काठमाण्डु, २६ पुस – एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले दलित समुदायका अधिकार संविधानमा सुनिश्चत गर्न संसद र सडकबाट संघर्ष गर्नुपर्ने बताएका छन् ।संविधानसभामा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व न्युन भएको भन्दै विभिन्न माग राखी ज्ञापनपत्र लिएर एमाओवादी पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडा पुगेका दलित नागरिक अभियान र संघसंस्थाका प्रतिनिधिसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष दाहालले संसदमा मन्त्रिपरिषदले मनोनीत गर्ने २६ सिटमा दलित समुदायलाई मनोनीत गर्ने सवाललाई उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिमा राख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
‘अधिकारका लागि दलित अधिकारकर्मी संगठित हुँदै मोर्चाबन्दी गरेर अगाडि बढ्नुसकारात्मक छ, दाहालले भने, ‘संविधान निर्माणका निम्ति यसरी नै दलित, महिला, मधेसी, मुस्लिमलगायत उत्पीडनमा पारिएको समुदायले सडक र संसदबाट संघर्ष गर्नुपर्छ ।’
समता फाउन्डेसन, जागरण मिडिया सेन्टर, शान्तिका लागि साझा अभियानलगायतका संघसंस्थाका प्रतिनिधिको टोलीले अध्यक्ष दाहालसँग राज्यका हरेक अंगमा दलित समुदायको समान सहभागिता गराउनुपर्ने, पहिलो संविधानसभाले सहमति गरेका दलित पक्षीय प्रावधानहरूलाई ग्रहण गर्दै अब बन्ने विषयगत समितिको प्रमुखमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने माग गरेका थिए ।
विघटित संविधानसभामा दलित समुदायको समग्र प्रतिनिधित्व ५० सिट (८.३१ प्रतिशत) मात्र थियो, जुन जनसंख्याको आधारमा समानुपातिकभन्दा करिव ५ प्रतिशत कम हो । दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनबाट ४० सिट (६.६ प्रतिशत) मात्र हुन पुगेको छ ।
समानुपातिक प्रणालीअन्तर्गत ४४ सिट प्राप्त हुनुपर्नेमा ३८ (८६.३ प्रतिशत) सिट मात्र प्रतिनिधित्व हुन गई ६ (१३.६ प्रतिशत) सिट भएको हुँदा मन्त्रिपरिषद्ले मनोनीत गर्ने २६ सिटबाट समानुपातिक सिट ३ र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा अपुग भएको ६ सिट गरी जम्मा ९ सिटमा दलित समुदायका व्यक्तिहरूबाट मनोनीत गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ ।
साभार :- काठमाडौँ टुडे
‘अधिकारका लागि दलित अधिकारकर्मी संगठित हुँदै मोर्चाबन्दी गरेर अगाडि बढ्नुसकारात्मक छ, दाहालले भने, ‘संविधान निर्माणका निम्ति यसरी नै दलित, महिला, मधेसी, मुस्लिमलगायत उत्पीडनमा पारिएको समुदायले सडक र संसदबाट संघर्ष गर्नुपर्छ ।’
समता फाउन्डेसन, जागरण मिडिया सेन्टर, शान्तिका लागि साझा अभियानलगायतका संघसंस्थाका प्रतिनिधिको टोलीले अध्यक्ष दाहालसँग राज्यका हरेक अंगमा दलित समुदायको समान सहभागिता गराउनुपर्ने, पहिलो संविधानसभाले सहमति गरेका दलित पक्षीय प्रावधानहरूलाई ग्रहण गर्दै अब बन्ने विषयगत समितिको प्रमुखमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने माग गरेका थिए ।
विघटित संविधानसभामा दलित समुदायको समग्र प्रतिनिधित्व ५० सिट (८.३१ प्रतिशत) मात्र थियो, जुन जनसंख्याको आधारमा समानुपातिकभन्दा करिव ५ प्रतिशत कम हो । दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनबाट ४० सिट (६.६ प्रतिशत) मात्र हुन पुगेको छ ।
समानुपातिक प्रणालीअन्तर्गत ४४ सिट प्राप्त हुनुपर्नेमा ३८ (८६.३ प्रतिशत) सिट मात्र प्रतिनिधित्व हुन गई ६ (१३.६ प्रतिशत) सिट भएको हुँदा मन्त्रिपरिषद्ले मनोनीत गर्ने २६ सिटबाट समानुपातिक सिट ३ र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा अपुग भएको ६ सिट गरी जम्मा ९ सिटमा दलित समुदायका व्यक्तिहरूबाट मनोनीत गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ ।
साभार :- काठमाडौँ टुडे
No comments:
Post a Comment