छुवाछुत अन्त्यका लागि रणनीतिक कार्ययोजना सार्वजनिक

महावीर विश्वकर्मा, काठमाण्डौं, १७ पौष ।
दलित गैरसरकारी संस्था महासंघ (डि.एन.एफ.) ले नेपालमा छुवाछुत तथा जातीय भेदभाव अन्त्यका निम्ति दश वर्षे रणनीतिक कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको छ । मंगलबार राजधानीमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरि राष्ट्रिय रणनीतिक कार्ययोजना २०१३—२०२३ सार्वजनिक गरिएको हो ।कार्यक्रममा गृहमन्त्री माधवप्रसाद घिमिरेले सो योजना पुस्तिका लोकार्पण गर्नुभयो । विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरुको उपस्थिति रहेको कार्यक्रमका बीच डि.एन.एफ.का अध्यक्ष गजाधार सुनारले सो योजना पुस्तिका गृहमन्त्री घिमिरेको माध्यमले नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुभयो ।

पुस्तिका ग्रहण गरेपछि बोल्दै घिमिरेले आफुले यो रणनीतिक कार्ययोजना विषयमा प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा गठित संयन्त्रको वैठकमा पेश गर्ने र त्यहाँ भएको निर्णय औपचारिक रुपमा जानकारी गराउने बताउनुभयो । “जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत अन्त्यका लागि यो रणनीति पत्र सरकार आफैले बनाउनुपर्ने थियो”, घिमिरेले भन्नुभयो “दलित नागरिक समाजको तर्फबाट तयार पारिएको यो रणनीतिक योजनाले सरकारको आँखा खोल्ने काम गरेको छ ।” कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि घिमिरेले कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि सरकारले सकारात्मक भूमिका खेल्ने पनि बताउनुभयो ।जातीय विभेदका घटनामा सरकारको काम प्रभावकारी हुन नसकेको बताउनुभएका उहाँले अझैपनि कतिपय प्रहरी कार्यालयमा त्यस्ता घटनाको उजुरी नै नलिने अवस्था भएको भन्दै यस्तो अवस्था न्यूनिकरणका लागि सरकार गम्भीर भएर अगाडी बढेको सुनाउनुभयो ।

यसैगरि राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष सुशिला सिर्पालीले रणनीति अनुसारको कार्यनीति आवश्यक भएको भन्दै कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको विचार राख्नुभयो । यो दश वर्षे अभियानले छुवाछुत अन्त्यको लागि सहायक भूमिका मात्रै खेल्ने भन्दै राजनीतिक पार्टीहरुले कार्ययोजनाको स्वामित्व लिनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।

नेकपा—माओवादीका नेता तिलक परियारले राज्य सत्ताभन्दा तलका कुरा भ्रम मात्रै हुन् भन्दै सामाजिक सत्तालाई धक्का दिन सकियो भने मात्रै आर्थिक, सामाजिक रुपान्तरण हुनसक्ने दाबी गर्नुभयो । “क्रान्ति गर्ने राजनीतिक संगठनले नै हो”, उहाँले भन्नुभयो “रणनीति मात्रै सबै कुरा होईन, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कार्यनीतिको आवश्यकता पर्छ ।”

नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य एवम् मुक्ति समाजका अध्यक्ष जीतु गौतमले कार्ययोजनाप्रति पार्टी र मुक्ति समाजको तर्फबाट ऐक्यबद्धत जनाउँदै अबको १० वर्षलाई दुलित मुक्तिको दशक बनाउनका लागि एमालेले प्रयत्न जारी राख्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।उपेक्षित, उत्पीडित र दलित वर्ग उत्थान विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक चन्द्रबहादुर वि.क.ले रणनीतिक कार्ययोजनालाई अत्यन्तै महत्वपूर्ण भएको बताउँदै यही आधारमा टेकेर शैक्षिक, आर्थिक क्षेत्रमा पनि दलितका लागि रणनीति बन्नुपर्ने औँल्याउनुभयो ।

नेकपा एकीकृतका केन्द्रीय सदस्य केशबहादुर परियारले कार्ययोजना सफल बनाउनका लागि राजनीतिक दलका दलित संगठनहरुसँग सहकार्य गर्न सुझाव दिनुभयो । राजनीतिले यो कार्ययोजनालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको उहाँले औल्याउनुभयो ।

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) का अध्यक्ष सुवोधराज प्याकुरेलले यो कार्ययोजना सफल बनाउनका लागि इन्सेकको सक्दो सहयोग रहने भन्दै जिल्ला जिल्लामा रहेका इन्सेक प्रतिनिधिलाई यो अभियानमा प्रयोग गर्न सकिने पनि प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।

दलित महिला संघका अध्यक्ष दुर्गा सोबले यो १० वर्षे कार्ययोजनालाई ऐतिहासिक भन्दै सरकारले पनि विशेष कार्यनीति बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

मानवअधिकारकर्मी चरण प्रसाईँले कार्ययोजनाको कार्यान्वयनमा सबै मिलेर यसलाई सफल बनाउनुपर्ने विचार राख्नुभयो ।गैरसरकारी संस्था महासंघका महासचिव गोपाल लम्सालले यो अभियानमा महासंघको पूर्ण समर्थन रहने भन्दै जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत अन्त्यको मुद्दालाई सबैको साझा सवालको रुपमा अघि बढाउनुपर्ने बताउनुभयो ।

डि.एन.एफ.का अध्यक्ष गजाधर सुनारले योजना बनाएरै जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत अन्त्य गर्नुपर्ने आवश्यकताले गर्दा रणनीतिक कार्ययोजना तयार गरेको भन्दै यसलाई सफल बनाउनका लागि सबैमा अनुरोध गर्नुभयो । “सबैसँग छलफल गरि डि.एन.एफ.ले सहजीकरण गरेको मात्रै हो” उहाँले भन्नुभयो “आर्थिक, राजनीतिक र शैक्षिक मुद्दाका साथसाथै छुवाछुत अन्त्य पनि अघि बढाउनुपर्छ, अरु छाडेर छुवाछुत अन्त्यको कुरा मात्रै अघि बढाउँदा सम्भव छैन । हरेक परिवर्तनका लागि राजनीतिक दलको भूमिका अग्रणी हुन्छ भन्ने हामीले मनन गरेका छौँ ।”रणनीतिक कार्ययोजना इ.एस.पि.को सहयोगमा दलित गैर सरकारी संस्था महासंघले धेरै विशेषज्ञहरुसँग परामर्श गरेर तयार पारेको हो ।साभार :- जागरण मिडिया सेन्टर