गाविसले जन्म दर्ता नगरिदिँदा यहाँका दलित समुदाय आधारभूत सुविधाबाट वञ्चित

जमुनिया, (महोत्तरी)-गाविसले जन्म दर्ता नगरिदिँदा यहाँका दलित समुदाय आधारभूत सुविधाबाट वञ्चित छन् ।घरनजिकै विद्यालय छ। तर जन्म दर्ता नभएकै कारण समुदायका सयौं बालबालिकाको नाम लेखिएको छैन् । निःशुल्क पाठ्यपुस्तक र दलित छात्रवृति जस्ता सुविधा पाउने त कुरै भएन । सुरुमा जन्म दर्ता न बनेकै कारण उमेर पुगेकाहरु नागरिकता, बिहे र मृत्यु दर्ता, समाजिक सुरक्षा भत्ताजस्ता नागरिक अधिकारबाटसमेत वञ्चित छन् ।
समुदायकी कलावती सदाका अनुसार जन्म दर्ता नहुदाँ उनीहरु आफ्नै गाउँबस्तीमा शरणार्थीसरह जीवन यापन गर्न बाध्य छन् । कलावतीका १० छोराछोरी छन् । तर कसैको जन्म दर्ता हुन सकेको छैन् । भन्छिन् जेठी छोरी ललिताको त दर्ताको आश गर्दागर्दै दस महिनाअघि बिहेसमेत भइसक्यो । तर जन्म दर्ता अभावमा नागरिकता न हुदाँ बिहे दर्ता भने हुन सकेको छैन् । फूलकहा गाविस ८ मा पर्ने सर्लाही सीमासँग जुटेको जमुनियामा मुसहर (सदा) समुदायका ५० परिवारको बसोबास छ । तर न कसैको जन्म दर्ता भएको छ । न कसैसगँ नागरिकता नै छ ।
गाउँदेखि गाविसको कार्यालय करिब ४ किलोमिटर टाढा पर्छ । गाउँकी राजो सदाका अनुसार दूरीको कारण गाविस कार्यालय पुग्न त्यो दिनको मजदुरी नै छाड्नु पर्छ पुगे पनि सचिवले जन्म दर्ता गर्न जनही सय रुपैंया माग्ने गर्छन् । गाउँलेका अनुसार पैसा मागेकै कारण बस्तीमा करिब ६ सयभन्दा बढीको जन्म दर्ता हुन बाँकी छ । ‘हामी बिहान कमाएर बेलुका छाक टार्ने गरिब निमुखाले कहाँबाट पाउनु र सय रुपैंयाँ तिर्नु’ राजोले थपिन् मागेको दिन नसक्दा सचिवले मेरो ३ छोराछोरीको जन्म दर्ता गरी दिएनन् ।’यो पिडा बस्तीका सबै दलित समुदायको हो । पीडा त्यति मात्र छैन । दर्ता अभावमा छोराछोरीको भविष्य अन्धकार देख्छन् अभिभावक । न कोही सहयोग गर्न आउछँन न समस्या नै सुनिदिने कोही छन् । दर्ता नहुदाँ अहिले पढ्न पाएनन् । पछि नागरिकता बन्ने कुरै भएन । समुदायका रामजीवन सदा भनछन् ‘पढ्न न पाएपछि हाम्रा छोराछोरीले जागिर पाउने कुरै भएन् ।’
(स्रोत- कान्तिपुर दैनिक)

1 comment:

  1. यस्ता कुराहरुलाई जुन दलित संघ सस्था खोलेर बसेका छन ति ब्यक्ति तथा संघ संस्थाहरुले पहल गरी अभियानको रुपमा ७५ जिल्लामा यस्ता कयौ दलित परिवारहरु होलान तिनिहरुलाई स्थानिय गाँउ समाज सँग समन्वय गरी पहिचान गर्दै तिनिहरुको आधारभुत हक अधिकार जस्ता कुराहरु सुनिश्चित गरिदिए दलित हक अधिकारका लागि खुलेका संघ संस्थाहरु साचिकै उपलब्धि हुने थियोकी ।

    ReplyDelete