नेपालमा करिब तीन हजार वर्षदेखि जातीय विभेद थालिएको देखिए पनि यसविरुद्धको आन्दोलनको इतिहास त्यति पुरानो र क्रान्तिकारी छैन। आजसम्म पनि दलित समुदाय सामाजिक बहिष्करण राज्यबाट उपेक्षित रहेको छ र कतिपय विभेदले वैधानिकतासमेत पाएको छ। नेपालमा विसं २००७ सालअघि नै सामाजिक अगुवाले दलित आन्दोलन थालेका भए पनि अहिलेसम्म उल्लेख्य उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन।नेपाली जनताले परिवर्तनका लागि गरेका सबै क्रान्ति र जनआन्दोलनमा दसलत समुदायको महत्वपूर्ण भूमिका रह्यो। तर १३.२ प्रतिशत जनसंख्या भएको समुदाय अझै उपेक्षित नै छ। राष्ट्रिय दलित आयोग, दलित वर्ग उत्थान विकास समिति क्रियाशील छन् भने शिक्षा र लोकसेवा आयोगमा ५५ प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानेर त्यसभित्रको १३ प्रतिशत दलितका लागि आरक्षित हुने व्यवस्था छ। समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अपनाइए पनि दलितहरूले राजनीतिक दलबाट पाउने सहानुभूतिको सभासद् पद हो।
नेपाल राजनीतिक दलहरु
लोकतन्त्रमा राजनीतिक दल परिवर्तन संवाहक हुन्छन् तर नेपालको दलित समुदायका दल र तिनका नेताले जिम्मेवारी पूरा गरेको देखिएको छैन। कुनै दलले पनि दलित समुदायका समस्यालाई दलको मूल विषय स्वीकारेका छैनन्। नेपाली कांग्रेस ७० वर्षअगाडिको बीपीको उद्गार ...जातिपाती मान्दैनौं – भातभताहाको खुसी' बाट कछुवा गतिमा समाज परिवर्तनको बाटोमा छ। दलित मुद्दालाई राजनीतिक समस्याभन्दा पनि सामाजिक, सांस्कृतिक वर्ण व्यवस्था र धार्मिक आधारले सिर्जित समस्या ठान्ने मनोविज्ञान त्यस दलमा देखिन्छ।
दलित समुदायले धेरै समय बिताएको पार्टी नेपाली कांग्रेस हो। धेरै पसिना बगाएको पार्टी नेकपा (एमाले) हो। धेरै रगत र श्रम खर्च गरेको पार्टी नेकपा (माओवादी) हो। कांग्रेसभन्दा नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरू दलित सहभागिता बढी छ। तर, कम्युनिस्टहरूमा दलित समुदायका मुद्दामा स्पष्ट दृष्टिकोण छैन। कम्युनिस्टहरू समस्याको अन्त्यभन्दा पनि दलितका नाममा राजनीतिमात्रै गर्न चाहन्छन्। माओवादीले सशस्त्र विद्रोहमा सबैभन्दा बढी दलित समुदायलाई प्रयोग गर्योर। अहिले त्यो पार्टीसँग दलितहरू पनि विभिन्न चिरामा विभाजित भएका छन्। अहिले बल्ल थाहा भयो उनीहरूले त संघर्ष चर्काउनमात्र दलित समुदायलाई प्रयोग गरेका रहेछन्। उनीहरू एकातिर वर्गविहीन समाजको सपना देखाउँछन् र मानिसको जात मानिस नै हो मानिसको अर्को जात हुँदैन पनि भन्छन्। अर्कातिर जातिका नाममा १४ वटा राज्य मागेर आफ्नो वैचारिक भ्रम छरेका छन्।
नागरिक समाज
दलितसम्बन्धी सामाजिक संस्थामा कार्यरत व्यक्तिहरूले आफूलाई नेपालमा दलित बुद्धिजीवी वा नागरिक समाज भनेर परिभाषित गरेका छन्। दलित अधिकारकर्मी भन्दा पनि नागरिक समाजका नामले परिचित हुन चाहन्छन्। आजसम्म भएका सामाजिक परिवर्तनमा आफ्नो संस्था र व्यक्तिगत भूमिका प्रमुख रहेको दाबी गर्छन्। संसारको इतिहासमा गैरसरकारी सामाजिक संस्थाले राजनीतिक तथा सामाजिक परिवर्तनमा निर्णायक भूमिका खेलेको कतै देखिएको छैन। सामाजिक संघसंस्थाले चेतना जगाउने काम गर्न सक्छन्। सामाजिक चेतनाको अवस्थामा यौटा स्तरसम्म परिवर्तन ल्याउन सक्छन्। तर नेपालमा दलित सामाजिक संघ संस्था र तिनमा काम गर्नेहरू साँच्चैको दलित बस्तीहरूमा पुग्नै पनि सकेका छैनन्। कर्णालीका र काठमाडौंका दलितहरूबीच कति भिन्नता छ? कर्णालीका बाहुनभन्दा काठमाडौंका दलित बढी सुविधा सम्पन्न र सशक्त छन्। कर्णालीका बाहुनका सन्तानलाई ७ वटा कक्षामा एकजना शिक्षकले पढाउँछन्। काठमाडौंका कुनै दलितका सन्तानलाई यौटै कक्षमा ७ जना शिक्षकले पढाउँछन्। कर्णालीका बाहुन घाँसको भारीमाथि जन्मिन्छन्, काठमाडौंका दलित जन्मनका लागि एम्बुलेन्सको यात्रा गरेर घरानीया अस्पतालमा पुग्छन्। कर्णालीको बाहुन सिटामोल र जीवनजल पाउँदैनन् तर काठमाडौंको दलित उच्चस्तरीय स्वास्थ्य सुविधा पाउँछन्। अर्थात्, जातले मात्रै दलित बनाउने हैन। सामाजिक, आर्थिक, राजनीति, शैक्षिकका साथै राज्यमा पहुँचबाट वञ्चित गरिएकाहरू यथार्थमा दलित हुन्। दाताको झोला बोकेर केही व्यक्ति राजधानीमा चिल्लो गाडी चढ्दैमा, महल बनाउँदैमा, तारे होटलमा बसेर दलित मुक्तिका बाक्ला बाक्ला पुलिन्दा र परियोजना निर्माण गर्दैमा वास्तविक दलितलाई सामाजिक न्याय प्राप्त हुँदैन। कर्णालीका दलितले आज पनि १० रुपियाँ तिरेर चियाको चिलास माझेकै छन्। स्कुल, विद्यालय, मठ मन्दीरलगायत सार्वजनिक स्थलमा सामाजिक बहिष्करणमा परेकै छन। अन्तरजातीय विवाहका जोडी गाउँ र देशै छोडेर विस्थापित परिएका घटना त अनगिन्ती छन्। सप्तरीमा सिनो नफालेको निहुँमा गाउँ नै बहिष्करण परेको भर्खरै त हो। राजनीतिकर्मीले त विनातलब दलका झोला बोकेका छन् तर डलरमा तलव खाएर बसेका ...मालिक'हरूले वास्तविक दलित जीवन र दैनिकीमा पुग्ने प्रण गरून्। दाताबाट दलितका नाममा आएको रकमको जानकारी पाउने हक त कर्णालीका झुप्रामा बस्ने दलितको पनि हो।
दलित नेता
आजसम्म पनि सिङ्गो दलित आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने कदको नेता जन्मेको छैन। सबैले स्वीकार गर्न सक्ने नेता न कुनै पार्टीमा छ न सामाजिक संघसंस्थामै छन्। यस्तै, न भविष्यमा एकल दलित आन्दोलनको परिकल्पना गर्नसक्ने संभावना छ न शान्तिपूर्ण विद्रोह गरेर राज्यसत्तामा अधिकार स्थापित गर्नसक्ने सामर्थ्यै छ।
दोस्रो संविधान सभामा दलित समुदायका साढे तीन दर्जन सभासद्को उपस्थित छन्। तर पनि एक दिन न त संविधान सभामा, सडकमा, न त कुनै बहममा आफ्नो विवेकलाई आवाज दिएको सुनिएको छ। यी पार्टीमा इमानदार भरियाहरू व्यक्तिगतरूपमा पार्टीका नेताको चाकरी गरेर केही थप प्राप्त गर्ने होडमा छन्। हाम्रा मुद्दालाई सामाजीकरणबाट राजनीतिकरण गर्न नसक्तासम्म सामाजिक न्यायका समस्या जीवितै रहनेछन्। समस्या समाधानको मुहान राजनीति हो भने यस्को अन्त्य पनि राजनीति नै हो।
समाधानको बाटो
राजनीतिक नेता, सामाजिक संस्थाका अभियन्ता, दलित बुद्धिजीवी, अधिकारकर्मी सबैले पहिले आआफ्नो संस्था र दलको राग गाउन छोडौं। कम्तीमा १० वर्षको योजना बनाऊँ। रोग एउटै हो भने उपचार र औषधि पनि एउटै किन प्रयोग नगर्ने?साझा मञ्च बनाउन किन नसक्ने? दल र विचार आआफ्नै होलान् तर कम्तीमा दलित समुदायको मुक्तिको सबालमा जुटौं, उठौं।
मुलुक नयाँ संविधान बनाउने तयारीमा। संविधानमा चुक्यौँ भने कम्तीमा दशकौं ठगिन सक्छौं। संविधान सभा भित्रका दलहरुको बहस मनन गर्दा हाम्रा मुद्दा संविधानमा लिपिबद्ध नहुने खतराको संकेत देखिसकिएको छ। समयमै सचेत रहौँ। कम्तीमा संविधान सभासद्को मन र मस्तिष्कमा धक्का दिने शान्तिपूर्ण आन्दोलनको जरुरत छ।
source:- नागरिक
No comments:
Post a Comment