निवेदकको मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्ने/नगर्ने छलफल गर्न दुवै पक्षलाई माघ २० गते अदालतमा उपस्थित हुन आदेशमा भनिएको छ । संविधानअनुसार राष्ट्रिय जीवनमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएका विशिष्ठ व्यक्तिहरू र प्रत्यक्ष र समानुपातिक निर्वाचनबाट प्रतिनिधित्व हुन नसकेका सीमान्तकृत आदिवासी जनजातिमध्येबाट सहमतिका आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले २६ सभासद मनोनयन गर्नुपर्ने भन्दै दलित जनजाति पार्टीका अध्यक्ष तथा सभासद विश्वेन्द्र पासवानले रिट दायर गरेका थिए ।
No comments:
Post a Comment