारे मात्र चर्चा गर्ने कोसिस गरिएको छ । शासकीय स्वरूपलाई आ–आफ्ना पक्षमा पार्न निकै रस्साकस्सी गरिरहेका दलले अन्तत: सुधारिएको संसदीय व्यवस्था स्वीकारेका छन् । मस्यौदामा संसद्मा बहुमत प्राप्त पार्टीका नेता कार्यकारी प्रधानमन्त्री हुने र राष्ट्रपति संवैधानिक हुने प्रावधान राखिएको छ । प्रमुखमध्ये एक पदमा महिलालाई राख्ने व्यवस्थाबाहेक यो व्यवस्थाले विगतदेखि नै शासनसत्ताबाट वञ्चितिमा पारिएका समुदायलाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन । यही व्यवस्था नयाँ संविधानमा आउने हो भने अबको एक शताब्दीसम्म पनि दलित समुदाय शासनसत्ता सञ्चालन गर्ने ठाउँमा पुग्न सक्ने देखिँदैन । 

अत: यसलाई सुधार गरेर समावेशी बनाउन अत्यन्त जरुरी छ । देशको शासनसत्ता सञ्चालन गर्ने तथा राज्यमा स्थिरता, शान्ति, सुशासन, विकास, न्याय तथा समावेशीता कायम गरी जनतालाई परिवर्तनको अनुभूति गराउने महत्त्वपूर्ण कार्यकारी दायित्व बोकेको शासन प्रणाली नेपालका सन्दर्भमा भने असफलप्राय: भयो । यसैले विगतबाट पाठ सिक्दै समावेशी शासकीय स्वरूपको माग गरिएको भए पनि मस्यौदा ठीक विपरीत भएर आएको छ । लामो समयदेखि शासनसत्ताबाट वञ्चितीकरणमा पारिएका दलित, महिलालगायतको शासकीय स्वरूपमा सहभागिता आवश्यक छ कि छैन ? के यी समुदायको सहभागिता नभएको शासकीय स्वरूपले नेपालमा हाल विद्यमान अन्तरविरोध र द्वन्द्व समाधान गर्न सक्छ त ? अहिलेसम्म नेपालमा प्रयोगमा आएका शासकीय प्रणाली किन असफल भए ? यसको जवाफ खोज्न मस्यौदा असफल भएको छ । प्रश्न उठ्छ विगतका कमजोरी सम्बोधन नगरी अब कसरी राज्यको पुनर्संरचना हुन्छ र नयाँ नेपाल बनाउन सकिन्छ ? शासकीय स्वरूपले शासनसत्ता सञ्चालन गर्ने निकायलाई बुझाउँछ । सामान्यतया विविधतापूर्ण समाजमा रहेका सबै वर्गको प्रतिनिधित्व गर्दै शासकीय स्वरूपमा समाजको प्रतिबिम्ब देखिनुपर्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ । यस्तो प्रणालीबाट सबैको अपनत्व हुने मात्र नभई समान विकासमा पनि योगदान पुग्न सक्छ । तर, निकै विविधतापूर्ण समाज भए पनि इतिहासदेखि अहिलेसम्म नेपालमा कहिल्यै शासकीय स्वरूप समावेशी हुन सकेन । यहाँको शासन प्रणाली आधुनिक नेपालको सुरुवातको समयमा थापा, पाँडे र राणाहरूको कब्जामा रह्यो भने राणाशासन अन्त्य भई प्रजातन्त्र आएपश्चात पनि केही जाति विशेषमा मात्र केन्द्रित हुन पुग्यो । २००७ सालपछिका नेपालका प्रधानमन्त्रीको सूचीमा एकजना नेवार मरिचमान सिंहबाहेक सबै बाहुन–क्षेत्री नै छन् । अझ त्यसमा पनि कोइराला परिवारबाट चार–चारजना प्रधानमन्त्री बनेका छन् भने विगतदेखि अहिलेसम्म शासनसत्ताका अरू सबै निकायमा सभ्रान्त वर्ग र एउटै जातिको बाहुल्य छ । सरकार मात्र होइन, संसद्को प्रमुख, न्यायालयको प्रमुख तथा संवैधानिक निकायका प्रमुख, सेना तथा प्रहरी प्रमुखसमेत निश्चित जातिका मात्र बन्ने गरेको पाइन्छ । राज्यका यी महत्त्वपूर्ण निकायमा दलित समुदायको अहिलेसम्म प्रतिनिधित्व हुन सकेको छैन । 

वञ्चितीकरणको यही चरम अवस्थाले असमानता र द्वन्द्व निम्त्याएको भए पनि दलहरू संवेदनशील भएर देशको कार्यकारी निकायमा दलितलगायत सीमान्तकृत समुदायलाई सहभागी गराउन तयार देखिएनन् । संविधान निर्माणका क्रममा देखिएका तमाम खिचातानी र व्यवहारले के संकेत गर्छ भने दलहरू आफूमा रहेको शक्ति र सुविधा अरूमा सार्न वा बाँडफाँड गर्न चाहँदैनन् । आफूले लिएको अडानले मात्र देशमा राजनीतिक स्थिरता कायम हुने र देशले विकासमा फड्को मार्ने दाबी गर्दै संविधानसभाको चुनावी घोषणापत्रमा कांग्रेसले संसदीय प्रणाली, एमालेले संसद्बाट निर्वाचित आलंकारिक राष्ट्रपति तथा जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री रहने पद्धति तथा एमाओवादीलगायत कतिपय मधेसी दलले राष्ट्रपतीय प्रणालीका पक्षमा आफ्ना धारणा सार्वजनिक गरेका थिए । तर, उनीहरूले दलित तथा सीमान्तकृत समुदायलाई कसरी समावेशी गर्ने भन्ने विषयमा न विगतमा बहस गरे, न मस्यौदामा कुनै प्रावधान नै राखे । यसले जतिसुकै अग्रगमनकारी, क्रान्तिकारी र लोकतान्त्रिक दाबी गरे पनि दलहरू दलित तथा सीमान्तकृत समुदायप्रति गम्भीर नभएको प्रस्टै देखिन्छ । अहिलेको नेपाली समाजको बनोट र जनताको मनोविज्ञानको विश्लेषण गर्दा कार्यकारीे राष्ट्रपति तथा संसदीय प्रणालीको व्यवस्थाले दलित समुदाय तत्काल सो पदमा पुग्न सक्ने आधार देखिँदैन । संसदीय चुनावमा दलितहरूलाई टिकट नै नदिने, टिकट पाएकालाई भोट नहाल्ने र विजयी बन्न नसक्ने तथा दलित समुदायका व्यक्तिलाई नेता स्वीकार नगर्ने सामाजिक मनोविज्ञान हाबी रहेको सन्दर्भमा राष्ट्रको सर्वोच्च कार्यकारी पदमा दलितहरू पुग्छन् भन्न सकिँदैन । यसैले पनि दलित, महिला तथा अन्य सीमान्तकृत समुदायका लागि समावेशी शासकीय स्वरूप आवश्यक भएको हो । यस मामिलामा एमालेले अगाडि सारेको संसद्बाट निर्वाचित आलंकारिक राष्ट्रपति र जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री हुने प्रणाली प्रगतिशील देखिएकाले समावेशितालाई सम्बोधन हुने गरी यसमा सुधार गरेर संविधानमा राख्नुपर्ने सुझाब विगतमा दिइएको थियो । 

यसमा राष्ट्रपति दलित समुदायवाट सुरु गरेर अन्य सीमान्तकृत समुदायबाट पालैपालो बन्न सक्ने व्यवस्था थपेर समावेशी बनाउने ठाउँ थियो । तर, दलहरू यसमा चुके । अब पनि भारतमा कायम रहेको कार्यकारी प्रधानमन्त्री र आलंकारिक राष्ट्रपतीय प्रणालीबाट शिक्षा लिँदै नयाँ संविधानमा समावेशी शासकीय स्वरूप बनाउन दलहरू तयार हुनुपर्छ । साँच्चै देशलाई समानता, समृद्धि, विकास तथा समावेशी बनाउने हो भने सबै दल यही अवधारणामा सहमत बन्न सक्नुपर्छ । प्रमुख दलले आफ्ना चुनावी घोषणापत्रमा प्रस्तुत गरेको अवधारणा, संविधान निर्माणका क्रममा भएका बहस र विगतको अभ्यासका आधारमा नेपालमा एक– शान्ति र विकासका लागि स्थिर सरकार, दुई– निरंकुश शासक बन्न नदिन शक्ति सन्तुलन गर्ने व्यवस्था र तीन– असमावेशी भएका कारण विगतमा असफल भएकाले अहिले सबै तप्काको समावेशी हुने किसिमको शासकीय स्वरूप आवश्यक छ । यिनै कुरालाई सम्बोधन गर्ने प्रणाली भनेको संसद्बाट वा निर्वाचक मण्डलबाट निर्वाचित हुने आलंकारिक राष्ट्रपति र जनताबाट प्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री हुने प्रणाली नै हो । राष्ट्रपति सीमान्तकृत समुदायबाट पालैपालो हुने, उपराष्ट्रपति तथा उपप्रधानमन्त्री र उपसभामुख फरक जाति तथा समुदायबाट हुने व्यवस्था गरी यो पद्धतिलाई समावेशी बनाउन सकिन्छ । यो व्यवस्थालाई प्रदेश तथा स्थानीय सरकारमा पनि लागू गर्ने र यस्तो शासकीय स्वरूपलाई सहयोग पुर्‍याउने किसिमको निर्वाचन प्रणाली पनि अवलम्बन गर्न सकिन्छ । यसका लागि समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने निर्वाचन प्रणाली संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसम्म गर्न सकिन्छ । साथै, केन्द्र तथा प्रदेशमा गठन गरिने मन्त्रिपरिषद् तथा अन्य संरचना समानुपातिक समावेशी बनाएर साँच्चै नयाँ र सबैको स्वामित्व हुने शासन प्रणाली स्थापना गर्नसक्ने सम्भावना दलहरू तयार हुने हो भने अझै पनि बाँकी छ । यदि यसमा दलहरू तयार नहुने हो र नयाँ संविधानमा सुधारिएको संसदीय व्यवस्था नै राख्ने हो भने पनि समावेशी बनाउनका लागि पहल गर्न जरुरी छ । मस्यौदा संविधानको अन्तिम रूप होइन । यसैले सबैको स्वामित्व हुने किसिमको संविधान निर्माण गर्ने हो भने समय अझै बाँकी छ । र, मस्यौदामा दलित आन्दोलनले उठाएका मूलभूत विषय समेट्न आवश्यक छ । त्यसमा पनि शासकीय स्वरूपलाई समावेशी बनाउन अनिवार्य छ । समावेशी शासकीय स्वरूपविनाको नयाँ संविधान जतिसुकै प्रगतिशील भए पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न र दलित समुदायलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन कठिन हुनेछ । यसैले राष्ट्रपति दलित समुदायबाट सुुरु गरेर अन्य सीमान्तकृत समुदायको पालैपालो हुने व्यवस्था गर्ने, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र उपसभामुखमध्ये एक पदमा दलित समुदाय अनिवार्य हुने व्यवस्था कायम गर्ने र प्रदेश र स्थानीय निकायमा पनि यही व्यवस्था कायम गर्न जरुरी छ । यसप्रकारले शासन व्यवस्थामा दलित तथा सीमान्तकृत समुदायको सहभागिता गराउन सकियो भने मात्र राज्यलाई स्थिर, समुन्नत र दिगो बनाउन सम्भव हुनेछ । 

नया पत्रिका बाट ::::::::::मूल आलेख/समाचार तथा तस्विर © सम्बन्धित स्रोतमा