 |
| यज्ञबहादुर परियार केन्द्रिय सदस्य, नेपाल दलित संघ |
नेपालमा जहाँनिया राणा शासन, एकदलीय पञ्चायती व्यवस्था तथा निरंकुश एवं सक्रिय शाहवंशीय राजतन्त्र विरुद्ध पटकपटक शसस्त्र तथा निशस्त्र जनआन्दोलन एवं संघर्षहरु भएका छन । नेपाली जनताका मौलिक हक एवं अधिकारका खिलापमा उभिएका सवैखाले जनविरोधी शासकहरुका विरुद्ध नेपाली जनताले अभुतपुर्व एकता देखाएका छन, त्यसैको परिणामस्वरुप नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रतात्मक मुलुक घोषित भएको छ । “४ जात ३६ वर्णको फुलबारी” मानिएको नेपालमा अनौठो किसीमको विविधतामा एकता छ, धार्मीक एवं सांस्कृतिक सहिष्णुता रहेको छ । तर नेपाली समाजमा जातीय, लंैगिक, वर्गीय, भौगोलिक विभेदहरु विद्यमान रहेका छन । सबै क्षेत्रमा सबै समुदाय एवं वर्गको पहँुच स्थापित हुन सकेको छैन, सबैको पहुँच पुग्न सकेको छैन ।
न्यायपुर्ण तथा समतामुलक लोकतान्त्रिक समाजमा परिकल्पना गरिएर पटकपटक निरंकुशताका विरुद्ध नेपालका दलितहरुले विगतदेखि वर्तमान सम्म एकतावद्ध भएर संर्घषमा होमिएको इतिहास साक्षी छ । नेपाली दलितहरुको त्याग, तपस्या र बलिदानको प्रतिफलस्वरुप नेपालमा ऐतिहासिक परिवर्तनहरु भएका छन् । वि. सं. २००७ सालमा फत्तेबहादुर कामीले बनाएको ट्याङ्करको सहायताले नेपाली कांग्रेसले बिराटनगर कब्जा गर्न सफल भएको थियो भने २००३ सालमा देवव्रत परियार नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस र २००५ सालमा आर. वी. गहतराज प्रजातान्त्रिक कांग्रेसमा आवद्ध भएर नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनलाई गति प्रदान गर्न दलित समुदायका तर्फबाट योगदान दिएका थिए । वि. सं. २००९ सालमा धनमानसिंह परियार नेपाली कांग्रेसको महामन्त्री जस्तो गरिमामय पदमा रहेर नेपालमा लोकतन्त्रको विरुवालाई हुर्काउने काममा महत्वपूर्ण भुमिका खेलेका थिए । वि. सं. २०४६ सालको पहिलो जनआन्दोलन र २०६२÷०६३ सालको जनआन्दोलनमा तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्रको निरंकुश तथा प्रतिगमन विरुद्धको आन्दोलनमा दलित समुदाय नै अग्रपंक्तीमा रहेका थिए भने ने. क. पा. माओवादीले सञ्चालन गरेको सशस्त्र विद्रोहको पहिलो शहिद नै दिलबहादुर रम्तेल, दलित समुदायका रहेका थिए । उक्त विद्रोहमा मारिएका १५ हजार नेपालीहरुमध्ये कम्तीमा १५ सय दलितहरु मारिएका थिए ।
नेपाली लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा होमिएका नेपाली दलितहरुका लागि भने परिवर्तन ‘कागलाई वेल पाक्यो, हर्ष न विस्मात’ भएको छ । सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक, आर्थिक लगायतका राष्ट्रिय जनजीवनका हरेक क्षेत्रमा दलित समुदाय पछाडि पारिएका छन । सदिऔँ देखि दलितहरुले भोग्दै आएका उत्पीडन, उपेक्षा र विभेदहरु आजको गणतान्त्रिक नेपालमा समेत यथावत छन । दलित समुदायको दैनिकीमा कुनै परिवर्तन आएको छैन, उनीहरुले वास्तवितक अर्थमा अधिकार प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । नेपाली वृहत शव्दकोषका अनुसार दलितको अर्थ दमन गरिएको, थिचिएको, कुल्चिएको भन्ने हो भने दलित वर्ग भनेर त्यसले समाजमा हक, इज्जत र प्रतिष्ठा समाज रुपमा पाउन नसकेको जाति वा समुह, सामाजिक व्यवस्थाको असमानताले सोसिएको वा पछि परेको समुदायलाई जनाएको छ । वास्तविक रुपमा नेपाल दलित र गैरदलित समुदायको खाडल विकराल रहको छ ।
नेपाली दलितहरुको विद्यमान अवस्था
नेपाली दलितहरु आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक, आर्थिक सवै क्षेत्रमा पछाडि पारिएको तथ्य जगजाहेर छ । नेपालको राष्ट्रिय जनगणना, २०६८ ले नेपालका दलितहरुको जनसंख्या १३.२ प्रतिशत रहेको देखाएको छ, आधिकारीक रुपमा नेपाली दलितहरुको जनसंख्या तथ्याङ्क विभागले सार्वजनिक नगरेको भएतापनि दलित वर्गमा सुचिकृत रहेका जातीहरुको जनसंख्यालाई आधार मान्दा दलितहरुको जनसंख्या १३.२ रहेको रहेको तर दलित अधिकारकर्मी एवं संघ संस्थाहरुले नेपालमा ६० लाख दलितहरु रहेको र २० प्रतिशत जनसंख्या दलितहरुको रहेको दावी गर्दै आएका छन । जब कि २०४८ सालको जनगणना अनुसार दलितहरुको जनसंख्या १५ प्रतिशत र २०५८ सालमा १३ प्रतिशत रहेको थियो । तथ्याङ्कक विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार २.१ प्रतिशत रहेको जनसंख्या वृद्धिदर १.३५ मा घटेको देखाएको छ तर यो वृद्धिदरलाई आधार मान्दा पनि दलितहरुको जनसंख्या सार्वजनिक गरिएको जनसंख्या धेरै हुने देखिन्छ । राष्ट्रिय स्तरमा परिवार नियोजनका साधनहरुको प्रयोग गर्नेहरुको जनसंख्या सरदर ४४ प्रतिशत छ भने दलितहरुमा भने २८ प्रतिशतले मात्र परिवार नियोजनका साधनहरु प्रयोग गर्ने पाइएकोले दलितहरुको जनसंख्या वृद्धिदर औसत भन्दा बढी हुनुपर्नेमा तथ्याङ्क परस्पर वाझिएको पाइन्छ । उल्लेखित तथ्य एवं तथ्याङ्कहरुका आधारमामा सार्वजनिक गरिएको दलितहरुको जनसंख्यामा विश्वासनियता नरहेको तथा तथ्याङ्क भन्दा मिथ्याङ्क भएको दावी दलित अधिकारकर्मीहरुको रहेको छ ।
सरकारी तथ्याङ्कलाई नै आधार मान्दा पनि जनसंख्याको अनुपातको आधारमा राज्यका सवै निकायहरुका दलितहरुको प्रतिनिधित्व १३ प्रतिशत नरहेको प्रष्ट देखिएको छ । निति, निमार्ण तह मानिने राजनैतिक पार्टीका केन्द्रिय पदाधिकारी अनि संविधानसभामा समेत दलित प्रतिनिधित्व अति न्युन देखिन्छ । द्रोसो संविधानसभाले पुर्णता पाउन ९ सीट मात्र बाँकी रहँदा ४४ जना सभासदको मात्र संविधानसभामा दलित प्रतिनिधित्व रहेको छ । पहिलो विघटीत संविधानसभामा ५० जना सभासद रहेकोमा अहिले प्रतिनिधित्व झन घटेको देखिन्छ । सरकारी तथ्याङ्क अनुसार १३.२ दलित रहेकोमा संविधानसभामा ७ प्रतिशत भन्दा कम दलित प्रतिनिधित्व रहेको छ । विगतदेखिका मन्त्रीपरिषदमा दलित प्रतिनिधित्व शुन्य जस्तै छ । समानुपातिक प्रणालीमार्फत पनि ४४ जनाको सिफारिस हुनुपर्नेमा ३९ जनामा सिमीत गराइएको छ । प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीतर्फ विघटीत संविधानसभामा ९६ जना दलित उम्मेदवारहरुले प्रतिस्पर्धा गरेकोमा ७ जनाले विजय हासील गरेका थिए भने द्रोसो संविधानसभा निर्वाचनमा ११४ जना उम्मेदवार मध्य दलबहादुर सुनार र रामदयाल मण्डल गरी २ जनाले मात्र विजय हासील गरेका छन । नेपालको संसदीय निर्वाचनको इतिहास हेर्दा २०१५, २०४८, २०५१ र २०५६ सम्म प्रतिनिधिसभामा जम्मा २ जना दलितहरुको मात्र प्रतिनिधित्व रहेको थियो भने राष्ट्रिय सभामा ९ जनाको उपस्थिति रहेको थियो । संवैधानिक निकायहरुमा समेत दलितहरुको प्रतिनिधित्व शुन्य नै रहेको छ ।
सबै नागरिकहरुलाई समान, आधुनिक, निशुल्क र गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने राज्यको निति रहेको छ तर दलितहरु समुदाय शिक्षाको उज्यालो घामबाट वञ्चित रहनुपरेको छ । राष्ट्रिय जनगणना २०६८, अनुसार नेपालको साक्षरता प्रतिशत ६५.९४ प्रतिशत रहेको छ । जातीय आधारमा हेर्दा व्राहमण, क्षेत्रीको साक्षरता ७६.०३ प्रतिशत हुँदा दलितहरुको साक्षरता प्रतिशत ५२.४८ मात्र रहेको छ । दलितभित्र पनि पहाडी दलित ६१.९३ र तराइका दलित ३४.५० प्रतिशत मात्र साक्षर रहेका छन । १४.८१ प्रतिशत दलितहरुले माध्यमिक तह उर्तीण गर्ने गरेका छन भने स्नातक तह उर्तीण गर्ने पहाडी दलित ०.५८ र मधेशी दलित ०.७२ प्रतिशत मात्र रहेका छन । विश्व विकास बैँक, एडीवी लगायतका विश्वासनीय संस्थाले गरेका अध्ययनले शिक्षाका कर्मचारीमा पहाडी दलितहरुको सहभागीता ०.६९ प्रतिशत रहेको छन भने मधेशी दलितहरुको प्रतिनिधित्व नगन्य मात्रामा रहेको छ । यसले शिक्षामा दलितहरुको पहुँच कमजोर र अवस्था दयनीय रहेको प्रमाणित गर्दछ । अहिले सरकारले शिक्षा विभागमार्फत उ. मा. वि. तहसम्म २१ प्रकारका छात्रवृत्ति दिदै आएको छ तर यसबारे दलित समुदायलाई जानकारी छैन भने हुनेखाने र टाठाबाठाहरुले मात्र यस्तो सुविधा पाइरहेका छन । विद्यालयमा गरिने जातीय भेदभाव, दलितमैत्री शिक्षा प्रणालीको अभाव, भाषिक कठिनाई, चेतनाको अभाव, दलित शिक्षकको कमी, कमजोर आर्थिक अवस्था, बेरोजगारी समस्या लगायतका कारणहरुले दलितहरुको शिक्षामा पहुँच कायम हुन सकेको देखिदैन ।
आर्थिक क्षेत्रमा दलितहरु सबैभन्दा पछाडि पारिएका छन । नेपालको औसत गरिवी २५ प्रतिशत हुँदा ४२.६३ प्रतिशत पहाडि दलित र ३८.१६ प्रतिशत मधेशी दलितहरु गरिवीको रेखामुनी रहेका छन । खेतीयोग्य जमीनको १ प्रतिशत भुमीमा मात्र दलितहरुको स्वामित्व रहेको छ भने दलितहरुको प्रतिव्यक्ति आय ३९.६ अमेरिकी डलर मात्र रहेको छ । विविध ४० प्रतिशत दलितहरुले परम्परागत पेशा छोडेको अध्ययनले देखाएको छ । ग्रामीण क्षेत्रका ८० प्रतिशत बालबालिकाहरु बाल श्रमीकको रुपमा काम गर्ने गरेको पाइएको छ । समाजमा मर्यादाहिन मानिएका बाजा बजाउने, सीनो फाल्ने जस्ता पेशाहरु दलितहरुले अपनाउन वाध्य छन । उच्च जातीको प्रवेशले परम्परागत लुगा सिउने, गरगहना बनाउने, जुत्ता बनाउने लगायतका पेशाबाट दलितहरु विस्थापित भएर बेरोजगार बन्ने दर बढीरहेको छ । खुल्ला बजार अर्थतन्त्रका कारणले पनि दलित समुदायलाई पेशागत उत्पादनबाट बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न कठिनाई भएको छ । अधिकांश सिमान्कृत दलितहरु हलिया, गोठालो, खेतालो, बालीघरे, खलो खाने प्रथाबाट जीवन जिउन बाध्य छन । यो सभ्य, खुल्ला, प्रजातान्त्रिक र आधुनिक समाजका लागि लज्जाको विषय हो । नेपाली दलितहरु आधारभुत स्वास्थ्य सेवा समेत प्राप्त गर्न सकेको देखिदैन । निम्न आयस्रोत, असन्तुतिल भोजन, चेतनाको अभाव लगायतका कारणले नेपाली दलितहरुको औसत आयु ४२ वर्ष मात्र रहेको छ । अघिल्लो वर्षको तथ्याङ्क अनुसार नेपालको शिशु मृत्युदर प्रतिहजार ८३ हुदा दलित जातिमा १०९ रहेको छ । अन्य सवै क्षेत्रमा दलितहरुको अवस्था कमजोर रहेको तथ्यमा कुनै विवाद रहेको छैन ।
साभार :- :- रेखदेख राष्ट्रिय साप्ताहिक
No comments:
Post a Comment