जताततै असमावेशी - मेखराज परियार

परियार बहुजन शक्ति पार्टीका महामन्त्री हुन्। 

२०७२ साल वैशाष १०
विभेद बिरुद्ध अभियान । 

अहिले हाम्रो संविधान निर्माण गर्ने मूल र वैधानिक थलो संविधानसभा विभिन्न कोणबाट समावेशी भएको व्यापक प्रचार गरिन्छ र यथार्थ पनि हो। तथापि संविधानसभालाई निर्णायक सफलतासम्म पुर्‍याउने ताकत राख्ने मुख्य शक्ति जम्मा ४/५ जनासँग मात्रै छ। अर्थात् ती निश्चित व्यक्ति बीचको स्वार्थ मिल्यो भने ले नदेनमा संविधान निर्माण हुने सम्भावना छ। त्यस्तो अक्षम्य र जबर्जस्त शक्तिधारी व्यक्ति लिङ्ग, जात, वर्ग या समुदायका हिसाबले समावेशी छँदै छैन। संविधान सभाभित्र निणर्ायक नेतृत्व एक जात, धर्म, वर्ग, भाषा र लिङ्गका व्यक्तिमात्रै छन् भने विडम्बना संविधानसभा बाहिरका बहिष्कारवादी शक्तिको नेतृत्वसमेत उही  जात र वर्गको हातमा छ। त्यस्तै संविधान निर्माणमा निणर्ायक शक्ति या नेतृत्वमा समावेशिता छैन भन्ने विभिन्न उत्पीडित जाति, क्षेत्र, समुदाय र लिङ्गको आन्दोलनकारी शक्तिसमेत असमावेशी छ। यस्तो जटिल परिस्थितिमा उत्पीडित समुदायका हकअधिकार कति सुनिश्चित होलान् भन्ने सवाल गम्भीर एवं महत्त्वपूर्ण  बन्न पुगेको छ।

माओवादीको १० वर्षे सशस्त्र विद्रोहले उत्पीडनका विरुद्ध आन्दोलित हुने भावनाको विकास गराउन सफल भयो। विभिन्न खालका उत्पीडन, दमन, विभेद र अन्यायका विरुद्ध लड्नुपर्ने सन्देश दिएपछि मात्रै आजको यो परिस्थितिमा देश आइपुगेको हो। महिला, आदिवासी, जनजाति, मधेसी, दलित, पिछडा वर्ग, मुस्लिम  लगायतका बहिष्करण पारिएका समुदाय अधिकारका निम्ति आशावादी छन्। तथापि राष्ट्रिय राजनीतिको अन्योल हटाउने शक्तिमा न महिला छ, नत अन्य उत्पीडित समुदाय। त्यति मात्रै होइन, स्वयम् महिला अधिकारवादी शक्तिमा समेत समावेशिता छैन। एक जात, समुदाय, धर्म र संस्कारका महिलाहरूको मात्रै  आवाजले समग्रतामा पूर्ण महिलावादी आन्दोलनको सफलतामा शंका गर्ने ठाउँ रहन्छ। त्यस्तै आदिवासी जनजाति आन्दोलनमा सीमित जाति, धर्म र भाषाको मात्रै सहभागिता छ। सबैभन्दा तल्लो इकाइमा पुगेका लोपोन्मुख जनजातिका कतिपय जातिलाई आदिवासी जनजाति आन्दोलनले किन समेट्न सकेन त? सीमित  २/४ जातिले मात्रै आन्दोलन गर्ने या अधिकारको नारा लगाउने? आफू भित्रका पीडितलाई खोई त साथ लिनसकेको? यस्ता प्रश्नका जवाफ नखोजेसम्म मुक्ति आन्दोलनले सफलता प्राप्त गर्ने कल्पना गर्न गाह्रो छ।

राष्ट्रमा सबैभन्दा पछाडि पारिएको र जातीय छुवाछूत तथा विभेदबाट प्रताडित दलित समुदायको मुक्ति आन्दोलन विभिन्न वाद र विचारमा विभाजित छ। यसको शक्ति वर्तमानको लेनदेनमा निणर्ायक भूमिका खेल्न सक्ने खालको छैन। आफूले विश्वास गरेका नेता वा दलले आफ्ना मुद्दा सम्बोधन गरिदेला भन्ने आशामा  छ। यस्तो अवस्थामा आफ्नो मुद्दा पूर्ण सम्बोधन हुने सवालमा शंका रहन्छ। एकातिर राष्ट्रिय नीति निर्माण तहमा दलित समुदायको निणर्ायक शक्ति निर्माण हुनसकेको स्थिति छैन भने अर्कोतिर दलित आन्दोलन पनि समावेशी हुनसकेको छैन। विभिन्न राजनीतिक दलका भ्रातृ संगठनमा आबद्ध दलित राजनीतिक कार्यकर्ता  सीमित जातका मात्रै छन्। पहाडमा रहेका ५ जातका दलित समुदायमध्ये मुक्ति आन्दोलनमा २ या ३ जातमात्रै सक्रिय देखिन्छन्। त्यस्तै मधेसमा थुप्रै जाति दलित समुदायमा सूचीकृत रहेका भए तापनि दुई जातको मात्रै बोलबाला छ। कतिपय नारकीय र अति पीडित दलित समुदायका जात कहिल्यै आफ्नो मुक्तिका  निम्ति अग्रसर किन हुनसकेन त? यो दलित मुक्ति आन्दोलनका निम्ति विडम्बना र असफलता हो। दलितभित्रका आन्तरिक विभेद तथा महिलामाथि हुने शोषण र उत्पीडनलाई उजागर गर्न ढिला हुँदैछ। आफैं भित्रका अस्पष्टता, विवाद, समस्या र असमावेशितालाई नकेलाई र नमेटाई गरिने मुक्ति आन्दोलन सफलतामा  पुग्न सक्दैन।

त्यति मात्रै होइन, गैरसरकारी संस्थाहरू, दलित गैरसरकारी संस्था महासंघ जस्ता एनजीओ र स्वतन्त्र नागरिक समाज खालको दलित संघ/संगठनहरूलाई नियाल्ने हो भने पनि पटक्कै समावेशी छैनन्। एक या दुई जातको मात्रै सर्वेसर्वाको स्थिति देखिन्छ। दलित आन्दोलनले आज आफैं सहअस्तित्व, सहभागिता, समानता,  एकता र मेलमिलाप नखोज्ने हो भने आन्दोलन सफल नहुने निश्चित छ। यदि सफल भइहालेछ भने पनि अपूर्ण र पछिल्लो समुदायले आफ्नै पहिलो समुदायका विरुद्ध लड्दै जानुपर्ने विडम्बनाको सिर्जना हुने देखिन्छ। त्यसैले दलित मुक्ति आन्दोलनलाई पहिले त आफूभित्रै समावेशी, समानता, लोकतान्त्रिक र उन्नत  बनाउनुपर्ने जरुरी छ।

नारी आन्दोलनले दलित महिलाका आवाज नखोज्नु र समावेशी नबनाउनु दुःखद हो। आदिवासी आन्दोलनले चेपाङ, मेचे, कोचे लगायतका पीडित जातिको उपस्थिति नखोज्ने र मधेसी आन्दोलनले मुसहर, हलखोर, बाँतरजस्ता अति पीडितलाई साथ नलिनु ठूलो असफलता र स्वार्थी प्रवृत्ति हो। दलित आन्दोलनले वादी,  गन्धर्व, मधेसी अति दलितका हिस्सा नखोज्नु मुर्खता हो। यसरी उत्पीडित समुदायको मुक्तिका निम्ति गरिने र लडिने आन्दोलनले सर्वप्रथम आफैंले बोकेर हिँडेको पोको एकपटक खोलेर हेर्नुपर्ने समय आइसकेको छ। समावेशी र एकतापूर्ण आन्दोलनले एकदिन उत्पीडित समुदाय आफ्नो नेतृत्वमा शक्ति निर्माण गरी देशको  नीति निर्माणलाई परितर्वन या परिमार्जन गर्ने स्थितिमा पुग्नेछ। अनि त्यतिबेला संविधानमा आफ्नो हकअधिकार स्थापित गराउनेगरी संशोधन, परिमार्जन या परिवर्तन गराउने क्षमता बनाउन सफल हुनेछ। जबसम्म लेनदेनमा आफ्नो शक्ति स्थापित हुने स्थिति बन्दैन, सानातिना अधिकारका लागि सहभागी हुँदै जानुको  विकल्प रहँदैन। त्यसकारण पनि उत्पीडित समुदाय निणर्ायक शक्ति निर्माणमा एकजुट हुन जरुरी छ।

संविधानले युगको मागलाई सम्बोधन गर्ने दृढता बोक्न सक्नुपर्छ। संविधान निर्माणका निम्ति निणर्ायक सीमित शक्ति र तिनका मूल नेतृत्वले जात, वर्ग, लिङ्ग र समुदायभन्दा माथि उठेर निकास दिनसके उत्पीडित समुदायको मुक्तिका निम्ति सहज बन्न सक्छ। विभिन्न खाले विभेद, दमन, अन्याय र अत्याचारको अन्त्य  गर्ने दीर्घकालीन राष्ट्रिय चिन्तन यदि यो संविधान निर्माणमा बन्नसके भोलिको पुस्ताले फेरि समानताको लडाइँ लड्नु जरुरी नपर्ला। समानता, समावेशी र आत्मसम्मानपूर्वक बाँच्न नागरिक हक स्थापित गर्ने प्रेरणा राजनीतिक नेतृत्वमा उत्पन्न होस् भन्ने कामना गर्न सकिन्छ। यसैमा राष्ट्रको दीर्घकालीन शान्ति, समृद्धि,  स्थायित्व र उज्ज्वल भविष्य निर्भर रहनेछ।

साभार : कान्तिपुर दैनिक