केही दिनअघि लमजुङ घर भई काठमाडौँमा एमबिबिएस पढ्ने तयारी गरिरहेका गणेश परियारलाई दलित भएकै निहुँमा डेरा दिइएन । कलंकी स्युचाटारकी घरबेटी तथा स्वास्थ्य स्वयंसेविका जमुना भट्टराईले उनीसँग डेरा सम्झौता गरी अग्रिम भाडास्वरुप शनिबार २५ सय रुपैयाँ पनि लिइसकेकी थिइन् । तर एक्कासी फोन गरेर घरमा बोलाई जात सोध्दा उनी दमाईं हो भन्ने थाहा भएपछि घरबेटी भट्टराई दम्पतिले ‘यस्तो अछूतलाई घरभाडामा दिनु हुन्न’ भनी डेरा दिन अस्वीकार गरेका छन् ।
दलित भन्ने थाहा पाउनासाथ कोठाबाट निकालिने गरेको यो घटना राजधानीका लागि पक्कै पनि पहिलो हैन । यसअघि पनि रेडियो नेपालमा कार्यरत सञ्चारकर्मी कमला रसाइलीलाई साउन २९ मा पानी नचल्ने जात भन्दै डेरामा बस्न नदिने बताइएपछि तीनकुने प्रहरीमा मिलापत्र भएको थियो ।
यही मंसिरमा दलित भएकै कारण बत्तीसपुतलीस्थित रामचन्द्र मार्गका घरधनी ध्रुवप्रसाद लामिछानेले भाडामा बसेको १० दिनमै इलामकी खेममाया सिवालाई घरबाट निकालेका थिए । यस्ता मुद्दा कमै मात्रामा प्रहरी र प्रशासनसम्म पुगे पनि अधिकांश घटना गाउँसमाजमै मिलापत्र गरी सेलाउँछन् । कतिपय घटना कलंकी घटनामा जस्तै पीडितले प्रहरीमा जातीय विभेदको उजुरी दिन जाँदा उजुरी लिनै अस्वीकार गरिन्छ ।
दलितहरू छुवाछूत र विभेदको शिकार हुनुपरेको अवस्थामा अब त्यसको प्रतिरोध पनि हुँदै आएको छ । यसै क्रममा गाउँदेखि राजधानीसम्ममा छुवाछूत र विभेदका घटनाबाहिर आइरहेका छन् । बहुसंख्यक पढेलेखेकाहरु बस्ने राजधानीमा पनि जातिपातीको रंगले महत्व पाएकै देखिन्छ । सहरबजारमा पनि जातीय विभेदको व्यवहार खुल्लमखुल्ला गरिँदैछ । एक्काइसौं शताब्दीमा पनि उच्च जात ठान्नेहरुको मानसपटलमा जात नै हाबी रहेको छ । उनीहरुमा व्याप्त रहेको दलितविरोधी भेदभाव, छुवाछूतको भावना र रुढिवादी सोच सामाजिक व्यवहारमा पनि पोखिँदै आएको छ । त्यसैले अझै पनि दलितहरू म यो जातको हुँ भनेर परिचय खुलाएर हिँड्न समेत सक्दैनन् ।
राज्यको तर्फबाट जातीय विभेदसम्बन्धी कानुन बनाउने र छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा भए पनि तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको छैन र राज्यको मूल चासोमा जातीय विभेद र छुवाछूतका मुद्दा पर्न सकेकै छैन । दलितहरु आबद्ध रहेका राजनीतिक दलहरुले पनि यस्ता मुद्दालाई राजनीतिक संघर्षका रुपमा उठाउन सकेका छैनन् । दलित संगठन र अगुवाहरु पनि यस्ता मुद्दामा व्यापक र संयुक्त रुपमा अगाडि बढ्न सकेका छैनन् ।
संविधानमा जातीय विभेदलाई दण्डनीय बनाइए पनि जातीय छुवाछूत तथा भेदभावका घटना दिनानुदिन भइरहँदा पनि कमैमाथि मात्रै कानुनी कारबाही भएको पाइन्छ । राजनीतिक पार्टीहरुले जाहेर गरेका जातीय भेदभावविरोधी अनेक प्रतिबद्धता पनि सामाजिक व्यवहारमा अनूदित हुन सकेका छैनन् । दलितहरु नीति निर्माण गर्नेदेखि राज्य हाक्ने मन्त्री हुँदासम्म मूलधारको राजनीतिले दलित सवाललाई राजनीतीकरण गर्ने कोसिस गरेको छैन । किनभने मूलधारको राजनीतिलाई त्यसो गर्न बाध्य पार्ने खालको सामाजिक आन्दोलन भएकै छैन ।
वास्तवमा आम जनतालाई राज्य संयन्त्रमा समान अवसरको व्यवस्था गरेको संविधानमा देखिन्छ तर आर्थिक र सांस्कृतिक असमानतालाई भने कायमै राखिएको छ । यस्तो अवस्थामा राजनीतिक समानताको कुरा खुट्टा नभएको मान्छेलाई स्वस्थ मान्छेसँग प्रतिस्पर्धा गराएर विजय पराजयको घोषणा गर्नु सरह मात्र भएको छ । राज्यव्यवस्थाको माथिल्लो निकायमा उच्चवर्गीय प्रभुत्व रहेसम्म दलित र उत्पीडित वर्गको राजनीतिक सहभागिताको कुनै सम्भावना हुँदैन र भएको सहभागिता पनि उनीहरुकै हितको मातहतमा हुने गर्छ । त्यसैले दलितहरु राजनीतिक दलको नेतृत्वमा पुग्न थाले पनि दलितहरू निर्णायक तहमा पहुँच बढाउनेगरी सहभागिता भएको छैन ।
जुन व्यवस्था आए पनि समाजमा व्याप्त रुढिवादको पर्याय मनुवादी सोच र संस्कारमा खासै परिवर्तन आएको छैन । विभेदकारी सामाजिक—सांस्कृतिक मान्यतामा केही कमी आए पनि लाखौं दलितले हरेक ठाउँमा अपमानित हुनुपरेको छ । जातकै आधारमा सामाजिक प्रतिष्ठा, हैसियत र आत्मसम्मान गुमाउनुपरेको छ । यस्तो क्रुर र असभ्य व्यवहार सहेर दलितहरू अझै समाजमा तिनै विभेद गर्नेको जुत्ता र लुगा सिउँदै, बाजा बजाउँदै हिँड्न बाध्य छन् । पैसा तिरेर चिया खाँदा पनि ग्लास आफै माझ्दै हिँड्न विवश छन् । भने जति भाडा तिर्दा पनि घरबेटीले दलित भनेर गलहत्याउँदा पनि चुपचाप निकालिएका छन् । जनसंख्याको ठूलो हिस्सा विभेदको अवस्थामा रहँदा त्यो समूहको मात्रै होइन समग्र राष्ट्र विकासमै प्रतिकूलता थपिएको छ । यी कुरा आत्मसात् गरी सामाजिक व्यवहारमा तदनुकूल सुधार गर्न ढिलो भइसकेको छ ।
अब दलित समुदायले मात्रै हैन‚ आम मानिसले सवाल उठाउनु जरुरी भइसकेको छ : किन राज्यसंरचनाले दलित समुदायलाई विभेद भोग्न बाध्य बनाउँदै छ ? छुवाछूत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरे पनि राज्यले दलितहरूलाई हेयका दृष्टिले हेर्ने सामाजिक मनोविज्ञान निर्माण गर्दैछ ? किन समाजका शिक्षित र सभ्य नागरिक भनिएकाहरूबाट समेत विभेद भोग्न बाध्य पारिन्छ ? किन दलितहरुप्रति विभेद र असमानता गरेर लोकतन्त्रलाई गिज्याइन्छ ?
हामीकहाँ समस्या नीतिको मात्रै होइन, इमानदार पहलको पनि छ । विभेदको सोच र कार्यशैलीले मुलुकलाई अझ गम्भीर संकटमा पुर् याउने कुराप्रति सबैको ध्यानाकर्षण हुनुपर्छ । अपमानजनक व्यवहार भएको स्थितिमा न्याय र समानका लागि संविधान लेखनसँगै मानिसको व्यवहार र सोचमा परिवर्तन ल्याउनुपर्छ । इमानदार प्रयास हुने हो भने यो सामाजिक कलंक मेटाउन नसकिने विषय पनि होइन ।
अब बिष्टलाई रिझाएर नयाँ परिवर्तन आउँछ भन्नु भ्रम हो । त्यसैले दलित समुदायले सामाजिक विभेदलाई चिर्न संघर्ष गर्नुपर्ने दिन आएको छ । समाजलाई जकडिएर बसेको जातीय छुवाछूतजस्तो कुसंस्कारले थुप्रै विसंगति जन्माएको र कतिपय हिंसाजन्य अपराधलाई समेत प्रश्रय दिएको स्थितिमा सामाजिक कुरीतिको अन्त्यसँगै भेदभावरहित समतामूलक नेपाली समाजको निर्माण गर्नु आवश्यक भएको छ । यही आवश्यकतालाई दृष्टिगत गर्दै दलित समुदायलाई अरु वर्ग र समुदायको बराबरीमा ल्याउन राज्य, राजनीतिक दलसँगै सबै दलित र गैरदलित संगठनले यी कार्य गर्ने गराउने हो कि ?
• दलितहरुलाई सबै क्षेत्रमा समान अवसर ।
• दलितहरुलाई शिक्षा र रोजगारमा क्षतिपूर्तिसहित समानुपातिक प्रतिनिधित्व ।
• दलितहरुको आर्थिक-सामाजिक जीवनस्तर सुधार गर्न बिनाधितो सरकारी कर्जा ।
• सबै क्षेत्रमा हुने विभेद अन्त्यका लागि ठोस कानुन निर्माण र प्रभावकारी कार्यान्वयन ।
• दलित अधिकारलाई मौलिक हकको रुपमा कार्यान्वयन ।
• जातीय छुवाछूतविरुद्ध नियमित रुपमा सामाजिक अभियान ।
• जातीय भेदभावको अनुगमन गर्ने संरचनाको विकास ।
• संचार क्षेत्रमा दलितहरुको सहभागितामा वृद्धि ।
• दलितहरु एकजुट भएर समग्र न्याय र अधिकारका लागि संघर्ष ।
• राज्यरमा समानुपातिक सहभागिता सुनिश्चित हुने खालको संविधान निर्माण ।
No comments:
Post a Comment