विभेद बिरुद अभियान , १९ असार, काठमाडौं । संविधानसभाबाट सुपर फाष्ट ट्याकबाट पहिलो मस्यौदा आएको छ । संविधान बन्ने शर्तमा यो सकारात्मक पक्ष हो । तर दलित समुदायका यसअघि सहमति भईसकेका हकअधिकारहरु कुनै हालतमा कटौति गर्नु हुंदैन भन्दै ४ प्रमुख राजनीतिक दलहरुका शिर्ष नेताहरुलाई ध्ष्यानाकर्षण गर्न दलित सभासद समन्वय समितिका तर्फबाट दलित नेताहरु संलग्न टोली नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले, एकीकृत नेकपा माओवादी, मधेशी जनअधिकार फोरम लगायतका नेताहरु समक्ष जाँदा अधिकांश नेताहरुले तपाईहरुको दवाव पुगेन अर्थात आन्दोलन पुगेन भन्ने जवाफ दिनु भयो । केहीले हामी त सकारात्मक थियौं हामी बाहेकका दलहरुले मानेनन् भन्ने जस्ता गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिनुभयो जब कि १६ बुंदे सहमतिमा सबैको समर्थन रहेको घाम जस्तै छर्लंग छ । यस्तो भनाई तथा टिप्पणीहरु सुने पश्चात मलाई लाग्यो ः
१. हामीले २००७ को प्रजातन्त्रको आन्दोलनमा शहादत सहितको सहभागिता जनायौं तर त्यो आन्दोलन त दलितका लागि नभएर नेताहरुका लागि पो रहेछ ।
२. हामीले २०४६ सालको आन्दोलनमा समेत शहादत सहितको उच्चस्तरको सहभागिता जनाऔं त्यो आन्दोलन पनि दलितका लागि होइन रहेछ बरु नेताहरुलाई सत्तासिन बनाउन मात्र रहेछ ।
३. २०५२ सालको जनयुद्ध भनिएको सशस्त्र संघर्षमा दलितहरुको ११०० बढी शहादत सहितको सहभागिता भयो त्योपनि दलितका लागि होइन रहेछ अमूक नेताहरुलाई सत्तासिन बनाउन मात्र रहेछ ।
४. हामीले २०६२÷६३ सालको आन्दोलनमा थप उच्चस्तरको निर्णायक सहभागिता जनायौं त्यो आन्दोलन पनि दलितका लागि होइन रहेछ बरु नेताहरुलाई सत्तासिन बनाउन मात्र रहेछ ।
५. अब दलित समुदायका सचेत मानिसहरुले हाम्रा दलहरुसंग सोध्नुपर्ने भएको छ ः त्यसो भए अब दलित आन्दोलन संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जगमा अलग दलित आन्दोलन गर्ने हो र ?
दलितहरुका लागि हरेक पटक महाभुकम्प आइरहेको थियो यसपालि एउटा टहरा थप भत्किएको मात्र हो तर जेष्ठ २५ को १६ बुंदे सहमतिपछि आएको राजनीतिक भुकम्पले त हाम्रो पुस्तौंदेखिको मानव मर्यादा समाप्त भएको छ । सपनाको मृत्यू भने भइसकेको छैन ।
साभार : दलित अधिकारकर्मी गणेश विकेको फेसवुकवाट
No comments:
Post a Comment