जातिय विभेद विरुद्धको कानुन नै फितलोः अधिकारकर्मी

प्रेम सुनार, गुल्मी  माघ ८ - 

जातिय विभेद र छुवाछुत विरद्ध राज्यले कानुन बनाए पनि पुर्ण रुपमा दलितहरुलाई अधिकार नदिन काईते कानुन बनाईएको आज एक कार्यक्रममा सहभागि अधिकारकर्मीहरुले टिप्पणी गरेका छन् । नेपाल सरकारले बनाएको राष्ट्रिय दलित आयोग काठमाण्डौद्धरा गुल्मीको सदरमुकाम तम्घासमा बुधवार सम्पन्न कार्यक्रमका सहभागिहरुले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन् । कानुनका बुँदाहरुमा ‘वा’ ‘र’ जस्ता कुराहरु राखेर काईते कानुन बनाई दलितहरुलाई माछो माछो भ्यागुतो जस्तो बनाईएकोले कानुन कडा हुन पर्ने अधिकारहरुको जोड थियो । कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेस निकट नेपाल दलित संघका जिल्ला अध्यक्ष झबिन्द्र बिश्वकर्मा एमाले निकट उत्पीडित जातिय मुक्ति समाजका अध्यक्ष दलबहादुर बिश्वकर्मा, एमाओवादी निकट नेपाल राष्ट्रिय दलित संघका सचिव धर्म बिश्वकर्मा लगायतका दलित अधिकारकर्मीहरुले यस्तो गुनासो राख्दै कडा कानुन बनाउनु पर्ने बताए । 

कार्यक्रमकी प्रमुख अतिथी राष्ट्रिय दलित आयोगकी अध्यक्ष शुसिला श्रीपालीले पनि त्यसमा जोड दिदै आयोगले जातिय विभेद विरुद्धको कानुनमा देखिएका अस्पष्ट कुराहरुलाई अब बन्ने संविधानमा स्पष्ट ब्यवस्था गर्न सभाषदहरुलाई आयोगले घचघचाउने बताईन ।उनले कार्यान्वयनकारी निकायले निष्पक्ष ढंगले काम गर्न ध्यानकृष्ट गराएकी थिईन् । आयोगले गरेका कामको जानकारी गराउँदै श्रीपालीले अव के गर्दा दलितहरुको अधिकार स्थापित गर्न सकिएला भन्ने विषयमा अधिकारकर्मीहरुसंग राय मागेकी थिईन् । सहभागि अधिकारकर्मीहरुले दलित आयोग गठन भए पछि जिल्लामा समधान हुन नसकेका विषयलाई समधान गर्न सकेको तर कतिपय विषयमा आयोग असफल पनि भएकोले उसलाई अधिकार सम्पन्न गराउनु पर्नेमा जोड दिएका थिए । कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी कमलराज ढकालले जिल्लामा दलितहरुका मुद्धाहरुलाई प्राथामिकताका साथ लिएको जिकीर गरेका थिए । दलितका मुद्धामा राजनैतिक आग्राह पुर्वग्रहका साथ लिने काम भएको भन्दै अधिकारकर्मीहरुले दलहरुलाई सचेत गराएका थिए । 

कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका सुरेशचन्द्र भुसाल, नेकपा एमालेका टोमलाल पाण्डे, एमाओवादीका अशोक थापा, नेकपा–माओवादीका खिम खड्का, राप्रपा नेपालका श्रवणकुमार नेपाली लगायतका नेताहरुले आफुहरुले त्यस्तो नगरेको दावि गरेका थिए । दलित महिला संघ गुल्मीको संयोजनमा सम्पन्न कार्यक्रममा प्रहरी निरक्षक राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ, संघकी अध्यक्ष कमला बराल, आदीवासी जनजाती महासंघकी सचिव कमला पुन, महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जालकी जानकी गौतम, उत्पीडित समुदाय उत्थान केन्द्रका सचिव छविलाल बिश्वकर्मा लगायतको सहभागिता थियो ।
साभार:-  साभार:- गुल्मी टाइम्स