बाबुको किरिया गर्न पुरोहित कुरेर बसेका जीवन र नगेन्द्र |
रामकुमारका दुई पत्नीमध्ये दलित समुदायकी महिलाको कोखबाट जन्मिएका २५ वर्षीय नगेन्द्रको परिवारमा रिमाल काजकिरिया गर्न जान नमानेपछि समस्या देखिएको हो।बाबुको दाहसंस्कारमा नगेन्द्रलाई दागबत्ती दिनबाट पनि रोकिएको थियो। बाबुको मृत्यु भएकोमा उनको परिवारमा दु:ख त छँदै थियो, सामाजले हेर्ने दृष्टिकोणले उनलाई अर्को बज्रपात थपिदियो। नगेन्द्रले भने, 'बुबाको मृत्युले एउटा दु:ख त छँदै थियो, समाजले यस्तो हेला गर्दा अर्को बज्रपात पर्यो।'
बाबुको मृत्यु भएका बेला नगेन्द्रकी जेठी आमातिरका दाजु जीवन मलेसियामा थिए। दलित समुदायकी महिला भनिएकी नगेन्द्रकी आमाको अत्तोपत्तो छैन। उनलाई जेठी आमाले पाँच वर्षको उमेरदेखि नै पालनपोषण गर्दै आएकी हुन्। छिमेकी दीपक भट्टराईका अनुसार जात जान्छ भन्दै पुरोहित काजकिरियाका लागि नआएका हुन्।
'सधैं कर्मकाण्ड गर्दै आएका पुरोहित रिमाल साँच्चै सुतक परेर आउन नपाएको भए उनले अर्को पुरोहित व्यवस्था गरिदिन सक्थे', दीपकले भने। नियमित पुरोहित नआएपछि दुवै भाइ टाढाबाट अर्को पुरोहित बोलाएर भए पनि कर्मकाण्ड गर्ने तयारीमा छन्।गत आइतबार विष सेवन गरेको थाहा पाएपछि छोरा नगेन्द्रले बाबुलाई भद्रपुरस्थित ओमसाई पाथीभरा अस्पतालमा भर्ना गराएका थिए। सोमबार चिकित्सकले उनका बाबुलाई मृत घोषणा गरे। उनी त्यस बेलासम्म बाबुसँगै थिए। नगेन्द्रले भने, 'मैले जिउँदो हुन्जेल बुबाको सेवा गरें तर मरेपछि छोराको कर्तव्य पूरा गर्नबाट वञ्चित गराउने कोसिस गरियो। मेरी आमा कस्ती थिइन् भन्ने मलाई थाहा छैन। मलाई ५ वर्षदेखि ठूलीआमाले पाल्नुभयो।'
मृतक रामकुमारका तीन छोरामध्ये दुईजना मलेसिया गएका थिए। बुबाको मृत्यु भएको दुई दिनपछि जेठा छोरा जीवन बाबुको काजकिरिया गर्न आइपुगे। तर घर आइपुगेपछि समाजले गरेको व्यवहार देख्दा उनको भक्कानो फुट्यो। उनले भने, 'यो त साह्रै अन्याय भयो।'भट्टराई परिवारका तर्फबाट बोलिदिने छिमेकी दीपक भट्टराईलगायत केही मानिस भए पनि आफ्नै वंशका भट्टराईहरूका कारण जीवन र नगेन्द्रले बाबुको काजकिरिया गर्न नपाएको छिमेकीको भनाइ छ।
छुवाछूतप्रथा अन्त्य गर्न सजायसहितको कानुन बने पनि यस्ता घटना बढ्ने क्रम रोकिएको छैन। समाजमा छुवाछूतप्रथा रहेकै कारण भट्टराई परिवारकै सदस्यले बाबुको मृत्युमा काजकिरियाका लागि पाँच दिनसम्म पुरोहित नपाएका हुन्।कुनै पनि व्यक्तिले जातीय छुवाछूतको व्यवहार गरे छुवाछूत कसुर र सजाय एेन २०६८ बमोजिम तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद वा एक हजारदेखि २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुने कानुनी प्रावधान छ।
राष्ट्रिय दलित आयोगकी अध्यक्ष सुशीला सिर्पालीका अनुसार सजायको व्यवस्था भए पनि त्यसको कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर छ।यस्ता घटना हुनेबितिक्कै पीडितले स्थानीय प्रशासनमा उजुरी दिए पीडकलाई कारबाही हुने स्थानीय प्रशासनले जनाएको छ। झापाका निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोहन वाग्लेले भने, 'मान्छेलाई कानुनी व्यवस्था थाहा नभएर यस्ता घटनाको उजुरी एकदमै कममात्र आउने गर्छ।'
No comments:
Post a Comment