दलितका सवाललाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ ?- त्रिभुवनचन्द्र वाग्ले

दलित गैरसरकारी संस्था महासंघले सन् २०१३ देखि २०२३ को दशकभित्र मुलुकमा पूर्णरूपमा जातीय छुवाछूतको अन्त्य गर्ने आवश्यक पर्ने राष्ट्रिय रणनीतिक कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको छ ।  २०१३ देखि २०२३ सम्म भनिए पनि यो रणनीति सार्वजनिक गर्दा सन् २०१३ बितिसकेको छ ।  अर्कोतिर  यो रणनीति दलित समुदायलाई लक्षित गरी बनाइएको पहिलो र एउटामात्र रणनीति पनि होइन ।  यसअघि एक्सन एड नेपाल, केयर नेपाल र सेभ द चिल्ड्रेनले योजना आयोग (उपाध्यक्ष डा. जगदीशचन्द्र पोखरेलको नेतृत्वक)को समेत सहभागितामा जुन २००४ मा यस्तै रणनीति बनाएको थियो ।  यसरी नै राष्ट्रिय दलित आयोग र उपेक्षित, उत्पीडित र दलित वर्ग विकास समितिले पनि झन्डै २ वर्षअघि यस्तै रणनीति बनाएका थिए ।  यसरी हेर्दा मुलुक संघीयतामा जादैगर्दा अब संघीयतामा दलितका सवाललाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई छाडेर वि.सं. २०२० मै राजा महेन्द्रले गरेको छुवाछूत अन्त्यका लागि गणतन्त्रको एक दशक खर्चनुपर्ने गरी बनाइएका रणनीतिहरूको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउन सकिन्छ तर सो महासंघका अध्यक्ष गजाधर सुनारले भन्नुभए जस्तै यसअघि गरिएका सबै प्रयासहरू अपेक्षित परिणामदायी हुन नसकेकै कारण यो रणनीति आवश्यक परेको हुन सक्दछ ।  हुन पनि जातीय छुवाछूतको समस्या  हामीले यसअघि नै समाधान गर्न सकेको भए हाम्रा प्रयास आगामी दिनका लागि अन्य क्षेत्रमा लक्षित हुने थिए तर त्यसो हुन नसकेको र अवस्था करीब जहाँको त्यही रहेकाले प्रयास पनि त्यहीँ अर्थात् करीब सुन्यबाटै थाल्नु परेको हो ।  यसलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन ।  हामीले जतिसुकै प्रगतिका कुरा गरे पनि अहिले पनि जातीय छुवाछूतका समाचारले सञ्चारमा महŒवका साथ स्थान पाउनुको अर्थ हो, समाजमा यस प्रकारका समस्या छ ।  झन् जकडिएको अवस्था जसलाई भुसको आगोजस्तो नदेखिने तर पोल्ने समस्याको रूपमा लिनुपर्ने भएकाले उपचार पनि भित्रैबाट गरिनुपर्ने हुन्छ ।  यो रणनीतिलाई यसरी नै बुझ्नु पर्ने हुन्छ ।
यो रणनीतिका केही सवल पक्ष छन् ।  मूलतः यसले राष्ट्रिय महŒव राखेको छ ।  यसले दलित सुमदायको वर्तमान अवस्थाको विश्लेषणमा राम्रो ध्यान दिएको छ र त्यस्तो अवस्थामा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकताको पुष्टि गरेको छ ।  रणनीतिको शीर्षकले छुवाछूतको अन्त्यलाई प्राथमिकता दिए जस्तो देखिए पनि रणनीतिले दलित समुदायको समग्र उत्थानका लागि विभिन्न विकल्प दिएकाले यसलाई छुवाछूत अन्त्यका लागिमात्र तयार गरिएको रणनीति÷कार्ययोजना भन्न मिल्दैन ।  अर्कोतिर यसले जातीय छुवाछूतको अन्त्य गर्दै दलित समुदायको उत्थानका लागि मन्त्रालयहरू, राष्ट्रिय दलित आयोग, दलित विकास समिति, वादी विकास समिति, दलित गैरसरकारी संस्था महासंघ, अन्य दलित संस्थाहरूको भूमिका लागि समेट्ने प्रयास गरेको छ ।  यसको अर्थ हुन्छ, दलितको विद्यमान अवस्थामा सुधार गर्न एकल होइन सामुहिक प्रयासको आवश्यकता देख्नु ।  सत्य पनि यही हो तर छरिएर गरिएका प्रयासभन्दा एउटै बाटोबाट गरिने प्रयास प्रभावकारी हुन सक्दछ भन्ने विगतले पुष्टि गरेको छ ।  रणनीतिले लिएका लक्ष पूरा गर्न कसले के काम गर्ने भन्ने जिम्मेवारीसमेत उल्लेख गरेको छ ।  यसका साथै कुन काम कसले कति समय र स्रोतको परिचालनमा गर्ने भन्ने स्पष्ट गर्नसकेको भए रणनीति थप ठोस हुनेथियो ।  दलित आयोग, दलित विकास विकास समिति र दावी विकास समितजस्ता निकायका काम र कतिपय अवस्थामा गरीबी निवारण कोषले गर्ने काममा देखिएका दोहोरो खर्च, अनावश्यक प्रशासनिक खर्च घटाएर एउटै निकायमाफर्त स्रोतको एकमुष्ठ बास्केट (डालो) खर्च गरेर दलित सुमदायमा प्रभावकारी स्रोत परिचालन र राष्ट्रिय ध्यानाकर्षण गर्नुको सट्टा रणनीतिले सरकारले गठन गरेका सबै निकायको आवश्यकता पुष्टि गर्ने काम गरेको छ ।  दलित विकास समिति भनेपछि वादी विकास समितिको औचित्य छैन भन्न रणनीतिले अप्ठेरो मन्नु हँुदैनथ्यो ।  हो, दलितभित्र वादीलाई विशेष प्राथमिकता आवश्यक पर्नेभने सो विकास समितमार्फत नै यसो गर्न सकिन्छ ।  अनावश्यक प्रशासनिक संरचना बनाउदै जादै दलित लक्षित स्रोत तिनका कार्यालयको भाडा र समितिका पदाधिकारीका पेट्रोल डिजलमा खर्च हुनेछ ।  विपन्नका बच्चाले कापी कलम किन्न पाउने छैनन् ।  हामी चाहेका विकास र त्यसको रणनीति यस्तो हुन सक्दैछ ।  दलितका सदस्यालाई रणनीतिले प्राथमिकरणका आधारमा समाधान गर्नुपर्ने भन्दै प्राथमिकता निर्धारण गरेको छ ।  यस्ता प्रयासले यो
दशकलाई दलितको समग्र उत्थानसहित जातीय छुवाछूतको अन्त्यमा प्रभावकारी
बनाउन सकिने अवस्था छ तर रणनीतिले अन्तरदलित जातीय मानव विकास सूचकांकका आधारमा विपन्नलाई अग्रिम प्राथमिकता अर्थात् पा्रथमिकताभित्र प्राथमिकता दिन सकिनेमा उचित ध्यान दिएको छैन ।  दलित समुदायलाई पहाडी, उपत्यका र तराई गरी क्षेत्रीय आधारमा अथवा, जातीयरूपमा वा पूर्वाञ्चल र सुदूर पश्चिम विकास क्षेत्रीय आधारमा हेर्ने हो भने मानव विकासमा समान तस्वीर नदेखिने भएकाले उनीहरूको उपचारमा पनि प्राथमिकता अपनाउनु पर्ने आवश्यकतालाई रणनीतिले  उचित ध्यान दिएको छैन ।
रणनीतिले दलित समस्यालाई परप्परागत समस्यामकै रूपमा बुझ्ने बुझाउन प्रयास गरेको छ ।  जवकि यो सामाजिक र अझ भन्ने हो भने मनोवैज्ञानिक÷मानो–सामाजिक समस्यासमेत भएकाले यस्तो समस्या
समाधानमा अरुले गरिदिने कामको फेहरिस्त लेखिएको भए पनि दलित व्यक्ति स्वयंले वा उनीहरूका नागरिक समाजबाट के कस्ता दायित्व निर्वाह गर्ने भनेर रणनीतमा स्पष्ट गरिएको छैन ।  जहाँसम्म दलित संस्थाहरू र महासंघले गर्ने कामहरू छुट्टाइएको छ ती कामहरू आपैmमा राम्रा भए पनि गाउँमा रहेका एक दलितले आफूमाथिको अन्यायमा गर्ने प्रतिरोध त्यस्ता सामाजिक संघसंस्थाले गर्ने शहर केन्दित गोष्ठीहरूभन्दा प्रभावकारी हुने कुरालाई रणनीतिले ध्यान दिएको छैन ।  यस्ता प्रयासलाई असंगठित प्रयास भनेर छुट्टै महŒव र यसको आवश्यकता देखाउनु पर्ने थियो छ ।  दलितका समस्यालाई मसिनोसँग केलाइएको यो रणनीतिले दलित उत्थानका रणनीतिलाई मीठो कल्पनाका साथ प्रस्तुत गरेको छ ।
राज्यका विभिन्न निकायलाई जिम्मेवार गराउने प्रयास गरेको छ तर बजेटरी पार्ट (स्रोत साधनको व्यवस्थापन र परिचालन)मा भने रणनीति फिक्का देखिएको छ ।  रणनीति बनाउने क्रममा गैरदलित निकाय÷संस्थाको संलग्नता देखाइएको भए पनि रणनीतिको कार्यन्वयनमा यस्ता निकायको परिचालनमा ध्यान केन्द्रित गरिएको छैन ।  यति हुँदाहुँदै पनि यो रणनीति समग्रतामा आएको छ ।  यसले कुनै एक निकायका लागि नभएर राष्ट्रिय नीतिको आकार लिएको छ ।  यसै भएर पनि सो रणनीतिको स्वामित्व ग्रहण गर्दै गृहमन्त्री माधवप्रसाद घिमिरेले यसलाई सरकारकै तहबाट कार्यान्वय गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ ।  सो रणनीतिको अ‍ौचित्यलाई आगामी नयाँ सरकारबाट पनि पुष्टि गरी तद्अनुरूप कार्यान्वयनको खाका कोर्न सकियो भने यो दशक दलित लक्षित जातीय छुवाछूत अन्तयका लागि सुखद् हुने विश्वास गर्न सकिन्छ ।  दलित गैरसरकारी संस्था महासंघले सन् २०१३ देखि २०२३ को दशकभित्र मुलुकमा पूर्णरूपमा जातीय छुवाछूतको अन्त्य गर्ने आवश्यक पर्ने राष्ट्रिय रणनीतिक कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको छ ।  २०१३ देखि २०२३ सम्म भनिए पनि यो रणनीति सार्वजनिक गर्दा सन् २०१३ बितिसकेको छ ।  अर्कोतिर  यो रणनीति दलित समुदायलाई लक्षित गरी बनाइएको पहिलो र एउटामात्र रणनीति पनि होइन ।  यसअघि एक्सन एड नेपाल, केयर नेपाल र सेभ द चिल्ड्रेनले योजना आयोग (उपाध्यक्ष डा. जगदीशचन्द्र पोखरेलको नेतृत्वक)को समेत सहभागितामा जुन २००४ मा यस्तै रणनीति बनाएको थियो ।  यसरी नै राष्ट्रिय दलित आयोग र उपेक्षित, उत्पीडित र दलित वर्ग विकास समितिले पनि झन्डै २ वर्षअघि यस्तै रणनीति बनाएका थिए ।  यसरी हेर्दा मुलुक संघीयतामा जादैगर्दा अब संघीयतामा दलितका सवाललाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई छाडेर वि.सं. २०२० मै राजा महेन्द्रले गरेको छुवाछूत अन्त्यका लागि गणतन्त्रको एक दशक खर्चनुपर्ने गरी बनाइएका रणनीतिहरूको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउन सकिन्छ तर सो महासंघका अध्यक्ष गजाधर सुनारले भन्नुभए जस्तै यसअघि गरिएका सबै प्रयासहरू अपेक्षित परिणामदायी हुन नसकेकै कारण यो रणनीति आवश्यक परेको हुन सक्दछ ।  हुन पनि जातीय छुवाछूतको समस्या  हामीले यसअघि नै समाधान गर्न सकेको भए हाम्रा प्रयास आगामी दिनका लागि अन्य क्षेत्रमा लक्षित हुने थिए तर त्यसो हुन नसकेको र अवस्था करीब जहाँको त्यही रहेकाले प्रयास पनि त्यहीँ अर्थात् करीब सुन्यबाटै थाल्नु परेको हो ।  यसलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन ।  हामीले जतिसुकै प्रगतिका कुरा गरे पनि अहिले पनि जातीय छुवाछूतका समाचारले सञ्चारमा महŒवका साथ स्थान पाउनुको अर्थ हो, समाजमा यस प्रकारका समस्या छ ।  झन् जकडिएको अवस्था जसलाई भुसको आगोजस्तो नदेखिने तर पोल्ने समस्याको रूपमा लिनुपर्ने भएकाले उपचार पनि भित्रैबाट गरिनुपर्ने हुन्छ ।  यो रणनीतिलाई यसरी नै बुझ्नु पर्ने हुन्छ ।
यो रणनीतिका केही सवल पक्ष छन् ।  मूलतः यसले राष्ट्रिय महŒव राखेको छ ।  यसले दलित सुमदायको वर्तमान अवस्थाको विश्लेषणमा राम्रो ध्यान दिएको छ र त्यस्तो अवस्थामा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकताको पुष्टि गरेको छ ।  रणनीतिको शीर्षकले छुवाछूतको अन्त्यलाई प्राथमिकता दिए जस्तो देखिए पनि रणनीतिले दलित समुदायको समग्र उत्थानका लागि विभिन्न विकल्प दिएकाले यसलाई छुवाछूत अन्त्यका लागिमात्र तयार गरिएको रणनीति÷कार्ययोजना भन्न मिल्दैन ।  अर्कोतिर यसले जातीय छुवाछूतको अन्त्य गर्दै दलित समुदायको उत्थानका लागि मन्त्रालयहरू, राष्ट्रिय दलित आयोग, दलित विकास समिति, वादी विकास समिति, दलित गैरसरकारी संस्था महासंघ, अन्य दलित संस्थाहरूको भूमिका लागि समेट्ने प्रयास गरेको छ ।  यसको अर्थ हुन्छ, दलितको विद्यमान अवस्थामा सुधार गर्न एकल होइन सामुहिक प्रयासको आवश्यकता देख्नु ।  सत्य पनि यही हो तर छरिएर गरिएका प्रयासभन्दा एउटै बाटोबाट गरिने प्रयास प्रभावकारी हुन सक्दछ भन्ने विगतले पुष्टि गरेको छ ।  रणनीतिले लिएका लक्ष पूरा गर्न कसले के काम गर्ने भन्ने जिम्मेवारीसमेत उल्लेख गरेको छ ।  यसका साथै कुन काम कसले कति समय र स्रोतको परिचालनमा गर्ने भन्ने स्पष्ट गर्नसकेको भए रणनीति थप ठोस हुनेथियो ।  दलित आयोग, दलित विकास विकास समिति र दावी विकास समितजस्ता निकायका काम र कतिपय अवस्थामा गरीबी निवारण कोषले गर्ने काममा देखिएका दोहोरो खर्च, अनावश्यक प्रशासनिक खर्च घटाएर एउटै निकायमाफर्त स्रोतको एकमुष्ठ बास्केट (डालो) खर्च गरेर दलित सुमदायमा प्रभावकारी स्रोत परिचालन र राष्ट्रिय ध्यानाकर्षण गर्नुको सट्टा रणनीतिले सरकारले गठन गरेका सबै निकायको आवश्यकता पुष्टि गर्ने काम गरेको छ ।  दलित विकास समिति भनेपछि वादी विकास समितिको औचित्य छैन भन्न रणनीतिले अप्ठेरो मन्नु हँुदैनथ्यो ।  हो, दलितभित्र वादीलाई विशेष प्राथमिकता आवश्यक पर्नेभने सो विकास समितमार्फत नै यसो गर्न सकिन्छ ।  अनावश्यक प्रशासनिक संरचना बनाउदै जादै दलित लक्षित स्रोत तिनका कार्यालयको भाडा र समितिका पदाधिकारीका पेट्रोल डिजलमा खर्च हुनेछ ।  विपन्नका बच्चाले कापी कलम किन्न पाउने छैनन् ।  हामी चाहेका विकास र त्यसको रणनीति यस्तो हुन सक्दैछ ।  दलितका सदस्यालाई रणनीतिले प्राथमिकरणका आधारमा समाधान गर्नुपर्ने भन्दै प्राथमिकता निर्धारण गरेको छ ।  यस्ता प्रयासले यो
दशकलाई दलितको समग्र उत्थानसहित जातीय छुवाछूतको अन्त्यमा प्रभावकारी
बनाउन सकिने अवस्था छ तर रणनीतिले अन्तरदलित जातीय मानव विकास सूचकांकका आधारमा विपन्नलाई अग्रिम प्राथमिकता अर्थात् पा्रथमिकताभित्र प्राथमिकता दिन सकिनेमा उचित ध्यान दिएको छैन ।  दलित समुदायलाई पहाडी, उपत्यका र तराई गरी क्षेत्रीय आधारमा अथवा, जातीयरूपमा वा पूर्वाञ्चल र सुदूर पश्चिम विकास क्षेत्रीय आधारमा हेर्ने हो भने मानव विकासमा समान तस्वीर नदेखिने भएकाले उनीहरूको उपचारमा पनि प्राथमिकता अपनाउनु पर्ने आवश्यकतालाई रणनीतिले  उचित ध्यान दिएको छैन ।
रणनीतिले दलित समस्यालाई परप्परागत समस्यामकै रूपमा बुझ्ने बुझाउन प्रयास गरेको छ ।  जवकि यो सामाजिक र अझ भन्ने हो भने मनोवैज्ञानिक÷मानो–सामाजिक समस्यासमेत भएकाले यस्तो समस्या
समाधानमा अरुले गरिदिने कामको फेहरिस्त लेखिएको भए पनि दलित व्यक्ति स्वयंले वा उनीहरूका नागरिक समाजबाट के कस्ता दायित्व निर्वाह गर्ने भनेर रणनीतमा स्पष्ट गरिएको छैन ।  जहाँसम्म दलित संस्थाहरू र महासंघले गर्ने कामहरू छुट्टाइएको छ ती कामहरू आपैmमा राम्रा भए पनि गाउँमा रहेका एक दलितले आफूमाथिको अन्यायमा गर्ने प्रतिरोध त्यस्ता सामाजिक संघसंस्थाले गर्ने शहर केन्दित गोष्ठीहरूभन्दा प्रभावकारी हुने कुरालाई रणनीतिले ध्यान दिएको छैन ।  यस्ता प्रयासलाई असंगठित प्रयास भनेर छुट्टै महŒव र यसको आवश्यकता देखाउनु पर्ने थियो छ ।  दलितका समस्यालाई मसिनोसँग केलाइएको यो रणनीतिले दलित उत्थानका रणनीतिलाई मीठो कल्पनाका साथ प्रस्तुत गरेको छ ।
राज्यका विभिन्न निकायलाई जिम्मेवार गराउने प्रयास गरेको छ तर बजेटरी पार्ट (स्रोत साधनको व्यवस्थापन र परिचालन)मा भने रणनीति फिक्का देखिएको छ ।  रणनीति बनाउने क्रममा गैरदलित निकाय÷संस्थाको संलग्नता देखाइएको भए पनि रणनीतिको कार्यन्वयनमा यस्ता निकायको परिचालनमा ध्यान केन्द्रित गरिएको छैन ।  यति हुँदाहुँदै पनि यो रणनीति समग्रतामा आएको छ ।  यसले कुनै एक निकायका लागि नभएर राष्ट्रिय नीतिको आकार लिएको छ ।  यसै भएर पनि सो रणनीतिको स्वामित्व ग्रहण गर्दै गृहमन्त्री माधवप्रसाद घिमिरेले यसलाई सरकारकै तहबाट कार्यान्वय गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ ।  सो रणनीतिको अ‍ौचित्यलाई आगामी नयाँ सरकारबाट पनि पुष्टि गरी तद्अनुरूप कार्यान्वयनको खाका कोर्न सकियो भने यो दशक दलित लक्षित जातीय छुवाछूत अन्तयका लागि सुखद् हुने विश्वास गर्न सकिन्छ ।  दलित गैरसरकारी संस्था महासंघले सन् २०१३ देखि २०२३ को दशकभित्र मुलुकमा पूर्णरूपमा जातीय छुवाछूतको अन्त्य गर्ने आवश्यक पर्ने राष्ट्रिय रणनीतिक कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको छ ।  २०१३ देखि २०२३ सम्म भनिए पनि यो रणनीति सार्वजनिक गर्दा सन् २०१३ बितिसकेको छ ।  अर्कोतिर  यो रणनीति दलित समुदायलाई लक्षित गरी बनाइएको पहिलो र एउटामात्र रणनीति पनि होइन ।  यसअघि एक्सन एड नेपाल, केयर नेपाल र सेभ द चिल्ड्रेनले योजना आयोग (उपाध्यक्ष डा. जगदीशचन्द्र पोखरेलको नेतृत्वक)को समेत सहभागितामा जुन २००४ मा यस्तै रणनीति बनाएको थियो ।  यसरी नै राष्ट्रिय दलित आयोग र उपेक्षित, उत्पीडित र दलित वर्ग विकास समितिले पनि झन्डै २ वर्षअघि यस्तै रणनीति बनाएका थिए ।  यसरी हेर्दा मुलुक संघीयतामा जादैगर्दा अब संघीयतामा दलितका सवाललाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई छाडेर वि.सं. २०२० मै राजा महेन्द्रले गरेको छुवाछूत अन्त्यका लागि गणतन्त्रको एक दशक खर्चनुपर्ने गरी बनाइएका रणनीतिहरूको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउन सकिन्छ तर सो महासंघका अध्यक्ष गजाधर सुनारले भन्नुभए जस्तै यसअघि गरिएका सबै प्रयासहरू अपेक्षित परिणामदायी हुन नसकेकै कारण यो रणनीति आवश्यक परेको हुन सक्दछ ।  हुन पनि जातीय छुवाछूतको समस्या  हामीले यसअघि नै समाधान गर्न सकेको भए हाम्रा प्रयास आगामी दिनका लागि अन्य क्षेत्रमा लक्षित हुने थिए तर त्यसो हुन नसकेको र अवस्था करीब जहाँको त्यही रहेकाले प्रयास पनि त्यहीँ अर्थात् करीब सुन्यबाटै थाल्नु परेको हो ।  यसलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन ।  हामीले जतिसुकै प्रगतिका कुरा गरे पनि अहिले पनि जातीय छुवाछूतका समाचारले सञ्चारमा महŒवका साथ स्थान पाउनुको अर्थ हो, समाजमा यस प्रकारका समस्या छ ।  झन् जकडिएको अवस्था जसलाई भुसको आगोजस्तो नदेखिने तर पोल्ने समस्याको रूपमा लिनुपर्ने भएकाले उपचार पनि भित्रैबाट गरिनुपर्ने हुन्छ ।  यो रणनीतिलाई यसरी नै बुझ्नु पर्ने हुन्छ ।
यो रणनीतिका केही सवल पक्ष छन् ।  मूलतः यसले राष्ट्रिय महŒव राखेको छ ।  यसले दलित सुमदायको वर्तमान अवस्थाको विश्लेषणमा राम्रो ध्यान दिएको छ र त्यस्तो अवस्थामा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकताको पुष्टि गरेको छ ।  रणनीतिको शीर्षकले छुवाछूतको अन्त्यलाई प्राथमिकता दिए जस्तो देखिए पनि रणनीतिले दलित समुदायको समग्र उत्थानका लागि विभिन्न विकल्प दिएकाले यसलाई छुवाछूत अन्त्यका लागिमात्र तयार गरिएको रणनीति÷कार्ययोजना भन्न मिल्दैन ।  अर्कोतिर यसले जातीय छुवाछूतको अन्त्य गर्दै दलित समुदायको उत्थानका लागि मन्त्रालयहरू, राष्ट्रिय दलित आयोग, दलित विकास समिति, वादी विकास समिति, दलित गैरसरकारी संस्था महासंघ, अन्य दलित संस्थाहरूको भूमिका लागि समेट्ने प्रयास गरेको छ ।  यसको अर्थ हुन्छ, दलितको विद्यमान अवस्थामा सुधार गर्न एकल होइन सामुहिक प्रयासको आवश्यकता देख्नु ।  सत्य पनि यही हो तर छरिएर गरिएका प्रयासभन्दा एउटै बाटोबाट गरिने प्रयास प्रभावकारी हुन सक्दछ भन्ने विगतले पुष्टि गरेको छ ।  रणनीतिले लिएका लक्ष पूरा गर्न कसले के काम गर्ने भन्ने जिम्मेवारीसमेत उल्लेख गरेको छ ।  यसका साथै कुन काम कसले कति समय र स्रोतको परिचालनमा गर्ने भन्ने स्पष्ट गर्नसकेको भए रणनीति थप ठोस हुनेथियो ।  दलित आयोग, दलित विकास विकास समिति र दावी विकास समितजस्ता निकायका काम र कतिपय अवस्थामा गरीबी निवारण कोषले गर्ने काममा देखिएका दोहोरो खर्च, अनावश्यक प्रशासनिक खर्च घटाएर एउटै निकायमाफर्त स्रोतको एकमुष्ठ बास्केट (डालो) खर्च गरेर दलित सुमदायमा प्रभावकारी स्रोत परिचालन र राष्ट्रिय ध्यानाकर्षण गर्नुको सट्टा रणनीतिले सरकारले गठन गरेका सबै निकायको आवश्यकता पुष्टि गर्ने काम गरेको छ ।  दलित विकास समिति भनेपछि वादी विकास समितिको औचित्य छैन भन्न रणनीतिले अप्ठेरो मन्नु हँुदैनथ्यो ।  हो, दलितभित्र वादीलाई विशेष प्राथमिकता आवश्यक पर्नेभने सो विकास समितमार्फत नै यसो गर्न सकिन्छ ।  अनावश्यक प्रशासनिक संरचना बनाउदै जादै दलित लक्षित स्रोत तिनका कार्यालयको भाडा र समितिका पदाधिकारीका पेट्रोल डिजलमा खर्च हुनेछ ।  विपन्नका बच्चाले कापी कलम किन्न पाउने छैनन् ।  हामी चाहेका विकास र त्यसको रणनीति यस्तो हुन सक्दैछ ।  दलितका सदस्यालाई रणनीतिले प्राथमिकरणका आधारमा समाधान गर्नुपर्ने भन्दै प्राथमिकता निर्धारण गरेको छ ।  यस्ता प्रयासले यो
दशकलाई दलितको समग्र उत्थानसहित जातीय छुवाछूतको अन्त्यमा प्रभावकारी
बनाउन सकिने अवस्था छ तर रणनीतिले अन्तरदलित जातीय मानव विकास सूचकांकका आधारमा विपन्नलाई अग्रिम प्राथमिकता अर्थात् पा्रथमिकताभित्र प्राथमिकता दिन सकिनेमा उचित ध्यान दिएको छैन ।  दलित समुदायलाई पहाडी, उपत्यका र तराई गरी क्षेत्रीय आधारमा अथवा, जातीयरूपमा वा पूर्वाञ्चल र सुदूर पश्चिम विकास क्षेत्रीय आधारमा हेर्ने हो भने मानव विकासमा समान तस्वीर नदेखिने भएकाले उनीहरूको उपचारमा पनि प्राथमिकता अपनाउनु पर्ने आवश्यकतालाई रणनीतिले  उचित ध्यान दिएको छैन ।
रणनीतिले दलित समस्यालाई परप्परागत समस्यामकै रूपमा बुझ्ने बुझाउन प्रयास गरेको छ ।  जवकि यो सामाजिक र अझ भन्ने हो भने मनोवैज्ञानिक÷मानो–सामाजिक समस्यासमेत भएकाले यस्तो समस्या
समाधानमा अरुले गरिदिने कामको फेहरिस्त लेखिएको भए पनि दलित व्यक्ति स्वयंले वा उनीहरूका नागरिक समाजबाट के कस्ता दायित्व निर्वाह गर्ने भनेर रणनीतमा स्पष्ट गरिएको छैन ।  जहाँसम्म दलित संस्थाहरू र महासंघले गर्ने कामहरू छुट्टाइएको छ ती कामहरू आपैmमा राम्रा भए पनि गाउँमा रहेका एक दलितले आफूमाथिको अन्यायमा गर्ने प्रतिरोध त्यस्ता सामाजिक संघसंस्थाले गर्ने शहर केन्दित गोष्ठीहरूभन्दा प्रभावकारी हुने कुरालाई रणनीतिले ध्यान दिएको छैन ।  यस्ता प्रयासलाई असंगठित प्रयास भनेर छुट्टै महŒव र यसको आवश्यकता देखाउनु पर्ने थियो छ ।  दलितका समस्यालाई मसिनोसँग केलाइएको यो रणनीतिले दलित उत्थानका रणनीतिलाई मीठो कल्पनाका साथ प्रस्तुत गरेको छ ।
राज्यका विभिन्न निकायलाई जिम्मेवार गराउने प्रयास गरेको छ तर बजेटरी पार्ट (स्रोत साधनको व्यवस्थापन र परिचालन)मा भने रणनीति फिक्का देखिएको छ ।  रणनीति बनाउने क्रममा गैरदलित निकाय÷संस्थाको संलग्नता देखाइएको भए पनि रणनीतिको कार्यन्वयनमा यस्ता निकायको परिचालनमा ध्यान केन्द्रित गरिएको छैन ।  यति हुँदाहुँदै पनि यो रणनीति समग्रतामा आएको छ ।  यसले कुनै एक निकायका लागि नभएर राष्ट्रिय नीतिको आकार लिएको छ ।  यसै भएर पनि सो रणनीतिको स्वामित्व ग्रहण गर्दै गृहमन्त्री माधवप्रसाद घिमिरेले यसलाई सरकारकै तहबाट कार्यान्वय गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ ।  सो रणनीतिको अ‍ौचित्यलाई आगामी नयाँ सरकारबाट पनि पुष्टि गरी तद्अनुरूप कार्यान्वयनको खाका कोर्न सकियो भने यो दशक दलित लक्षित जातीय छुवाछूत अन्तयका लागि सुखद् हुने विश्वास गर्न सकिन्छ ।   साभार:- गोर्खापत्र