जातीय विभेदबाट सृजित समस्या-पविता मुडभरी पुडासैनी

केही महिना अघि काडमाडौं बानेश्वर निवासी एक घरबेटीले दलित भएकै कारण एक पत्रकार महिलालाई कोठा भाडामा नदिएकाले १० हजार जरिबानासहित आफ्नो गल्ती स्वीकार्दै माफी माग्नुपर्यो। आफूलाई दलित भएको कारण घरबेटीले कोठा भाडामा नदिएको भन्दै रेडियो पत्रकार ती महिलाले आफूमाथि छुवाछूतजन्य व्यवहार भएकोमा समाजबाट यस्तो कुप्रथा हटाउन प्रहरीमा उजुरी दिएको बताइन्। दलितहरूलाई काठमाडौंमा भाडामा बसी पढ्न तथा रोजगारी गर्न जातीय विभेदजन्य व्यवहारले ठूलो समस्या भएको छ। शहरबजार तथा राजधानीमै छुवाछूतको यो नाङ्गो रूप छ भने ग्रामीण तथा दुर्गम बस्तीहरूमा जातीय विभेद तथा छुवाछूतको मान्यता र मनोविज्ञान सहजै आंकलन गर्न सकिछ। राजधानीमा समेत दलित भन्ने थाहा पाएपछि घरमा बस्न नदिने वा बसेकालाई पनि जात थाहा पाएपछि निकाल्ने गरेका घटना बाहिर आइरहेछन्।

दलितलाई घरमा राख्दा छोइछाइ हुने भएकाले भाडामा दिन नसक्ने कुरा घरबेटीले बताएका कारण आफूले बैना गरिसकेको कोठा पनि भाडामा नपाएकै झोकमा घरबेटीलाई उजुरीसहित दण्ड जरिबाना गरिएको यो घटनाले घरबेटीहरूलाई पक्कै झस्काएको हुनुपर्छ। दलित भएकै कारण बासका लागि कोठा भाडामा नपाउनु साँच्चै चिन्ताको विषय हो। जातीय विभेदको हदैसम्मको विदु्रप नमुना पनि हो यो। तर यसो भन्दैमा जातीय विभेद अन्त्यका नाउँमा आफ्नो अधिकारका लागि भन्दै अर्काको वैयक्तिक अधिकारमाथि हस्तक्षेप हुने कार्य कोही–कसैबाट हुनुहुँदैन। आफ्नो घरमा दलित जनजाति वा ब्राह्मण, क्षत्री, नेवार कसलाई राख्ने भन्ने पूर्णअधिकार घरबेटीमै रहन्छ। त्यसैले आफ्नो अधिकारको माग गर्दा अरुको अधिकार हनन होला कि भनेर जो–कोहीले सोच्नु पनि जरुरी छ। छुवाछूत प्रथा अन्त्यका लागि मुलुकी ऐन २०२० ले नै निषेध गरे पनि कसैले कसैको कुल परम्परा र प्रचलनमा हस्तक्षेप गर्न नपाइने प्रावधान पनि सँगसँगै छ। हरेक वर्ग र जातिका आ–आफ्नै संस्कृति, परम्परा र मान्यतालाई कानुनी संरक्षण प्राप्त हुँदाहुँदै जुनसुकै प्रकारको विभेद हटाउने नाउँमा व्यक्तिगत स्वतन्त्रता तथा सामाजिक मूल्य, मान्यता र आस्थामा हस्तक्षेप गरिनुहुन्न।

२००३ सालबाट शुरु भएको दलित आन्दोलन आजसम्म आइपुग्दा आफूमाथि विभेदजन्य व्यवहार गर्नेलाई कारबाही गर्नेस्तरसम्म त पुगेको छ। एक समय सहभोजको शृङ्खला नै चलेको थियो। महायज्ञहरूमा ब्राह्मणहरूबाट दलितहरूलाई मन्त्र सुनाउने र यज्ञमा सहभागी गराउने कार्य पनि भए। जनयुद्धकालमा माओवादी पार्टीले अन्तरजातीय विवाहको लहर नै ल्यायो। साँच्चै छुवाछूतविरुद्ध समाज परिवर्तनका झलक केही समय चल्यो, तर विडम्बना उसै गरी हरायो पनि। छुवछूत हटाउन सहभोजमा सहभागी हुनेहरू आज समाजले के भन्ला भन्ने त्रासमा गुपचुप छन्। अन्तरजातीय विवाह गरी समाज बदल्ने अभियानमा लागेका तल्कालीन लडाकूहरूमध्ये धेरैजसोको सम्बन्धविच्छेद भएको छ। घरबार भताभुंग भएको छ।यसै गरी दलितलाई यज्ञमा सहभागी गराउने र मन्त्र सुनाउने ब्राह्मणहरू पण्डित्याइँ कार्यबाटै वञ्चित हुन पुगेका छन्। जजमानहरूले पण्डित्याइँ कार्यमा नबोलाइदिँदा तिनको रोजीरोटी खोसिएको छ। समस्त नागरिकहरूमा नयाँ चेतना नजन्माई बलात केही व्यक्तिमा लादिएको छुवाछूतविरुद्ध दीर्घकालीन योजनाविनाको परिणाम हो यो। सबभन्दा बढी छुवाछूतजन्य व्यवहार धारा–पँधेरामा हुने गरेको देखिन्छ। पानी छोइएको निहुँमा दलितलाई कुटपिट तथा दुव्र्यवहारका घटना भइरहेका छन्। विश्वकर्माको कुवा छोइदिएको निहुँमा दर्जीहरूलाई कुटपिट तथा गाउँ नै निकाला गरेका दलितबीचकै चरम विभेदजन्य व्यवहार भइरहेको समाचार छापामा बारम्बार आइरहँदा छुवाछूतविरुद्धका अभियन्ताहरूलाई बढी झस्काउनुपर्ने हो तर छुवाछूतजन्य भेदभावका अपराधीका रूपमा गैरदलितहरूलाई मात्र औंला ठड्याउनु कहाँसम्म उचित हो ?

गैरदलितको ठूलै हिस्सा आज पनि दलितप्रति निकै निर्मम र निरंकुश देखिन्छन्। दलित भन्नेबित्तिकै गरिब, फोहोरी र अज्ञानीका रूपमा चित्रण गर्दै तिनलाई हेप्ने, पेल्ने प्रवृत्ति गैरदलितमा देखिन्छ नै। त्यसो त दलितबीचमै पनि ठूलो विभेद छ। तिनीहरूभित्रै पनि छोइछिटो छ। सहभोज चल्दैन र अर्को जातको दलितसँग विवाह गर्दैनन्। पानी बाराबारको अवस्थाबाट दलितहरू आफैं माथि उठ्न सकेका छैनन्। पहाडिया दलित र मधेसी दलित गरी विभाजित छ। दलितहरूबीच नै एकता नभई उत्पीडकविरुद्धको संघर्ष निरर्थक ठहर्छ। दलित आन्दोलन भन्नेबित्तिकै भीड, कोलाहल र तोडफोड मात्र पक्कै होइन। अन्तरजातीय विवाह गर्नु, सहभोज गर्नु तथा जनचेतना जगाउनु पनि दलित आन्दोलनकै एक हिस्सा हुन्।

छुवाछूतविरुद्धको ऐक्यबद्धता र प्रतिरोधमा दलित मात्र होइन गैरदलितको समेत सशक्त संलग्नताको खाँचो छ। दलित आन्दोलन वर्षौंदेखिको विद्यमान रुढिग्रस्त मनोविज्ञानविरुद्धको प्रतिकार हो। कानुनीरूपमा मुलुक छुवाछूतमुक्त राष्ट्र भइसकेको छ तर सामाजिक अवस्था भेदभावमुक्त बन्न सकेको छैन। पानी छोएको, घरमा पसेको वा मन्दिर प्रवेश गरेको घटनालाई लिएर दलितमाथि बारम्बार हातपातका घटना भइरहेछन्। छुवाछूतका घटनामा दलितका ज्यानै गएका घटना पनि छन्। अन्तरजातीय विवाह गर्दा घरबाटै निकालिएका वा सामाजिक बहिष्कारमा परेका घटना पनि बाहिर आइरहेछन्। विद्यालयमा समेत दलित विद्यार्थीले बेग्लै खाजा–पानी खानुपरेका समाचार आइरहेका छन्। जातीय, लिंगीय तथा वर्गीय विभेदविरुद्ध ऐक्यबद्धता जनाउने शैक्षिक क्षेत्रमै दलितहरू विभेदमा पर्नु विडम्बना हो। हरेक क्षेत्रबाट दलितहरू उपेक्षित, शोषित, पीडित भइरहेका छन्। सीप र कलाका पारखी दलितहरू सम्मानित र समृद्ध हुनुको साटो उपेक्षित र पुख्र्यौली व्यवसायबाट वञ्चित हुने अवस्थामा छन्। आर्थिक विपन्नता र सामाजिक अवहेलनासँगै शिक्षा र चेतनामा दलितहरू पछाडि नै छन्। शिक्षा, चेतना तथा आर्थिक क्षेत्रमा कमजोर हुनाले दलितहरू ऋाफूमाथिको अन्यायविरुद्ध न्यायप्राप्तिका लागि अग्रसर हुन सक्ने अवस्थामा छैनन्। हाल विभिन्न राजनीतिक पार्टीमा संलग्न भई संविधान निर्माण गर्ने निकाय संविधानसभामा ४१ दलित सभासद् छन्। शिक्षा तथा रोजगार क्षेत्रमा दलितलाई अगाडि ल्याउन छात्रवृत्ति तथा आरक्षणको व्यवस्था निकै प्रभावकारीरूपमा अगाडि बढेको छ। दलितउपर हुने छुवाछूत र भेदभाव केही मठमन्दिरबाहेक अन्य सार्वजनिक स्थलहरूमा क्रमशः हराउँदै गएको छ। छुवाछूतजन्य भेदभाव र उत्पीडन दलितका मात्र समस्या नभई समस्त मानवजातिकै उपहास भएकाले अब प्रजातान्त्रिक संविधानमार्फत छुवाछूतजन्य कुप्रथा निर्मूल पारी आफ्नो अधिकार सुनिश्चित गराउने अभियानमा दलित आन्दोलन केन्द्रित हुनुपर्छ। छुवाछूत कुप्रथा मात्र नभई जघन्य अपराध पनि हो। मानिस–मानिसबीचको छुवाछूत सभ्य समाजको कलंक नै हो। त्यसैले छुवाछूत हटाउन कुनै व्यक्तिलाई व्यक्तिगत मामलामा हस्तक्षेप गरी दबाब सिर्जना गरेर होइन, मन र मानसिकतामै परिवर्तन ल्याउन व्यक्ति, समाज र राज्यकै अथक् प्रयास जरुरी छ।